सुर्खेत– कर्णाली प्रदेशमा बालविवाह गरेका आमाबुबाबाट जन्मिएका सन्तान जन्मदर्ताबाट वञ्चित भएका छन्। जन्मदर्ता गराउँदा आमाबुबाले उमेर नपुगी विवाह गरेको, बहुविवाह गरेको कुरा खुल्ने त्रासले बच्चाको जन्मदर्ता नगराएको पाइएको हो।
‘आवाज सुर्खेत’ले एक हजारभन्दा बढी बालबालिकाको जन्मदर्ता नगरेको पाइएको जानकारी दिएको छ। युनिसेफको सहयोगमा संस्थाले कर्णालीका ६ जिल्लामा बालसंरक्षण र लैंगिक हिंसा सेवा सुदृढीकरण परियोजना कार्यक्रम सञ्चालन गरेको थियो। त्यसकै समापन कार्यक्रममा ‘आवाज सुर्खेत’ले सो जानकारी गराएको हो।
कर्णालीका सुर्खेतसहित हुम्ला, जुम्ला, मुगु, कालीकोट र जाजरकोटका १ सय २० वडामा यो कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको थियो। सो अवधिमा १ हजार १९ बालबालिकाको जन्मदर्ता नभएको तथ्यांक फेला परेको छ। सो अवधिमा सबैसँग सहजीकरण गरेपछि ७ सय ७६ जनाको जन्मदर्ता गराइएको संस्थाले जनाएको छ।
‘आवाज सुर्खेत’की परियोजना संयोजक लक्ष्मी चन्दले जन्मदर्ता नभएको १ हजार १९ बालबालिकामध्ये सहजीकरण गरेपछि ७ सय ७६ जनाको जन्मदर्ता गराइएको छ।
आमाबाबुले बालविवाह गरेको र उनीहरूबाट जन्मेका बच्चाको जन्मदर्ता नगराएको पाइएको चन्दले बताएकी छन्। ‘त्योसँगै बहुविवाहबाट जन्मेका, आमाबुबा नभएका, घरपरिवार नभएका बालबालिकाको जन्मदर्ता नगरेको पाइयो,’ उनले भनिन्।
जनप्रतिनिधि, संघसंस्था तथा स्थानीयसँगको समन्वय र सहजीकरणबाट ती बालबालिकाको जन्मदर्ता गराइएको उनले बताएकी छन्। ‘अझै पनि धेरै बालबालिकाको जन्मदर्ता भएको छैन,’ चन्दले भनिन्।
सुर्खेतमा एक वर्षमा १ सय ११ जना जन्मदर्ता नभएका बालबालिकाको पहिचान भएपछि ४७ जनाको जन्मदर्ता गराइएको छ। त्यस्तै जुम्लामा जन्मदर्ता नभएका २ सय ९३ जनामध्ये २ सय ११ जनाको, मुगुमा २ सय ३२ जनामध्ये २ सय ६ जनाको, जाजरकोटमा २ सय ७६ जनामध्ये १ सय ८२ जनाको, कालीकोटमा ५७ जनामध्ये ३० जनाको र हुम्लामा ५० जनामध्ये २७ जना बालबालिकाको जन्मदर्ता गराइएको छ।
वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका उपप्रमुख नीलकण्ठ खनालले जोखिममा परेका बालबालिकालाई सधैँ प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताएका छन्। ‘जन्मदर्ता गराउनु प्रत्येक बालबालिकाको पहिलो अधिकार हो,’ उनले भने, ‘त्यसका लागि अभिभावकहरूलाई पनि जन्मदर्ताबारे पर्याप्त जानकारी गराउने कार्यक्रम सञ्चालन गरिनु आवश्यक छ।’
सामाजिक विकास मन्त्रालयकी यशोदा शर्माले प्रदेश सरकारले सबै जिल्लामा ३५ जना सहजकर्ताको तयार गरेको र उनीहरूबाट जन्मदर्ता, बालविवाह न्यूनीकरणबारे सचेतीकरण गराइने बताइन्।
समयमै जन्मदर्ता नगराउँदा पोषण भत्ता, अपांगता भत्तालगायत सेवासुविधाबाट ती सन्तान वञ्चित हुने गरेका छन्। ‘आवाज सुर्खेत’की कार्यकारी निर्देशक पवित्रा शाहीले जन्मदर्ता गराइदिएपछि दलित बालबालिकाको पाँच वर्षसम्म पाउने पोषणभत्ता पाएको, अपांगता बालबालिकाले पनि सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउन सफल भएको बताइन्। ‘एक वर्षमा १ हजार ५ सय जन्मदर्ता गराउने लक्ष्य राखिए पनि १ हजार १९ जनाको मात्रै गराउन सकिएको छ,’ उनले भनिन्, ‘दुर्गम बस्तीमा जन्मदर्ता अभियानको आवश्यकता देखिएको छ।’
बालबालिकाले पाउनुपर्ने सेवासुविधाबाट वञ्चित हुन नदिन आगामी दिनमा सुगमका साथै दुर्गम क्षेत्रमा जन्मदर्ता अभियानलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने उनले बताइन्।
