काठमाडौँ– त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपप्राध्यापक प्रेम चलाउनेको ज्यान मार्ने उद्योगसम्बन्धी काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा विचाराधीन मुद्दामाथि कानुनमन्त्री धनराज गुरुङले दिएकाे अभिव्यक्तिप्रति जवाफदेहिता निगरानी समितिले आपत्ति जनाएको छ।
प्रत्यक्ष राजनीतिक प्रभाव पर्ने गरी सञ्चारमाध्यममार्फत दिएका सार्वजनिक अभिव्यक्तिप्रति जवाफदेहिता निगरानी समितिले आपत्ति जनाएको हो। निगरानी समितिका संयोजक चरण प्रसाईंले शुक्रबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै कानुनमन्त्री गुरुङले आरोपितलाई ‘निर्दोष’ भएको ठहर गरी विभिन्न सञ्चार माध्यममा दिएका अभिव्यक्ति लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता र पदीय मर्यादा विपरीत भएको उल्लेख गरेका हुन्।
पीडितको न्यायको हक रक्षा गर्न, न्यायिक स्वतन्त्रता कायम राख्न, आपराधिक गतिविधिको राजनीतीकरण रोक्न, कानूनमन्त्री गुरुङलाई पदीय मर्यादाबाट विचलित नहुनका साथै प्रेम चलाउनेको न्यायिक अधिकार सुनिश्चित गर्न नेपाल सरकारसँग निगरानी समितिले अपील गरेको छ। दलगत राजनीतिको साँघुरो घेरामा रहेर आरोपित नेविसंघका नेता तथा कार्यकर्तालाई उन्मुक्ति दिने उद्देश्य रहेको समितिको जिकिर छ।
आपराधिक गतिविधिमा संलग्न जोसुकैको संरक्षण लोकतान्त्रिक प्रणालीमा स्वीकार्य हुन नसक्ने भन्दै यसबाट पीडितको न्यायसम्बन्धी नैसर्गिक अधिकारको उल्लंघन हुनका साथै दण्डहीनतालाई संस्थागत गर्ने र कानूनी राज्यको उपहास हुने निश्चित रहेको समितिले बताएको छ।
पीडितको न्यायिक हक अवरोध गर्नु मानवअधिकारका आधारभूत सिद्धान्त, मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र १९४८, नेपाल पक्षराष्ट्र रहेको नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार महासन्धि १९६६ समेतको विपरीत रहेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ। साथै नागरिकको मौलिक हकको रक्षा गर्नुपर्ने मन्त्रीले नै आफ्नो क्षेत्राधिकार नाघेर न्यायालयलाई प्रभाव पार्ने एवं ‘ज्यान मार्ने उद्योग’का आरोपितलाई बचाऊ गर्ने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिनु स्वतन्त्र न्यायपालिकाप्रतिकाे अविश्वास र हस्तक्षेप भएकाे विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।