इटहरी- कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीले असोज २० गते शनिबार विश्वासको मत लिँदैछन्। सर्वोच्च अदालतको परमादेशपछि बनेको एमाले संसदीय दलका नेता कार्की नेतृत्वको सरकारले विश्वासको मत पाउने अवस्था भने न्यून छ। कार्कीले विश्वासको मत नपाए उनी पदमुक्त हुनेछन्। त्यसपछि संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ अनुसार नयाँ सरकार गठन प्रक्रिया सुरु हुनेछ।
संविधानको धारा १६८ को उपधारा ३ अनुसार कार्की गत भदौ २२ गते मुख्यमन्त्री बनेका थिए। संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार मुख्यमन्त्री भएको ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिइसक्नुपर्ने हुन्छ। कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बुधबार बसेको बैठकमा सहमति जुटेसँगै मुख्यमन्त्री कार्कीले विश्वासको मत लिन लागेका हुन्।
यसअघि प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालको पहिलो मुख्यमन्त्री बनेका कार्कीले यसपटक भने विश्वासको मत पाउन सक्ने अवस्था न्यून छ। ९३ जना सांसदमध्ये नेकपा एमालेका ४० (उपसभामुखसहित), कांग्रेसका २९, माओवादीका १३, राप्रपाका ६, नेकपा एकीकृत समाजवादीका ४ र जसपाका १ सांसद छन्।
सभामुखविहीन कोशीमा उपसभामुख सिर्जना दनुवारले सभाको अध्यक्षता गर्दा मतदान गर्न मिल्दैन। दनुवार मतदानमा सहभागी नहुँदा एमालेका ३९ मात्रै सांसद रहन्छन्। यसअघि एमालेलाई समर्थन गरेको राप्रपा यसपटक भने पर्ख र हेरको स्थितिमा छ।
राप्रपाले मत दिँदा पनि कार्कीको पक्षमा ४५ मत मात्रै हुन्छ। बहुमतका लागि ४७ सांसद आवश्यक पर्छ। कांग्रेस, माओवादी, नेकपा एस र जसपाले कार्कीलाई विश्वासको मत नदिने जनाएका छन्।
असोज २० गते शनिबार विश्वासको मत लिने तयारी भएको नेकपा एमाले कोशी प्रदेश संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रेवतीरमण भण्डारीले जानकारी दिए। विश्वासको मत पाउने अवस्था के छ भन्ने प्रश्नमा उनले भने, ‘विश्वासको मत पाउने नपाउने यकिन भइसकेको छैन। हामी छलफलमा जुटिरहेका छौँ।’ उनले विश्वासको मत पाउने, नपाउने भन्नेबारे अन्योल रहेको बताए। ‘अहिलेको सरकार ढलेमा र धारा ५ मा बहुमत पुग्यो भने सरकारको नेतृत्व गर्न दाबी गर्छौँ,’ उनले भने।
यस्तो छ प्रदेशमा दलहरूको सत्तायात्रा
प्रदेश सरकारको दोस्रो कार्यकालमा २०७९ पुस १७ गते पहिलो बैठक बसेको थियो। पुस २४ गते संविधानको धारा १६८ (२) अनुसार दोस्रो कार्यकालको पहिलो मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका कार्की नेतृत्वको सरकार २०८० असार १५ गते ढल्यो।
नामविहीन बनेको तत्कालीन प्रदेश १ को नाम कोशी राखियो। जसपा र नेकपा एकीकृत समाजवादीबाहेक सबै दल नामकरणमा एकमत भए। कोशी नाम विवादरहित बन्न नसकेपछि कार्की नेतृत्वको सरकारबाट माओवादी र जसपा बाहिरिएको थियो।
पहिला नाममा समर्थन जनाएको माओवादी विवाद बढ्दै गएपछि सरकारबाटै अलग भयो। जसपा पनि सरकारमै बसेर नामकरणको विरोध गर्न थाल्यो। दोहोरो चरित्र देखाएको भन्दै आलोचित बनेपछि जसपा सरकारबाट बाहिरिएको थियो। विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसक्दा कार्की नेतृत्वको सरकार ढलेको थियो। राप्रपाले भने एमालेलाई विश्वासको मत दिएको थियो।
पछिल्लोपटक असार २१ गते तत्कालीन सभामुख बाबुराम गौतमको समेत हस्ताक्षरमा गठबन्धनका तर्फबाट नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापा मुख्यमन्त्री भए। प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले थापालाई संविधानको धारा १६८ (२) अनुसार मुख्यमन्त्री नियुक्त गरे। तर एमालेका हिक्मतले सर्वोच्चमा रिट दायर गरे। साउन ११ गते सर्वोच्चले थापालाई पदमुक्त गरेको थियो।
त्यसबीचमा कामचलाउ मुख्यमन्त्री को बन्ने भन्नेबारे विवाद चुलियो। एमालेले कामचलाउ मुख्यमन्त्री दाबी गरे पनि मुख्यमन्त्री कार्यालयले त्यो दाबीलाई मान्यता दिएन। सभामुख बाबुराम गौतमलाई राजीनामा गराएर संविधानको सोही धारा र उपधाराअनुसार साउन १७ गते कुल ९३ मध्ये ४७ सांसद अर्थात् बहुमत सदस्यको हस्ताक्षरमा कांग्रेसका उनै थापा मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भए।
मुख्यमन्त्री नियुक्त भएपछि थापाले भदौ ४ गते विश्वासको मत पनि लिए। तर विश्वासको मत लिने क्रममा उनले संविधानलाई ‘कब्जा’मा लिए। उपसभामुख एमालेकी सिर्जना दनुवार बिरामी भएको भनी विश्वासको मत लिने दिन काठमाडौँ हिँडिन्। प्रदेशसभामा सभामुख, उपसभामुख दुवै अनुपस्थित भएको अवस्थामा जेष्ठ सदस्यले अध्यक्षता गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ।
जेष्ठ सदस्यलाई पनि एमालेले बैठकमा अनुपस्थित गरायो। सोअनुसार कांग्रेसका इस्राइल मन्सुरीले सभाको अध्यक्षता गरेका थिए।
कांग्रेसले सभाको अध्यक्षता गरेका मन्सुरीलाई समेत विश्वासको मत लिने क्रममा कांग्रेसले सहभागी गराएको थियो। सभाका अध्यक्ष मन्सुरीले विश्वासको मत दिएपछि भदौ ६ गते एमालेले पुनः सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको थियो। अदालतले सभाध्यक्षको मतलाई अस्वीकार गरेसँगै तत्कालीन मुख्यमन्त्री थापा भदौ २१ गते पदबाट मुक्त भए। सोहीअनुसार अदालतको परमादेशले एमालेका कार्की मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका हुन्।
मध्यावधिको आशंकाले सशंकित दलहरू
नेपाली कांग्रेस कोशी प्रदेश संसदीय दलका प्रमुख सचेतक भूपेन्द्र राईले अहिलेको सरकारलाई विश्वासको मत नदिने बताए। ‘हाम्रो संसदीय दलको बैठकले विश्वासको मत नदिने निर्णय गरेको छ,’ उनले भने, ‘अब धारा ५ अनुसार बन्ने सरकारले विश्वासको मत प्राप्त गर्छ।’
कार्की नेतृत्वको सरकार ढलेपछि धारा ५ अनुसार सरकार बनाउन गठबन्धन दलहरूबीच छलफल भइरहेको उनले बताए। ‘अब सरकार बनाउनमा हाम्रो पनि दाबी छ, रहन्छ। गठबन्धन दलहरूको पनि कुरा छ। सहयात्री दलहरू बसेर शीर्षस्थ नेतृत्वले टुंगो लगाएको नाममा हाम्रो समर्थन हुन्छ,’ उनले हिमालप्रेससँग भने, ‘धारा ५ मा बन्ने सरकारले यसपालि विश्वासको मत प्राप्त गर्छ।’
धारा ५ अनुसार बन्ने सरकार स्थिर रहने उनको दाबी छ। मध्यावधि निर्वाचनको चर्चा भइरहँदा कोशी प्रदेशमा अहिले कुनै पनि दलहरू निर्वाचनमा जान तयार नभएको उनले बताए। ‘कुनै पनि दल मध्यावधिमा जान तयार देखिँदैनन्। प्रदेशको स्थिति पनि मध्यावधि निर्वाचनमा जान सक्नेछैन,’ राईले भने, ‘देशको समसामयिक राजनीतिक परिस्थितिका कारण पनि चुनावमा जान सक्ने अवस्था छैन। त्यसैले पनि प्रदेशमा मध्यावधिको सम्भावना छैन।’
एमालेका प्रमुख सचेतक भण्डारी पनि मध्यावधिमा गइहाल्ने अवस्था नरहेको प्रतिक्रिया दिए। ‘धारा ५ अनुसार बनेको सरकारले विश्वासको मत नपाएको अवस्थामा मध्यावधि निर्वाचनमा जाने हो,’ उनले भने, ‘तर अहिल्यै मध्यावधि निर्वाचनमा जाने अवस्था छैन। मध्यावधिको कुरा आइरहँदा त्यहाँसम्म नपुग्ला।’
