स्थापनाको २० वर्षपछि सन् १९७२ मा जुद्ध सडकमा निर्मित अमेरिकी पुस्तकालय तथा अमेरिकी सांस्कृतिक केन्द्रको नयाँ भवन (बायाँ)। सो भवनको उद्घाटन गर्दै नेपालका तत्कालीन शिक्षा राज्यमन्त्री प्रो. कृष्णराज अर्याल, नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत क्यारोल सी. लेस, वासिङ्टन स्थित अमेरिकि सूचना आयोगका निर्देशक फ्रयांक शेक्सपियर र पुस्तकालयका अन्य कर्मचारी सहित दूतावासका कर्मचारीहरू। (दायाँ)
लाइब्रेरियनका रूपमा नियुक्त भएर रोबर्ट रस दिल्लीबाट कलकत्ता हुँदै नेपाल प्रस्थान गरेको विषयमा दी न्युयोर्क टाइम्सको १५ मे १९५२ मा प्रकाशित समाचार अंश (बीच)।
तस्बिर स्रोत:- स्वतन्त्र विश्व बर्ष १० संख्या १
आज भदौ १५ अर्थात् पुस्तकालय दिवस। २०६५ सालबाट नेपालमा पुस्तकालय दिवस मनाउन थालिएको हो।
१८६९ भदौ १५ मा तत्कालीन राजा गीवार्णयुद्धविक्रम शाहले हनुमानढोकामा ‘पुस्तक चिताइ तहबिल’ खडा गराई पण्डित केदारनाथ झालाई त्यसको रेखदेखको जिम्मा दिएका थिए। त्यसै दिनको सम्झनामा सरकारले पुस्तकालय दिवस मनाउन थालेको हो।
तहबिलमा रहेका पुस्तक १९१० सालमा दरबार हाइस्कुल स्थापनापछि त्यहाँ स्थानान्तरण गरिए। १९५७ सालमा घण्टाघरमा स्थापना भएको वीर पुस्तकालयमा दरबार हाइस्कुलका पुस्तक पुनः स्थानान्तरण गरिएका थिए। वीर पुस्तकालयबाट ती पुस्तक २०२४ सालमा स्थापना गरिएको पुरातत्त्व विभागअन्तर्गतको अभिलेखालयमा राखिए। यो वर्षको १६ औँ पुस्तकालय दिवस हो। जसलाई ‘पुस्तौँपुस्ताका लागि पुस्तकालय’ भन्ने नाराका साथ मनाइएको छ।
नेपालमा एक शताब्दीसम्म चलेको जहानियाँ राणा शासनको युगमा पढ्ने, पढाउने वातावरण थिएन। मुलुकमा एकाध विद्यालय र पुस्तकालय थिए। त्यतिबेला सत्तारुढ राणा शासकका सन्तान र गुरुज्यूमध्ये एकदुई जनाले आफ्नो निजी पुस्तकालय बनाई पुस्तक संकलन गरेका थिए। २००७ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि मात्र नेपालमा खुलापन आयो। त्यसपछि पढ्नका लागि सार्वजनिक विद्यालयसँगसँगै स्थानीय रूपमा समेत पुस्तकालय खुल्न सुरु भए। भर्खरै प्रजातन्त्रको खुला अभ्यास गर्न थालेको नेपाली समाजमा पढ्ने संस्कृतिको विकाससमेत द्रुतगतिमा हुँदै गयो।
सात दशकअघि सन् १९५२ (२००९ साल वैशाख) मा ब्रिटिस वाचनालय, जेठमा अमेरिकन लाइब्रेरी र पुसमा वसन्तपुरमा नेपाल भारत सांस्कृतिक केन्द्र (जसले पछि पुस्तकालयको रूप लियो) को स्थापना भएको थियो। नेपालमा विदेशी पुस्तकालय त्यतिबेला नै खुलेका हुन्।
सन् १९४७ अप्रिल २५ मा वाणिज्य तथा मैत्री सन्धिमा हस्ताक्षर गरेर नेपाल अमेरिका औपचारिक सम्बन्धको सूत्रपात भएको थियो। अमेरिकाका तत्कालीन राष्ट्रपति ह्यारी एस ट्रुम्यानले विकासशील राष्ट्रका लागि प्राविधिक सहायता प्रदान गर्न ‘पोइन्ट फोर’ सहायता कार्यक्रम अगाडि सारे। राणाकालीन नेपालसमेत उक्त पोइन्ट फोर (चतुरलक्ष) कार्यक्रममा सहभागी भयो।
सन् १९५१ को जनवरी २३ मा नेपाल र अमेरिकाबीच पोइन्ट फोर सहायतासम्बन्धी सम्झौतामा दिल्लीमा हस्ताक्षर भएको थियो। जसमा नेपालका तर्फबाट दिल्लीस्थित नेपाली राजदूत सिंहशमशेर जबरा र अमेरिकाका तर्फबाट दिल्लीका लागि अमेरिकी राजदूत एवं मिनिस्टर लोय डब्ल्यू हेन्डर्सनले हस्ताक्षर गरेका थिए। त्यसैअन्तर्गत अर्को वर्ष सन् १९५२ को जनवरीमा त्यही पोइन्ट फोर सहायता कार्यक्रमअन्तर्गत पल रोजको नेतृत्वमा ६ जनाको प्राविधिक टोली नेपाल आएको थियो। उनीहरूले रविभवनमा कार्यालय राखेका थिए।
पोइन्ट फोरअन्तर्गत नेपाललाई एकमुष्ट रकम प्राप्त भएको थियो। नेपालले हस्ताक्षर गरिसकेको उक्त पोइन्ट फोर सहायता कार्यक्रम लागू गर्न कठिन भएको थियो। उक्त सहायतालाई लिएर नेपाल अहिलेजस्तो आन्तरिक रूपमा त्यति विभाजित थिएन। तर बाह्य दबाब भने थियो। भारतीय दबाबका रूपमा। पहिले हस्ताक्षर गरिएको सम्झौतालाई संशोधनसहित कार्यान्वयन गरिएको थियो।
नेपालमा यूएस इन्फर्मेसन सर्भिस (यूएसआईएस) बाट नभई पहिले अमेरिकाले नेपाललाई प्रदान गरेको पोइन्ट फोर सहायता कार्यक्रमअन्तर्गत पुस्तकालय खोल्ने योजना बनेको थियो। तर पछि फेरि त्यसको खर्च उक्त सहायता कार्यक्रमअन्तर्गत बेहोर्न कठिनाइ भएपछि अमेरिकी दूतावासको अंगका रूपमा यूएसआईएसअन्तर्गत पुस्तकालय खुलेको थियो।
प्रस्तुत आलेखमा काठमाडौँमा खुलेको पहिलो अमेरिकी पुस्तकालय र नेपाललाई त्यतिबेला प्रदान गरेको पोइन्ट फोर सहायता कार्यक्रमबारे उल्लेख गरिएको छ।
अमेरिकाले राणाकालमै नेपालमा दूतावास खोल्न चाहेको थियो। त्यतिबेला दूतावास राख्न घर नभएको, फेरि आफ्नो कुनै दरबार दिनुपर्ने र नेपालमा धेरै विदेशीलाई प्रवेश नदिने नीति सँगसँगै भारतको समेत अरुचिका कारण दूतावास खुल्न सकेन। २००७ सालको परिवर्तनपछि पनि अमेरिकाले दूतावास खोल्ने चाहना राखेको थियो। भारतको असहमतिका कारण नेपालमा अमेरिकी दूतावास खुल्न सकेन। नेपालमा दूतावास खुल्न नसकेपछि अमेरिकाले दिल्लीबाट नै नेपाल हेर्नुपर्ने भयो। तर अमेरिकाले कुनै न कुनै रूपमा नेपालमा आफ्नो प्रत्यक्ष उपस्थिति चाहेको थियो। त्यसका लागि उसले नेपालमा पुस्तकालयको अवधारणा अगाडि सार्यो।
नेपाल र अमेरिकाबीच उक्त पोइन्ट फोर सहायता कार्यक्रममा हस्ताक्षर गर्नासाथ त्यसलाई कार्यान्वयनका लागि दिल्लीस्थित अमेरिकी दूतावासले पुस्तकालयको अवधारणा अगाडि ल्याएको थियो।
नेपालमा अमेरिकाको उपस्थिति र सक्रियता भारतले पटक्कै रुचाएको थिएन। नेपालमा प्रजातन्त्र ल्याउन र राजा त्रिभुवनलाई राजाकै भूमिकामा फर्काउन दिल्लीको सहायता र सदासयता थियो। भारतको चाहनाविपरीत नेपालमा अमेरिकी दूतावास खोल्न वा दूतावासको विस्तारित कार्यालयका रूपमा पुस्तकालयसमेत खोल्न दिनेमा नेपाली राजनीतिक नेतृत्व तयार थिएन। भारतलाई नचिढ्याएर नेपाल बिस्तारै अगाडि बढ्ने योजनामा थियो।
२००७ सालको राजनीतिक परिवर्तन चलिरहेकै समयमा पोइन्ट फोर सहायता सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो। हस्ताक्षर भएपछिको परिवर्तित राजनीतिक परिस्थितिका माझमा उक्त पोइन्ट फोर सहायता कार्यक्रम लागू गर्ने वा नगर्ने भन्नेमा पनि व्यापक चर्चा भएको थियो। परिवर्तित राजनीति परिस्थिति र भारतको अरुचिका कारण उक्त सहायता फिर्ता जाने भन्ने बलियो मत थियो।
त्यस्तै नेपाल-अमेरिका कूटनीतिक सम्बन्ध मिनिस्टर तहमा मात्र सीमित थियो। अगस्ट १९५१ मा दिल्लीमा सिंहशमशेरको ठाउँमा नयाँ राजदूतमा विजयशमशेर नियुक्त भए। त्यसै महिना राजा त्रिभुवनको दिल्ली भ्रमण सम्पन्न भयो। अमेरिकी राजदूत लोय डब्ल्यू हेन्डर्सनले दिल्लीमा राजा त्रिभुवनसँग भेट गरे। सोही भेटमा उनले मिनिस्टर तहको सम्बन्धलाई परस्परमा राजदूत स्तरमा स्तरोन्नति गर्ने र पोइन्ट फोर कार्यक्रम लागू गर्ने वा नगर्ने भन्ने जिज्ञासा राखे। राजाले सो कुराको स्वीकृति दिए। तत्कालीन परिस्थितिमा राजा ती दुवै कुरामा नकारात्मक होलान् भन्ने थियो। तर उनीहरूको सोचाइविपरीत राजाले त्यसमा सहमति जनाएका थिए। सहमतिअनुसार सन् १९५१ को २८ अगस्टमा दुवै मुलुकले मिनिस्टर तहको सम्बन्धलाई परस्परमा राजदूत स्तरमा स्तरोन्नति गर्न सहमत भएको जानकारी एकैसाथ प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेर दिएका थिए।
त्यसपछि अमेरिकाले नेपालमा पुस्तकालय खोल्ने चाहना व्यक्त गर्दै उपयुक्त घरको व्यवस्था गरिदिन र अनुमति दिन आग्रह गरेको थियो। अमेरिकी दूतावास दिल्लीका अधिकारी स्टेयर नेपाल आउँदा तत्कालीन शिक्षामन्त्री नृपजंग राणासँग समेत त्यसबारे कुरा गरेका थिए। मन्त्री राणा सो कुरासँग सहमत थिए। अमेरिकाले नेपालमा आफ्नो एउटा स्थायी आवासीय प्रतिनिधि रहोस् भन्ने उद्देश्यले नै पुस्तकालय खोल्न चाहेको थियो।
हाल निर्वाचन आयोगको कार्यालय रहेको बहादुर भवन त्यतिबेला नेपाल सरकारले उनीबाट खरिद गर्न चाहेको भन्ने रहेछ। अमेरिकाले पुस्तकालय र पोइन्ट फोरअन्तर्गत नेपालमा रहने अमेरिकीहरूलाई समेत बस्न उपयुक्त हुने भएकाले उक्त भवन उपलब्ध गराउन नेपाल सरकारसमक्ष आग्रह गरेको थियो। ८ सेप्टेम्बर १९५१ मा अमेरिकी राजदूतले आफू छलफलका वासिङ्टन उड्नुअघि दिल्लीस्थित नेपाली राजदूत विजयशमशेरसँग भेट गरी माथिको कुरा गरेका थिए। उनले पुस्तकालय यूएसआईएसअन्तर्गत नै खोल्ने कुरा उल्लेख गरेका थिए।
सोही ३ अक्टोबरमा दिल्लीस्थित नेपाली राजदूत विजयशमशेर र अमेरिकी दूतावासका अधिकारी स्टेयरका बीचमा त्यसै विषयमा छलफल भयो। भेटमा स्टेयरले पोइन्ट फोर कार्यक्रम लागू भएका मुलुकमा पुस्तकालय खोल्ने र उक्त पुस्तकालय मुख्यतः पोइन्ट फोर कार्यक्रमका मानिसले नै चलाउने गरेको उल्लेख गरे। पुस्तकालयको खर्च अमेरिकी सरकारले बेहोर्ने र त्यहाँ एक जना लाइब्रेरियनमा मात्रै स्थायी रूपमा अमेरिकी अधिकारी रहने अरू सबै स्थानीय नेपाली कर्मचारी रहने उल्लेख गरेका थिए। साथै उनले स्पष्टसँग अमेरिकाले काठमाडौँमा स्थायी दूतावास खोल्न पनि नपाएको बताउँदै पुस्तकालय खोल्न बाधा हुँदैन होला भन्ने उल्लेख गरेका थिए।
८ अक्टोबरमा दिल्लीमा पुनः दुई मुलुकका प्रतिनिधिबीच यसै सम्बन्धमा छलफल गर्न भेट भयो। स्टेयरले वासिङ्टनबाट थप विवरण आफूलाई आएको उल्लेख गर्दै पोइन्ट फोरअन्तर्गत खोल्दा घरभाडा र स्थानीय कर्मचारीको खर्च नेपाल सरकारले नै बेहोर्नुपर्ने व्यवस्था रहेछ। तर यूएसआईएसअन्तर्गत खोल्दा भने सबै खर्च अमेरिकी सरकारले बेहोर्ने रहेछ।
यूएसआईएसअन्तर्गत खोल्दा दूतावासको विस्तारित शाखाको रूपमा रहेको सन्देश जाने भन्दै पोइन्ट फोरअन्तर्गत खोलेको भनी खर्चचाहिँ यूएसआईएसअन्तर्गत खोल्नुपर्ने सल्लाह दिएका थिए। साथै उनले यसलाई विवादित बनाउनुभन्दा सहजतासँग अगाडि बढाउन आफूहरूले चाहेको उल्लेख गरेका थिए।
२६ अक्टोबरमा दिल्लीमा पुनः दुई मुलुकका प्रतिनिधिबीच भेट भयो। फेरि यसै सम्बन्धमा छलफल भयो। स्टेयरले आफूले प्रस्ताव गरेअनुसार पोइन्ट फोरअन्तर्गत पुस्तकालय खोल्न नमिल्ने भनी वासिङ्टनबाट प्रत्युत्तर आएको बताए। घुमाइफिराइ भन्दा सीधै अन्य मुलुकमा भएको अभ्यास र अमेरिकी नीतिझैँ यूएसआईएसअन्तर्गत नै खोल्ने भन्ने थियो। तर यहाँको अवस्था राम्रोसँग बुझेको दिल्लीस्थित अमेरिकी दूतावासले वासिङ्टनलाई यो कुरा राम्रोसँग बुझाउन सकिरहेको थिएन। यूएसआईएसमार्फत दूतावासको विस्तारित शाखाका रूपमा पुस्तकालय खोल्दा अनावश्यक विवाद उत्पन्न हुने त्यसलाई लिएर अनेक शंका-उपशंका हुन सक्ने भएकाले पोइन्ट फोरअन्तर्गत खोल्ने राय स्टेयरको थियो। उनको भनाइ थियो- खर्च यूएसआईएसले बेहोरोस् तर नाम भने पोइन्ट फोरको राखोस्। त्यसो गर्दा नेपालभित्र पनि आन्तरिक विरोध हुँदैन। त्यस्तै भारतले पनि अनावश्यक बखेडा झिक्दैन।
पोइन्ट फोर सहायता कार्यक्रममा हस्ताक्षर भएर कार्यान्वयनमा अगाडि बढ्न लागेकाले त्यसअन्तर्गत हुने काममा अनावश्यक विवाद हुँदैन र सहज ढंगले अगाडि बढ्ने बुझाइ उनको थियो। आफ्नो कुरा वासिङ्टनले नबुझेको गुनासो गर्दै नेपालका तर्फबाट प्रस्ताव अगाडि बढाउनसमेत उल्लेख गरेका थिए। नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत (मिनिस्टर) लोय डब्ल्यू हेन्डर्सनको इरान सरुवा भइसकेको थियो। नयाँ राजदूतका रूपमा चेस्टर बउल्स आउँदै थिए। राजदूत स्तरमा सम्बन्ध स्तरोन्नति गरेपछि पूर्ण राजदूतका रूपमा उनी नेपालमा ओहदाको प्रमाणपत्र पेस गर्ने पर्खाइमा थिए। स्टेयरले त्यो काम नयाँ राजदूतले ओहदाको प्रमाणपत्र पेस गर्नुअगावै सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने चाह व्यक्त गरेका थिए। उनको राय थियो, नयाँ राजदूतले ओहदाको प्रमाणपत्र बुझाइसकेपछि गर्दा झन् धेरै शंका–उपशंका जन्मिन हुनाले त्यो अगावै गर्नुपर्छ। त्यस्तै उनले राजदूतमार्फत पुस्तकालय खोल्ने अनुमतिसँगै घरको व्यवस्था गरिदिन ताकेता गरेका थिए।
त्यसपछि नेपालमा समेत राजनीतिक परिदृश्य फेरियो। विवाद बढ्दै गएपछि राणा–कांग्रेस संयुक्त मन्त्रीमण्डलबाट मोहनशमशेरले राजीनामा गरे। १६ नोभेम्बरमा मातृकाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन भयो। नेपालमा अमेरिकी पोइन्ट फोर सहायता कार्यक्रम कार्यान्वयनको चरणमा थियो। पोइन्ट फोरअन्तर्गतका अमेरिकी बस्नका लागि र त्यसलाई लोकप्रिय बनाउन खोलिने पुस्तकालय एउटै घरमा हुन सकोस् भनेर उपयुक्त ठाउँमा अमेरिकाले घर खोजिरहेको थियो। मातृकाप्रसादले जिम्मेवारी सम्हाल्नासाथ दिल्लीमा अमेरिकी अधिकारीले नेपाली राजदूतसमक्ष डिसेम्बर पहिलो साता फेरि पुस्तकालयको कुरा उठाए।
जवाफमा राजदूत विजयशमशेरले पुस्तकालय खोल्न र त्यहाँ अमेरिकी नबसी त्यसलाई नेपालीले मात्र चलाउने व्यवस्था गर्दा उपयुक्त हुने कुरा उल्लेख गरे। पुस्तकालयमा अमेरिकी प्रतिनिधि रहँदा अरूले त्यसलाई सकारात्मक रूपमा नलिने भन्दै नेपालीलाई मात्र सञ्चालन गर्ने गरी खोल्दा उपयुक्त हुने राय नेपाली राजदूतको थियो। नेपाली राजदूतले नेपालको अवस्था बुझिदिन अमेरिकालाई अनुरोध गर्दा बुझेर विवादरहित ढंगले यसलाई सुल्झाउन आफूहरू लागेको भनाइ स्टेयरको थियो। तर वासिङ्टनले ताकेता गरिरहेकाले अमेरिकी अधिकारीले समेत हतार गरिरहेका थिए। त्यतिबेला पोइन्ट फोरअन्तर्गत चार जना अमेरिकी प्राविधिकका रूपमा नेपालमा आउँदै थिए। पुस्तकालय अमेरिकीले नै चलाउने तर त्यसका लागि नयाँ मान्छे नल्याउने र नेपाल जाने ती प्राविधिकको श्रीमतीले नै पुस्तकालय चलाउँदा कम विवाद हुने कुरा अन्त्यमा स्टेयरले सुझाएका थिए। काठमाडौँमा पुस्तकालय खोल्ने विषय नेपालको मन्त्रीपरिषद्मा छलफलका लागि पुग्दा त्यो पारित नहुने शंका अमेरिकालाई थियो।
सन् १९५२ जनवरी पहिलो साता प्रधानमन्त्री मातृकाप्रसाद कोइरालाको दिल्ली भ्रमण सम्पन्न भयो। उक्त भ्रमणका अवसरमा नेपाल र अमेरिकाका बीचमा हस्ताक्षर भएको पोइन्ट फोरमा छलफल भई उक्त सम्झौतामा संशोधन भयो। त्यस्तै त्यही समयमा प्रधानमन्त्री र अमेरिकी राजदूतबीच कुरा हुँदा काठमाडौँमा अमेरिकी पुस्तकालय खोल्नेमा प्रधानमन्त्री कोइराला सकारात्मक भए। सोही फेब्रुअरी दोस्रो साता नयाँ अमेरिकी राजदूत चेस्टर बउल्स राजा त्रिभुवनसमक्ष ओहदाको प्रमाणपत्र पेश गर्न आउँदा पुस्तकालय खोल्ने विषयमा पुनः छलफल भयो। यो छलफलमा अमेरिकाले काठमाडौँमा पुस्तकालय खोल्ने र एक जना लाइब्रेरियनका रूपमा अमेरिकन रहने र उनी पोइन्ट फोरअन्तर्गत आएका प्राविधिकको श्रीमती नभई फरक हुने भन्ने सहमति भयो। त्यस्तै पुस्तकालय पोइन्ट फोरअन्तर्गत नभई यूएसआईएसअन्तर्गत खोल्ने सहमति भएको थियो।
फेब्रुअरी मध्यमा अमेरिकाले पुस्तकालय खोल्ने कुरामा नेपालले सहमति जनाएपछि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न अमेरिकी दूतावासले नेपालमा लाइब्रेरियनका रूपमा रोबर्ट रोसोलाई छान्यो। भारतको मद्रासमा कार्यवाहक महावाणिज्यदूत रहेका उनलाई नेपालमा लाइब्रेरियनका लागि रोजिएको थियो। नेपालले सहमति जनाएपछि अप्रिलदेखि खटाउने तयारी अमेरिकाको थियो। तर नेपालले ती रोबर्टलाई भिसा दिनमा ढिलाइ गर्यो। सहमति जनाएर पनि भिसा जारी गर्नमा भएको ढिलाइप्रति दिल्लीस्थित अमेरिकी दूतावासले नेपाली दूतावाससँग असन्तुष्टि जनायो। त्यसले वैदेशिक अनुदानमा वासिङ्टनमा नेपालप्रति कस्तो असर पर्ला भनेर सोच्न पनि आग्रह गर्यो।
भारतकै कारण आफूलाई नेपालले भिसा जारी गर्न ढिलाइ गरेको भन्ने बुझाइ अमेरिकाको थियो। नेपाललाई घुमाउरो ढंगमा उनलाई रोक्दा राम्रो नहुने र आगामी दिनमा नेपाललाई अमेरिकी अनुदान सहायता मिल्न कठिन हुने भन्ने चेतावनी नै दिएको थियो। सोही मे महिनाको दोस्रो साता अन्ततः नेपालले लाइब्रेरियन रोबर्ट रोसोलाई भिसा जारी गर्यो। त्यसकै १४ मेमा रोबर्ट दिल्लीबाट नेपालका लागि कलकत्तातर्फ प्रस्थान गरेका थिए। (द न्युयोर्क टाइम्स १५ मे १९५२)
नेपालले पुस्तकालय खोल्नका लागि जुद्ध सडक (न्युरोड) मा घर उपलब्ध गराइदिएको थियो। नेपालमा अमेरिकी पुस्तकालयको उद्घाटन कहिले भयो भन्नेमा अमेरिकी र नेपाली स्रोतको मिति बाझिएको छ। गृष्मबहादुर देवकोटाको पुस्तक नेपालको राजनीतिक दर्पण भाग–०१ मा उल्लेख गरेअनुसार २००९ जेष्ठ १७ भएको भन्ने छ। जेष्ठ १७ ले हेर्दा १९५२ मे ३० हुन आउँछ। त्यस्तै अमेरिकाको स्टेट डिपार्टमेन्टले सन् १९८७ मा प्रकाशित गरेको अर्को दस्तावेजअनुसार भने १९५२ को जुन २ मा पुस्तकालय खुलेको देखिन्छ। नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासले प्रकाशन गर्ने स्वतन्त्र विश्वको वर्ष १० संख्या १ मा उल्लेख भएअनुसार उक्त पुस्तकालय सन् १९५२ को मे ३० मा नै खुलेको देखिनाले मिति ३० मे नै निश्चित हुन आउँछ। जुद्ध सडकको एउटा सानो घरको तीनवटा कोठाबाट सञ्चालित हुँदा त्यतिबेला एक अमेरिकीसहित पाँच जना नेपाली कर्मचारी थिए। कर्मचारीका रूपमा नन्दराम भगत स्थापनाकालदेखि नै जोडिएका थिए।
अमेरिकाले आफ्ना अनुभवी अधिकारीलाई काठमाडौँमा लाइब्रेरियनका रूपमा नियुक्त गरी पठाएपछि नेपालमा आफ्नो स्थायी आवासीय प्रतिनिधि रहने भन्ने उसको योजना पूरा भयो। पुस्तक पढ्न पुस्तकालयसम्म पढेलेखेका केही जान्ने बुझ्ने नेपाली आउँदा तिनको जनसम्पर्क व्यापक भयो। त्यसबाट उनलाई नेपालको तत्कालीन राजनीतिक अवस्था बुझ्न र त्यसैअनुसार वासिङ्टनमा रिपोर्ट पठाउन भने सहज भयो। रोबर्ट रसले नेपालबाट पठाउने रिपोर्ट वासिङ्टनलाई नेपाल बुझ्न साह्रै उपयोगी साबित भएको थियो। अहिले उक्त पुस्तकालय अमेरिकी दूतावास महाराजगञ्ज परिसरभित्र नै सरेको छ।
(दिल्लीस्थित नेपाली राजदूतावास र अमेरिकी दूतावासका अधिकारीबीच विभिन्न समयमा भएका छलफलका लिपिबद्ध दस्तावेजका आधारमा यो लेख तयार गरिएको हो।)
