इटहरी- कोशी प्रदेशको दोस्रो कार्यकालमा पाँचौँपटक आज (शुक्रबार) मुख्यमन्त्री हुँदैछन्। प्रदेश प्रमुखको कार्यालयले आज साँझ ५ बजेसम्म मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नेगरी तयारी गरेको छ।
मुख्यमन्त्रीका लागि सत्ता गठबन्धनबाट माओबादी केन्द्र संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बो र एमालेको समर्थन र कांग्रेसका डा शेखर कोइराला समूहका ९ सांसदको हस्ताक्षरमा केदार कार्कीले दाबी पेस गरेका छन्।
यसअघि दुईपटक कांग्रेस नेतृत्वमै सरकार बनेपनि असहयोग गरेको एमालेले यसपटक भने कांग्रेसका केदार कार्कीलाई मुख्यमन्त्री बनाउन समर्थन गरेको छ। सत्ता गठबन्धनबाट कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापालाई विश्वासको मत लिने क्रममा उपसभामुखसहित आफ्ना सबै जेष्ठ सदस्यलाई बिदामा राखेको एमालेले यसपटक भने कांग्रेसका शेखर समूहकै नेतृत्वमा सरकार बनाउनेगरी समर्थन गरेको छ।
दुवैतर्फ बहुमत सांसदको हस्ताक्षर भएपछि मुख्यमन्त्री कार्यालयले भने बिहीबार मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेन। आज प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले विभिन्न दलहरूबीच छलफल तथा कानुनी परामर्श लिएर मात्रै नियुक्त गरिने तयारी छ।
यसैबीच कोशीमा पटकपटक कांग्रेसलाई धोका दिएको एमालेले कांग्रेसकै शेखर समूहलाई कसरी सहयोग गर्यो भन्ने आशंका उब्जिएको छ। एमाले कोशी प्रदेशसभाका प्रमुख सचेतक रेवतीरमण भण्डारीले बिहीबार मात्रै छलफल गरी आफूहरू सघाउन तयार भएको बताए।
यसअघि पनि छलफल भएको थियो भन्ने प्रश्नमा उनले भने, ‘हिजो मात्रै छलफल भयो। हामीले जुनसुकै विकल्पमा पनि कसै न कसैलाई सघाउने पक्षमा थियौँ।’
एमालेले मध्यावधि निर्वाचनको संकेत देखेपछि जुनै दलसँग पनि सहकार्य गर्न तयार भएको उनको भनाइ छ। ‘मध्यावधि निर्वाचनमा जान सक्ने संकेत देखिएपछि त्यसलाई टार्नका निम्ति यो उपाय लगाएका हौँ,’ भण्डारीले हिमाल प्रेससँग भने, ‘हामी जुनसुकै विकल्पमा बहुमत अर्थात् ४७ सांसद पुग्नेगरी आउँदा सहकार्य गर्न तयार थियौँ।’
एमालेसँग रहेका ३९ सांसद जुनै दल आएको अवस्थामा पनि सहकार्य गर्ने तयारीमा रहेको र सोहीअनुसार शेअर समूहले बहुमत पुग्नेगरी संख्या लिएर आएपछि समर्थन गरेको उनले बताए। ‘
‘शेखर जीहरूले बहुमत पुग्ने संख्या ल्याएपछि हामीले केदार कार्कीलाई मुख्यमन्त्रीमा समर्थन गरेका हौँ,’ उनले भने, ‘उहाँहरू एमालेसँग सहकार्य गर्न तयार हुनुभयो, यसअघि जसले ल्याएपनि सहयोग गर्छौँ भनेका हौँ ।’
उनले कोशीमा कांग्रेसका शेखर समूहसँग सहकार्य गर्ने विषयमा एमालेको शीर्ष नेतृत्वसँग पनि परामर्श भएको बताए ।
गत २० असोज (शनिबार) एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मत कार्कीले मुख्यमन्त्रीबाट राजीनामा दिएसँगै दलहरू नयाँ सरकार बनाउन कसरतमा थिए। तर, एमालेसँगै मिलेर डा शेखर कोइराला पक्षका सांसदले केदार कार्कीलाई मुख्यमन्त्रीमा अगाडि सारेसँगै कोशीमा मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न अन्योल छ। सोहीअनुरुप बिहीबार साँझ एमालेका ३९ सांसद र कांग्रेसका शेखर पक्षधरका ९ सांसदको समर्थनमा कार्कीले मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गरेका थिए ।
उता, सत्ता गठबन्धनबाट भने माओबादी केन्द्रका इन्द्र आङ्बोले दाबी पेस गरेका छन् ।
यसअघि प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले शुक्रबार सम्मको समय दिएका थिए । तर, बिहीबार सत्ता गठबन्धनको बालुवाटारमा बसेको बैठकले माओबादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोलाई मुख्यमन्त्री बनाउने निर्णय गरेसँगै शेखर पक्ष असन्तुष्ट बनेको थियो । असन्तुष्ट समूहले एमालेसँग मिलेर जाने प्रस्ताव राखेको र सोही अनुरुप एमालेको समर्थनमा कार्कीलाई मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गरिएको हो ।
यसअघि कोशी प्रदेशसभामा कांग्रेसले मुख्यमन्त्री लिएको थियो। कांग्रेसका उद्धव थापाले दुईपटक मुख्यमन्त्री बन्दापनि विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेको भन्दै बिहीबार बिहानको सत्ता गठबन्धन बैठकमा प्रधानमन्त्री तथा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा लगायतले माओवादीका आङ्बोलाई मुख्यमन्त्रीमा अघि सार्ने निर्णय गरेको थियो।
मुख्यमन्त्रीमा आङ्बोलाई अघि सार्दा राप्रपालेसमेत सहयोग गर्ने सम्भावना रहेका कारण उनलाई मुख्यमन्त्रीमा अघि सार्ने जनाइएको थियो। तर, असन्तुष्ट बनेको शेखर समूहले आफू पक्षका नौ सांसदलाई हस्ताक्षर गराएर एमालेसँगको सहकार्य गरेर दाबी पेस गरेका हुन्।
कार्कीलाई मुख्यमन्त्री बनाउन कार्कीसहित कांग्रेसबाट उदयपुरका सांसद रामकुमार खत्री, इलामका शमशेर राई र गोविन्द गिरी, धनकुटाकी इन्दिरा थापा, मोरङका मानबहादुर लिम्बू, सुनसरीकी सुनीता गुरुङ र उदयपुरकी लीलाकुमारी राई र उदयपुरकै हिमाल कार्कीले हस्ताक्षर गरेका छन् । यसअघि हिमाल कांग्रेस संसदीय दलको उपनेता थिए। हिमालले बिहीबार नै उपनेताबाट राजीनामा दिएर केदारलाई सघाएका हुन्।
सत्ता गठबन्धनको तर्फबाट भने माओबादीका आङ्बोले दाबी पेस गरेपछि दुवैतर्फ सांसदहरूले दोहोरो हस्ताक्षर गरेको भन्दै प्रदेश प्रमुखको कार्यालयले मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न अन्योल भएको जनाएको छ । तर, कार्की पक्षमा हस्ताक्षर गरेका सांसदहरूले भने आफूहरूले माओवादीका आङ्बोलाई नसघाएको र हस्ताक्षरको दुरुपयोग भएको जिकिर गरेका छन्।
कोशीमा अब यो अन्तिमपटक सरकार निर्माण हुन लागेको छ । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार संविधानको धारा १६८ (५) बमोजिम सरकार बनेपछि संविधानको धारा १६८ को उपधारा ४ बमोजिम विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ।
विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा मुख्यमन्त्रीको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुखले प्रदेशसभाको बिघटन गरी ६ महिनाभित्र प्रदेशसभाको निर्वाचन (मध्यावधि) को मिति तोक्ने संवैधानिक व्यवस्था छ।
९३ सदस्यीय प्रदेशसभामा सरकार गठनका लागि ४७ सदस्य आवश्यक पर्छ । कोशीमा एमालेका ४० (उपसभामुखसहित) कांग्रेसका २९, माओवादी केन्द्रका १३, राप्रपाका ६, नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका ४ र जसपाका एक सांसद छन्।
