शून्य सुशासन, पपुलिजमको वर्चस्व र संघीयताको भार

‘पपुलिजम’ (लोकरिझ्याइँ) र ‘आइडोलोजी’ (वाद) विरोधाभासपूर्ण शब्द हुन्। आइडोलोजी नभएको र आमनागरिकले पत्याउने गरी कुरा गर्ने तौरतरिका पपुलिजम हो। के बोल्दा मानिस वा मानव भीड खुसी हुन्छ त्यही प्रकारको हल्का कुरा गर्ने तर काम नगर्ने कार्यलाई पपुलिजमको संज्ञा दिइन्छ। कुरा जति पनि गर्न सकिन्छ। कतिपय कुराहरु ढाकछोप पनि हुन्छन्। जसले गर्दा आमनागरिकलाई झुक्याउने गरिन्छ पपुलिजममा।

यतिबेला विश्वमा पपुलिजमको दबदबा हुँदै गएको छ। सामाजिक सञ्जालका कारण हो या व्यक्तिमा आएको नैराश्यको कारण हो नेपालमा पनि पपुलिजमको वर्चस्व देखिँदैछ। राज्य संयन्त्रहरुले कुरा जति पनि गर्ने तर काम गर्न नसक्ने भएपछि पपुलिजमको बोलवाला हुँदो रहेछ।

यतिबेला हामीकहाँ राज्यले ‘डेलिभरी’ दिन सकेको छैन। आमनागरिक ‘प्लान वी’ लिएर हिँडिरहेका छन्। नेपालीहरूमा स्वदेशमा केही नहुनेबित्तिकै विदेश जाने सोच बढेको छ। हेर्दा सामान्य लाग्ला तर निकै गहन छ विषय हो यो। दक्ष जनशक्ति घर बेचेर, काम छोडेर विदेश पलायन भएका छन्। त्यो पनि उतैको नागरिक हुने गरी।

राज्य राम्रोसँग चल्न सकेन भने भ्रष्टाचार पनि स्वाभाविक रूपमा बढ्छ। अनि आमनागरिकले सहजै काम गर्न सक्दैनन्। सरकारी काममा ढिलासुस्ती हुन्छ। जसले गर्दा सबै निकाय भद्रगोल हुुन्छ। त्यही भद्रगोलमा पपुलिस्टहरु फुत्त निस्कन्छन्। अहिले यहाँ त्यही भएको छ।

टाउको उठाउँदै

कुनै आइडोलोजी विना नै दल गठन भएको छ। त्यही दलले राम्रै भोट लिएको छ। वादका हस्तीहरू पराजित बनेका छन्। त्यो भनेको लोकरिझ्याइँ बढ्नु हो। अहिले मुलुकमा लुटतन्त्र विकास भइरहँदा यस्ता फोर्स आउनु स्वाभाविक पनि हो। पछिल्ला ३३ वर्षमा सत्ता सम्हाल्नेहरू कमाउन र आफ्नालाई मात्रै बनाउन व्यस्त भए। परिणामस्वरूप लोकरिझ्याइँले टाउको उठाएको छ।

दलका नेताप्रति आमजनताको विश्वास टुटेको छ। आमजनता अनेक विशेषण लगाएर नेतालाई गाली गर्न थालेका छन्। यस्तो किन भयो भनेर नेताहरूले सोच्नुपर्दैन? यस्तो हुँदा पनि लोकतन्त्रका नाममा लुटतन्त्र चलाइरहने? यही लुटतन्त्र चलिरहेकाले त्यसमा वैकल्पिक शक्तिको कुरा निकालेर पपुलिजम आएको हो।

पपुलिजम कहिल्यै लामो समयसम्म टिक्क सक्दैन। यो त केही समयका लागि मात्रै हो। अहिले काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख मलाई जिताए भनेर दंग परेका होलान्। उनले राम्रो गर्न सकेनन्, ‘स्टन्टबाजी’ मात्र गरे र काठमाडौँ महानगरको व्यवस्थापन राम्रो हुन सकेन भने महानगरका मतदाताले उनलाई चटक्कै छोड्छन् र वाद भएको दलमा लाग्छन्।

बिनादलको प्रतिनिधि लगामविहीन हुन्छ। कसैको कुरा सुन्दैन। अनि केही नराम्रो गर्दा के गर्ने भन्ने अन्योलमा हुन्छ। त्यही कारण उसलाई छिट्टै मानिसले छोड्छन्। तर केही नभएको स्थानमा थोरै केही काम गरे भने त्यो लोकरिझ्याइँ केही समय टिक्न सक्छ।

चकमन्न अँध्यारो हुँदा टुकी बाल्दा पनि धेरै उज्यालो हुन्छ नि। स्वतन्त्र वा लोकरिझ्याइँबाट आउने भनेको त्यस्तै हो। पूर्णिमाको दिनमा सडकमा दुई सय वाटको बत्ती बल्दा पनि बत्तीको कामै हुँदैन। तर औँसीको दिनमा एक वाटको बत्ती बल्दा पनि त्यसको महत्त्व हुन्छ। यही कुरामा आधारित हुन्छ वाद र लोकरिझ्याइँ। रवि लामिछानेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको जित र उनको बोलाइ पनि यही हो।

लामिछानेले बोलेको जति काम केमा भएको छ र? यसो गरेन, उसो गरेन भन्नु र काम गर्नुमा फरक पर्छ। लोभ नभई साँच्चै त्यहाँ पुगेर काम गर्ने हो भने लोकरिझ्याइँ पनि टिक्छ, केही समय। तर जनतामा उत्पन्न नैराश्यले उदाएकाले दम्भ देखाउन थाले भने दलभित्रबाट आएकालाई भन्दा नराम्रोसँग हराउन सकिन्छ।

यहाँ रवि लामिछाने र बालेन शाहलाई एउटै ‘बेन्च मार्क’ बनाइएको देखिन्छ। दुवैको कार्य र शैली फरक छ। बालेन स्थानीय तहको निर्वाचनमा निर्वाचित भएपछि रविलाई पनि पार्टी खोलेर अघि बढ्न हुटहुटी लागेको हो जस्तै देखिन्छ। त्यसको वास्तविकता त उहाँहरूलाई नै थाहा होला।

लोकरिझ्याइँमा चर्का कुरा, नागरिकलाई सकेसम्म ढाँट्ने, सानो काम गरे पनि ठूलै कुरा गरेको भनेर प्रचार गरिन्छ। जुन हामीले देख्दै आएका छौँ। मुलुकमा राजनीतिक परिवर्तन भएपछि भएका विकासको समग्र पक्षभन्दा पनि सानासाना खोट खोजेर त्यसमा खेल्ने गरिन्छन्। त्यही आधारमा काम गरे भने त उनीहरू पनि टिक्छन्। अनि वादमा लाग्छन्।

२०४६ को परिवर्तनपछि खै खानेपानीको समस्या समाधान भएको? प्रदूषणको पाटोमा खै काम भएको? गुणस्तरीय सडक खै? आमनागरिक हिँड्ने पेटी खै? सरकारी अस्पतालको हालत के छ? सामुदायिक विद्यालय र विश्वविद्यालयको हालत के छ? खै यस्ता विषयमा ध्यान दिइएको? अनि हामीले समाज कता लैजाँदैछौँ? के बोलिरहेका हुन्छौँ? यो सबै पाटो केलाउन आवश्यक हुन्छ।

यसबीचमा कसले लियो लाभ? बिचौलिया गर्नेहरु कहाँ पुगेका छन्? त्यो बुझ्न जरुरी छ। नेताका आसेपासेले के गरे? नेताका भारदार के भए? सबै नेताको निजी स्वार्थझैँ भयो। त्यसैले गर्दा आममानिसमा नैराश्य छ। यो नैराश्य सहजै खुसीमा परिणत हुने देखिँदैन। सरकारले यसमा ध्यान दिन सकिरहेको छैन।

सरकारलाई बजारको बारेमा जानकारी छैन। नेपाल फरकफरक समस्याले धराशयी बनेको छ। यसलाई ध्यान दिनुपर्छ। एरिस्टोटल फिलोसफीमा राजा र चरित्रमा संन्यासी जस्ता थिए। अनि न उनी संसारभर प्रसिद्ध भए। विश्वमा पपुलिजम बदनाम भए पनि यसले सीधै बिगार केही नगर्ने फ्रान्सेली अर्थशास्त्री थोमस पिकेट्टीको धारणा छ। उनका अनुसार राजनीतिक दलप्रतिको काम गर्ने गलत शैलीका कारण जनताले केही नयाँपन खोजेका हुन्छन्। त्यही बेला निश्चित समयका लागि पपुलिजमा आउने हुनाले त्यसले केही गर्न खोजेजस्तो देखिन्छ।

‘टाइम फर सोसिओलिजम’को ‘लङ लिभ पपुलिजम’ मा उनले उल्लेख गरेका छन्, ‘तयारीबिना नै उदाएका स्वतन्त्रहरू पनि पछि तयारी गरेर अघि बढेको अवस्था पनि छ। अनि एजेन्डा तय गर्छन् र उनीहरू काममा लागिपर्छन्।’ त्यसो हुँदा पपुलिजम् लामो समय पनि टिक्न सक्छ। लेखकले त्यही कारण केही समय पपुलिजम् टिक्ने गरेको उदाहरण फ्रान्सबाटै दिएका छन्। यसैले पपुलिजमलाई शतप्रतिशत खराब भन्न मिल्दैन। तर शतप्रतिशत खराब हुँदा त्यसको उदयले वाद (आइडोलोजी) लाई सच्याउँछ।

उनीहरुले एजेन्डा बनाएका हुन्छन् र त्यहीअनुरूप अघि बढ्ने हुँदा निराशमा रहेका मतदाताको भोट त्यहाँ जान्छ। अनि काम हुन सक्दैन भने पपुलिजम नभई राज्य असफल हुन्छ। अनि त झन् उनीहरुलाई नागरिकले विश्वास गर्दैनन्। त्यसोे हुन नदिन सबै स्थानबाट दलालहरूले कब्जा गरिरहेका छन्।

नेतालाई जानकारी के?

नेतालाई त्यसबारेमा जानकारी छैन। नुन, तेल, चिनीको भाउ केकति छ जानकारी छैन। यसलाई कसरी सम्बोधन गर्ने कोही कुरा गर्दैनन्। कतै न कतै आफ्ना मतदाता वा बिचौलिया जोडिएका हुन्छन् अनि त्यो काम गर्ने भने पनि रोकिन्छ।

कुन क्षेत्रमा के भयो? स्वास्थ्य, शिक्षा क्षेत्र, खर्बौँ रुपैयाँ लगानी भएको सरकारी कलेजमा पढाइ किन भएका छैनन्? प्राध्यापकहरू के गर्छन्? विश्वविद्यालय राजनीतिको अखडा बनेको छ। पैसा हुनेहरू सरकारी अस्पताल जान रुचाउँदैनन्। किनभने ‘रेस्पोन्स’ राम्रो हुँदैन। समयको कुरा पनि हुन्छ। जब अनुशासन र डर भन्ने चिज हराउँछ त्यहाँको उपादेयता सकिन्छ।

सरकारी अस्पताल त डाक्टरको बिरामी क्लिनिक वा नर्सिङहोम लैजाने कन्ट्याक्ट सेन्टर जस्तो बनेको छ। वीर, त्रिवि शिक्षण, गंगालालमा बस्ने अनि आफ्नो क्लिनिकमा बोलाउने गरेका छन् डाक्टरहरूले। त्यस्तो अवस्था हेर्दा लाग्छ– सुशासन शून्य भइसकेको छ। कत्ति पनि काम गर्न सकेको छैन।

विहारमा के भन्छन् भने ‘११ बजे लेट नहीँ १ बजेके बाद भेट नहीँ।’ ११ बजे पुग्नु ढिलाइ होइन अनि १ बजेपछि नभेट्नु सामान्य हो। सरकारी विद्यालयका शिक्षक र अस्पतालका चिकित्सकको भनाइ हो यो। यहाँ पनि यस्तो अवस्था छ।

नेता पाल्न खर्च बढेको बढेकै छ। झन् संघीयतामा गएपछि अधिकार अधिक पाएको गाउँपालिकाका प्रमुख मुख्यमन्त्रीको जसरी बसेको हुन्छ। उसले क्याबिनेट मिनिस्टरभन्दा बढी सुविधा लिएको देखिन्छ। एउटा गाउँपालिकाको गाडीको इन्धनमा वार्षिक डेढ करोडभन्दा बढी खर्च हुन्छ भने के काम गरेका होलान्? जब कि मुलुकको विकासमा १० प्रतिशत खर्च भएको छ। त्यसमा पनि भ्रष्टाचार भएको छ। लोकतन्त्र भ्रष्टाचारलाई संस्थागत गर्न आएजस्तै छ।

लोकतन्त्र ‘रुल अफ ल’ हो। त्यसमा अडेर अघि बढ्नु आवश्यक छ। नेपाल जुन भूराजनीतिक स्थानमा छ त्यसमा हुनुपर्ने एक्ट शून्यप्रायः छ। कूटनीतिक संयन्त्र फितलो छ। विदेश नीति शून्य छ। दैनिक कामबाहेक अन्य केही भएका छैनन्। यही अवस्थामा पपुलिजमको वर्चस्व छ। राज्य असफलतातिर गएपछि वा लोकतन्त्रले काम नगर्दा नेताले नै अपजस भोग्नुपर्छ।

यहाँ नेता बन्न मसल, मनी, माफिया आवश्यक छ। अध्ययन र विचारको कुनै महत्त्व छैन। माफियालाई जिताउने काम भएको छ। हत्यारा र लुटेराहरू छुटिरहेका छन्। माफियाहरू जितेर आइरहेका छन्। आमनागरिक पनि यसमा दोषी छन्। जनता त्यही लहडमा लागेका छन्।

निष्कर्ष

यस्ता समस्याको समाधान एकैपटकपछि खोज्नुभन्दा पनि बिस्तारै राम्रो बनाउँदै जाने हो। पहिलो त निर्वाचन पद्धति परिवर्तन गर्नुपर्छ। समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली हटाउनुपर्छ। प्रदेश सरकार हटाएर स्थानीय तह बलियो बनाउनुपर्छ। व्यवस्थापिकाअन्तर्गत राष्ट्रियसभा र प्रतिनिधिसभा मात्रै भए पुग्छ। आवश्यक परे मिश्रित प्रणालीअनुरुप सांसदलाई संसद्को काम जिम्मा दिन सकिन्छ। प्रत्यक्ष प्रधानमन्त्रीमा गएर राज्यलाई पाँचवर्षे स्थायी नेतृत्व दिने हो भने अहिलेका धेरै विकृति किनारा लाग्नेछन्। संघीयताका वर्तमान स्वरूप परिवर्तन गर्न ढिलाइ भइसकेको छ।

बंगलादेश, चीनमा त संघीयता छैन। तर विकास निकै माथि पुगेको छ। भारत सधैँ संघीयताका कारण निर्वाचनमा अलमलिनुपरेको छ। यसलाई सम्बोधन गर्न भारतले पनि नयाँ उपाय रच्न आवश्यक भइसकेको छ। त्यहाँ एकैपटक निर्वाचन भन्ने कुरा त उठिसकेको छ।

हाम्रो ब्युरोक्रेसी (कर्मचारीतन्त्र) पनि परिवर्तन गर्न आवश्यक छ। अनि केही डेलिभरि हुन सक्छ। अब उचाइ नापेको, क्षेत्रफल भनेको आधारबाट होइन विज्ञताका आधारबाट कर्मचारी भर्ना गर्न आवश्यक छ। कार्यादेशअनुरुपको प्रस्तुति दिनेलाई लिएर अघि बढ्नुपर्छ। अन्यथा हामी भड्खालोमा पर्नेछाँै। श्रीलंका र बंगलादेशमा कर्मचारीतन्त्रमा कसरी पूरै पुनर्संरचना भयो अध्ययन हुन जरुरी छ।

कर्मचारीतन्त्र राम्रो छैन कुनै पनि मुलुकमा त्यहाँको शिक्षालाई गाली गरिन्छ। बंगलादेशको ब्युरोक्रेसी कम्पिटेन्ट छ। उदाहरणका लागि ढाका विश्वविद्यालय नेपालको त्रिविभन्दा अब्बल छ। भारतमा सबै विश्वविद्यालय राम्रा छन्। अध्ययन राम्रो छ। अनि नेतृत्वमा राम्रा मान्छे पुग्छन्।

भारतमा खरिदार/मुखियामा प्रवेश भएका कर्मचारी मुख्य सचिव हुँदैनन। प्राविमा प्रवेश गरेकाहरु माविको हेडमास्टर हुँदैनन्। हबल्दारबाट एसपी हुँदा झन् बढी भ्रष्टाचारी हुन्छ। अधिकृतबाट ब्याच प्रणालीमा जाने विकल्प राम्रो हो। जुन भारतमा र पश्चिमा मुलुकमा छ। विज्ञहरुलाई सीधै नियुक्त गर्दा पनि हुन्छ।

सार्वजनिक सेवामा आमूल परिवर्तन ल्याउनु अब ढिलाइ गर्न हुँदैन। मुलुक करारका कर्मचारीबाट चलाउने होइन। नेता, मन्त्री भएर जाँदा उसका कार्यकर्तालाई भर्ना गर्ने होइन। उसले त राज्यले दिने कर्मचारीसँग समन्वय गरेर काम गर्ने हो। मन्त्रीको सचिवालय करारमा चल्नु भनेको डिल गर्ने स्थान राख्नु हो। त्यसलाई हामीले रोक्नैपर्छ। अब केही समय पपुलिजम नै ठिक भएमा दलहरू सच्चिनेछन्।
(कांग्रेसभित्र बौद्धिक नेताको छवि बनाएका चौधरी पूर्वमन्त्री हुन्।)