हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- कूटनीतिक क्षेत्रमा महिलाको सहभागिता बढाउन दक्षिण एसियाली मुलुकहरू अग्रसर हुनुपर्नेमा कूटनीति क्षेत्रका विज्ञहरूले सुझाएका छन्। यस क्षेत्रका विज्ञहरूले महिला सहभागिताको गफ गरेर मात्र हुँदैन मुख्य स्थानमा महिलालाई पुर्याउन सक्नुपर्ने बताएका हुन्।
यस क्षेत्रमा महिलालाई कूटनीतिमा सहभागिता गराउने विषयको बहस भएको धेरै भए पनि त्यसमा झिनो मात्र प्रगति भएको छ। नेपाल, भारत, पाकिस्तान श्रीलंका, बंगलादेश लगायत मुलुकको कूटनीतिक क्षेत्रमा अझै पनि महिला सहभागिता फितलो छ। दक्षिण एसियाका सबै जसो मुलुकबाट आएका वक्ताहरूले यस क्षेत्रमा महिला सहभागिता बढाउने पहल गर्न आवश्यक रहेको बताए। अहिले यस क्षेत्रमा महिला कूटनीतिज्ञको अभाव छ। यहाँ महिलालाई त्यस क्षेत्रमा लगेर ग्रुम गर्ने काम खासै नभएको उनीहरूको भनाइ छ।
कोनराड एडेनुर स्टिफटुङ (क्यास) र कन्सोर्टियम अफ साउथ एसियन थिंक ट्यांक (कोस्याट) सहकार्यमा ‘विमिन एन्ड फोरेन पोलिसी इन साउथ एसिया’ विषयक दुईदिने सेमिनारका वक्ताले शुक्रबार यस्तो निष्कर्ष निकालेका हुन्। बिहीबार र शुक्रबार उनीहरूले यस विषयमा लामो बहस गरेका थिए। विभिन्न मुलुकका वक्ताले आफ्नो मुलुकको अवस्था प्रष्ट पारिरहेका थिए भने त्यसमा प्रश्नउत्तर पनि भएको थियो।
सबैको निष्कर्ष छ, ‘यस क्षेत्रमा महिला कूटनीतिज्ञलाई बढवा दिन आवश्यक छ। यसमा हरेक सरकार लाग्नुपर्छ। दक्षिण एसियाका महिलाहरू सबै क्षेत्रमा अब्बल छन् तर अवसर नपाउँदा सूचकांकमा पछि परेका हुन्छन्।’ अहिले अफागानिस्तानमा महिलाको अवस्था झनै नाजुक भएको पनि उनीहरूले सुनाए। तालिबानले बलपूर्वक सत्ता हत्याएपछि महिलामाथिको हिंसा र अत्याचार बढेको बताइएको छ।
जसरी महिलाले घर धानेको हुन्छ, त्यसै गरी कूटनीतिको सबै पाटो महिलाबाट अघि बढाउँदा राम्रो हुने सन्देश मुलुकको नेतृत्वलाई दिन आवश्यक रहेको वक्ताहरूको जोड दिए। कोस्याटका कन्भेनर एवं दक्षिण एसियाली अध्ययन केन्द्रका प्रमुख डा. निश्चलनाथ पाण्डेले दक्षिण एसियालीस्तरको सेमिनार गरेर महिलाको अवस्था प्रष्ट पार्न पर्ने भएर आफूले संयोजन गरेको जनाएका थिए।
पाण्डेले कूटनीतिमा महिला सहभागिताको आयाम धेरै फराकिलो रहेको उल्लेख गर्दै भने, ‘विश्व शान्तिमा समेत दक्षिण एसियाली महिलाको सहभागिता उल्लेख्य रहेको छ। कूटनीतिमा मात्र होइन सेनामा समेत महिलाको उपस्थिति बढेको छ।’ माओवादी युद्धमा पनि महिला सहभागिता रहेको र युद्धको आयाम बदलिँदै जाँदा नागरिक माथिको निशाना पनि परिवर्तन हुँदै आएको उनले बताए।
दक्षिण एसियाली मुलुकका विश्वविद्यालयहरूमा पुरानै पाठ्यक्रममा आधारित शिक्षा रहँदा पनि कूटनीतिमा महिला सहभागिता कम भएको र यसलाई परिवर्तन गर्न आवश्यक रहेको सुझाव उनले दिएका थिए। त्यसमा अधिकांश मुलुकका वक्ताले सहमति जनाएका थिए।
२० औं शताब्दीको अन्तिम समयमै महिलालाई पारपाचुके गर्ने अधिकार दिएको अफगानिस्तानमा हालै तालिबान शक्तिमा आएपछि महिलामाथि पुनः अत्याचार भएको बताइन्, नयाँदिल्लीस्थित जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालयकी आकांक्षा मीनाले। उनका अनुसार अहिले त्यहाँ महिला अत्याचार पुनः चरम सीमामा पुगेको छ। २७ वर्ष अघि पनि तालिवानको सत्ता रहँदा यस्तै अवस्था थियो। सन् २००१ मा तालिबानको पतनपछि त्यहाँका महिलाले खुकुलो वातावरण पाएको बताउँदै उनले भनिन्, ‘नेतृत्व कस्तोको हुन्छ अनि कसरी सरकारले महिलालाई हेर्छ त्यो निर्धारण हुने गर्छ।’
सन् २०२१ मा तालिबान सत्तामा आएपछि फेरि अफगानिस्तान पुरानै रवैयामा फर्केको विश्लेषण उनले गरिन्। उनले भनिन्, ‘सन् २००१ देखि २०२१ सम्ममा महिला अधिकारको क्षेत्रमा अफगानिस्तानमा धेरै काम भएको थियो अहिले सबै कुण्ठित पारिएको छ। त्यो बीचमा अफगानी महिलाहरू सांसद र मन्त्री समेत भए पनि अहिले त राज्यका निकायहरूमा महिला सहभागिता शून्यमा झरेको उनले बताइन्।
बेलायत र ईयूका लागि भारतको पूर्वराजदूत गायत्री इसार कुमारले भारतले ७० वर्षअघि नै सबैले जित्ने विदेश नीति अवलम्बन गरेको र महिला सहभागिता पनि त्यहीअनुसार अघि बढेको बताइन्। दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क)को वडापत्रमा पनि महिलाको सहभागिता बढाउनुपर्ने विषयमा उनले जोड दिइन्।
संयुक्त राष्ट्रसंघको पछिल्लो रिपोर्टमा संसारभर १२ प्रतिशत रक्षामन्त्री महिला रहेको उल्लेख भएको पनि उनले बताइन्। यसरी नै सबैमा समान तवरले अवसर दिए महिला सहभागिता सबै क्षेत्रमा बढ्ने उनको तर्क छ।
बंगलादेशको स्वतन्त्रतापछि त्यहाँ पनि शेख हसिना वाजेदजस्ता प्रभावशाली महिलाहरूले निरन्तर मुलुकको नेतृत्व गरिरहेको उनले उल्लेख गरिन्। उनले आफूले युरोपेली मुलुकमा राजदूतको रूपमा काम गर्दा अधिक मुलुकका महिला राजदूत र कूटनीतिज्ञसँग काम गरेको सुनाइन्।
इजरायलका लागि पूर्व नेपाली राजदूत अञ्जान शाक्यले ०७२ सालको संविधानपछि नेपालमा महिला सहभागिताको अवसर पनि खुलेको बताइन्। ‘संसदभित्र र बाहिर सबै मञ्चमा आफ्नो हक अधिकारका लागि आवाज उठाउन महिला सक्षम रहेको पनि उनको भनाइ छ। सबै तहमा ३३ प्रतिशत महिला अनिवार्य निर्वाचित गराउनुपर्ने प्रावधानले महिला सहभागितामा बढोत्तरी हुँदै गएको उनको तर्क छ। अहिले नेपाली महिला राजदूत कम भए पनि समावेशीको तवरमा नियुक्त गर्ने परम्परा बस्दा यो बढ्ने प्रष्ट पारिन्।
यूएनडीपीको काठमाडौंस्थित एसिस्टेन्ट रिप्रिजेन्टेटिभमा सुशासनतर्फकी पोलिसी एडभाइजर बिन्दा मगरले अहिले के भइरहेको छ भन्ने भन्दा पनि भविष्यको रणनीति के हो भन्ने विषय महत्त्वपूर्ण रहेको खुलाइन्।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयको राजनीतिशास्त्र विभागकी पूर्व प्रमुख प्राध्यापक मीना वैद्य मल्लले सबै खाले अधिकारमा महिला संघर्ष गर्दै यहाँसम्म आएको पनि बताइन्। उनले दक्षिण एसियाको सन्दर्भमा भारत, बंगलादेश, पाकिस्तान, श्रीलंकालगायत मुलुकमा महिला प्रतिनिधित्वबाट नेपाल र अन्य मुलुकले पाठ सिक्नुपर्ने बताइन्। ‘संसारको उदाहरण हेर्ने हो भने युद्ध पुरुषको दिमागको उपज देखिन्छ भने शान्ति महिलाको दिमागको उपलब्धिका रूपमा सामुन्ने आउँछ,’ वैद्यले भनिन्।
महिलाले कूटनीति हाँकेका मुलुकको उदाहरण दिँदै भनिन्, ‘त्यसतर्फ सकारात्मक हुनैपर्छ र विश्वको परिवर्तनलाई स्वीकार गर्नैपर्छ।’ काठमाडौँस्थित पीएसआर रिसर्च एन्ड कन्सल्टेन्सिजकी संस्थापक तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पिंकीसिंह राणाले महिलाका अनेकौं मुद्दामध्ये कूटनीतिक क्षेत्रमा उनीहरूको सहभागिता पनि प्रमुख रहेको बताइन्।
‘हुन त नेपालले दक्षिण एसियामै सबैभन्दा पहिले महिलाको अधिकारमा अग्रसरता लिएको हो,’ उनले भनिन्, ‘सुरक्षित गर्भपतनको मुद्दा, महिलामाथि हुने हिंसाका घटनाहरू, नाबालिगमाथि हुने बलात्कारका घटना संसदीय प्रतिनिधित्व मात्र नभई गैरसरकारी र निजीक्षेत्रमा पनि महिला सहभागिता लगायतमा नेपाल अगाडि छ।’ अझै पनि अधिकांश क्षेत्रहरू पुरुष डोमिनेटेड रहेको भन्दै जलविद्युत र निर्माणको क्षेत्रलाई उनले औँल्याइन्।
श्रीलंकाको युनिभर्सिटी अफ कोलम्बोमा विद्यावारिधि स्कलर साभिनी डी सिल्भाले आफ्नो मुलुकले विश्वकै पहिलो प्रधानमन्त्री दिएको बताइन्। २१ जुलाई १९६० मा फ्रिडम पार्टीबाट अत्यधिक बहुमत ल्याउँदै सिरिमाओ भण्डारानाइके विश्वकै पहिलो महिला प्रधानमन्त्री बनेकी थिइन्। सोही कार्यकालमा उनले रक्षा र परराष्ट्र मन्त्रीको जिम्मेवारी पनि सम्हालेकी थिइन्।
त्यसका बाबजुद श्रीलंकामा पर्याप्त मात्रामा महिला सहभागिता बढ्न नसकेको उनले बताइन्। ‘चुनावमा उम्मेदवार बन्ने महिलालाई कसैले मद्दत गर्दैन, सञ्चारमाध्यमले पनि,’ सिल्भाले भनिन्, ‘महिलालाई हतोत्साहित गर्ने प्रवृत्ति अझै हटेको छैन।
दिल्ली युनिभर्सिटीको देशबन्धु कलेजकी असिस्टेन्ट प्रोफेसर डा. मोनिका गुप्ता, बनारस हिन्दू विश्वविद्यालयका सूर्यप्रकाशले दक्षिण एसियाली मुलुकहरूले आ-आफ्ना राजदूत नियुक्तिमा कहीँ न कहीँ महिलालाई स्थान दिएको देखिएको उल्लेख गरे।
साउथ एसियन विश्वविद्यालयकी डक्टरल फेलो तथा बंगलादेशकी नागरिक फर्जना सर्मिनले आफ्नो मुलुकले ‘जेन्डर न्युट्रल’ विदेश नीति अख्तियार गरिरहेको सुनाइन्। आरक्षणको कारण सांसदमा २२ महिला सांसद रहेको विश्व शान्तिमा ४५० जना महिला गएका पनि उनको भनाइ छ।
यसअघि बिहीबार उद्घाटन सत्रमा सेमिनारलाई सम्बोधन गर्दै डेलिगेसन अफ दी युरोपियन युनियनकी चार्ज डे अफेयर्स डा. जोली हिभोनेटले दक्षिण एसियामा महिलालाई उच्चस्तरीय निर्णायक तहमा पुर्याउन चुनौतीहरू अझै कायम रहेको बताइन्।
विदेश नीतिको एक मुख्य एजेन्डामा महिलाहरूमाथि जारी यौन हिंसाको मुद्दा प्रखर रूपमा देखिएको उनको भनाइ थियो। युरोपियन युनियनकै सदस्य मुलुकहरूमा उच्च तहको कूटनीतिमा महिला सहभागिता कमजोर रहेको उदाहारण पनि दिइन्। राष्ट्रसंघमा नै महिला महासचिव छैनन् भने ईयूको २७ मुलकमा सात जना मात्र महिला परराष्ट्रमन्त्री रहेको बताइन्।
ईयूले आफ्नो नीतिमा परिवर्तन ल्याउँदा समेत यस्तो अवस्था छ भने दक्षिण एसियाको अवस्थाबारेमा सबै जानकारी रहेको बताइन्। भारतको क्याबिनेट सेक्रेटारिएटमा पूर्वअतिरिक्त सचिव एस. रामेशले भारतमा महिला सहभागिताको सूची सेमिनारमा प्रस्तुत गरेका थिए। चन्द्रयानमा महिला सहभागिता रहेको र भारतले सेनामा महिला लिन थालेको तीन दशकभन्दा बढी भइसकेको इतिहास प्रस्तुत गरेका थिए। उच्च तहमा महिला पुगेको विषय पनि प्रस्तुत गरेका थिए।
भुटानको गृह मन्त्रालयको स्थानीय शासन तथा विपद् व्यवस्थापन विभागमा इन्भाइरोमेन्ट एन्ड सोसल एक्स्पर्ट कर्मा दोर्जीले आफ्नो मुलुकमा उल्लेख्य महिला सहभागिता नभइसकेको उल्लेख गरिन्। तथापि भुटानको संविधानको मौलिक हकको प्रावधानले लैंगिक समानताको पाटो समेटेको बताइन्।
दक्षिण एसियाली अध्ययन केन्द्रका पाण्डेको अगुवाइमा भएको उक्त कार्यक्रममा प्रस्तुत भएको पेपर र त्यसमा भएको बहसलाई व्यवस्थित गर्ने र पुस्तकको रूपमा बाहिर ल्याउने तयारी पनि रहेको सहभागीले जानकारी दिए। दुई दिनसम्म चलेको कार्यक्रममा दर्जन बढीको प्रस्तुति थियो।
