हिमाल प्रेस 
सार्वजनिक लेखा समितिको बैठक। फाइल तस्बिर
काठमाडौँ– प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिले बेरुजुको अद्यावधिक लगत उपलब्ध गराउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।
सिंहदरबारमा बुधबार बसेको समिति बैठकले असुलउपर गर्नुपर्ने वा तिर्नु/बुझाउनुपर्ने बेरुजुको लगत कार्यालयस्तर र केन्द्रीय स्तरमा राख्नुपर्ने व्यवस्थाअनुसार बेरुजुको अद्यावधिक लगत समितिलाई उपलब्ध गराउन सरकार र लेखा उत्तरदायी अधिकृतहरुलाई निर्देशन दिएको हो।
बैठकले आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनअनुसार असुलउपर गर्नुपर्ने रकम कानुनी व्यवस्थाअनुसार असुलउपर गर्न गराउन केन्द्रीय तहसिल कार्यालयमा तत्काल पठाउन र सोको जानकारी समितिलाई उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको छ।
हरेक आर्थिक वर्षमा घट्दो पुँजीगत खर्च र वर्षान्तमा पनि लक्ष्यअनुरुप नहुने परिस्थिति अन्त्य गर्ने अवस्था सिर्जना गर्न/गराउन पनि निर्देशन दिएको छ।
बैठकले सरकारबाट जारी गरेको मितव्ययीतासम्बन्धी निर्देशिकाको अनिवार्य पालना गर्न, गराउन र लेखापरीक्षण हुन नसकेका सार्वजनिक संस्थानहरुको महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट तत्काल लेखापरीक्षण गर्नसमेत निर्देशन दिइएको समिति सभापति ऋषिकेश पोखरेलले जानकारी दिए। त्यस्तै बैठकले आन्तरिक खर्च प्रणालीलाई मितव्ययी र नियमानुसार नियन्त्रण गरी प्रभावकारी बनाउन र लेखा उत्तरदायी अधिकृतहरुले सार्वजनिक सम्पत्तिको सदुपयोगको सुनिश्चितता गर्न निर्देशन दिएको
छ।
सभापति पोखरेलले देशको समग्र आर्थिक परिसूचकहरु कमजोर रहेको विद्यमान अवस्थामा बेरुजु नियन्त्रण गर्ने कार्यलाई प्राथमिकताका साथ सम्पादन गर्नुपर्ने बताए। समितिले बेरुजु सम्परीक्षण सम्बन्धमा नेपाल सरकारका मुख्यसचिव, संघीय संसद्का महासचिव, सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिस्ट्रारसँग छलफल गरेको थियो।
