अस्ट्रेलियामा आदिवासीलाई बढी अधिकार दिने प्रस्तावका विपक्षमा मतदान

काठमाडौँ – अस्ट्रेलियाले विभाजनकारी र जातीय तान्त्रिक जनमत संग्रह अभियानपछि देशको १ सय २२ वर्ष पुरानो संविधान संशोधन गर्ने योजनालाई चौतर्फी रूपमा अस्वीकार गरेको छ। करिब ९० प्रतिशत मतदान स्थलको मतगणना सकिँदासम्म लगभग ५९ प्रतिशत नागरिकहरूले पहिलो पटक सन् १९०१ को संविधानमा आदिवासी र टोरेस स्ट्रेट आइल्यान्डर्सलाई मान्यता दिने प्रस्तावको विपक्षमा बहुमत आएको छ।

यी सुधारहरूमा आदिवासी समुदायलाई असर गर्ने कानूनहरूको तौल गर्न र गहिरो सामाजिक र आर्थिक असमानतालाई सम्बोधन गर्न मद्दत गर्न संसदको लागि ‘आवाज’ नामक एक परामर्श निकाय पनि सिर्जना गर्ने प्रस्ताव गरिएको थियो।

अक्सर द्वेषपूर्ण अभियानले तथाकथित लक्की कन्ट्रीमार्फत चलिरहेको गहिरो जातीय दोष रेखाहरू उजागर गर्‍यो। प्रधानमन्त्री एन्थोनी अल्बानीसले प्रस्तावको पक्षमा मतदानका लागि अभियान चलाएका थिए र विभाजित राष्ट्रलाई अब ‘एकता र उपचारको भावना’ का साथ एकजुट हुन आग्रह गरेका थिए।

जनमत संग्रहलाई समर्थन गर्ने बहुसंख्यक आदिवासी अस्ट्रेलियालीका लागि यो हार ‘भारी बोक्न कठिन’ र ‘सहन निकै कठिन’ हुने उनले बताए। ‘भोलिदेखि हामी त्यो महान अस्ट्रेलियाली कथाको अर्को अध्याय लेख्न थाल्नेछौँ र अनि मेलमिलाप त्यस अध्यायको एउटा भाग हुनुपर्छ भन्ने कुरालाई हामी सँगै लिपिवद्ध गर्नेछौँ ,’ हाउस अफ रिप्रेजेन्टेटिभ्समा निर्वाचित पहिलो आदिवासी महिला आदिवासी अस्ट्रेलियाली मन्त्री लिन्डा बर्नीले जनमतसंग्रहको नतिजाबारे भनिन्, ‘आजको दिन दुःखको दिन हो ।’

आदिवासी अस्ट्रेलियालीहरूले श्वेत बहुमतले देशको रक्तरंजित औपनिवेशिक अतीतको गणनाको आह्वानलाई अस्वीकार गरेकोमा आक्रोश व्यक्त गरेका छन्। ‘यो एक कठिन परिणाम हो, यो धेरै कठिन परिणाम हो,’ येस-२३ नाम दिइएको पक्षको अभियानका निर्देशक डिन पार्किनले भनिन्। यसबाट फर्किने माहोल सिर्जना गर्न सक्दो प्रयास गर्नेछौँ। रासस