काठमाडौँ- विभिन्न माग राखी लगातार आन्दोलन गरिरहेका स्थानीय तहका कर्मचारीलाई सरकारले वार्ताका लागि बोलाएको छ। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले वार्ताबाट समस्या समाधान हुने भन्दै काममा फर्किन आग्रहसमेत गगरेको छ।
मन्त्रालयले आज विज्ञप्ति जारी गर्दै पेनडाउन गरी सेवासमेत ठप्प पारेका कर्मचारीलाई वार्तामा बोलाएको हो। कर्मचारी केन्द्रीय संघर्ष समिति र स्थानीय तह कर्मचारी संयुक्त माग कार्यान्वयन परिचालन समितिले काठमाडौंमा समेत प्रदर्शन गर्दै आएको छ। सोमबार कर्मचारीको आन्दोलनमा प्रहरीले लाठीचार्जसमेत गरेको थियो।
निजामती ऐन जारी गर्नुपर्ने, स्थानीय तहमा प्रदेश निजामतीका अधिकृतलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बनाउनुपर्ने, प्रदेशका कर्मचारी पनि संघमा आउन पाउनुपर्ने लगायतका माग राखी उनीहरूले आन्दोलन गरिरहेका छन्।