राजधानी काठमाडौँमा रहेको एउटा फेन्सी पसल। तस्बिर : हिमाल प्रेस
रोजगारी नभएकामात्रै होइन, लामो समयदेखि व्यापार, व्यवसाय गरिरहेकाहरू पनि पसल बेचेर धमाधमा विदेश उड्न थालेका छन्।
सल्यानको बागचौर नगरपालिकाअन्तर्गतको थारमारे बजारमा राप्ती मनी ट्रान्सफर चलाइरहेका एकराज बस्नेत असोज ५ गते रोमानिया उडे। आठ वर्षदेखि मनी ट्रान्सफर चलाइरहेका बस्नेतले त्यसअघि दाङको एक मनी ट्रान्सफरमा तीन वर्ष काम गरेका थिए।
पछिल्लो एक वर्षदेखि उनको व्यवसाय आधाले घट्यो। बस्नेतले विदेश उड्नु केही दिनअघि भनेका थिए, ‘घरेलु रेमिट्यान्स राष्ट्र बैंकको नीतिका कारण ठप्प भयो। विदेशमा भएकाले पनि आफ्नै खातामा पैसा जम्मा गर्न थाले। व्यापार दिनहुँ ओरालो लागेपछि विदेशको विकल्प देखिनँ।’
सबैले व्यापार ठप्प छ भनेपछि अर्को व्यवसायमा हात हाल्ने आँट नगरी उनी पाँच जना साथीहरूसँगै विदेश उडेका हुन्।
राष्ट्र बैंकले २०७८ फागनमा आन्तरिक रेमिट्यान्स कारोबारको सीमा एक लाखबाट २५ हजारमा झारेको थियो। २०७९ माघमा भुक्तानी प्रणालीसम्बन्धी एकीकृत निर्देशन, २०७९ जारी गर्दै राष्ट्र बैंकले आन्तरिक रेमिट्यान्सको व्यवस्था हटायो। जसले गर्दा रेमिट्यान्स व्यवसाय गरिरहेका बस्नेतजस्ता थुप्रै युवा पलायन भएका छन्।
आन्तरिक रेमिट्यान्समा हुन्डी कारोबार हुने भएकाले बन्द गर्नुपरेको राष्ट्र बैंकको दाबी छ।
दाङको तुलसीपुरमा फेन्सी पसल चलाइरहेका नाग्रेन्द्रकुमार डाँगीले पनि जापान जाने प्रक्रिया अगाडि बढाएका छन्। उनले ६ वर्षदेखि चलाइरहेका फेन्सी पसल श्रीमतीलाई जिम्मा लगाए। कोरोना महामारी आउनुअघि उनको व्यापारमा दुई जनालाई भ्याइनभ्याइ हुन्थ्यो। उनी भन्छन्, ‘खोइ किन हो अहिले त व्यापार घटेर टिकाउनै धौधौ भइसक्यो।’
भदौ २० गते राससले जनकपुर उपमहानगरभित्रका एक सय पसल बन्द भएको समाचार लेखेको थियो। समाचारमा उल्लेख गरिएको व्यवसायीको भनाइमा दैनिक उपभोग्य सामग्रीको व्यापारसमेत ३० प्रतिशतभन्दा बढीले घटेको छ।
पलायन भएका, भइरहेका र व्यापार गरिरहेकाहरूको भनाइ सरकारी तथ्यांकसँग ठ्याक्कै मेल खान्छ। भन्सार विभागका अनुसार भदौमा १ खर्ब ३० अर्ब ५० करोडको सामग्री आयात भएको छ। जबकि गत वर्ष आयात प्रतिबन्धका बेला समेत एक खर्ब ५७ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको सामग्री भित्रिएको थियो। ठूला चाडबाड दसैँ, तिहारको पूर्वसन्ध्यामा पनि आयात नबढ्नुले मुलुकले अर्थतन्त्र सही दिशामा नभएको संकेत गर्छ।
व्यवसायीहरू सरकारी नीतिकै कारण व्यापार ठप्प भएको बताउँछन्। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघकी उपाध्यक्ष ज्योत्सना श्रेष्ठ जताबाट पनि व्यवसायीलाई कस्ने र सरकारले खर्च गर्न नसकेका कारण निजी क्षेत्रको मनोबल कमजोर भएको बताउँछिन्। उनी भन्छिन्, ‘सबै क्षेत्रमा छाएको निराशाले बजार चलायमान हुन सकेको छैन। आम्दानी नभएपछि उपभोक्ताले माग बढाउन सकेका छैनन्। महँगी अकासिएको छ।’
छैन दसैँ उत्साह
विगतका दसैँ हरक्षेत्रका लागि उत्साह बोकेर आउँथ्यो। उपभोग्य सामग्रीको खपत अरू बेलाभन्दा शतप्रतिशतले बढ्थ्यो। लुगाफाटालगायतको व्यापारको पारो पनि राम्रै चढ्थ्यो। दसैँलगत्तै अर्को ठूलो चाड तिहार आउने भएकाले व्यवसायीहरू भदौदेखि सामग्री आयात बढाउँथे। तर यसपालि त्यो उत्साह छैन।
दसैँको लागि कर्मचारीलाई तलब र भत्ता दिन सरकारले २१ अर्ब रुपैयाँ निकासा गरिसकेको छ। बजारमा पैसा अभाव छैन। रेमिट्यान्स आय बढेको छ। बैंकसँग पर्याप्त पैसा छ। तर पनि व्यापार बढेको छैन।
अरू बेला सुस्त हुँदा पनि दसैँमा हुने खर्चले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउँथ्यो। उद्यमीदेखि व्यापारीसम्म व्यापार बढाउन दसैँको पर्खाइमा हुन्थे। दसैँ भत्ता, लाभांश, रेमिट्यान्स, बैंक बचतलगायतले दसैँमा आर्थिक गतिविधि बढ्थ्यो। दसैँमा मात्रै हुने व्यापारले कम्तीमा अर्को तीन महिनासम्मको व्यवसायीको आम्दानी धान्थ्यो।
यसपटक भने त्यो अवस्था नदेखिएको उपाध्यक्ष श्रेष्ठको भनाइ छ। उनी भन्छिन्, ‘बजारमा माग नै नबढेपछि व्यवसायी उत्साहित छैनन्।’
