हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणमा नेपाली नागरिकले थाहा पाउने गरी नेपालको नक्साबारे धारणा राख्न सुझाव दिएको बताएको छ। आइतबार सिंहदरबारमा आसन्न अमेरिका र चीन भ्रमणबारे छलफल गर्न बोलाएको बैठकमा पार्टीको तर्फबाट सहभागी भएका नेता डोलप्रसाद अर्यालले प्रधानमन्त्रीलाई नेपाली जनताले थाहा पाउने गरी नक्साबारे चीनसँग देशको तर्फबाट धारणा राख्न सुझाव दिएको बताए।
अर्यालले आफ्नो पार्टीले प्रधानमन्त्रीको अमेरिका र चीन भ्रमणमा सात बुँदा लिखित सुझाव दिएको बताए। पारवहन सन्धि, सीमा नाका खुलाउने, कृषिमा चीनसँग गर्न सकिने साझेदारी, पर्यटन विकास, कूटनीतिक सम्बन्ध अझै बलियो बनाउनेबारे सुझाव दिएको अर्यालको भनाइ छ। प्रधानमन्त्रीलाई सुझाव दिँदा रास्वपाले विगतमा भएका सम्झौता पनि स्मरण गराएको छ।
यस्ता छन् प्रधानमन्त्रीलाई रास्वपाका सुझाव
१) हालैका समयमा चीनले गरिबी निवारण कार्यक्रमलाई जोडदार रूपमा अघि बढाएको छ। यद्यपि विश्व अझै पनि कोभिड- १९ पछिको महामारीको अवस्थामा छ (पोस्ट-कोविड अवधि), तर २०२० को अन्त्यमा, चीनले करिब ८४ लाख चिनियाँ जनतालाई चरम गरिबीबाट बाहिर निकाल्ने प्रगतिको घोषणा गरेको थियो। चीनले आफ्नो देशमा गरिबी निवारण एजेन्डालाई कडाइका साथ लागू गरेको छ। त्यसअघि सन् २०१४ मा चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिङ पिङले चीनमा गरिबी निवारणको एजेन्डा प्रस्तुत गरेका थिए र सबै सरकारी निकाय र तिनका नीति तथा कार्यक्रमलाई त्यसलाई पालना गर्न निर्देशन दिएका थिए।
किनभने चीनले लिएको यो गरिबी निवारण कार्यक्रमको आधार कृषि हो। चीनले देशको गरिबी घटाउन र उन्मूलन गर्न लगानी बढाएर कृषिलाई महत्व दिएको छ । कोरोना महामारी अघि र पछि चिनियाँ कृषि उत्पादन र त्यसको निर्यातमा ध्यान दिइएको छ। अन्न उत्पादनको यो अभियानबाट नेपालले केही लिन सक्यो भने हामीजस्ता कृषिप्रधान देशले फाइदा लिन सकिन्छ। यसमा प्रधानमन्त्रीले ध्यान दिनुपर्छ।
२) नेपाल-चीन पारवहन सन्धिको प्रोटोकलले दुई देशबीच ६ बुँदेबाट अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ। जसअनुसार रसुवाको केरुङ, तातोपानी, कपमाथाङ्का, ओलाडचुडगेला, हिल्सा, करेला नाका हुँदै आवतजावत गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ। तर हाल रसुवा, तातोपानी र हिल्सा च्यानलमात्र खुलेका छन् भने स्थानीय नाकासमेत बन्द भएका कारण चीनसँगको सीमानाका नखुलेपछि हिमाली क्षेत्र प्रभावित भएको छ। हामी चीन सरकारलाई यस मुद्दामा सहयोग गर्न अनुरोध गर्न चाहन्छौँ।
३) बीआरआई ढाँचाअन्तर्गत, चीन पक्षले नेपाललाई केरुङ-काठमाडौँ र तातोपानी-काठमाडौँबाहेक ३ मुख्य करिडोर निर्माणका लागि सहयोग गर्न सक्छ। प्रधानमन्त्रीले दुईदेशको सम्बन्ध विस्तारका लागि यी आयोजनाबारे प्रस्ताव राख्नुपर्छ।
कोशी करिडोर-
(धनकुटा-लेगुवा-किमाथाङ्का खण्ड) आयोजना : करिब १८५ किलोमिटर।
गण्डकी करिडोर : मुस्ताङ जिल्लाको कोरला हुँदै-बाग्लुङ -पाल्पा-सुनौली-कुल ४२० किलोमिटर
कर्णाली करिडोर-
– यो सडक नेपालको कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेतबाट सुरु भएर चीनको पुलान बन्दरगाहसँग जोडेर नेपालको हिल्सामा पुग्छ।
– यो परियोजना कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका सुर्खेत, दैलेख, कालिकोट, बाजुरा र हुम्ला हुँदै जान्छ।
– हालको सडकको २८२.३७१ किमी पुनर्निर्माण र विस्तार र १२१.१५ किमी नयाँ निर्माणसहित परियोजनाको कुल लम्बाइ लगभग ४०३.५२१ किमी छ।
४) अन्तरदेशीय प्रशारण लाइन सहकार्यका लागि नेपाल र चीनले संयुक्त रुपमा केरुङ रसुवागढी-गल्छी–रातमाटे ४०० केभी प्रसारण लाइन विकास गरी नेपालबाट चीनमा उत्पादित विद्युत् निर्यात गर्नुपर्छ। हालसम्म सम्भाव्यता पूरा भइसकेको र डीपीआर सम्पन्न भई कार्यान्वयनको थालनी गरी आयोजनालाई अगाडि बढाउन दुवै देशले सहकार्य गर्नुपर्छ।
नेपाल र चीनले पहिलोपटक अन्तरदेशीय ४०० केभी प्रसारण लाइन निर्माण गर्न हात मिलाएका छन्। सरकार-देखि-सरकार (जीटूजी) मोडलमा यसको निर्माणलाई तीव्रता दिन दुवै देशले संयुक्त प्राविधिक टोली गठन गरेका छन्। तर, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन, निर्माण र बजेट मोडालिटीको तयारीमा कुनै स्पष्ट प्रगति नभएको आयोजना प्रारम्भिक चरणमा छ। चिनियाँ विदेशमन्त्री तथा स्टेट काउन्सिलर वाङ यीको नेपाल भ्रमणका क्रममा दुवै पक्षले ४०० केभी प्रसारण लाइन आयोजनाको तत्काल निर्माणका लागि सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए।
५) पर्यटनः उत्तर र दक्षिण छिमेकीको जनसङ्ख्या साढे दुई अर्बभन्दा बढी छ, तर नेपालले यताउता केही लाख पर्यटक खोज्ने सोचमा छ। चीनबाट बर्सेनी १० लाख पर्यटक ल्याउन सके हाम्रो पर्यटन उद्योग बढाउन सक्छ। चीनको सहयोग र संलग्नतामा पोखरा र लुम्बिनीमा दुईवटा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल तयार भइसकेका छन्। लुम्बिनी, पोखरा र काठमाडौंबाट चीनका सहरहरूमा सीधा उडान गर्न चीन सरकारलाई अनुरोध गर्नुपर्छ।
६) हामीसँग अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल छन्। तर त्यहाँबाट वैदेशिक उडान हुन सकेको छैन। यसका लागि पनि हाम्रा कूटनीतिक पहललाई आगामी दिनमा थप फराकिलो बनाउनुपर्छ। त्यसैले प्रधानमन्त्रीको नेपाल भ्रमणमा चीनको पर्यटक भित्र्याउने एजेण्डालाई पनि प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ।
७) चीनसँग नेपालको व्यापार घाटा बढ्दै गएको छ। गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा नेपालले चीनबाट दुई अर्ब २२ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ आयात गरेको भए पनि निकासीको मात्रा १ अर्ब ७६ करोड मात्रै रहेको छ। विश्वका उदीयमान शक्ति राष्ट्र भारत र चीनसँगै नेपालको व्यापार घाटा बढेको छ। तर छिमेकीको समृद्धिबाट हामीले कति फाइदा लिन सक्छौँ त्यसबारे ध्यान दिनुपर्छ। त्यसैले यस विषयमा चीन सरकारसँग आफ्ना विषय स्पष्ट राखेर व्यापार घाटा कम गर्ने उपाय खोज्नुपर्छ।
