काठमाडौँ- सामुदायिक विद्यालयमा राहत शिक्षक अनुदान कोटा र विशेष शिक्षा तथा प्राविधिक धारका शिक्षक तथा प्रशिक्षक अनुदान कोटा स्वतः शिक्षक दरबन्दीमा परिणत हुने भएका छन्। प्रतिनिधिसभामा बुधबार दर्ता भएको विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमा यस्तो प्रस्ताव गरिएको हो।
विधेयकको दफा ४३ को उपदफा ४ मा उल्लेख छ, ‘यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत कायम रहेका राहत शिक्षक अनुदान कोटा र विशेष शिक्षा तथा प्राविधिक धारका शिक्षक तथा प्रशिक्षक अनुदान कोटा स्वतः शिक्षक दरबन्दीमा परिणत हुनेछन्।’
विधेयकमा अविच्छिन्न सेवा गरेको अवधिको पचास प्रतिशत सेवा अवधि स्थायी सेवामा जोडिने प्रस्ताव गरिएको छ। साथै त्यस्तो जोडिने सेवा अवधि बढुवा तथा आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षाको प्रयोजनका लागि गणना गरिनेछ।
यस्तो छ दरबन्दी मिलान र हस्तान्तरण
४३. शिक्षक दरबन्दी मिलान तथा हस्तान्तरणः (१) यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत सार्वजनिक विद्यालयमा कायम रहेका शिक्षक दरबन्दीलाई विद्यार्थी सङ्ख्या, विषयगत तथा कक्षागत आवश्यकता र भौगोलिक अवस्था समेतका आधारमा मन्त्रालयले दरबन्दी मिलान गरी स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्नेछ।
(२) उपदफा (१) को प्रयोजनको लागि मन्त्रालयले प्रत्येक स्थानीय तहसँग सम्बन्धित स्थानीय तहभित्रका विद्यालय, विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक तथा स्वीकृत दरबन्दीको विवरण माग गर्नेछ।
(३) उपदफा (२) बमोजिम माग भएको विवरण सम्बन्धित स्थानीय तहले पन्ध्र दिनभित्र मन्त्रालयमा पठाउनु पर्नेछ।
(४) यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत कायम रहेका राहत शिक्षक अनुदान कोटा र विशेष शिक्षा तथा प्राविधिक धारका शिक्षक तथा प्रशिक्षक अनुदान कोटा स्वतः शिक्षक दरबन्दीमा परिणत हुनेछन्। (५) उपदफा (४) बमोजिम परिणत भएको दरबन्दीमा आयोगको सिफारिसमा स्थानीय तहले पदपूर्ति गर्नेछ।
(६) यस ऐन बमोजिम हस्तान्तरण भएका शिक्षक कुनै कारणले सेवाबाट अलग भएमा यस ऐनको अधीनमा रही निजले पाउने उपदान, निवृत्तभरण, उपचार खर्च, सञ्चित बिदाको रकम नेपाल सरकारले व्यहोर्नेछ। त्यस्तो रकम उपलब्ध गराउँदा निज बहाल रहेको सेवा शर्त सम्बन्धी तत्काल प्रचलित कानुन ‘बमोजिम पाउने सुविधाभन्दा घटी नहुने गरी उपलब्ध गराइनेछ।
तर भविष्यमा सरकारी सेवाका निमित्त अयोग्य ठहरिने गरी सेवाबाट बर्खास्त भएको शिक्षकलाई यस उपदफा बमोजिमको कुनै सुविधा दिइने छैन ।
(७) यस दफा बमोजिम दरबन्दी मिलान तथा हस्तान्तरण भएका शिक्षकलाई स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रभित्रका विद्यालयको आवश्यकताका आधारमा पुनर्वितरण गरी पठनपाठनलाई व्यवस्थित गर्न सक्नेछ।
(८) यस दफा बमोजिम दरबन्दी मिलान तथा हस्तान्तरण भएका शिक्षकको सेवा अवधि गणना गर्दा दरबन्दी मिलान तथा हस्तान्तरण हुनु अघि निज स्थायी शिक्षक भए शत प्रतिशत र अस्थायी वा करारमा स्वीकृत दरबन्दीमा रही स्थायी भएकोमा वा राहत अनुदान कोटाको शिक्षक स्थायी भएकोमा त्यस्तो अस्थायी, करार वा राहत अनुदान कोटामा अविच्छिन्न सेवा गरेको अवधिको पचास प्रतिशत सेवा अवधि स्थायी सेवामा जोडिनेछ र त्यस्तो जोडिने सेवा अवधि बढुवा तथा आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षाको प्रयोजनका लागि गणना गरिनेछ।
तर अस्थायी वा करारमा स्वीकृत दरवन्दीमा वा राहत अनुदान कोटामा कार्यरत शिक्षकको हकमा कम्तीमा एक वर्ष अविच्छिन्न अध्यापन नगरेको भएमा त्यस्तो सेवा अवधि गणना गरिने छैन । (९) यो ऐन प्रारम्भ भएपछि रिक्त हुन आउने शिक्षक दरबन्दीको पदपूर्ति आयोगको सिफारिसमा स्थानीय तहले गर्नेछ।