म्यानपावरमार्फत जर्मनी कामदार पठाउन ‘आर्थिक चलखेल’

काठमाडौँ- श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले जर्मनीमा कामदार पठाउने जिम्मेवारी म्यानपावर कम्पनीलाई दिने भएको छ। मन्त्रालयले जर्मनीसँग दुई साताअघि सरकारी स्तरमा श्रम सम्झौता गरेको थियो।

दुई पक्षबीच जर्मनीमा विभिन्न क्षेत्रमा नेपाली कामदार पठाउने सहमति भएको छ। तर मन्त्रालय आफैँले श्रमिक नपठाई सीमित म्यानपावर कम्पनीलाई जिम्मेवारी दिन लागेको हो। श्रम सम्झौतामा नेपालबाट कामदार निःशुल्क पठाउने उल्लेख छ। सरकारले पैसा लिएर श्रमिक पठाउन मिल्दैन। त्यसकारण कामदारलाई ‘लुट्न’ घुमाउरो बाटो अपनाउन थालिएको छ। म्यानपावरलाई कामदार पठाउने जिम्मा दिँदा रोजगारीको खोजीमा रहेका व्यक्तिसँग चर्को रकम असुल्नेछन्।

श्रमिक जर्मनी पठाउने जिम्मेवारी म्यानपावर कम्पनीलाई दिने विषयमा मन्त्रालयका अधिकारीहरूबीच मतभेद छ। केही अधिकारीहरू जर्मनी कामदार पठाउन एउटा छुट्टै कार्यालय खोलेर आवश्यक जनशक्ति र पूर्वाधार बनाउनुपर्नेमा जोड दिन्छन्। तर यसमा मन्त्रालयको नेतृत्व सकारात्मक नरहेको एक उच्च अधिकारीले बताए।

ती अधिकारीले भने, ‘म्यानपावर कम्पनीले कामदार पठाउँदा पारदर्शी हुँदैन। उनीहरूले चर्को पैसा उठाउँछन्। यस्तो थाहा हुँदाहुँदै पनि श्रम मन्त्रालयको नेतृत्व जर्मनीमा कामदार पठाउन म्यानपावरलाई जिम्मेवारी दिने तयारीमा छ। यसमा आर्थिक चलखेल रहेको चर्चा छ।’

नेपालको सरकारी रोजगारी मोडेल जर्मनीसँग नमिल्ने बहानामा म्यानपावर कम्पनीलाई जिम्मेवारी दिन लागिएको ती अधिकारीले बताए। उनले भने, ‘यसमा म्यानपावर कम्पनीहरूले मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरूलाई आर्थिक प्रलोभनमा पारेको बुझिएको छ। दुई पक्षको मिलेमतोमा नै म्यानपावरलाई जिम्मेवारी दिन लागिएको हो।’ सरकारी निकाय आफैँले व्यवस्थापन नगरे शून्य लागतका कामदार पठाउन सम्भव छैन।

सरकारले आगामी माघदेखि जर्मनीमा कामदार पठाउन आवेदन खुलाउने भएको छ। तर कसरी कामदार पठाउने भन्ने विषयमा मन्त्रालयले स्पष्ट मापदण्ड बनाइसकेको छैन। म्यानपावर कम्पनीका प्रतिनिधि कामदार पठाउने जिम्मेवारी आफूहरूलाई दिनुपर्ने मागसहित मन्त्रालयमा लबिङ गर्न थालेका छन्।

श्रम मन्त्रालयका प्रवक्ता डण्डुराज घिमिरे पनि सरकारले नै पठाउने या म्यानपावर कम्पनीलाई जिम्मेवारी दिने भन्नेमा निश्चित भइनसकेको बताउँछन्। उनका अनुसार मन्त्रालयले जर्मनीसँग श्रम सम्झौताका आधारमा कामदार पठाउने गरी आवेदन खुलाउने तयारी गरेको छ। श्रम सम्झौताअनुसार नै कामदार पठाइने उनले बताए। उनले भने, ‘श्रम सम्झौतामा जेजस्ता विषय समेटिएका छन्। सोहीअनुसार कामदार पठाइनेछ। अहिले कामदार पठाउने जिम्मा कसलाई दिने भन्ने निश्चित भएको छैन।’

मन्त्रालयले प्रशिक्षार्थी कामदार पठाउने गरी जर्मनीसँग श्रम सम्झौता गरेको थियो। सम्झौतामा प्रशिक्षार्थीसँगै दक्ष कामदार पनि पठाइने उल्लेख छ ।

सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा पठाउन म्यानपावरहरुलाई इजाजत दिएको छ। त्यसै आधारमा जर्मनी कामदार पठाउने जिम्मा दिनु उचित हुने वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष राजेन्द्र भण्डारी बताउँछन्।

सरकारी पक्ष भने म्यानपावरले जर्मनीमा कामदार निःशुल्क पठाउने दाबी गर्छ। यता २०७२ सालमा लागू भएको फ्रि भिसा र फ्रि टिकट कार्यान्वयन भएको छैन। खाडीका देश र मलेसिया जाने कामदार हकमा लागू भएको फ्रि भिसा र फ्रि टिकट हटाउने पक्षमा श्रम मन्त्रालय छ।

वैदेशिक रोजगारीमा सरकारले भन्दा म्यानपावर कम्पनीले नै कामदार पठाउन सक्ने उनको दाबी छ। जर्मनीमा व्यक्तिगत भिसामा रोजगारीका लागि नेपाली जाने गरेको वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्यांकमा उल्लेख छ। विभागका अनुसार जर्मनी वार्षिक ५ सय नेपाली रोजगारीका लागि जाने गरेका छन्।

जर्मनीमा अध्ययन र रोजगारीमा गरी १० हजार नेपाली रहेको मन्त्रालयको अनुमानित तथ्यांक छ।

जर्मनीको एक प्रमुख अनुसन्धान संस्थाले मुलुकको राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई समृद्धि र जर्मन कल्याण प्रणाली सुरक्षित गर्न प्रत्येक वर्ष ४ लाख आप्रवासी कामदार चाहिने जनाएको छ। त्यसका लागि नेपालबाट वार्षिक १० हजारसम्म कामदार लैजाने सक्ने श्रम मन्त्रालयको अनुमान छ।

जर्मनीसँग भएको श्रम सम्झौतामा नेपाली कामदारको सामाजिक सुरक्षा, रोजगार बिमा, तलबलगायतका सुविधामा त्यहाँका कमदारसरहको सुरक्षा समेटिएको छ।