सरकारले विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक २०८० संघीय संसद्मा पेस गरेको छ। यसबीचमा नेपाल शिक्षक महासंघले विधेयककै विरोधमा विद्यालय बन्द गरी राजधानी केन्द्रित सडक आन्दोलनमा सहभागी भयो। परिणामस्वरूप सरकार शिक्षकसामु घुँडा टेक्न बाध्य भएको छ। शिक्षकका माग र मुद्दालाई विधेयकमा समेटिने भएका भएका छन्। विधेयकमा छलफल भएर अन्तिम रूप दिन भने अझै लामो प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्नेछ।
विधेयक ल्याउनुपर्ने औचित्यबारे संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार स्थापित र परिभाषित गरी उत्तरदायित्व वहन गर्ने वातावरण तयार गर्ने जनाइएको छ।
संविधानको धारा ३१ भएको व्यवस्था उल्लेख गर्दै प्रत्येक नागरिकलाई आधारभतू शिक्षामा पहुँचको हक तथा प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभतूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र नि:शुल्क तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा नि:शुल्क पाउने हक हुने र संविधानकै धारा ५१ (ज) मा शिक्षालाई वैज्ञानिक, प्राविधिक, व्यावसायिक, सीपमूलक, रोजगारमूलक एवम् जनमुखी बनाउँदै सक्षम, प्रतिस्पर्धी, नैतिक एवम् राष्ट्रिय हितप्रति समर्पित जनशक्ति तयार गर्ने, शिक्षा क्षेत्रमा लगानी अभिवृद्धिसहित मुलुकको समग्र विकासका लागि नैतिक मूल्य र मान्यतासहितको सबल र सक्षम जनशक्ति विकास गर्न आवश्यक शिक्षाको व्यवस्था अपरिहार्यता औँल्याइएको छ।
विधेयकमा पिछडिएको क्षेत्र, विपन्न खसआर्यको पहिचानमा स्पष्टतासहित समावेशिताको महत्त्वलाई उजागर गर्ने प्रयास भएको देखिन्छ| यी सकारात्मक पक्ष हुन्।
माध्यमिक तहका शिक्षकको विशिष्ट श्रेणीको व्यवस्था, विद्यालय सञ्चालन राष्ट्रिय मापदण्ड निर्धारण र कार्यान्वयन, निजी लगानीका विद्यालय गुठीअन्तर्गत स्थापना र सञ्चालन तिनलाई शैक्षिक गुठीका रूपमा स्थानान्तरण गर्ने, सार्वजनिक विद्यालयले हकभोग गरेको सम्पत्ति तथा सार्वजनिक गुठीअन्तर्गत सञ्चालित सम्पत्ति सार्वजनिक सम्पत्ति हुने, प्राविधिक तथा साधारण शिक्षाका अतिरिक्त परम्परागत शिक्षाका धारलाई पनि मान्यता दिने उल्लेख छ। सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा प्रतिस्पर्धाका आधारमा प्रधानाध्यापक नियुक्ति गर्ने प्रावधानले योग्य प्रशासक नियुक्ति हुने र शैक्षिक प्रशासन चुस्तदुरुस्त हुने आशा गर्ने ठाउँ रहन्छ।
जिल्ला शिक्षा समन्वय शाखाका ठाउँमा जिल्ला शिक्षा कार्यालयको स्थापनालाई लिन सकिन्छ। शिक्षा समन्वय शाखाको कामकारबाही स्पष्ट नहुँदा अन्योल थियो। अनुगमन तथा नियमनको कार्यपालिकाको शिक्षा शाखालाई दिँदा प्रभावकारिताको प्रश्न उठ्ने गरेका छन्।
राहत शिक्षक, अनुदान कोटा र विशेष शिक्षा तथा प्राविधिक धारका शिक्षक तथा प्रशिक्षक अनुदान कोटा स्वतः शिक्षक दरबन्दीमा परिणत हुने व्यवस्था अन्य सकारात्मक पक्ष हुन्। यस्तो व्यवस्थाले राहत शिक्षकको व्यवस्थापनको समस्या अन्त्य हुनेछ।
कक्षा नौ देखि बाह्रसम्मका लागि विषय शिक्षकको व्यवस्था गर्ने प्रावधानले साबिक उच्चमाध्यमिक शिक्षकको अवधारणामा नियुक्त गरिएका शिक्षकको स्थायी गर्ने समस्या समाधान हुने र विद्यालय तहका शिक्षकको स्पष्ट व्यवस्था हुने अपेक्षा छ। कक्षा आठसम्म स्नातक र माध्यमिक तहमा स्नातकोत्तर पास गरेको हुनुपर्ने प्रावधानले शिक्षालाई गुणस्तरीय बनाउन मद्दत पुग्ने देखिन्छ।
विद्यालय शिक्षक सेवालाई समावेशी गर्न महिलालाई प्राथमिकता दिने, शिक्षकले बहुविवाह र यौनजन्य दुर्व्यवहार गर्न नहुने, विद्यार्थीलाई शारीरिक वा मानसिक यातना दिन नपाइने कुराले शिक्षकहरूमा यदाकदा आउने आरोपमा न्यूनीकरण हुने आशा गर्न सकिन्छ तर निष्पक्ष नियमन अपेक्षित छ।
निजी लगानीका विद्यालय शिक्षक तथा कर्मचारीको नियुक्ति, पदपूर्ति, पारिश्रमिक र सेवासर्तसम्बन्धी व्यवस्था स्थानीय तहबाट स्वीकृति गाराई लागू गरेको विनियमबमोजिम हुने व्यवस्थाको व्याख्यासहित पेस भएको विधेयकले सकारात्मक सन्देश दिएको छ। यसबाट श्रमशोषणको अवस्था नआउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ।
नेपाल सरकार, प्रदेश सरकारले सम्बन्धित स्थानीय तहसँगको समन्वयमा राष्ट्रिय मापदण्डको अधीनमा रही काम गर्ने, माध्यमिक तहमा साधारण शिक्षा, प्राविधिक शिक्षा र परम्परागत शिक्षा धारको उल्लेख गर्दै परम्परागत गुरुकुल, गुम्बा, आश्रम तथा मदरसाजस्ता शैक्षिक संस्थाको शिक्षालाई पनि सम्बोधन गरेको पाइन्छ। नेपाली मौलिक कला, संस्कृति, सभ्यता, सामाजिक रहनसहन समेटिएका सामाजिक अध्ययनका विषय मातृभाषाका माध्यमबाट अध्यापन गराउने र विदेशमा नेपाली शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकिने कुरा सकारात्मक छन्।
सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण तर ध्यान नपुगेको विषयचाहिँ प्रारम्भिक बालविकास केन्द्रलाई सम्बन्धित स्थानीय तहले प्रत्येक विद्यालयमा एकभन्दा बढी नहुने गरी पुनर्वितरण गर्न सक्ने र कार्यरत सहयोगी कार्यकर्ताको पारिश्रमिक, सेवा, सर्त र सुविधा श्रमसम्बन्धी संघीय कानुनसँग नबाझिने गरी स्थानीय कानुनबमोजिम हुने गरी सम्बोधन हुनु राम्रो पक्ष हो। तर प्राम्भिक बालविकास केन्द्रको भौतिक व्यवस्थापन र पारिश्रमिक तथा शैक्षिक सामग्री व्यवस्थापनमा अत्यन्त संवेदनशील हुनुपर्दछ। तर अझै पनि यसलाई विद्यालय शिक्षाको अंगका रूपमा भने स्वीकार गरेको देखिँदैन।
जिल्ला शिक्षा कार्यालयमार्फत स्थानीय तहसँग समन्वय गरी विद्यालय, शिक्षक तथा विद्यार्थीको अनुगमन तथा सुपरीवेक्षण गर्ने र पुरस्कार तथा प्रोत्साहनको सिफारिस गर्ने, पदपूर्तिमा खसआर्यको समेत कोटा छुट्ट्याउने कार्यले खसआर्यमाथि विभेद भएको भन्ने आवाजलाई सम्बोधन गरेको देखिन्छ। तर विपन्न खसआर्य छुट्टयाउन कठिन हुने देखिन्छ। यसका लागि पहिले नै खास मापदण्ड बनाउनुपर्ने देखिन्छ| विद्यालयका कर्मचारीका समस्या सम्बोधन यो विधेयकको सकारात्मक अर्को पक्ष हो।
नेपाल सरकारलाई राष्ट्रिय नीति, कानुन तथा मापदण्ड तर्जुमा, कार्यान्वयन र नियमन तथा सबै प्रकारका राष्ट्रिय मापदण्ड निर्धारण गर्ने जिम्मा दिइएको छ भने राष्ट्रिय मापदण्डअनुरूप शिक्षासम्बन्धी कानुन योजना तथा कार्यक्रम तर्जुमा र नियमनको जिम्मेवारी तोकिएको छ। शिक्षक तथा कर्माचारीको पेसागत दक्षताका लागि तालिमसम्बन्धी पाठ्यक्रम तथा पाठ्यसामग्री विकास, तालिम, गोष्ठी, सेमिनार तथा कार्यशाला सञ्चालन अनि प्रदेशअन्तर्गत स्थानीय तहबीच शैक्षिक उन्नयनका विषयमा समन्वय र सहजीकरण गर्ने कुरा प्रमुख छन्।
स्थानीय तहको शिक्षासम्बन्धी जिम्मेवारी तथा दायित्व अग्रणी हुने उल्लेख छ। राष्ट्रिय मापदण्डका आधारमा विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुन योजना तथा कार्यक्रमको तर्जुमा र सोको कार्यान्वयन मुख्य छ भने प्रारम्भिक बाल विकास केन्द्रदेखि आधारभूत र माध्यमिक विद्यालय, विशेष शिक्षा, खुला तथा दूर शिक्षा, अनौपचारिक तथा वैकल्पिक शिक्षासम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालनको ठूलो जिम्मेवारी तोकिएको छ।
साथै आधारभूत तहको अन्त्यमा लिइने परीक्षा सञ्चालन, व्यवस्थापन र प्रमाणीकरणको जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई तोकिएको छ| विद्यालय शिक्षा तथा कर्मचारीको पुरस्कार र प्रोत्साहनको व्यवस्थापनजस्तो महत्वपूर्ण जिम्मेवारी तोकिएको छ।
विधेयकबाट देखापर्ने समस्यामा विद्यालयको स्थान्तरण, गाभ्ने, तह घटाउने, बन्द गर्ने वा नाम परिवर्तन गर्ने कार्यले विद्यार्थी तथा शिक्षक त स्थान्तरण वा गाभ्न सकिएला तर सरकारी तथा स्थानीय लगानीमा बनेका भौतिक सम्पत्ति कसरी स्थानान्तर वा गाभ्न सकिएला? विद्यालयको आर्थिक, भौतिक तथा प्राज्ञिक सुधार गर्नु सरकारको उत्तरदायित्व हो न कि त्यसबाट पन्छिने। विद्यालय गाभ्दा वा स्थानान्तरण गर्दा दुरीलाई त कम गर्न सकिँदैन नि। साथै जनताको संलग्नतालाई निरुत्साहनसमेत हुन पुग्दछ।
त्यसैगरी सार्वजनिक विद्यालयका शिक्षकको विभागीय कारबाही र सजायको सिफारिस सुपरीवेक्षक वा स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले कारण खोली चेतावनी दिन सक्ने प्रावधानले अधिकृत स्तरको कर्मचारीले विशिष्ट श्रेणीको शिक्षकलाई कसरी मूल्यांकन गर्न सक्छ भन्ने प्रश्न उठ्न सक्छ।
स्थानीय आवश्यकता, औचित्य र क्षमताका आधारमा निजी लगानीका विद्यालय स्थापित गर्ने, माध्यम भाषा नेपाली, संस्कृत, मातृभाषा वा अंग्रेजी हुन सक्ने तर गणित, विज्ञान र कम्प्युटर विषय अंग्रेजी भाषामा अध्यापन गराउनुपर्ने कुराले नेपाली भाषा ओझेलमा पर्ने देखिन्छ। छिमेकी देश भारत तथा चीनमा आफ्नै भाषामा शिक्षण सामग्री विकास र प्रविधिलाई एकाकार गरेर शिक्षा दिने व्यवस्था गर्ने प्रयास गरेको पाइन्छ। नेपालमा अंग्रेजी माध्यमलाई प्राथमिकता दिँदा नेपाली समाज र संस्कृतिको विशेषता लोप हुने र विदेशका लागि जनशक्ति तयारी स्थल मात्र बन्ने त होइन भन्ने प्रश्न उठीरहेका छन्।
केही विद्वान्हरूले मातृभाषामा शिक्षा लिन पाउने हक संविधानमा भएकाले विधेयक संविधानसँग सोझै बाझिएको बताएका छन्। यसको ठाउँमा अंग्रेजी भाषा विषयबाहेक अन्य विषय नेपाली भाषामा मात्र अध्यापन गर्ने व्यवस्था मिलाउनु राम्रो हुन्छ।
आधारभूत शिक्षा उत्तीर्ण परीक्षाका लागि मूल विषयको प्रश्नपत्र सम्बन्धित जिल्ला शिक्षा कार्यालय र ऐच्छिक विषयको प्रश्नपत्र स्थानीय तहले राष्ट्रिय मापदण्डको अधीनमा रही निर्माण गर्ने व्याख्याले दुविधा उत्त्पन्न हुने देखिन्छ।
विधेयकले महाविद्यालय र विश्वविद्यालयबीचको सम्बन्धलाई नजरअन्दाज गरेको छ। शैक्षिक जनशक्ति उत्पादन गर्ने संस्था र त्यसको खपत गर्ने संस्थाहरूबीचको सम्बन्ध स्थापित गर्न नसक्नु दुर्भाग्यपूर्ण हुन जान्छ ।
नेपालको संविधानमा शिक्षालाई सार्वजनिक वस्तु तथा मौलिक हकको रूपमा स्वीकार गरेको छ साथै शिक्षालाई राज्यको दायित्वका रूपमा लिइएको छ। त्यसकारण तीनै तहका सरकारका बीचमा सहकार्य र समन्वयको नितान्त खाँचो छ। त्यसैका लागि नयाँ संघीय ऐन बनाउनुपरेको कुरा यथार्थ प्रकाश पारिएको छ।
विधेयकबाट अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता कार्यान्वयन, मौलिक हकको प्रभावकारी कार्यान्वयन, शिक्षाक्षेत्रको समग्र व्यवस्थापन, सञ्चालन र नियमन भई पाठ्यक्रमले राखेको अपेक्षा पूरा हुने, शैक्षिक गुणस्तर सुनिश्चित हुने, तीनै तहका सरकारबीच समन्वय र सहकार्य हुने अपेक्षा गरिएको छ। विद्यालय शिक्षाको प्रभावकारिता, निजी क्षेत्रको नियमन, सरोकारवालाको सहभागिता सुनुश्चित गर्न सहयोग पुग्ने देखिन्छ। विधेयकले कानुनको रूप लिएमा राज्यको साथसाथै शिक्षा क्षेत्रको पनि पुनर्संरचना हुने निश्चित छ।
सरोकारवालाहरूले उठाएका सवालहरू र भएको सम्झौतामाथि विचार गर्दै संसद्मा सघन छलफल भएर अन्तिम रूप दिन सकेमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा देखिएका र देखिने विवाद तथा अन्योल हटेर शिक्षाको समग्र विकासमा टेवा पुग्न जानेछ। खास गरी संविधानमा उल्लेख भएको मौलिक हकलाई नजर अन्दाज गर्नु हुँदैन।
विधेयकमाथि सरोकारवालाहरुले तीव्र विरोध जनाएपछि सरकारले सम्झौता गरेको हो। नेपाल शिक्षक महासंघले अघि सारेका राहत, साविक उमावि, अस्थायी/करार; शिक्षण सिकाइ अनुदान, प्राविधिक धारलगायत शिक्षकहरूको स्थायित्व, विद्यालय कर्मचारीहरूको दरबन्दी सिर्जना र स्थायित्व, बालविकास शिक्षालाई विद्यालय संरचनाभित्र राख्नुपर्ने, अस्थायी अवधि गणना र निवृत्तिभरण, आवधिक बढुवा र विशिष्ट श्रेणीका लागि १५ बर्सेको स्थानमा ५ बर्से सेवा अवधिपछि हुनुपर्ने आवाज सम्बोधन हुने भएपछि तत्कालका लागि आन्दोलन स्थगित भएको छ।
शिक्षकको तलबभत्ता र ग्रेड समान तहका निजामती सेवाका कर्मचारीसरह हुनुपर्ने, समान स्तरको पद समायोजन, ऐनमा नै रजिस्ट्रेसन, तालिम तथा पेसागत विकासलगायतका कामका लागि शिक्षण परिषद्को व्यवस्था, कार्य सम्पादन मूल्यांकन र सरुवाको अधिकार पालिकामा राख्दा राजनीतिक पूर्वाग्रहको सम्भावना बढ्ने, द्वन्द्व र राजनीतिपीडित शिक्षकको सेवा अवधि कायम गर्ने, निजामती कर्मचारीसरह दुर्गम भत्ता, विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा अभिभावकको बाहुल्य हुनुपर्ने जस्ता विषयमा महासंघको चासो छ।
शिक्षक दरबन्दी संघअन्तर्गत राख्नुपर्ने, निजी विद्यालयका शिक्षक कर्मचारीका लागि सामाजिक सुरक्षा कोषको प्रवन्ध, पेसागत मुद्दा उठान गर्न ट्रेड युनियन अधिकार पाउनुपर्ने, शिक्षक कर्मचारीमाथि विभागीय कारबाहीको काम पालिकालाई नदिई जिल्ला शिक्षा अधिकारीलाई दिनुपर्ने र पुराना सुविधा कटौती गर्न नपाइने गरी ऐनमा व्यवस्था हुनुपर्ने सवाल महासंघको छ।
अब प्रश्न उठ्छ, हजारौँ शिक्षकलाई सडकमा उतारेर आन्दोलन गरियो तर त्यसको उपलब्धि के भयो? सरकारसँग भएको सम्झौताले सम्बोधन गर्यो त? साँच्चिकै नेपाल सरकार, नेपाल शिक्षक महासंघ, शिक्षक तथा कर्मचारीको पेसागत हकहितप्रति आबद्ध पेसागत संस्थाका प्रतिनिधिहरूको उपस्थितिमा नेपाल सरकारका तर्फबाट र नेपाल शिक्षक महासंघका तर्फबाट हस्ताक्षर गरिएको भनिएको ६ बुँदे सम्झौतामा उठाइएका अठारबुँदे माग सम्पूर्ण रूपमा समाधान भए त? नेतृत्वले गरेको सम्झौताप्रति किन विश्वस्त हुन नसकेर विद्यालय कर्माचारी परिषद् र नेपाल राहत शिक्षकहरूले सम्झौतालाई धोका भन्दै आन्दोलनलाई निरन्तरता दिएका छन्? नेतृत्व चुकेको आवाज किन उठिरहन्छ? निहित स्वार्थ भएका मानिस मात्र नेतृत्वमा पुग्छन्? पेसागत संगठन पार्टीका कार्यकताको कमाई खाने साधन हुन्?
नीतिनियम बनाउनु कार्यान्वयनका क्रममा आइपर्ने समस्यालाई विवादरहित तरिकाले सम्पन्न गर्नका लागि हो। ऐनले मात्र सबै पक्षलाई समेट्न सक्छ भन्ने होइन। ऐनका आधारमा बन्ने नियमावली वा विनियमबाट स्पष्ट गरिनुपर्ने हुन्छ। त्यो पक्कै हुनेछ नै। तर जनप्रतिनिधिहरू, सरकार, नियमन निकाय र स्वयम् कार्यक्षेत्रमा होमिने शिक्षा प्रशासक, शिक्षक तथा कर्मचारीमा इमानदारी, सक्षमता, उत्तरदायित्व, जिम्मेवारी, कर्तव्यपरायणता, नैतिकता तथा राष्ट्र निर्माणमा योगदान गर्नुपर्छ भन्ने चेत भएन भने जस्तोसुकै नियमकानुन भए पनि काम गर्नेवाला छैन।
