हिमाल प्रेस 
फाइल तस्बिर।
काठमाडौँ- राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले चीनले नेपालको चुच्चे नक्सा गायब पारेर नेपालको राष्ट्रियतामाथि आँच पुर्याएको बताएका छन्।
अध्यक्ष केसीले शुक्रबार एक विज्ञप्ति जारी गरी चीनले हालै प्रकाशित गरेको नक्सामा नेपालको चुच्चो भागलाई भारतमा देखाएरको भन्दै भर्त्सना गरेका छन्।
जनमोर्चाले सरकारको दम्भ नीतिका कारण नेपालमा बाह्य हस्तक्षेप बढेको भन्दै नेपाली भूभागमाथि भारतले गरिरहेको अतिक्रमण अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न नसक्दा नेपालले बनाएको चुच्चे नक्सालाई चीनलेसमेत मान्यता नदिएको दाबी गरेका छन्।
भारतले नेपालको भूभाग समेटेर नक्सा बनाएको र कालापानीलगायतका क्षेत्रमाथि गरेको अतिक्रमणलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै आएको राजमोले भारतसँग सरकारले दृढतापूर्वक कुरा नराख्दा र मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रियकरण नगर्दा चीनले चुच्चे नक्सालाई मान्यता नदिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
चीनले हालै प्रकाशित गरेको नक्सामा नेपालको कालापानीलगायत चुच्चो भागलाई भारतमा देखाइएको छ।
अध्यक्ष केसीद्वारा प्रेसित वक्तव्यमा चीनले लिपुलेकका सन्दर्भमा भारतसँग मिलेर व्यापारित साझेदारीको नाका बनाएको स्मरण गरिएको छ। साथै प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणका क्रममा यो विषयलाई गम्भीरतापूर्वक उठाउन अपील गरिएको छ।
यस्तो छ, राजमोको प्रेस वक्तव्य
नेपालले २०७७ सालको जेठ ३१ गते दार्चुला जिल्लाको लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकसमेत समेटेर जारी गरेको नयाँ चुच्चे नक्सालाई २८ अगस्त २०२३ मा चिनियाँ सरकारले जारी गरेको आफ्नो मुलुकसहित विश्वको नक्सामा मान्यता नदिएकोमा हाम्रो पार्टी राष्ट्रिय जनमोर्चाको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ। त्यसबाट नेपालको राष्ट्रियता, सार्वभौमसत्ता र अखण्डतामाथि गम्भीर प्रकारको आँच पुगेको हुनाले चीन सरकारको त्यसप्रकारको व्यवहारको हाम्रो दलले कडा शब्दमा विरोध तथा भर्त्सना गर्दछ।
कालापानी क्षेत्र दार्चुला जिल्लाको व्यास गाउँपालिकाको वडा नं १ भित्र पर्दछ। यो क्षेत्र नेपालको सार्वभौमिकता अन्तर्गत भित्र पर्ने गाउँहरु तुल्सी, न्युराङ्, छोटाकैलास, कुटी, गुञ्जी तथा नाभीलाई कब्जा गरेर भारतीय साम्राज्यवादले त्यहाँ आफ्नो सैन्य क्याम्प खडा गरी कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरासम्मको झण्डै ३७ हजार हेक्टर भूभाग अतिक्रमण गरेको छ। त्यसका विरुद्ध हाम्रो दलसहित देशभक्त शक्तिहरुले लगातार ६० वर्षभन्दा बढी समयदेखि संघर्ष गर्दै आएको छ।
कालापानीको अतिक्रमित क्षेत्रलाई वैधानिक बनाउन भारतले नेपाललाई अलग राखेर चीनसँग मिलेर लिपुलेक नाका खुलाउन २०७२ साल जेठ १ गतेका दिन लिपुलेक नाकालाई दुई देशका बिच व्यापारिक नाकाको रुपमा विकास गर्ने सम्झौता समेत गरेको थियो। चीनले आफ्नो नक्सामा २०७७ जेठभन्दा अगाडिको नेपालको नक्सालाई राख्नु र विगतमा नेपाललाई जानकारी नै नदिइ भारतसँग लिपुलेक नाकालाई चीन र भारतका बिच व्यापारिक नाकाको रुपमा विकास गर्ने सम्झौता गर्नुले कालापानीको सवालमा चीनले समेत भारतको पोजिसनलाई घुमाउरो प्रकारले समर्थन गर्ने कार्यले नेपालको राष्ट्रियतामाथि गम्भीर आँच पुगेको छ। चीनको यो कार्य नेपालको राष्ट्रियताका विरुद्ध रहेको छ। त्यसका साथै नेपाल सरकारले चुच्चे नक्साका पक्षमा विभिन्न मुलुकसँग प्रभावकारी ढंगबाट कुटनीतिक पहल नगरेर भारतको सामु आत्मसमर्पणवादी प्रवृत्ति देखाउँदै आएको छ।
कालापानी, लिपुलेकसहितको भूभाग समेटेर नेपालले नक्सा जारी गरे पनि त्यसका पक्षमा भारतसँग प्रभावकारी ढंगबाट अहिलेसम्म नेपाल सरकारले कुटनीतिक पहललाई तीब्र पार्न सकेको छैन। स्वयं भारत भ्रमणका क्रममा समेत नेपालका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले त्यसबारेमा कुनै कुरा नउठाउनुले सरकारको आत्मसमर्पणवादी प्रवृत्तिलाई स्पष्ट पार्दछ। भारतीय साम्राज्यवाद कालापानीमाथिको कब्जालाई सहज ढंगबाट छोड्ने मनस्थितिमा नरहेको प्रष्ट छ। त्यस स्थितिमा कालापानीको विवादलाई नेपालले अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नुपर्ने आवश्यकतालाई यो वक्तव्य मार्फत् पुनः दोहोर्याउन चाहन्छौँ। त्यसका साथै चीनले नेपालको साविक नक्सा जारी गरेको विषयमा तुरुन्तै चीनसँग कुटनीतिक संवाद गर्न तथा प्रधानमन्त्री प्रचण्डको आसन्न चीन भ्रमणको क्रममा यो विषयलाई गम्भीरतापूर्वक चिनीयाँ पक्ष समक्ष उठाउन समेत हामीले जोड दिन्छौँ।
२०८० भदौ १५ गते
चित्रबहादुर केसी
अध्यक्ष
