शिक्षकलाई निजामतीसरहको सुविधा चाहिन्छ भन्नेमा सरकार स्पष्ट छ : मन्त्री राई

काठमाडौँ– शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री अशोककुमार राईले शिक्षकलाई निजामती सरहको सुविधा चाहिन्छ भन्नेमा सरकार स्पष्ट रहेको बताएका छन्। प्रतिनिधिसभाको शनिबारको बैठकमा विधेयकमाथिका सामान्य छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री राईले भने,  ‘सुयोग्य, कर्मठ र दक्ष शिक्षक आवश्यक छ भन्नेमा मेरो सहमति छ। शिक्षकलाई निजामती सरहको सुविधा चाहिन्छ भन्नेमा सरकार स्पष्ट छ। शिक्षक महासंघले उठाएका माग र भएका सहमति हामीले सम्मानित सदनमा राखिदिन्छौँ भनेर उहाँहरुलाई भनेका छौँ। यसमा सदनले आफ्नो प्रक्रिया र अधिकारबमोजिम विचार गरोस्।’

मन्त्री राईले सरोकारवालासँग भएका सहमति र मागलाई ध्यानमा राखेर विद्यालय शिक्षा विधेयक, २०८० पारित गराउन आग्रह गरेका छन्। मन्त्री राईले सदनमा विधेयक दर्ता भइसकेपछि नेपाल शिक्षक महासंघलगायत पक्षहरुले गरेका आन्दोलनपछि भएका सहमतिबारे जानकारी गराएका थिए।

विधेयकमाथि शुक्रबारको बैठकमा सैद्धान्तिक छलफलमा भएको थियो। विधेयक सदनमा प्रस्तुत भइसकेको अवस्थामा फिर्ता लिएर पुनः ल्याउनुभन्दा भएका सहमतिलाई सार्वभौम सदनले विचार गर्ने अपेक्षाका साथ महासंघसँग सहमति गरिएको जनाउँदै विधेयकमा भएका व्यवस्था संविधानसम्मत भएको मन्त्री राईको भनाइ छ।

उनले विधेयकमा निजी विद्यालयले चाहेमा गुठीमा जान सक्ने र नयाँ निजी विद्यालय खोल्दा गुठीमा जानुपर्ने प्रबन्ध गरिएको जानकारी दिए। माध्यमिक तहको विद्यालय सञ्चालनको जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिँदा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका साझा अधिकारका संवैधानिक अनुसूचीलाई पनि ख्याल गरिएको मन्त्री राईले बताए। उनले भने, ‘अर्थतन्त्रले धान्ने र संविधानले मान्ने खालका उपयुक्त र जायज कुराप्रति सरकार सदैव सकारात्मक छ। सांसदहरूबाट संशोधनका क्रममा त्यसअनुसार सम्बोधन हुने अपेक्षा छ।’

मन्त्री राईले पारित हुने विधेयकका आधारमा गुणस्तरीय शिक्षाका लागि परिवर्तित पाठ्यक्रम लागू गर्न आवश्यक रहेको औल्याउँदै समसामयिक विश्वको मानव ज्ञानको उचाइलाई नेपालका पाठ्यक्रममा प्रकट हुनुपर्नेमा जोड दिए। मन्त्री राईका अनुसार विधेयकले राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड र शिक्षक सेवा आयोगलाई स्वायत्त बनाउन विधेयकले व्यवस्था गरेको छ। माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) बारे थप छलफल गर्न सकिने धारणा उनको छ।