पोखरा- सरकारका विभिन्न निकायमा रहेर पदावधि सकिएका पूर्वपदाधिकारीले ठूलो मात्रामा राज्यबाट सुविधा लिइरहेको भनेर आलोचना भइरहँदा गण्डकी प्रदेशमा पूर्वपदाधिकारीहरूले कुनै सुविधा लिएका छैनन्।
दुई वर्षअघि तत्कालीन मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलको पालामा पूर्वमुख्यमन्त्री र सभामुखलगायतलाई सुविधा दिने गरी कानुन निर्माण गर्न लागिएकोमा चर्को विरोधका कारण कानुनी मस्यौदा बन्न सकेन।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले पूर्वपदाधिकारीलाई सुविधा तथा सुरक्षा उपलब्ध गराउन कानुन मस्यौदा बनाउन तीन सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो।
पूर्वमुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले करिब ६ महिनासम्म सरकारी सवारी र चालक फिर्ता नगरेकोमा आलोचित बनेका थिए। सर्वत्र आलोचनासँगै उनले ग १ झ ६०१ नम्बरको सवारी र चालक फिर्ता गरे। अर्का पूर्वमुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले सरकारले दिने सुविधा नलिने घोषणा गरेका थिए।
२०७९ पुस २५ देखि २०८० बैशाखसम्म मुख्यमन्त्री बनेका खगराज अधिकारीले पनि पूर्वमुख्यमन्त्रीका रूपमा कुनै सुविधा लिएका छैनन्।
नेपालको संविधान (२०७२) ले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको मूल संरचना संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तह हुनेछ भनी व्यवस्था गरेबमोजिम २०७४ माघ ५ मा गण्डकीमा पनि प्रदेश प्रमुखको नियुक्ति भएको थियो।
गण्डकीका संस्थापक प्रदेश प्रमुख बाबुराम कुँवर हुन्। उनीपछि क्रमशः अमिक शेरचन र सीताकुमारी पौडेल प्रदेश प्रमुख बने। हाल पृथ्वीमान गुरुङले प्रदेश प्रमुख हुन्। बाबुराम, अमिक र सीताकुमारीलाई गण्डकीबाट कुनै पनि सुविधा जाँदैन।
प्रदेश प्रमुखको कार्यालय गण्डकीका सचिव अणप्रसाद न्यौपाने भन्छन्, ‘उहाँहरू (पूर्व प्रदेश प्रमुखहरू) लाई यहाँबाट कुनै पनि सेवासुविधा जाँदैन। भीआईपीलाई सुरक्षा दिने भन्ने गृह मन्त्रालयको कुरा रह्यो।’
गण्डकीमा हालसम्म पाँचपटक सरकार फेरिँदा चार जना मुख्यमन्त्री बनेका छन्। सर्वप्रथम २०७४ फागुन ४ मा एमालेका पृथ्वीसुब्बा गुरुङ नेतृत्वमा पहिलो सरकार बनेको थियो। सरकार फेरिँदा ठूलो दलको हैसियतमा उनी चार वर्षपछि २०७८ वैशाख २९ मा फेरि नियुक्त भए। त्यसपछि नेपाली कांग्रेस नेतृत्वले सरकार चलाउने अवसर पायो। संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल २०७८ जेठ २९ मा मुख्यमन्त्री नियुक्त भए।
२०७९ मंसिरको प्रदेशसभा निर्वाचनसँगै एमालेका खगराज अधिकारी २०७९ पुस २५ मा मुख्यमन्त्री बने। करिब सय दिन सरकार चलाएर उनी बाहिरिएपछि कांग्रेसका सुरेन्द्रराज पाण्डले सरकारको बागडोर सम्हालेका छन्। पाण्डे गत १४ वैशाखमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका हुन्।
गण्डकीमा हाल मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्याल, सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य मन्त्रालय, ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्रालय, कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय, आर्थिक मामिला मन्त्रालय र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय छन्। कुनै बेला गण्डकीमा १२ वटासम्म मन्त्रालय बनाइएको थियो।
६ वर्षयता गण्डकी प्रदेशमा २७ जना मन्त्री नियुक्त भइसकेका छन्। तीमध्ये कुनै पूर्वपदाधिकारीले सुविधा नलिएको न्यौपानेले बताए।
प्रदेश प्रमुखले पारिश्रमिक तथा सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७४ बमोजिम सेवासुविधा पाउँछन्। यसैगरी मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूले गण्डकी प्रदेश सरकारको मन्त्रीहरूको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धी ऐन २०७४ अनुसार सेवासुविधा पाउने व्यवस्था छ।
