यसकारण आन्दोलित भए देशभरका शिक्षक

काठमाडौँ- मुलुकले संविधान पाएको आठ वर्ष बित्दासम्म संघीय शिक्षा ऐन बन्न सकेको छैन। विद्यालय शिक्षा २०२८ मा बनेको शिक्षा ऐनकै आधारमा सञ्चालित छ। संविधान बनेपछि चाँडै संघीय शिक्षा ऐन जारी होला भन्ने धेरैको अपेक्षा थियो। यसका लागि शिक्षकहरूले पटकपटक आन्दोलन गर्दै आएका हुन्। पेसागत सुरक्षाका विषय भएकाले पनि अन्य पक्षलाई भन्दा ऐनको आवश्यकता शिक्षकलाई नै बढी थियो।

आफूहरूकै आन्दोलनको बलमा सरकारले ‘विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक २०८०’ संसद्‌मा दर्ता गराएको दाबी शिक्षक नेताहरूको छ। तर विधेयक दर्ता भएपछि शिक्षकहरू एकाएक आक्रोशित भए। यस क्रममा शिक्षक महासंघको अगुवाइमा देशभरका शिक्षकहरू विद्यालय बन्द गरेर काठमाडौँमा भेला भएका छन्। आफ्ना माग पूरा नहुन्जेल आन्दोलन जारी राख्ने उनीहरूको अडान छ।

विधेयक तयारीका क्रममा सरकार, विभिन्न दलका नेता र सांसदहरूसँग पटकपटक आफ्ना मागबारे ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि विधेयकमा नसमेटिएको आरोप उनीहरूको छ। शिक्षकहरूले अघि सारेका अधिकांश माग शिक्षाको पेसागत सुरक्षा र सेवासुविधासँग छ। यद्यपि यी माग सम्बोधन भएमा देशको सार्वजनिक शिक्षामा आमूल परिवर्तन आउने दाबी शिक्षक नेताहरूको छ।

विधेयकले अस्थायी प्रकृतिका शिक्षकको स्थायित्व, विद्यालय कर्मचारीको दरबन्दी सिर्जना, विद्यालय संरचनाबाहिर रहेका बालकक्षा शिक्षकहरूको सवालमा ध्यान दिन नसकेको महासंघको आरोप छ। अस्थायी अवधि गणना तथा निवृत्तिभरण, शिक्षक बढुवा, प्रधानाध्यापक नियुक्ति, सरुवा र कार्यसम्पादन मूल्यांकनलगायतका विषयमा समेत विधेयकले सम्बोधन गर्न नसकेको महासंघकी अध्यक्ष महासंघकी अध्यक्ष कमला तुलाधारले बताइन्।

उनले शिक्षकको नियुक्ति, सरुवा, बढुवामा स्थानीय तहलाई भूमिका दिँदा मनोमानी हुने र शिक्षकमाथि ज्यादती हुने तर्क गरिन्। शिक्षकको नियुक्ति, सरुवा, बढुवालगायतको भूमिका जिल्ला शिक्षा कार्यालयलाई दिनुपर्ने र केही भूमिका प्रदेश तहमार्फत राखिनुपर्ने महासंघको माग छ।

कोको सहभागी छन् आन्दोलनमा?

महासंघको अगुवाइमा भएको शिक्षक आन्दोलनमा सबै दल निकट शिक्षक सहभागी छन्। त्यस्ता संघसंस्थाको संख्या १४ छ। ती हुन् – नेपाल शिक्षक संघ, नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठन, एकीकृत अखिल नेपाल शिक्षक संगठन, अखिल नेपाल शिक्षक संगठन, अखिल नेपाल शिक्षक संघ, संघीय शिक्षक फोरम, लोकतान्त्रिक शिक्षक युनियन, मआशिसं मञ्च, संस्थागत विद्यालय शिक्षक युनियन, राष्ट्रिय शिक्षक मञ्च, मधेशी शिक्षक फोरम, नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक परिषद्, अखिल नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठन र नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद्।

यस्तै सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत कर्मचारीका संगठन पनि राजधानी केन्द्रित आन्दोलनमा सहभागी भएका छन्। तिनमा नेपाल विद्यालय कर्मचारी युनियन, नेपाल सामुदायिक विद्यालय कर्मचारी संघ, नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद् छन्। यीबाहेक अस्थायी दरबन्दीमा कार्यरत शिक्षकहरूा, पेन्सन नपाउने शिक्षकहरू, साविक उच्चमाविको दरबन्दीमा कार्यरत शिक्षकहरू र राहत कोटामा कार्यरत शिक्षकहरू आन्दोलनमा छन्।

वार्तामा किन गएन महासंघ?

सरकारले विद्यालय बन्दका कार्यक्रम स्थगन गरी वार्तामा आउन आह्वान गरे पनि नेपाल शिक्षक महासंघले त्यसलाई अस्वीकार गरेको छ। शिक्षा तथा विज्ञान प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव भगवान अर्यालले सोमबार साँझ विज्ञप्ति प्रकाशित गरी महासंघलाई वार्ताका लागि डाकेका थिए।

विधेयकलाई अन्तिम रूप दिनुअघि नेपाल शिक्षक महासंघका पदाधिकारीसँग विभिन्न चरणमा छलफल भएको र महासंघले पेस गरेका विद्यालय शिक्षक तथा कर्मचारीको पेसागत हकहितसँग सम्बन्धित सुझावलाई यथासक्य विधेयकमा समावेश गरिएको सरकारको दाबी छ। यस्तै महासंघले उठाएका कतिपय माग विधेयक पारित भएपछि तर्जुमा हुने नियमावली तथा नेपाल सरकारको नीतिगत निर्णयबाट समेत सम्बोधन हुने मन्त्रालयको भनाइ छ।

तर महासंघ भने कुनै पनि हालतमा वार्तामा नबस्ने अडानमा छ। शिक्षा मन्त्रालयलाई क्षेत्राधिकारबाहिर गएर वार्तामा बोलाउने अधिकार नभएको महासंघका महासचिव लक्ष्मीकिशोर सुवेदी बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘संसद्‌मा दर्ता भइसकेको विधेयकबारे वार्ता गर्ने विषय मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रभित्र पर्दैन। आफ्नो अधिकार क्षेत्रमा भएको विषयलाई सहमतिमा ल्याउन नसक्नेले अधिकार क्षेत्रबाहिरको कुरा कसरी सम्बोधन गर्छ?’

शिक्षामन्त्रीबाट भएको वार्ताका आह्वानले समाधान ननिस्कने भएकाले वार्तामा नबस्ने महासंघको अडान छ। विधेयकका रूपमा दर्ता भइसकेको दस्तावेजको सुधार र परिवर्तन शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको एकल प्रयत्नमा हुनसक्ने कुनै सम्भावना नरहेको सुवेदी बताउँछन्।

के भन्छन् आन्दोलनमा आबद्ध संघसंस्थाका नेताहरू?

आन्दोलनमा सहभागी शिक्षकसँग सम्बन्धित विभिन्न संघसंस्थाका नेताहरूले विधेयक प्रतिगामी भएकाले त्यसको विरोधमा आन्दोलनमा उत्रिनुपरेको स्पष्ट पारेका छन्। निजी क्षेत्रलाई मात्रै सजिलो हुने गरी विधेयक आएकाले पनि आन्दोलनमा उत्रिनुपरेको नेपाल शिक्षक संघ केन्द्रीय कार्य समितिका अध्यक्ष सोमनाथ गिरीले बताए।

उनले भने, ‘विधेयकमा रहेका प्रावधान २०२८ सालको शिक्षा ऐनभन्दा पनि प्रतिगामी ल्याएर सरकारले बदमासी गरेको छ। राज्यले सार्वजनिक शिक्षा र यससँग सम्बन्धित पक्षलाई हेपेको छ। त्यसैले आन्दोलनमा उत्रिएका हौँ।’

गुणस्तरीय शिक्षा, शिक्षक, विद्यार्थी, कर्मचारी र अभिभावक मैत्री शिक्षा ऐनले मात्रै देशको समुन्नत विकास हुने ठहर संघको छ।

यसैगरी राहत शिक्षक केन्द्रीय समितिले २० वर्षदेखि सेवा गरिसकेका शिक्षकलाई घर पठाउने उद्देश्यले विधेयक आएकाले आन्दोलनमा जानुपरेको स्पष्ट पारेको छ।

‘राज्यले २० वर्षसम्म श्रमशोषण गरिसकेपछि तिनीहरूको उचित व्यवस्थापन नगरेर सीधै दोस्रो दर्जाका नागरिकका हिसाबले घर पठाउने नियत ल्याएका कारणले हामी आन्दोलित भएका हौँ’, समितिका केन्द्रीय महासचिव कुमार बजगाई भन्छन्। उनले पनि शिक्षकका अधिकारका लागि मात्रै होइन, विधेयक देशको समग्र शैक्षिक प्रणाली ध्वस्त पार्ने किसिमको रहेको बताए।

उनले भने, ‘विधेयक सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकको अधिकार कुण्ठित हुने गरी र शिक्षकको गुणस्तर खस्किन हिसाबले आएको छ। यो त शिक्षा क्षेत्रभित्र रहेका माफियाका झुन्डहरूले शिक्षा क्षेत्रलाई कमजोर बनाउने गरी ल्याएको नियोजित विधेयक हो। विधेयक जस्ताको तस्तै पारित भए विद्यालय शिक्षाको भविष्य अन्धकार हुने निश्चित छ।’

आन्दोलनको स्वरूप कस्तो हुन्छ?

नेपाल शिक्षक महासंघकी अध्यक्ष कमला तुलाधरले भनिन्, ‘यसपटकको आन्दोलनको स्वरूप राजधानी घेराउ केन्द्रित हुनेछ।’ उनका अनुसार पहिलो दिन अर्थात् असोज ३ गते देशभरका शिक्षकहरू माइतीघर मण्डलामा भेला भएर धर्ना दिनेछन्।

पहिलो दिनको कार्यक्रम सम्पन्न भएपछि महासंघको नेतृत्वबीच छलफल गरेर कसरी अघि बढ्ने भन्ने निर्णय लिइने उनले बताइन्।

तुलाधरले भनिन्, ‘यो हाम्रो निर्णायक आन्दोलन हो। हाम्रा मागमुद्दा सम्बोधन नहुन्जेल काठमाडौँ नै घेराउ गर्ने नै हो। त्यसैले सबै शिक्षक कर्मचारीहरूलाई अन्योलमा नपरी आन्दोलनमा सहभागी हुन आग्रह गर्दछु।’

७० लाखभन्दा बढी विद्यार्थीको पढाइ प्रभावित

शिक्षक आन्दोलनका कारण देशभरका ७० लाखभन्दा बढी विद्यार्थीको पढाइ प्रभावित हुनेछ। शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रको २०७९ को तथ्यांकअनुसार सामुदायिक देशभरमा आधारभूत तहदेखि कक्षा १२ सम्म अध्ययन गर्ने विद्यार्थीको संख्या ७२ लाख ६९ लाख ५५१ छ।

सामुदायिक, संस्थागत, परम्परागत/धार्मिक विद्यालयमा गरी ३६ हजार ३२ शिक्षक कार्यरत छन्।

के भन्छ स्थानीय तह?

स्थानीय तहले पनि विद्यालय शिक्षासम्बन्धी विधेयकको विरोध गरेको छ। गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ र नेपाल नगरपालिका संघले विधेयक स्थानीय तहको अधिकारविपरीत रहेको भन्दै विरोध जनाएका हुन्।

महासंघका कार्यवाहक अध्यक्ष लक्ष्मणबहादुर शाही र संघका महासचिव नरुलाल चौधरीले विज्ञप्ति जारी गर्दै संघीयता र संविधानको मर्मविपरीत विधेयक आएको उल्लेख गरेका छन्। विधेयकले स्थानीय तहको अधिकार खोसेको उनीहरूको भनाइ छ। साथै उनीहरूले विधेयक मान्य नहुने चेतावनी दिएका छन्।

‘संविधान र संघीयताविपरीत विद्यालय शिक्षालाई पुनः केन्द्रीकृत गर्ने मनशायले स्थानीय सरकारको अधिकारमा अंकुश लगाउने गरी ल्याउन खोजिएको विद्यालय शिक्षा ऐन स्थानीय सरकारका लागि मान्य नहुने स्पष्ट गर्न चाहन्छौँ’, विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

आधारभूत र माध्यामिक शिक्षाबारे स्थानीय तहले नै कानुन बनाएर सञ्चालन गर्ने विषयलाई ध्यान दिन पनि उनीहरूले संघीय सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।

प्रस्तावित विधयेकका कतिपय प्रावधानप्रति असहमति जनाउँदै शिक्षक महासंघको नेतृत्वमा घोषणा गरिएको अनिश्चितकालीन विद्यालय बन्दको कार्यक्रमप्रति पनि दुवै संस्थाले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएका छन्।

ट्रेड युनियनको भूमिका र पेसागत हकअधिकारको सम्मान गर्दै बालबालिकाको आधारभूत शिक्षा प्राप्त गर्ने मौलिक हक र मानवअधिकारको हनन् हुने गरी अनिश्चितकालीन विद्यालय बन्द गर्न खोज्नु जस्तो अशोभनीय कार्य नगर्न उनीहरूले अनुरोध गरेका छन्। ‘संविधान र ऐन, कानुनभित्र रहेर खोजिने जुनसुकै विवादहरुको समाधान सम्वाद र छलफलबाट नै प्राप्त गर्न सकिने तर्फ सम्बन्धित सबैको ध्यानाकर्षण गराउँदछौँ’, विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

संविधानमा शिक्षा सम्बन्धी व्यवस्था के छ?

संविधानको अनुसूची ८ मा आधारभूत र माध्यमिक शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहमा हुने उल्लेख छ।

धारा ३१. शिक्षा सम्बन्धी हक  : (१) प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत शिक्षामा पहुँचको हक हुनेछ।
(२) प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क पाउने हक हुनेछ।
(३) अपांगता भएका र आर्थिक रूपले विपन्न नागरिकलाई कानून बमोजिम निःशुल्क उच्च शिक्षा पाउने हक हुनेछ।
(४) दृष्टिविहीन नागरिकलाई ब्रेललिपि तथा बहिरा र स्वर वा बोलाइ सम्बन्धी अपांगता भएका नागरिकलाई सांकेतिक भाषाको माध्यमबाट कानून बमोजिम निःशुल्क शिक्षा पाउने हक हुनेछ।
(५) नेपालमा बसोबास गर्ने प्रत्येक नेपाली समुदायलाई कानून बमोजिम आफ्नो मातृभाषामा शिक्षा पाउने र त्यसका लागि विद्यालय तथा
शैक्षिक संस्था खोल्ने र सञ्चालन गर्ने हक हुनेछ।

शिक्षकका प्रमुख माग के के हुन्?

कार्यरतलाई विशेष प्राथमिकतासहित आन्तरिक परीक्षाको प्रबन्ध

अस्थायी प्रकृतिका शिक्षकहरूको स्थायित्वको सवाल लामो समयदेखि राहत, साविक उमावि, अस्थायी र करार, शिक्षण सिकाइ अनुदान, विशेष शिक्षा, प्राविधिक धार लगायतका शिक्षकहरु अस्थायी रूपमा कार्यरत रहेका छन्। यी शिक्षकको स्थायित्वको सवाल कहिल्यै राज्यको प्राथमिकतामा परेको देखिँदैन। संसदमा प्रस्तुत भएको अहिलेको विधेयकले शिक्षकमाथि फेरि अन्याय गरेको छ। नयाँ ऐनमा कार्यरतहरुलाई विशेष प्राथमिकतासहित आन्तरिक परीक्षाको प्रबन्ध गरी यो मुद्दाको सम्पूर्ण सम्बोधन हुनुपर्दछ।

विद्यालय कर्मचारीलाई अविलम्ब स्थायी गर्नुपर्ने

विद्यालय कर्मचारीको सवाल हरेक विद्यालयमा कर्मचारीको दरबन्दी सिर्जना गरी कार्यरत कर्मचारीलाई प्राथमिकतामा राखी स्थायित्वको प्रक्रियामा लैजाने र अवकाश भएका वा अवकाश लिन चाहने पुराना कर्मचारीका लागि सुविधा प्रदान गर्ने सहमतिविपरीत अहिलेको मस्यौदाले अस्पष्ट शब्दावली प्रयोग गरी आमविद्यालय कर्मचारीलाई स्थानीय तहमा मिल्काउन खोजेको देखिन्छ। यसर्थ विगतका सहमतिबमोजिम संघीय सरकारले दरबन्दी सिर्जना गरी सबै कर्मचारीलाई अलिवम्ब स्थायित्वको प्रक्रियामा लैजाने प्रबन्ध नयाँ ऐनले गर्नुपर्दछ।

बालकक्षा शिक्षक (ईसीडी)लाई प्राथमिक सरहको व्यवस्था

विधेयकले प्रारम्भिक बालशिक्षालाई विद्यालय संरचना बाहिर राखेको छ। विद्यालय शिक्षाको आधार रहेको प्रारम्भिक बालशिक्षालाई संरचनाबाहिर राख्नु विद्यालय शिक्षाको जग भत्काउनुजस्तै हो। त्यसैले यी शिक्षकका लागि प्राथमिक तृतीयसरहको दरबन्दी सिर्जना गरी स्थायित्वको प्रक्रियामा लैजानुपर्छ। तर यो विधेयकमार्फत राज्य उल्टो बाटोमा हिँड्न खोजेको छ। प्रस्तुत विधेयकमा अविलम्ब सुधार हुनुपर्दछ।

अस्थायी अवधि गणना तथा निवृत्तिभरण

विश्व विद्यालयमा पेन्सन प्रयोजनका लागि सबै अस्थायी अवधि गणना हुने व्यवस्था छ। त्यसैले विद्यालय शिक्षामा पनि यो प्रबन्ध लागू गरिनुपर्छ। यो विधेयकमार्फत निवृत्तिभरणको सवालमा सरकारले शिक्षकशिक्षक बीचमा विभेद खडा गर्न खोजेको छ। त्यसैले लामो समय अस्थायी सेवा गरी स्थायी भएका शिक्षकको हकमा अब आउने ऐनमार्फत आवश्यक अस्थायी अवधि गणना गरी पेन्सनको व्यवस्था गरिनुपर्छ। नयाँ संघीय शिक्षा ऐन जारी हुन अघि स्थायी भएका सबै शिक्षकलाई पुरानै प्रणालीअनुसार निवृत्तिभरण दिइनुपर्छ।

शिक्षक बढुवा

बढुवाको मौजुदा अव्यावहारिक प्रबन्धले पुराना स्थायी शिक्षकहरु अत्यन्त पीडामा छन्। २०६० र २०६३ मा स्थायी भएका थुप्रै शिक्षकको अझै एक श्रेणी पनि बढुवा हुन सकेको छैन। यस्ता शिक्षकलाई न्याय दिन आयधिक बढुवा को व्यवस्था चाहिन्छ। आवधिक बढुवाले सबै स्थायी शिक्षकलाई उत्साहित गर्नेछ। विश्वविद्यालय सेवा, निजामती सेवा, प्रहरी, सेना लगायत सबै पेसामा विशिष्ट श्रेणीको प्रबन्ध छ। अब विद्यालय शिक्षा सेवामा पनि यो लागू गरिनुपर्छ। अहिलेको विधेयक विशिष्ट श्रेणी उल्लेख गरे पनि त्यसका लागि १५ वर्ष प्रथम श्रेणीमा काम गरेको हुनुपर्ने भन्ने सर्त राखी कुनै शिक्षकलाई विशिष्ट श्रेणीमा नपुग्ने अवस्था सिर्जना गर्न खोजेको छ। अन्य श्रेणीमा प्रतिस्पर्धाका लागि ५ वर्षे अवधि कायम गरिएकोले यसमा पनि सोही अवधि तोकिनुपर्छ।

ग्रेड र तलब विभेद मिलान

शिक्षण पेसाका केही तह र श्रेणीमा समान तहको निजामती सेवामा भन्दा अन्तिम ग्रेड सङ्ख्या कम रहेको छ। त्यसैगरी निमावि प्रथम र मावि द्वितीयबीचको तलबमा अन्तर छ। यी विभेदको अन्त्य अनिवार्य छ। यसका लागि नयाँ ऐनमा शिक्षकको तलबभत्ता र ग्रेड समान तहका निजामती सेवाका कर्मचारीको भन्दा कम हुने छैन भनी उल्लेख हुन जरुरी छ।

प्रधानाध्यापक नियुक्ति

विद्यालयको प्राज्ञिक तथा प्रशासनिक तथा व्यवस्थापकीय दायित्व प्रधानाध्यापकमा रहेको छ। प्रअ चयनको काम पालिकामा दिदा राजनीतिक आग्रह र पक्षधरताका आधारमा चलखेल हुने निश्चित छ। त्यसैले निश्चित सेवा अवधि पुगेका शिक्षकहरुबाट शिक्षक सेवा आयोगमार्फत परीक्षा लिई प्रअ नियुक्ति सिफारिस हुने विधि नयाँ ऐनमा आउन जरुरी छ। विधेयकमा अर्कै विधि प्रस्तावित छ।

पद समायोजन

तोकिएको योग्यता भई सोकै प्राथमिक द्वितीय र निमा द्वितीयमा भर्ना भएका र त्यहीँबाट माथिल्लो श्रेणीमा बढुवा भएका सबै स्थायी शिक्षकलाई समान स्तरको माथिल्लो तहको पदमा समायोजन गर्ने कुरा नयाँ ऐनमा आउनुपर्छ। विधेयकले यो कुरा समेटेको छैन।

शिक्षण काउन्सिल

शिक्षकको रजिस्ट्रेसन तालिम तथा पेसागत विकास लगायतका काम गर्ने गरी ऐनमा शिक्षण काउन्सिलको व्यवस्था गर्नुपर्छ। विधेयकमा यो विषय उल्लेख छैन।

शिक्षकको सरुवा र कार्यसम्पादन मूल्यांकन

विधेयकमा शिक्षकको सरुवाको सबै अधिकार पालिकामा प्रस्तावित गरिएको छ। मूल्यांकनमा पनि पालिकालाई मुख्य भूमिकामा राखिएको छ। यसो हुँदा कार्यसम्पादन पेसागत सुरक्षा र वृत्ति विकास स्थानीय राजनीतिक आग्रहको सिकार हुने निश्चित हुन्छ । यो प्रबन्धमा परिवर्तन गरी नयाँ ऐनमा महासंघसँग भएको सहमतिबमोजिम व्यवस्था हुन आवश्यक छ।

द्वन्द्व र राजनीतिक पीडित शिक्षकको सेवा अवधि

द्वन्द्वका कारण विस्थापित भएका वा पेसाबाट निस्कन बाध्य भएका अन्य सबै पीडित पक्षले न्याय पाउँदा सबै द्वन्द्वपीडित शिक्षकले अझै न्याय पाएका छैनन्। त्यसैगरी शैक्षिक आन्दोलनमा मागेर आफ्नो जीवन खपाएका शिक्षक नेताहरुको त्यो अवधिको सेवा नजोडिनाले तिनले नियमानुसार पाउनु पर्ने उपदान वा पेन्सन पाएका छैनन्। पञ्चायत कालमा व्यवस्था विरोधी भनेर तात्कालीन प्रशासनबाट पूर्वाग्रह राखी निष्कासनमा परेका केही शिक्षक अझै सेवासुविधाबाट विमुख छन्। यो ऐनले त्यस्ता सबै शिक्षकलाई न्याय दिनुपर्छ।

शिक्षकको दुर्गम भत्ता

दुर्गम क्षेत्रमा कार्यरत शिक्षकलाई त्यहाँ कार्यरत निजामती कर्मचारीसरह दुर्गम भत्ता दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ। यो विभेद हट्न ऐनमा नै लेखिनुपर्छ।

विद्यालय व्यवस्थापन समितिको संरचना

यो विषय विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर विकासमा अत्यधिक चासो र निष्ठा त्यस विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीका अभिभावकलाई हुन्छ। त्यसैले यसमा अभिभावकको उपस्थितिको बाहुल्य हुन आवश्यक छ। विव्यस गठनमा स्थानीय तहको मनलागी र राजनीतिक चलखेल हुन नदिन तथा देशभरि विव्यस गठनमा एकरुपता कायम गर्न ऐनमा अभिभावकको वाहुल्य हुने गरी विव्यस संरचना तोकिनुपर्छ।

दरबन्दी हस्तान्तरण

सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक दरबन्दी स्थानीय तहमा हस्तान्तरण हुनु उचित हुँदैन। शिक्षक दरबन्दी स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्दा भोलि शिक्षकको अन्तरपालिका, अन्तरजिल्ला र अन्तरप्रदेश सरुवा तथा शिक्षक विद्यार्थी अनुपातअनुसार दरबन्दी मिलान कार्य जटिल हुन जान्छ। एउटा अवस्था, सेवा र सर्त प्रवेश गरेको पेसाकर्मीलाई उसको मन्जुरी बिना सेवा सर्तसुविधा परिवर्तन गर्नु कानुन सम्मत हुँदैन। शिक्षकको तलबभत्ता र सेवासुविधा सबै सङ्घको जिम्मामा भएपछि शिक्षक दरबन्दी पनि संघअन्तर्गत रहनुपर्दछ।

संस्थागत विद्यालयका शिक्षकहरूको विषय

निजी संस्थागत विद्यालयका शिक्षकको तलबभत्ता सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकसरह हुनुपर्छ। ती शिक्षकको सेवासुविधाको सुनिश्चितताका लागि जिशि कार्यालयमा रेकर्ड राख्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ। साथै संस्थागत विद्यालयको अनुगमन र निरीक्षणका लागि तहगत अनुगमन समिति बनाइनुपर्छ। निजी विद्यालयका शिक्षक९कर्मचारीका लागि सामाजिक सुरक्षा कोषको प्रबन्ध अनिवार्य गर्नुपर्छ ।

ट्रेड युनियन अधिकार

नेपालको संविधानले श्रमिकको ट्रेड युनियन हकलाई व्यवस्था गरेको छ। अहिलेको विधेयकले संविधानको भावना यो हकलाई निस्तेज गर्ने गरी केही दफाहरु प्रस्तावित गरेको छ। संविधानविपतीका यस्ता प्रबन्ध ऐनमा राखिनु हुँदैन। लोकतान्त्रिक पद्धति भएका मुलुकमा पेसागत संस्थाले आफ्ना पेसागत मुद्दामा सामूहिक सौदावाजीको अधिकार पाउनुपर्छ।

शिक्षक–कर्मचारीको पेसागत सुरक्षा

प्रस्तावित विधेयकले शिक्षक९कर्मचारीमाथि विभागीय कारबाहीको ग्रेड वृद्धि रोक्ने, बढुवा रोक्ने, पेसाबाट बर्खास्त गर्ने जस्ता अधिकार स्थानीय तहमा प्रस्ताव गरेको छ। यो प्रबन्धमार्फत राज्यले पञ्चायत कालको ऐनभन्दा निरंकुश प्रबन्ध गर्न खोजको देखिन्छ। पालिकामा यो अधिकार रहँदा राजनीतिक पक्षधरता र आग्रहका आधारमा अनाहकमा शिक्षक कर्मचारी दण्डित हुने अवस्था आउँछ। यस्तो हुन नदिन यी अधिकारमध्ये ग्रेड वृद्धि र बढुवा रोक्काको अधिकार जिल्ला शिक्षा अधिकारीमा र सेवाबाट बर्खास्त गर्ने अधिकार शिक्षक सेवा आयोगको परामर्शमा प्रदेश निर्देशनालयको प्रमुखमा राखिनु उचित हुन्छ।

राजनीतिक द्वन्द्व, आग्रह र अहंका कारण स्थानीय तहका निर्वाचित पदाधिकारीको कोपभाजनमा अहिले पनि थुप्रै प्रधानाध्यापक तथा शिक्षक परिरहेको अवस्था छ। यो अवस्थाको अन्त्यका लागि शिक्षा ऐनमा ठोस प्रबन्ध आउनुपर्छ।

पुरानो सुविधा कटौती गर्नु हुँदैन

विधेयकले लामो समय सेवा गरेका शिक्षकलाई पहिलेदेखि नै दिँदै आएको औषधिउपचार खर्चको थप रकम कटौती गरेको छ। विगतमा २० वर्ष, २५ वर्ष र ३० वर्ष भन्दा बढी स्थायी सेवा गरेका शिक्षकलाई नियमानुसार पाउने औषधिउपचार खर्चमा क्रमशः १० प्रतिशत, १५ प्रतिशत र २० प्रतिशत थप गरी दिने व्यवस्था थियो। विगतमा पाएको सुविधा हटाउने गरी कानुनी प्रबन्ध गरिनु उचित हुँदैन।