काठमाडौँ- हङकङ सरकारले नेपालीमाथि लगाउँदै आएको प्रवेशाज्ञा (भिसा) प्रतिबन्ध हटाएको छ। चीनको विशेष प्रशासनिक क्षेत्र हङकङका प्रमुख कार्यकारी जोन लीले गत बुधबार आफ्नो नीति तथा कार्यक्रमबारे सम्बोधन गर्दै नेपाली प्रतिभा (ट्यालेन्ट) का लागि हङकङ प्रवेश खुकुलो बनाएको जानकारी दिएका हुन्। नीति तथा कार्यक्रममा रोजगारी, सीपमूलक तालिम र विद्यार्थीलाई सहज रूपमा भिसा उपलब्ध गराउने उल्लेख छ।
लीले नेपालीमाथि विगतमा लगाएको प्रतिबन्धसमेत हटाइएको घोषणा गरेका थिए। हङकङ सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा नाममा मानव तस्करी भएको भन्दै सन् २००५ मा नेपालीलाई भिसामा रोक लगाएको थियो। त्यसयता नेपालीका लागि हङकङ प्रवेशमा कडाइ थियो। हङकङका प्रमुख लीले आफ्नो नीति सम्बोधनको ५७ नम्बरको तेस्रो बुँदामा रोजगारी, तालिम र विश्वविद्यालय अनुदान कोषबाट सञ्चालित संस्थानमा अध्ययनका लागि आगामी वर्षदेखि नेपालीलाई हङकङ प्रवेशमा अनुमति दिने जानकारी गराएका छन्।
साथै इन्जिनियर, मेडिकल डक्टर, आईटी क्षेत्रका कामदारलगायतका लागि भिसा खोलिएको हो। अब नेपाली इन्जिनियर, मेडिकल डक्टर, आईटी क्षेत्रका कामदारले हङकङमा रोजगारीको अवसर पाउनेछन्।
सन् २००५ मा बन्द गरिएको घरेलु कामदारमा पनि भिसा खुलेको हो कि होइन भन्नेबारे नीति तथा कार्यक्रममा प्रस्ट खुलाइएको छैन। सोही कारण हङकङमा रहेका कतिपय नेपाली अलमलमा परेका छन्। उनीहरूले सामाजिक सञ्जालमा प्रमुख जोन लीको नीति सम्बोधनले अलमलमा परेको प्रतिक्रिया दिएका हुन्।
ली गत वर्षदेखि हङकङको प्रमुख कार्यकारीको जिम्मेवारीमा आएका थिए। उनले आफ्नो दोस्रो नीति सम्बोधन गर्दै विदेशीलाई रोजगारीको अवसर दिन नयाँ कार्यक्रम ल्याएको हङकङ न्युज पोस्टमा उल्लेख छ।
हङकङले नेपालसहित भियतनाम र लाओसबाट जाने प्रतिभाका लागि भिसाको मापदण्डमा खुकुलो बनाएको छ। फ्रान्स र फिलिपिन्सबाट तालिम लिएका व्यक्तिहरू ठूलो संख्यामा कामदारका रूपमा हङकङ जाने गरेका छन्।
हङकङ पछिल्लो समय राम्रो रोजगार गन्तव्य मानिन्छ। आधुनिक विकासकाले गर्दा नेपालीका लागि रोजगार स्रोत देश पनि बन्न सक्ने बताइएको छ। हङकङ नेपालको नजिकैको रोजगार गन्तव्य देश पनि हो।
सन् २००५ सम्म हङकङमा घरेलु कामदार र रेस्टुरेन्ट क्षेत्रमा नेपाली रोजगारीका लागि जाने गरेका थिए। हाल हङकङमा ब्रिटिस गोर्खा सैनिक परिवारका करिब ४० हजार नेपाली बसोबास गर्दै आएका छन्। यस्तै त्यहाँ रोजगारी र अस्थायी बसोबास गरी व्यवसाय गर्दै आएका नेपालीको संख्या १५ हजार रहेको सरकारी अनुमान छ। सन् २०११ देखि गोर्खा सैनिक परिवारसँग विवाह गरेर जानेमाथि पनि हङकङ सरकारले कडाइ गर्दै आएको छ।