संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया आरम्भ गर्न माग गर्दै द्वन्द्वपीडित [तस्बिरहरू]

काठमाडौँ- अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड, सर्वोच्च अदालतका आदेश र द्वन्द्वपीडितका सरोकार बमोजिम विश्वसनीय संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया तत्काल आरम्भ गर्न द्वन्द्वपीडित समुदायले सरकारसमक्ष हार्दिक अपील गरेको छ।

सरकार र राजनीतिक दलहरुले आलटाल गरेकै कारण न्याय प्रक्रिया समाधान उन्मुख नभएको भन्दै मंगलबार बबरहलस्थित काठमाडौँ जिल्ला अदालतको आडमा पीडित समुदायहरुले नीहित स्वार्थको खेलबाट माथि उठ्न सरकार एवम् राजनीतिक दलहरुलाई ध्यानाकर्षण गराएका हुन्।

कार्यक्रममा पीडित समुदायहरुले विस्तृत शान्ति सम्झौता, सर्वोच्च अदालतको फैसला एवम् अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा राष्ट्रले गरेका प्रतिवद्धताहरु तत्काल कार्यान्वयन गर्न र अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार कानुन, सर्वोच्च अदालतका आदेश र द्वन्द्वपीडितका सरोकार बमोजिम संक्रमणकालीन न्याय ऐन तत्काल संशोधन गर्न माग गरेका छन्।

साथै स्वतन्त्र, निष्पक्ष, सक्षम र विश्वसनीय सिफारिस समिति एवम विश्वसनीय आयोगहरु गठन गर्न, सत्य, न्याय र परिपूरणको अधिकार सुनिश्चित गर्न एवम् पीडित समुदायका तत्कालीन र दीर्घकालीन आवश्यकता तथा अधिकारसम्बन्धि राहत तथा परिपूरणसम्बन्धि कार्यक्रम लागू गर्न आवहानसमेत गरेका छन्।

नेपालका द्वन्द पीडितहरुले नेपाल सरकारसँग सर्वोच्च अदालतका विभिन्न मितिका परमादेश अनुकूल हुने गरी संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धि ऐन संशोधन गर्न २०७१ सालमा आयोग गठन भएदेखि नै निरन्तर माग गर्दै प्रेस विज्ञप्ति पनि सार्वजनिक गरेका छन्।

‘संसदमा विचाराधीन बेपत्ता पारिएको छानविन संत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१ संशोधन विधेयक एवम् संसदको कानुन, न्याय तथा मानब अधिकार समिति अन्तर्गत गठित उप समितिको प्रतिवेदनमा समेटिएका कैयौं प्रावधानहरु पीडित समुदायका असहमतिहरु संशोधन हुन बाँकि नै छन्।’ सार्वजनिक विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

पीडित समुदायले विज्ञप्तिमार्फत संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसको भ्रमणमा नेपालको अल्झिरहेको संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई सफल निष्कर्षमा पु¥याउन योगदान गर्न सफल होस् भन्ने अपेक्षा गरेका छन्।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसँगको भेटवार्ता कार्यक्रममा महासचिव गुटेरेसले अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड, सर्वोच्च अदालतका आदेश र द्वन्द्वपीडितका सरोकार बमोजिमको शान्ति प्रक्रिया र संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई सहयोग गर्न राष्ट्रसंघ तयार रहेको बताएका थिए।