हिमाल प्रेस 
हिक्मत कार्की। फाइल तस्बिर।
काठमाडौँ- १७४ दिनसम्म कोशी प्रदेशको सत्ता सम्हालेर बाहिरिएका हिक्मत कार्की फेरि सरकारको नेतृत्वमा आउने भएका छन्। सर्वोच्च अदालत आदेशअनुसार ठूलो दलको हैसियतमा एमाले संसदीय दलका नेता कार्की पुनः मुख्यमन्त्री बन्न लागेका हुन्।
उनको मागबमोजिमै मुख्यमन्त्री उद्धव थापालाई बर्खास्त गर्दै सर्वोच्च अदालतले ४८ घण्टामा कार्कीलाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गर्न परमादेश दिएको छ। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, कुमार चुडाल र नहकुल सुवेदीको पूर्ण इजलासले यस्तो परमादेश दिएको हो। अदालतको यो आदेशले कार्की कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा दोस्रो कार्यकालका लागि नियुक्त हुनेछन्।
यसअघि कोशी प्रदेश सरकारको चौथो मुख्यमन्त्रीका रूपमा २०७९ पुस २४ गते नियुक्त भएका मुख्यमन्त्री कार्की १७४ दिनमा सत्ताच्युत भएका थिए। गत असार १५ गते प्रदेशसभा बैठकमा उनले राखेको विश्वासको मतको प्रस्तावका पक्षमा ४६ मात्रै पुगेको थियो। त्यतिबेला एमालेका ४० र राप्रपाका ६ जना सांसदले मात्रै विश्वासको मतको पक्षमा मतदान गरेका थिए।
अब पनि कार्कीले बहुमत पुर्याउन सकस हुने देखिन्छ। प्रदेशसभा अहिलेसम्म सभामुखविहीन छ। उपसभामुख एमालेबाटै निर्वाचित सिर्जना दनुवार छिन्। एमालेले उनलाई राजीनामा गराएको खण्डमा मात्रै ४६ मत पुर्याउन सक्ने देखिन्छ। उपसभामुखको राजीनामा नआएको खण्डमा भने संसद्मा यसअघि पाएको ४६ मत पुर्याउन पनि उनलाई सकस हुने देखिन्छ। यस्तै केन्द्रमा सत्ता गठबन्धनसँग नजिक हुँदै गएको राप्रपाले पनि एमाले दलका नेता कार्कीलाई सहयोग गर्छ या गर्दैन भन्ने अन्योल छ।
कोशी प्रदेशमा एमालेको हालको सत्तागठबन्धन दल कांग्रेस, माओवादी, नेकपा एकीकृत समाजवादी र जसपासँग राम्रो सम्बन्ध छैन। यसअघि नै प्रदेशको नामकरणको विषयमा विवादित बनेका कार्कीका लागि पहिचानको पक्ष लिँदै गएका साना दल फकाउन झनै सकस बन्ने देखिन्छ।
माओवादी संसदीय दलका नेता इन्द्र आङ्बो सरकार गठनको प्रक्रिया अगाडि बढाए पनि माओवादीले समर्थन गर्न नसक्ने बताए। उनले भने, ‘यसअघि हामीले कार्कीकै सरकारलाई समर्थन गरेका थियौँ। अब फेरि पनि उहाँलाई समर्थन गर्ने सम्भावना रहँदैन।’
उनले प्रदेशमा मध्यावधि निर्वाचन टार्नका लागि संविधानको १६८ को उपधारा ५ बमोजिम सरकार गठन हुनुपर्ने बताए। तर अहिलेकै अवस्थामा यही सरकारले सर्वदलीय आकार ग्रहण गर्न नसक्ने उनको भनाइ छ। नेता आङ्बोले सरकार गठन प्रक्रियामै रहेकाले विश्वासको मतका बारेमा पूर्वानुमान गर्न नसकिने बताए। यद्यपि उनले यो सरकार लामो समयसम्म टिक्न नसक्ने दाबी गरे। नेता आङ्बोले तत्कालका लागि अदालतले दिएको आदेश स्वीकार गर्नुको विकल्प पनि नरहेको बताए।
