हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- सामुदायिक विद्यालयमा राहत कोटामा कार्यरत शिक्षकहरूले विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमा समेटिएका प्रावधानप्रति आपत्ति जनाएका छन्। संसद्मा बुधबार विधेयक दर्ता भएपछि नेपाल राहत शिक्षक केन्द्रीय समितिको यस्तो प्रतिक्रिया आएको हो।
समितिका महासचिव कुमार बजगाई र अध्यक्ष खेमराज अधिकारीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, ‘अस्थायी प्रकृतिका शिक्षकलाई स्थायी गरेको सामान्य नजिरसम्मलाई पनि हेक्का नराखी सामुदायिक विद्यालय, सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर ध्वस्त पार्ने मनसायले देशभर कार्यरत ४० हजार राहत शिक्षकको पेसागत भविष्यमाथि कुठाराघात गर्ने गरी सीमित शैक्षिक माफियाको झुण्डले विधेयक तयार गरेको हो भन्ने हाम्रो निष्कर्ष छ।’
समितिले विधेयकमा सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत स्थायी, अस्थायी, राहत, करार, बालविकास, साविक उच्चमावि शिक्षक सिकाइ अनुदान, छुट अस्थायी करार, पेन्सन वञ्चित शिक्षक, प्राविधिक धारलगायत कसैको पनि माग समावेश नभएको जनाएको छ। सोही कारण नेपाल राहत शिक्षक केन्द्रीय समितिले शसक्त सडक आन्दोलन गर्ने गरी तयारी थालेको समितिको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। ‘देशभरका सम्पूर्ण राहत शिक्षक साथीहरु सबै हिसावले आन्दोलनका लागि तयारी अवस्थामा रहन निर्देश गर्दछौँ’, विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
विद्यालय शिक्षासम्बन्धी विधेयक प्रतिनिधिसभामा दर्ता [विधेयकसहित]
