टीआरसीमा दोस्रो तहका नेताहरूबीच सहमति

काठमाडौँ- संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकमा दोस्रो तहका नेताहरूबीच सहमति जुटेको छ। सहमतिमा शीर्ष नेतृत्व सहमत भए विधेयक अगाडि बढ्ने नेताहरू बताउँछन्।  गत माघ २६ गते प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको (टीआरसी) विधेयक’ कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा विचाराधीन छ। कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समितिले गठन गरेको उपसमितिमा रहेका दोस्रो तहका नेताहरूबीच सहमति जुटेको हो।

सहमति जुटाउन नेकपा एमालेका संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्बाङ, नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव वर्षमान पुन, नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखक, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का प्रमुख सचेतक सन्तोष परियार, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का ध्रुव प्रधान र एकीकृत समाजवादीका सांसद शेरबहादुर कुँवर सक्रिय थिए।

दोस्रो तहका नेताहरूको सहमतिमा टेकेर कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले सहमतिको मस्यौदा तयार पारेको हो। एकीकृत समाजवादीका सांसद कुँवरका अनुसार टीआरसीमा सहमति जुटाउन गठित संसदीय उपसमिति प्रस्तावित सहमतिको मस्यौदामा शीर्ष तहबाट प्रस्ट धारणा वा सहमतिको पर्खाइमा छ।

‘एक खालको प्रतिवेदन तयार भएकै छ। केही विषयमा शीर्ष राजनीतिक तहबाट अनुमोदन हुनुपर्ने हुन्छ’, सांसद कुँवर भन्छन्, ‘कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले सहमतिका लागि प्रस्ताव गरेको मस्यौदामा दोस्रो तहका सबै राजनीतिक दलका नेताहरू सहमत छन्।’

कानुन मन्त्रालयले ल्याएको मस्यौदाका कतिपय विषयको गहिरो व्याख्या आवश्यक भएको कुँवर बताउँछन्। ‘सहमतिको मस्यौदामा शीर्ष तहको सहमति संसदीय उपसमितिले खोजिरहेको छ,’ उनी भन्छन्।

उनका अनुसार मन्त्रालयले तयार पारेको मस्यौदामा चार विषय प्रस्तावित छन्।

एक : सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगको अवधि चार वर्ष
दुई : द्वन्द्वकालीन मुद्दामा पुनरावेदनको व्यवस्था
तीन : द्वन्द्वकालीन मुद्दा हेर्न सर्वोच्च अदालतमा छुट्टै इजलास
चार : गम्भीर मानवअधिकार उलंघन र मानव अधिकार उल्लंघनको परिभाषा

आयोगको म्याद चार वर्ष बनाउने र त्यस अगावै सकिएको खण्डमा काम सकिएको घोषणा भएपछि आयोगको म्याद स्वत: सकिने व्यवस्था राख्न दलहरू सहमत छन्।
यसअगाडि द्वन्द्वकालीन मुद्दाको टुंगो लागेपछि त्यसउपर पुनरावेदन लाग्ने वा नलाग्ने विषयमा दलहरू पक्ष विपक्षमा थिए।

तर द्वन्द्वकालीन मुद्दा हेर्न विशेष अदालत गठनको साटो सर्वाेच्च अदालतमा छुट्टै पूर्ण इजलास गठन गर्ने प्रस्तावसँगै यो विवाद टुंगिएको छ। बाल सैनिकको विषयलाई सम्बोधन गर्ने सहमति छ।

गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघन र मानवअधिकार उल्लंघनको परिभाषामा पनि दलहरू करिबकरिब सहमत छन्। कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले तयार पारेको मस्यौदामा दोस्रो तहका नेता सहमत छन्।

‘यसपटक हामीले जबरजस्ती करणी र जबरजस्ती बेपत्ताको विषय सम्बोधन गरेका छौँ’, एमाले संसदीय दलका उपनेता नेम्बाङ भन्छन्, ‘नेपालकै विभिन्न आयोगदेखि राष्ट्रसंघसम्म पुगेका उजुरी लिन सकिने व्यवस्था पनि गर्दैछौँ। यसो गर्दा छुट भएका विषय (उजुरी) सम्बोधन हुनेछन्।’

द्वन्द्वकालीन न्यायका सन्दर्भमा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका साथै अन्तर्राष्ट्रिय संस्थामा परेका उजुरी पनि बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगले हेर्नसक्ने व्यवस्था राख्न दलहरू सहमत भएका छन्।

मस्यौदालाई शीर्ष नेताहरूले अन्तिम रूप दिन बाँकी छ। ‘कानुन मन्त्रालयको मस्यौदामा मसिनो व्याख्या शीर्ष तहबाट खोजिएको हो’, सांसद कुँवरले भने।
एमाले संसदीय दलका उपनेता नेम्बाङ शीर्ष तहमा भइरहेको छलफल सकारात्मक रहेको बताउँछन्। ‘टीआरसीमा पक्ष र प्रतिपक्ष छैन, शीर्ष तहमा संवाद भइराखेको छ’, उनले भने ।

तर शीर्ष तहको छलफल टुंगोमा नपुगेका कारण संसदीय उपसमिति अन्तिम प्रतिवेदन लेखनमा प्रवेश गर्न पाएको छैन। सरकारले २५ चैत २०७९ मा ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन संशोधन विधेयक’ प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएको थियो। दफावार छलफलका लागि १५ वैशाख २०८० मा प्रतिनिधि सभाको कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा पुगेको थियो।

विधेयकमा सहमति जुटाउन भन्दै ५ जेठमा २१ दिन समय दिएर संसदीय उपसमिति गठन भएको थियो। निर्धारित समयमा काम नसकिएपछि ५ साउनमा १५ दिन समय थप गरिएको थियो। उक्त समयमा पनि उपसमितिले प्रतिवेदन दिन नसकेपछि यही भदौ १९ गते पुन: ७ दिन समय थप गरिएको छ ।

११ सदस्यीय संसदीय उपसमितिमा कांग्रेसबाट रमेश लेखक, जीवन परियार, सुशीला थिङ, एमालेबाट सुवासचन्द्र नेम्बाङ र महेश बर्तौला रहेका छन्। माओवादी केन्द्रबाट पूर्णबहादुर घर्ती, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)बाट सन्तोष परियार, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) बाट ध्रुवबहादुर प्रधान, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)बाट रञ्जुकुमारी झा, जनमत पार्टीबाट गोमा सापकोटा र एकीकृत समाजवादीबाट कुँवर सदस्य छन्।