हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- कूटनीतिज्ञहरूले चिनियाँ राजदूत चेन सोङलाई परराष्ट्र मन्त्रालयमा डाकेर नयाँ नक्साबारे स्पष्ट जानकारी लिन सुझाव दिएका छन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ चीन भ्रमणमा जानुअघि नै यसबारे स्पष्ट हुनुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डको चीन भ्रमणको तयारी भइरहेका बेला चीनले नेपालको पुरानो नक्सा समेटेर नयाँ नक्सा जारी गरेकाले राजदूतलाई डाकेर जानकारी लिनुपर्ने उनीहरूले बताएका हुन्। चीनले नयाँ नक्सा जारी गरेर भारतलाई साथ दिन खोजेको टिप्पणी कूटनीतिज्ञहरूको छ। बल मिच्याइँ हो वा अञ्जानमा गरिएको हो भनेर बुझ्न पनि राजदूतसँग सोध्न आवश्यक रहेको उनीहरूले बताए। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड अमेरिका हुँदै चीन भ्रमणमा जाने तयारीमा छन्।
भारतले नयाँ नक्सा जारी गर्दा विरोध गर्दै विभिन्न दलका नेताहरू सडकमा निस्किएका थिए। तर चीनले भारतलाई सहज हुने गरी नक्सा जारी गर्दा चुपचाप रहेपछि यसबारे कूटनीतिज्ञहरूले चासो व्यक्त गरेका हुन्
एकाथरी कूटनीतिज्ञको धारणा अहिले चीनले आफ्नो नक्सा बाहिर ल्याउनु भनेको भारतको नक्सालाई साथ दिनु र नेपाललाई जे गरे पनि हुने सन्देश दिनु हो भन्ने छ भने अर्काथरीचाहिँ भारतसँग उफ्रन सक्ने नेताहरू चीनसँग किन चुपचाप रहेको होला भनेर प्रश्न गर्न थालेका छन्। नेपालले चीनलाई विगतमा दिने भनिएको प्रमाण अहिलेसम्म पनि उपलब्ध नगराउँदा यस्तो नक्सा आएको हुन सक्ने उनीहरूले बताए।
सात वर्षअघि भारत र चीनले नेपाललाई जानकारी नदिइकन दुईपक्षीय रूपमा नेपाली भूभाग हुँदै नाका खोल्ने सहमति गरेपछि नेपालले चीनलाई विरोधपत्र (प्रोटेस्ट नोट) लेखेको थियो। जबाफमा चीनले बलियो आधार दिएमा सच्चिने प्रतिबद्धता जनाएको थियो। तर सरकारले त्यस्तो आधार दिएको विषयमा कसैलाई पनि जानकारी छैन। त्यति बेला भारतलाई पनि नोट पठाइएको थियो। भारतले बेवास्ता गरे पनि चीनले जबाफ पठाएको थियो। नेपालमा सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री थिए भने महेन्द्रबहादुर पाण्डे परराष्ट्रमन्त्री थिए।
परराष्ट्र मन्त्रालयले चिनियाँ राजदूतलाई बोलाएर पनि सोधेको थियो। अनि चिनियाँहरूले लिखित नोट चाहिने र प्रमाण पठाउन भनेपछि नेपालले नोट लेखे पनि प्रमाण नपठाएको त्यति बेला परराष्ट्रमन्त्री रहेका पाण्डे बताउँछन्। अहिले पनि चिनियाँ राजदूतलाई बेलाएर सोध्ने र बेइजिङस्थित नेपाली राजदूत विष्णुपुकार श्रेष्ठलाई जानकारी दिन लगाउन आवश्यक रहेको एमाले नेतासमेत रहेका पाण्डेले बताए। यस्ता विषय लामो समयसम्म नराखी सल्टाई हाल्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
‘अहिले अरू कुरा गर्नुभन्दा पहिले चिनियाँ अधिकारीसँग कुरा गर्न हाम्रो हो। हाम्रा राजदूतलाई पनि त्यहाँ खटाउनुपर्यो,’ पाण्डेले भने, ‘सरकारले मिडिया रेस्पोन्स भनेर नेपालीलाई थमथमाउने होइन। बेइजिङ र काठमाडौँमा भएको दुई दूतावासलाई चलायमान बनाउने हो। चीनले जारी गरेको नयाँ नक्सा के हो? हाम्रो नक्सामा किन ध्यान नदिइएको हो? भित्री कुरा के हो? सबै बुझ्न आवश्यक छ।’
कूटनीतिक तवरमा कुरा हुँदा पनि चीनले टेरपुच्छर नलगाए बहस गराउनुपर्ने तर्क पाण्डेको छ। उनले भने, ‘हामीलाई हाम्रो भूभाग चाहिएको छ। त्यसमा सरकारले गम्भीर भएर काम गरोस्। यस्ता विषयमा कुरा मिलाउन बाहिर गफ गरेजस्तो सजिलो हुन्न। त्यसतर्फ सरकारको ध्यान जाओस्।’
उनका अनुसार नेपालको नक्सामा सुधार नआए तत्काल चीन भ्रमण स्थगन गर्ने भन्दै चीनलाई कूटनीतिक नोट लेख्न आवश्यक छ। पाण्डे भन्छन्, ‘ठूला र शक्तिशाली मुलुकले आफूले थाहा नपाएझैँ गरेर आफ्नो व्यापारिक सम्बन्ध रहेको मुलुकलाई फाइदा हुने गरी यस्ता काम गरिरहेको हुन सक्छ।’ पछिल्लो समय भारत अमेरिकातर्फ लहसिएको आरोप लगाउँदै आएको चीनले उसलाई खुसी पार्न यस प्रकारको नक्सा ल्याएको हुन सक्ने पनि पाण्डे बताउँछन्।
परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउदले सञ्चारमाध्यममा चीनलाई नै सहयोग हुने भाषा बोलेको बुझाइ पाण्डेको छ। साउदले नेपालले यस्ता विषयमा नोट पठाएको नपठाएको बुझेर जबाफ दिने बताएका थिए। पाण्डेले भने, ‘परराष्ट्रमन्त्रीको तहबाट यस्तो हल्का कुरा आउनुले पनि हाम्रो कूटनीतिक स्थिति र हैसियत देखिन्छ।’
पूर्वराजदूत एवं दुई प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार रहिसकेका डा. दिनेश भट्टराईले पनि सरकारले नक्साबारे चीनसँग तत्काल कूटनीतिक नोट लेखेर जानकारी लिनुपर्ने बताए। उनले भने, ‘जसरी भारत र चीनबीच त्रिपक्षीय नाकालाई दुईपक्षीय बनाउँदै अघि बढ्ने सम्झौता भायो त्यही स्तरमा हामीले हाम्रा दूतावासलाई सक्रिय बनाउन आवश्यक छ।’ उनले पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड चीन भ्रमणमा जानुअघि नै कूटनीतिक नोट लेख्न आवश्यक रहेको बताए।
केही विज्ञ तथा पूर्वपरराष्ट्रमन्त्रीहरू भने नक्साका विषयमा प्रधानमन्त्रीले भ्रमणमा कुरा राख्ने बताउँछन्। तर भ्रमणका क्रममा कुरा राख्न पनि पहिल्यै प्रोटेस्ट नोट दिन आवश्यक हुने कतिपय विज्ञहरूको सुझाव छ। उनीहरूका अनुसार यति बेला मुलुकलाई कूटनीतिक सक्रियता देखाउन सक्ने परराष्ट्रमन्त्री चाहिएको छ। परराष्ट्रमन्त्री साउदले आफ्नो कुरा राख्न नसकेकाले पनि समस्या देखिएको उनीहरूको बुझाइ छ। मन्त्री मात्रै होइन, परराष्ट्र सचिव भरतराज पौड्यालले पनि यस्ता विषयमा गम्भीर नभएको उनीहरू बताउँछन्।
न्युयोर्कमा स्थायी प्रतिनिनिधि हुन नपाउँदा पौड्याल निष्क्रिय बन्न थालेको मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन्। एक अधिकारी भन्छन्, àसोही कारण सचिव पौड्याल विदेश भ्रमणमा जान पाए सक्रिय हुन्छन् तर काममा खासै चासो देखाउँदैनन्।’ सरकारले सचिवलाई अन्यत्र सरुवा गर्ने वा राजदूत बनाउने केही गर्न सकेको छैन।
पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री विमला पौड्याल राईले भनिन्, ‘यस्ता विषयमा परराष्ट्र मन्त्रालयको स्थायी संयन्त्र सक्रिय हुनुपर्ने हो नि। तर त्यस्तो देखिँदैन।’ उनले पनि चीनले जारी गरेको नक्साबारे सरकारले तत्काल वास्तविकता बुझ्न आवश्यक रहेको बताइन्।
नेपालको नयाँ नक्सा संसद्ले सर्वसम्मत पारित गरेर संविधानमा नै समावेश गरिएको छ। चीन पुरानै नक्सामा अडेको देखिन्छ। राईले भनिन्, ‘हामीले हाम्रो नक्सा जारी भए पनि विश्व समुदायलाई जानकारी नगराएको भए छुट्टै कुरा, अन्यथा जानकारी पाएर पनि यस्तो नक्सा निकालेको हो भने नेपालले विरोध पत्र लेख्नुपर्छ।’ प्रधानमन्त्रीको भ्रमणको समयमा वातावरण बिग्रने ए पनि यो विषय राख्न आवश्यक रहेको राईले बताइन्।
‘नेपालले नक्सा जारी गरेपछि चीनसहित सबै मित्र मुलुकलाई जानकारी दिएकै हो। अहिले के भएर चीनले नेपालको पुरानै नक्सा जारी गरेको हो भनेर सोध्ने र नेपालको नयाँ नक्साबारे बुझाउन आवश्यक छ,’ उनले भनिन्, ‘नेपालसँग जोडिएको कुनै पनि रणनीतिक विषयमा निर्णय गर्दा भारत होस् या चीनले नेपाललाई पनि सोधेर त्रिपक्षीय निर्णय गर्दा राम्रो हुन्छ।’
मओवादीका प्रवक्ता अग्निप्रसाद सापकोटाले पनि प्रधानमन्त्रीको भ्रमणमा कुरा उठ्ने भनेर यसलाई टार्न खोजेका छन्।
चीनका लागि तत्कालीन राजदूत डा. महेश मास्केले तत्काल चीनलाई विरोध पत्र लेख्नु भन्दा पनि चीनलाई वास्तविकता बुझाउन आवश्यक रहेको बताए। उनले भने, ‘नेपाल र तिब्बतबीच सम्झौता हुनुअघि नै भारत र तिब्बतबीच सम्झौता भएको हो। त्यो समयमा हामीले गरेको व्याख्या र दिएको नक्सालाई टेकेर नै चीनले यसो गरको हुनसक्छ। हामीले चीनलाई पछिल्लो वास्तविकता बुझाउन आवश्यक छ। अनि वार्ता गर्दा पनि सहज हुनेछ।’
भारत र चीन मिलेर सहकार्य भएको जानकारी पाउनेबित्तिकै नेपालले ‘टास्क फोर्स’ बनाएर अध्ययन गर्न लगाएको थियो। मास्केले भने, ‘प्रतिवेदन आयो तर हामीले चीनलाई आधारसहित दिने कुरा गर्यौँ। त्यस्तो आधार दिएको वा नदिएको विषयमा कुनै जानकारी छैन। पछि त लिम्पियाधुरासम्म नै नेपाल भन्ने आयो। त्यस कारण हामीले पास गरेको नक्साबारे चीनलाई स्पष्ट पार्न आवश्यक छ।’ चीनलाई आधारसहित बुझाउन सकेका सच्चिने दाबी डा. मास्केको अनुभव छ।
तिब्बत र भारतबीच १९५४ मा व्यापार सम्झौता भएको थियो। त्यही विषयलाई आधार मानेर भारत र चीनको सीमा कायम छ। यद्यपि सन् १९६२ को युद्धमा केही स्थानमा तलमाथि भएको थियो। नेपाल र तिब्बतबीच सन् १९५६ मा व्यापार सम्झौता भएको थियो।
चीनका लागि पूर्वराजदूत राजेश्वर आचार्यले नेपालको संसद्मा पारित भएर संविधानमा राखिएको नक्साका सम्बन्धमा सबैभन्दा पहिले बेइजिङमा रहेका नेपाली राजदूतलाई सक्रिय बनाउनुपर्ने बताए। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नेपालको नयाँ नक्साका विषयमा चिनियाँ पक्षलाई बुझाउनुपर्ने उनको भनाइ छ।
राजनीतिक वृत्तमा चिनियाँ नक्साबारे कुनै चासो नभए पनि काठमाडौँका मेयर काठमाडौँ महानगर पालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाहले भने त्यसबारे आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेका छन्। उनले चीनको नक्सा आएपछि भारतसँग चीन लहसिएको संकेत गर्दै आफूले चीनको भ्रमण नगर्ने निर्णय लिएका हुन्।
भारत भ्रमणमा जाँदा नक्सा र ईपीजीको विषय उठाउँदा माहोल बिग्रन्छ भनेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफ्ना लागि मात्र सोचे भने दुःखद हुनेछ। प्रधानमन्त्रीले भारत भ्रमणमा झैँ चीन भ्रमणमा त्यस्तो हीनताबोधपूर्ण काम गर्न मिल्दैन। चीनले यसरी नेपालको पुरानो नक्सा देखाउनुलाई हाम्रो कूटनीतिक कमजोरी मान्नुपर्छ। कूटनीतिक कमजोरी सरकार फेल हुने अवस्थामा मात्र हुन्छ।
