काठमाडौँ– नेपाल शिक्षक महासंघको अगुवाइमा भएको राजधानी केन्द्रित आन्दोलनमा विभिन्न राजनीतिक दल र नेताहरूले ऐक्यबद्धता जनाएका छन्। उनीहरूले शिक्षकले उठाएका जायज माग सम्बोधन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् भने शिक्षकलाई पनि आफ्नो जिम्मेवारी नभुल्न अपिल गरेका छन्। पेसागत सुरक्षा र मुलुकको शैक्षिक विकासमा मुद्दामा भने आफूहरू सधैँ महासंघसँगै रहेको नेताहरूका भनाइ छ।
देशभरका शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीहरू ‘विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक २०८०’ को विरोधमा राजधानी केन्द्रित आन्दोलनमा सहभागी भएका छन्। शिक्षक र कर्मचारीहरू विद्यालय बन्द गरेर आन्दोलनमा उत्रिएका हुन्।
महासंघको माग र मुद्दामा ऐक्यबद्धता जनाउनेमा सत्तारूढ नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मा, एमालेका सचेतक महेश बर्तौला र नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेकपा छन्।
कांग्रेसका महामन्त्री शर्माले शिक्षकलाई आफ्नो प्रधान दायित्व नभुल्न अपिल गरेका छन्। उनले शिक्षकहरूलाई आफ्ना समस्या संवादमार्फत समाधान गर्न पनि आग्रह गरेका छन्। ‘प्रत्येक शिक्षकको आत्मसम्मान अभिवृद्धि गर्नेरगराउने कर्तव्य राज्यको हो भने प्रत्येक विद्यार्थीको शैक्षिक भविष्यमा नकारात्मक असर पर्न नदिने अभिभावकत्व शिक्षकको प्रधान दायित्व हो’, महामन्त्री शर्माले बुधबार सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्।
उनले शिक्षकहरूले अघि सारेका न्यायोचित माग सम्बोधन गर्न सरकालाई पनि अपिल गरेका छन्। ‘शिक्षक आन्दोलनले अघि सारेका न्यायोचित माग सम्बोधन गरिनुपर्छ। वर्षौँपछि निर्माण हुँदै गरेको संघीय शिक्षा ऎनमार्फत वर्षौँदेखि अल्झिएका समस्याको हल खोज्नैपर्छ’, उनको भनाइ छ।
महामन्त्री शर्माले एक व्यक्ति मात्रको आवाज पनि सुन्ने कर्तव्य राज्यको हुन्छ भन्दै लोकतान्त्रिक राज्यले लाखौँ शिक्षकको आवाज सुन्न र भावना बुझ्न ढिलाइ गन नहुनेमा जोड दिएका छन्। ‘अतः संवादमार्फत तत्काल समाधान खोजेर विद्यालय अविलम्ब सुचारु गर्न गराउन सरकार र शिक्षक नेतृत्वलाई अपिल’, महामन्त्री शर्माले भनेका छन्।
एमाले सचेतक बर्तौलाले शिक्षक महासंघले आन्दोलनमार्फत उठाएका अधिकांश माग समग्र सार्वजनिक शिक्षाप्रति नागरिकको भरोसा, विश्वसनीयता र गुणस्तरीयता वृद्धि गर्न तथा शिक्षण पेसालाई मर्यादित र सम्मानित बनाउन उपयुक्त रहेको जनाएका छन्।
उनले बुधबार सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, ‘महासंघले उठाएका मागलाई विधेयकको अंग बनाएर अगाडि बढ्न सरकार तयार हुनुपर्दछ र त्यसको लागि सरकारले आज नै प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुपर्दछ भन्ने माग पनि गर्न चाहन्छु।’ शिक्षकहरूले उठाएका संविधानसँग जोडिएका कतिपय विषयवस्तुहरूबारे थप छलफल र बहस आवश्यक रहेको बर्तौलाले औँल्याएका छन्। ‘महासंघका माग उपयुक्त, जायज र न्यायसंगत छन्। यी मागले शिक्षकहरुको मात्रै हित गर्दैन यसले त समग्र सार्वजनिक शिक्षाकै उज्यालो भविष्यका लागि नयाँ आयाम निर्माण गर्नेछ।’
बर्तौलाले विद्यार्थीको पढ्न पाउने अधिकारप्रति पनि महासंघलाई ध्यान दिन महासंघलाई आग्रह गरेका छन्। साथै शिक्षकसँग वार्ता गरी समस्या समाधान गर्नसमेत बर्तौालले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
यसैगरी नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले शिक्षक आन्दोलनप्रति ऐक्यबद्धता जनाएको छ। सरकारले शिक्षा विधेयक ल्याउँदा सरोकारवाला पक्षहरूले विरोध गर्नुपर्ने र संघर्षमा उत्रिनुपर्ने अवस्थाको नेकपाले निन्दा एवं भर्त्सना गर्दै आन्दोलनमा ऐक्यबद्धता जनाएको हो। पार्टीका प्रवक्ता प्रकाण्ड सीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, ‘विधेयकविरुद्ध नेपाल शिक्षक महासंघ, विद्यार्थी संगठन र सरोकारवालाहरूले उठाएको न्यायपूर्ण आवाज र घोषणा गरेको संघर्षको कार्यक्रमप्रति हाम्रो पार्टी ऐक्यबद्धता जाहेर गर्दछ र दृढ समर्थन गर्दछ।’
अब बन्ने शिक्षा नीति र विधेयकप्रति आमनेपाली विद्यार्थी, अभिभावक, शिक्षक, शैक्षिक व्यवसायी र नेपाली जनताको चासो र अधिकार रहन्छ। पार्टीले हकवाला र सरोकारवाला पक्षले उठाएका मुद्दाको सम्बोधन गरी शिक्षा विधेयक अगाडि बढाउन सरकारसँग माग गरेको छ।