हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- राष्ट्रसंघीय महासभामा शुक्रबार नेपालले ‘इजरायल-हमास द्वन्द्वमा तत्काल मानवीय युद्धविराम’को पक्षमा मतदान गरेको छ। छिमेकी भारत त्यसमा ‘अवस्टयन्ड’ बसेको छ। तर नेपालले इजरायलको विरुद्धमा मतदान गरेको हो। इजरायल सरकारले यसलाई गम्भीर रूपमा लिँदै कहिल्यै बिर्सन नसक्ने घटना भनेको छ।
भारतबाहेक अन्य दक्षिण एसियाली मुलुकले इजरायलविरुद्ध मत दिए। राष्ट्रसंघीय प्रस्ताव ‘नागरिकको संरक्षण र कानुनी तथा मानवीय प्रतिबद्धता कार्यान्वयन’को पक्षमा १२० मुलुकले समर्थन गरेका छन् भने १४ मुलुक यस विपरीत गएका छन्। ४५ वटा मुलुक अनुपस्थित छन्।
‘आफ्नै नागरिक मारिएका छन्, तिनले त्यो बर्बरता देखेका छन्। तर पनि सरकारमा रहेकाले किन यस्तो निर्णय लिएको होला’ भन्दै इजरायलले नेपालप्रति गम्भीर असन्तुष्टि जनाएको छ। जोर्डनले मस्यौदा गरेको उक्त प्रस्तावको पक्षमा भारत उपस्थित भएर पनि चुपचाप थियो। पक्ष न विपक्ष। तर अफगानिस्तान, बंगलादेश, भुटान, माल्दिभ्स, श्रीलंका र पाकिस्तानले जोर्डनको मस्यौदाको पक्षमा मतदान गरेका थिए।
कूटनीतिक स्रोतका अनुसार नेपालले आतंकवादविरुद्धको लडाइँमा समर्थन नगरेर आफ्नै मृतक नागरिकप्रति अपमान गरेको र इजरायलको संकटको भूमरीलाई बेवास्ता गरेको भन्दै असन्तुष्टि जाहेर गरेको हो। अक्टोबर ७ मा हमासको आक्रमणमा परी १० नेपाली नागरिकसहित १४ सय इजरायली सर्वसाधारणको मृत्यु भएको थियो। इजरायलले पछिल्ला दिनमा प्यालेस्टाइनमा हमास आश्रयस्थल ध्वस्त पार्न व्यापक प्रत्याक्रमण सुरु गरेको छ। विभिन्न मुलुकले ‘रिजुलोसन’ लिएर आएका छन्। क्यानडाले राखेको ‘रिजोलुसन’मा पनि नेपालले इजरायललाई साथ दिएन।
इजरायलले नेपालसँगको मैत्री सम्बन्धका आधारमा बहुआयामिक तहमा आतंकवादविरुद्धको संघर्षमा साथ दिन आग्रह गर्दै आएको छ। दक्षिण एसियाली मुलुकमध्ये पहिलो मुलुकका रूपमा नेपालले इजरायललाई मान्यता दिए पनि संयुक्त राष्ट्रसंघीय अधिकांश प्रस्तावमा इजरायलको विपक्षमा मतदान गर्दै नेपालले इजरायललाई चिढ्याउने काम गरेकोमा इजरायलीहरू असन्तुष्ट छन्।
महासभामा प्रस्तावमाथि मतदान गर्नुअघि क्यानडाद्वारा प्रस्तावित र अमेरिकाले सहप्रायोजन गरेको संशोधन प्रस्तुत गरिएको थियो । प्रस्तावमा हमासको आतंककारी आक्रमणलाई अस्वीकार र विरोध गर्ने भन्ने अंश थप गर्न भनिएको थियो । त्यसमा पनि नेपालले इजरायललाई साथ नदिएको भन्दै इजरायलीहरू दुःखी छन्।
भारतलगायत ८७ देशले त्यसको पक्षमा मतदान गरेका थिए भने ५५ देशले यसको विरुद्धमा मतदान गरेका थिए। २३ देश अनुपस्थित थिए । मस्यौदा प्रस्ताव उपस्थित सदस्यको दुई तिहाइ समर्थन प्राप्त हुन नसक्दा स्वीकृत हुन सकेन। त्यस्तो समयमा नेपालको साथ खोजिरहेको इजरायल यतिबेला दुःखी बन्दै यो क्षण कहिल्यै नभुल्ने जनाएको छ। यद्यपि यहाँ भने परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउदले पटकपटक इजरायलका राजदूतलाई नेपाल इजरायलको साथमा रहेको धारणा व्यक्त गरिरहेका थिए।
