काठमाडौँ- प्रारम्भिक बालविकास केन्द्रमा कार्यरत सहयोगी कार्यकर्ता (ईसीडी) को पारिश्रमिक, सेवा, सर्त र सुविधासम्बन्धी व्यवस्था स्थानीय कानुनबमोजिम हुने भएको छ। प्रतिनिधिसभामा बुधबार दर्ता भएको विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमा यस्तो प्रस्ताव गरिएको हो।
विधेयकको मस्यौदामा उल्लेख छ, ‘प्रारम्भिक बालविकास केन्द्रमा कार्यरत सहयोगी कार्यकर्ताको पारिश्रमिक, सेवा, सर्त र सुविधासम्बन्धी व्यवस्था स्थानीय कानुनबमोजिम हुनेछ।’
यसैगरी स्थानीय तहले विद्यालयमा प्रारम्भिक बालविकास केन्द्र सञ्चालन गर्न अनुमति दिनसक्ने, यस ऐन प्रारम्भ हुँदा सञ्चालनमा रहेका प्रारम्भिक बालविकास केन्द्रलाई सम्बन्धित स्थानीय तहले प्रत्येक विद्यालयमा एकभन्दा बढी नहुने गरी समायोजन तथा पुनर्वितरण गर्न सक्ने प्रावधान विधेयकमा राखिएको छ।
विद्यालय शिक्षासम्बन्धी विधेयक : विद्यालय कर्मचारीसम्बन्धी यस्तो छ व्यवस्था