विद्यालय शिक्षा विधेयकमा संशोधन गर्न महासंघको सक्रियता

काठमाडौँ- विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक २०८० माथि संशोधन गर्न नेपाल शिक्षक महासंघ सक्रिय भएको छ। महासंघले संशोधनका बुँदा तयार पारी विभिन्न दलका सांसदहरूलाई सामूहिक र व्यक्तिगत रूपमा हस्तान्तरण गरेको छ। विधेयकमा महासंघले ६१ बुँदे संशोधन प्रस्ताव तयार पारेको छ।

उक्त प्रस्तावलाई विभिन्न दलका सांसदहरूले जस्ताको तस्तै हस्ताक्षर गरी संसद् सचिवालयमा दर्ता गराएको महासंघका महासचिव लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले जानकारी दिए। उनका अनुसार नेपाली कांग्रेसबाट प्रतिनधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदहरू रामनाथ अधिकारी, हृदयराम थानी, देवप्रसाद तिमिल्सिना, मैना कार्की, रूपा विश्वकर्मा र मुक्ताकुमारी यादवले ६१ बुँदे संशोधन प्रस्ताव जस्ताको तस्तै राखी संसद् सचिवालयमा संशोधन दर्ता गराएका छन्।

यसैगरी नेकपमा एमालेबाट प्रतिनधिसभामा प्रतिनधित्व गर्ने बलराम अधिकारी,अम्बरबहादुर रायमाझी, मेनुकाकमारी पोखरेल, रुक्मिणी राना बराइली, शान्ति श्रेष्ठ र नारायणप्रसाद आचार्यले पनि महासंघकै प्रस्तावलाई दर्ता गराएका छन्।

नेकपा माओवादी केन्द्र, एकीकृत नेकपा समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टीबाट सांसदले पनि संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका छन्। विभिन्न दलका सांसदहरूले आफ्नो दलका तर्फबाट सामूहिक रूपमा संशोधन दर्ता गराएका छन्। उक्त विधेयक भदौ २७ गते संसद्मा दर्ता भएको थियो।

त्यसअघि मन्त्रिपरिषद्‌बाट पारित विधेयकको विरोधमा महासंघ आन्दोलित भएको थियो। देशभरका विद्यालय बन्द गरी शिक्षकहरूले राजधानी केन्द्रित आन्दोलन गरेपछि सरकारले वार्तामार्फत महासंघले उठाएका माग सम्बोधन गर्ने सहमति जनाएको थियो। तिनै सहमतिका आधारमा महासंघले विधेयकमा ६१ बुँदे संशोधन प्रस्ताव तयार गरेको हो। विधेयक प्रतिनिधिसभामा सैद्धान्तिक छलफल भइसकेको छ।

विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफलमा उठेका प्रश्नको शिक्षामन्त्री अशोक राईले जबाफ दिएका थिए। त्यसपछि विधेयकलाई विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पारित भएको थियो। विधेयकमा संशोधन दर्ताका लागि सभामुख देवराज घिमिरेले आइतबार ७२ घण्टाको समय दिएका थिए। त्यसपछि संशोधन प्रस्ताव दर्ता हुने क्रम जारी छ।

सरकारसँग भएको सहमतिलाई विधेयकमा समेट्न महासंघले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, सभामुख देवराज घिमिरे, उपप्रधानमन्त्री एवम् गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ, शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री अशोककुमार राई,  विभिन्न दलका प्रमुख सचेतक र सचेतकहरू, सांसदहरूसँग भेट गरेर आग्रह गर्दै आएको छ।

यसैबीच नेकपा माओवादी केन्द्रले शिक्षक महासंघसँग भएको सहमतिअनुसार विद्यालय शिक्षा विधेयक परिमार्जनका लागि संशोधन प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको छ । सोमबारको संसदीय दलको बैठकले सहमतिलाई संसदीय दलका प्रमुख सचेतकमार्फत संशोधन प्रव्रिmया अघि बढाउने र सोका लागि अन्य दलसँग पनि परामर्श अघि बढाउने निर्णय गरेको थियो।

‘विद्यालय शिक्षा विधेयक शिक्षक र विद्यार्थी कसका लागि?’