परराष्ट्रमाथि श्रम मन्त्रालयको आक्षेप : कूटनीतिक नियोगलाई राम्रोसँग परिचालन गर्न सकेन

काठमाडौँ- परराष्ट्र मन्त्रालयले कूटनीतिक नियोगलाई राम्रोसँग परिचालन गर्न नसकेको आक्षेप श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले लगाएको छ। श्रमिकका समस्या समाधान गर्न र दुईपक्षीय कूटनीतिक भूमिका राम्रोसँग निर्वाह गर्न नसकेको भन्दै श्रम मन्त्रालयले गम्भीर असन्तुष्टि जनाएको हो।

मुख्य श्रम गन्तव्य मुलुकमा कार्यरत नेपाली दूतावास र परराष्ट्र मन्त्रालयको फितलो कूटनीतिक भूमिका रहेको भन्दै १३ मुलुकका राजदूतलाई काठमाडौँमा झिकाएर दुईदिने अन्तरक्रिया सोमबारबाट सुरु भएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको उपस्थितिमा नै यस्तो अन्तरक्रिया भएको हो।

प्रधानमन्त्री प्रचण्ड समेत केही घण्टा उक्त कार्यक्रममा स्रोता झैँ सबैको कुरा सुनेर बसेका थिए। उनी निस्केपछि उनको स्थानमा उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का बसे।

यसअघिका प्रधानमन्त्रीले संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा जाँदा खाडीमा नै आफ्नो ट्रान्जिट पारेर त्यहाँ केही घण्टा अन्तरक्रिया गर्ने र निर्देशन दिने गर्थे। तर अहिले भने १३ जना राजदूतलाई सिंहदरबारमा नै निम्त्याएर सम्बोधन गर्न खोजिएको छ। श्रम आप्रवासनसम्बन्धी समस्या र त्यसको समाधानमा केन्द्रित भएर विदेशस्थित नेपाली कूटनीतिक नियोगका प्रमुखहरूलाई काठमाडौँ बोलाइएकाे हो।

सरकारले मितव्ययी बन्ने भने पनि यहाँ सरकार भने चुकेको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड न्यूयोर्क जाँदैछन् उनले खाडी मुलुकका सबै राजदूतलाई खाडीको कुनै एक मुलुकमा निम्त्याएर त्यही सम्बोधन गर्न सक्थे।

यहाँ श्रम मन्त्रालयको असन्तुष्टि सुनेर त्यहाँ गएर सम्बोधन गरेको भए १३/१३ जना राजदूत र श्रम सहचारीको टिकट खर्च, भत्ता सबै जोगिने थियो। त्यसतर्फ न परराष्ट्र मन्त्रालयले सोच्यो न श्रमले। यद्यपि छलफलमा श्रम मन्त्रालयले विदेशस्थित नेपाली नियोगहरूसँग थुप्रै असन्तुष्टि जनाएको छ। श्रमिकको हितमा कूटनीतिज्ञहरूले काम गर्न नसकेको श्रम मन्त्रालयको धारणा छ।

विशेष गरी परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत हुने कमजोर समन्वय र परराष्ट्र मन्त्रालयबाट गएका राजदूतको कुनै मनिटर नहुने, उनीहरू छाडा हुने गरेकाले पनि समस्या भएको जनाइएको थियो। दूतावासबाट मागपत्र प्रमाणीकरणमा भइरहेको ढिलाइमा श्रम मन्त्रालयले औपचारिक रूपमै प्रश्न उठाएको छ।

बैठकमा सहभागी अधिकारीहरूका अनुसार श्रम मन्त्रालयका सचिव केवलप्रसाद भण्डारीले प्रस्तुत गरेको श्रम आप्रवासनका सवालहरू साँच्चै डरलाग्दा छन्। उनले राजदूतले आफ्नो कार्यक्षेत्र के र कस्तो काम आफूले गर्न पर्ने भुलेको समेत जानाएको एक सहभागीले बताए। कूटनीतिक नियोगको भूमिका विषयमा संक्षिप्त अवधारणामा थुप्रै प्रश्न र त्यसमा खेल्नुपर्ने भूमिकाबारे उल्लेख छन्।

कार्यक्रममा कतार, संयुक्त अरब इमिरेट्स, मलेसिया, साउदी अरब, कुवेत, बहराइन, दक्षिण कोरिया, ओमान, जापान लगायतका मुलुकमा कार्यरत श्रमिकको समस्यमा केन्द्रित भएर अवधारणापत्र प्रस्तुत गरिएको थियो। भण्डारीले श्रम बजार र आप्रवासनसम्बन्धी वर्तमान कूटनीति नियोगको अवस्था श्रमिकमैत्री हुन नसकेको प्रष्ट पारेको पनि एक अधिकारीले जानकारी दिए।

जापानका राजदूतले सत्तारुढ दलको एक नेताका लागि विशेष गरी काम गरिरहेको र अन्यको बेवास्ता गरेको सम्बन्धमा पनि कुरा उठेको थियो। सत्तारुढ घटकका सांसदको छोरा मार्फत श्रमिक जापान लैजाने काममा लागेको आरोप बारेमा पनि छलफल हुनेछ। यस विषयमा मंगलबार छलफल हुने भनिएको छ। विदेशबाट आउने विप्रेषण (रेमिट्यान्स) ले अर्थतन्त्रमा पुर्‍याइरहेको योगदानको चर्चा गर्दै अवधारणापत्रमा यसको सघन उपस्थितिले थपेका चुनौतीबारे पनि समीक्षा गरिएको बताइएको छ।

वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी मागपत्र जाँचबुझ निर्देशिकाले गरेको व्यवस्थाअनुरूप समयमै मागपत्र प्रमाणित भएर नआउने र अन्यलाई दूतावासकै मिलेमतोमा बिक्री गर्ने कार्य भएको विषय पनि श्रम मन्त्तालयमा उजुरी परेका छन्। यस्ता विषयमा गम्भीर हुन श्रम मन्त्रालयले प्रक्रियाको सरलीकरणमा जोड दिएको छ।

पहिला त्यही मुलुकको नोटरीले गरे हुने प्रमाणीकरण दूतावास ल्याएको र दूतावासले आफू अनुकूल रोकेर राख्ने र व्यवसायीहरूसँग ‘बार्गेन’ नमिले अन्यत्र सूचना दिएर कोटा गुमाउने काम गरेको गम्भीर आरोपका उजुरीहरू लागेपछि यसमा बढी ध्यान केन्द्रित भएको एक अधिकारीले बताए। परराष्ट्रका सहसचिव नै श्रमिक जाने मुलुकमा राजदूत रहेका छन् भने केही स्थानमा राजनीतिक नियुक्ति पनि छन्।

विदेशबाट नेपाल पढ्न आउनेले समेत भिसा प्रक्रिया दूतावासले नगर्ने अनि अनेकन् झन्झटमा लगाउने काम भइरहेको छ। यस्ता विषयमा दूतावास गम्भीर बन्न आवश्यक रहेको अधिकारीहरू बताउँछन्।

‘दूतावासले जहिले पनि कर्मचारी पुगेन भन्ने तर त्यहीँको स्थानीय कर्मचारी थप्ने काम भने नगर्ने। मन्त्रालयमा कोटा बढाउने काम मात्र गर्दा झन् समस्या बढेको छ। त्यहाँको भाषा जानेका कर्मचारी छैनन्। अनि कसरी समन्वय हुन्छ उल्टो अलमल,’ एक अधिकारीले भने।

अवधारणापत्रमा वैदेशिक रोजगारीका लागि पुनः श्रम स्वीकृति र व्यक्तिगत श्रम स्वीकृतिलाई श्रमिकमैत्री बनाउनुपर्नेदेखि समस्यामा परेका श्रमिकको राहत, उद्धारमा दूतावासहरूको सक्रियता बढाउनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। विदेशमा रहेका श्रमिकहरूले पाउने कल्याणकारी सुविधाको व्यवस्थापनसहित श्रमिकको मुद्दामा कानुनी प्रतिरक्षाको लागि गर्नुपर्ने व्यवस्थाका विषयमा समेत श्रम मन्त्रालयले विभिन्न सुझावहरू दिएको छ।

दक्षिण कोरियाको ई-७ भिसाले थपेको चुनौतीबारे जानकारी दिँदै श्रम मन्त्रालयले श्रमिक ठगिने र ईपीएस प्रणालीबाट श्रमिक लैजाने पद्धतिको निरन्तरतामा देखिएको चुनौतीबारे पनि छलफल अघि बढाएको थियो। त्यस्तै जापानको निर्दिष्ट सीपयुक्त कामदारसम्बन्धी सम्झौताको कार्यान्वयनको समीक्षा गर्ने र एकलौटि श्रमिक लैजाने व्यवस्था गर्न दिन नहुने समेत उल्लेख गरेका छन्। नेतृत्वलाई खुसी पार्न राजदूतहरू यस्ता काममा पनि सक्रिय हुने गरेका हुन्छन्।

अन्तरक्रियामा नयाँ श्रम गन्तव्य र श्रम बजारको सम्भावना, सरकार-सरकारबीच सम्झौताबाट श्रमिक आपूर्तिसहित सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्धता, विशिष्टिकृत श्रम, सीप, तालिम र भाषा विशेषको परीक्षणसहित विषयमा अवधारणापत्र प्रस्तुत गरिएको थियो। बैठकमा फ्री भिसा फ्री टिकटको अवस्था र समस्या, ई-भिसा, मौसमी भिसाका समस्या, नेपाली कूटनीतिक नियोगको प्रभावकारितालगायत श्रम आप्रवासनलाई सुरक्षित, मर्यादित र विश्वसनीय बनाउने विविध विषयमा मंगलबार थप छलफल हुनेछ।

अन्तरक्रियामा पाकिस्तानका लागि नेपाली राजदूत तापस अधिकारी (टर्की समेत हेर्ने भएकाले), कुवेतका घनश्याम लम्साल, संयुक्त अरब इमिरेट्स्का तेजबहादुर क्षेत्री, साउदी अरेबियाका नवराज सुवेदी, बहराइनका तीर्थराज वाग्ले, अष्ट्रियाका लागि नेपाली राजदूत भरतकुमार रेग्मी, ओमानका डोरनाथ अर्याल, जर्मनीका रामकाजी खड्का, जापानका दुर्गाप्रसाद सुवेदी, दक्षिण कोरियाका ज्योति प्याकुरेल, मलेसियाका डिल्लीराज पौडेल, कतारका नरेशविक्रम ढकाललगायत १३ देशका राजदूत र जेद्दाबाट कन्सुलेट शत्रुध्वन पोखरेलले आ-आफ्ना देशमा रहेका नेपाली श्रमिकको अवस्थाबारे जानकारी दिँदै सुधारका लागि पर्याप्त स्रोतसाधन र जनशक्ति उपलब्ध हुनुपर्ने बताएका थिए।

अन्तर्क्रियामा मंगलबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सम्बोधन गर्नेछन्। कार्यक्रमको निष्कर्षअनुसार वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित, मर्यादित र विश्वसनीय बनाउन सरकारले विभिन्न नीतिगत सुधारको घोषणा गर्ने तयारी छ।

कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, उपप्रधान एवं रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरदसिंह भण्डारी, परराष्ट्रमन्त्री नारायणप्रकाश (एनपी) साउद, प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार हरिबोल गजुरेल, नेपाल सरकारका मुख्यसचिव र सचिवहरू उपस्थित थिए।