हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ– बालुवाटारस्थित ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा नामसारी गरेको प्रकरणमा तत्कालीन मुख्यसचिवले पनि बयान दिएका छन्। डा.बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा मुख्यसचिव रहेका लीलामणि पौडेलले साउन २८ गते नै नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)मा पुगेर बयान दिएका हुन्।
उनले आफूलाई यस मुद्दामा तान्ने हो भने निर्णयकर्ता प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्का सदस्यलाई पनि मुद्दा चल्नुपर्ने बयान दिएका छन्। उनले आफू मुख्यमन्त्री हुनुपूर्व नै यसबारे प्रस्ताव आइसकेको पनि उनले बताए। ‘…मुख्यसचिवसँग भएको सूचना भनेको यही प्रस्ताव हो। यस अवस्थामा मलाई यो जग्गा सरकारकै हो र गुठी नक्कली हो भन्ने आधार, अधिकार, ज्ञान, दायित्व, र भूमिका यो प्रस्तावको हकमा छैन। प्रस्तावमा जे जे लेखिएको छ त्यो प्रमाणित गर्ने दायित्व त्यो लेख्नेको हो र गलत लेखेको भए सजायको भागिदार तिनीहरू नै हुन्छन्’ उनले बयानमा भनेका छन्।
यस्तो छ उनको बयान
म नेपाल सरकारको मुख्यसचिव पदमा मिति २०६९/०४/१६ गतेदेखि कायम मुकायम र मिति २०६९/०४/२२ गतेदेखि मिति २०७२/०४/२१ गतेसम्म मुख्यसचिवको रुपमा कार्यरत रहेको, यो बिषयमा २०७६/०८/२७ गते मैले केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोको छानबिन समितिसमक्ष आफ्नो ब्यहोरा प्रस्ट पारिसकेको छु। सो समयमा पनि मैले मुख्यसचिवको काम कर्तव्य अधिकार र दायित्वबारे उल्लेख गरेको थिएँ।
माथि विभिन्न सवालमा मैले के कुन आधारमा मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव पेश गरेको हो भनेर कार्य सम्पादन नियमावलीका जुन ब्यहोरा उल्लेख गरिएको छ, ती सबै मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषदमा पेश गरेको प्रस्ताव दर्ता (मन्त्रिपरिषदमा पेश गर्ने) विषयसँग सम्बन्धित छन्, जुन काम मैले मुख्यसचिवको कार्यभार सम्हाल्नुपहिले नै मिति २०६९/०४/०९ गते सम्पन्न भइसकेको छ।
त्यसकारण त्यस विषयमा मैले उत्तर दिने कुरा भएन। मैले त मन्त्रिपरिषदमा पेश (दर्ता) भैसकेको प्रस्तावहरू प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा मन्त्रिपरिषदको बैठकको कार्यसूचीमा चढाएको, प्रधानमन्त्रीले तोकेको स्थान र समय खोली बैठक बस्नुपूर्व मन्त्रीहरूलाई कार्यसूचीमा चढेका सबै प्रस्ताव सिलबन्दी गरि पठाएको, बैठक बस्ने दिन बैठकको सहजीकरण गरेको, बैठकले गरेका निर्णय टिपी ती निर्णय सम्बद्ध निकायलाई पठाएको हो।
ती कामसँग सम्बन्धित मैले के गर्नु पर्ने हो र के गरेँ भन्नेबारे कुनै सवाल गरिएको छैन। आज मलाई सोधिएको प्रश्नहरूमा मन्त्री परिषदको निर्णय प्रमाणिकरण गर्नबाहेक अरु बिषयहरू मसँग सम्बन्धित छैनन्। तथापि अनुसन्धानलाई सघाउ पुगोस भनेर मैले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय प्रकृया, दायित्व, अधिकार, सीमा र भए गरेका कामको जानकारी देहाय बमोजिम प्रस्तुत गर्दछु।
मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव पेश गर्नका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयले कार्य सम्पादन नियमावली र कार्य विभाजन नियमावली बमोजिम मन्त्रिपरिषदले निर्णय गर्नुपर्ने विषयमा आवश्यक प्रमाण कानून बुझि राय परामर्श लिनुपर्ने भए लिई एकिन गरी सम्बन्धित बिभागीय मन्त्रीले मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव लैजान स्वीकृति दिएपछि सम्बन्धित सचिवले त्यसको तीन दिन भित्र तोकिएको ढाँचामा प्रस्ताव पेश गर्नु पर्नाको कारण खुलाइ के निर्णय गर्नु पर्ने हो मन्त्रिपरिषदको तर्फबाट त्यस निर्णयको ब्यहोरा नै उल्लेख गरी प्रस्ताव पठाउँछन्।
त्यसरी पठाएको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदको सचिवको नेतृत्वमा भएको बैठक महाशाखाले प्रस्तावको विषय, कार्य सम्पादन नियमावलीले तोके बमोजिम राय परामर्श लिनु पर्ने भए लिए नलिएको, कार्यविभाजन नियमावली बमोजिम प्रस्ताव उक्त मन्त्रालयबाट आउनु पर्ने हो होइन, प्रस्ताव पेश गर्नुपर्नाको कारण र मन्त्रालयको सिफारिस खण्डमा कार्य सम्पादन नियमावलीले तोके बमोजिम मन्त्रिपरिषदमा आउनु पर्ने हो होईन, निर्णय हुनुपर्ने व्यहोरा स्पष्ट छ छैन र प्रस्तावमा कहीँ कतै केरमेट, थपघट छ छैन हेरी उपयुक्त कुराहरू जाँचेर प्रस्ताव दर्ता गरिन्छ।
मुख्यसचिव प्रत्यक्ष प्रकृयामा संलग्न नहुने भए पनि कार्य सम्पादन नियमावलीले यो जिम्मेवारी मुख्यसचिवलाई दिएको छ। मुख्यसचिवले यो दायित्व निर्वाह गर्ने कुरा प्रत्येक केशमा छुट्टा छुट्टै आदेश दिने नभई यो प्रकृयागत रुपमा सम्बन्धित महाशाखाका कर्मचारीले दर्ता गर्ने र कुनै द्विविधा भएमा मुख्यसचिवलाई सोध्ने गरिन्छ।
यो प्रणाली नेपालको सवै भन्दा पुरानो र स्थापीत प्रणाली हो। सामान्यतः प्रस्तावको विषयबस्तुको मेरिटमा प्रवेश गरिदैन। त्यसको जिम्मेवारी प्रस्ताव पेश गर्ने सचिव र मन्त्रीले लिन्छन। यसरी दर्ता भएका प्रस्तावलाई मन्त्रिपरिषदमा पेश भएको भनिन्छ मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव तपाईंले किन पेश गरेको के आधारमा पेश गरेको भन्ने जस्ता प्रश्न मलाई सोधिएको छ।
तर म मुख्यसचिव हुनुपूर्व नै २०६९/०४/०९ मा प्रस्ताव पेश भइसकेको हुनाले यी प्रश्न मसँग सम्बन्धित छैनन। कार्य सम्पादन नियमावलीमा मन्त्रिपरिषदको सचिवले प्रस्ताव पेश गर्ने भनेको यही दर्ता हो। यसरी दर्ता भएको प्रस्ताव अदालतमा रजिष्ट्रारले रिट दर्ता गरेकोसँग तुलना गर्न सकिन्छ।
यसरी दर्ता भएको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदको निर्णय बिना मन्त्रिपरिषदबाट बाहिर निस्कन सक्दैन। यसरी दर्ता भएका प्रस्तावहरूको सूची बनाई सामान्यतया हरेक हप्ता बस्ने मन्त्रिपरिषदको बैठकअगावै प्रधानमन्त्रीलाई मुख्यसचिवले उपलब्ध गराउछन्। सो सूचीबाट प्रधानमन्त्रीले तोकेको समय र स्थानमा, तोकेका सूची भित्रका प्रस्तावहरू एक एक प्रति सवै मन्त्रिपरिषदका सदस्य मन्त्रीहरूलाई बैठक बस्नुभन्दा एक दिन अगावै सिलबन्दी गरी उपलब्ध गराइन्छ।
यसरी उपलब्ध गराइएका प्रस्ताव सहित मन्त्रीहरू बैठकमा उपस्थित हुन्छन्। मन्त्रिपरिषदको सचिव (मुख्यसचिव) ले क्रमैसँग प्रस्तावहरूको सूची बमोजिम सिलसिलाबद्ध छलफलका लागि सहजीकरण गर्छ। आफ्नो प्रस्तावमा छलफल शुरू भएपछि सम्बन्धित मन्त्रीले आफ्नो प्रस्तावको औचित्य आधार र कारणसहित पारित गरिदिन मन्त्रिपरिषदलाई अनुरोध गर्छन्।
उपस्थित मन्त्रीहरूले पूर्ववितरित प्रस्ताव अध्ययन गरेको आधारमा मन्त्रीलाई प्रश्न सोध्ने र आफ्नो अभिमत दिने काम गर्छन्। त्यहाँ विवाद भएमा छलफल गर्छन् र नटुङगिए मन्त्रिपरिषदका विषयगत समितिहरूमध्ये सम्बन्धित समितिमा सम्वद्ध मन्त्रालयका सचिवहरूलाई समेत बोलाई विस्तृत छलफल गरी समिति आफैँले अख्तियारी बमोजिम निर्णय गर्ने वा समितिले मन्त्रिपरिषदमा सिफारिस गर्न मन्त्रिपरिषदले निर्देशन दिन्छ।
मन्त्रिपरिषदको सदस्य नभएकोले मुख्यसचिव छलफलमा सहभागि हुदैन। यसरी समितिले मन्त्रिपरिषदमा आफ्नो निर्णय सिफारिस गर्यो भने त्यो समितिको निर्णय पुनः मन्त्रिपरिषदमा पेश हुन्छ। मन्त्रिपरिषदले आफ्नो निर्णय गर्छ। यसद मन्त्रालयले प्रस्ताव गरेको भन्दा फरक निर्णय भएको छ भने प्रधानमन्त्री वा विभागीय मन्त्रीले मुख्यसचिवलाई निर्णयको व्यहोरा टिपाउँछन्।
निर्णयको व्यहोरा मन्त्रालयबाटै लेखिएर आएको हुने हुनाले प्रस्तावमा लेखिए बमोजिम मन्त्रिपरिषदले निर्णय गरेमा मुख्यसचिवले निर्णयको व्यहोरा नलेखी सम्बन्धित सचिवले प्रस्ताव पेश गरेकै पानाको पछाडिपट्टी ‘प्रस्तावमा लेखिए बमोजिम गर्ने’ उल्लेख गरेर निर्णय मन्त्रालयमा पठाउँछन्।
यो निर्णय प्रमाणिकरणको विधि (निर्णयको ब्यहोरा मन्त्रालयले नै प्रस्ताव गर्ने र प्रस्ताव गरेको सचिवको हस्ताक्षर गरेको पानाको उल्टोपट्टी निर्णय मस्यौदा नगरी प्रस्तावमा लेखीए बमोजिम गर्ने भनी निर्णय लेख्ने) मुख्यसचिवलाई निर्णय मस्यौदा गर्ने अधिकार एकदमै सीमित गरिदिने र निर्णयप्रति प्रस्ताव पेश गर्ने सचिवलाई नै जिम्मेवार बनाउने हो।
यदि कुनै मन्त्रीले निर्णयको ब्यहोरामा फरक धारणा भए २४ घण्टाभित्र मन्त्रिपरिषदको सचिवालयमा फरक मत दर्ता गराउनु पर्छ। नगराएको अवस्थामा मुख्यसचिवले मन्त्रिपरिषदको निर्णय सम्बन्धित सचिवलाई र सबै प्रस्तावको सबै निर्णयको तेरिज सबै मन्त्रीलाई पठाई निर्णय अभिलेखसमेत गर्नुपर्छ। मन्त्रिपरिषदका निर्णयको कार्यान्यवनको अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी समेत मुख्यसचिवलाई छ।
प्रस्तुत भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयको प्रस्ताव म मुख्यसचिवमा नियुक्त हुनुभन्दा पहिले कार्यसम्पादन नियमावली बमोजिम मन्त्रिपरिषदमा दर्ता (पेश) भइसकेको रहेछ। यसपछि मुख्यसचिवको सबै भूमिका सेक्रेटेरियल हुन्छ। उसले प्रस्तावको छलफलमा भाग लिने, निर्णय कस्तो हुनुपर्छ भनेर राय सल्लाह दिने, मन्त्रीले पेश गरेको प्रस्तावको आधिकारिता जाँच्ने, प्रमाण बुझ्ने, लेखि पठाउने, केही गर्न सक्दैन।
प्रस्ताव दर्ता (पेश) गर्नुपूर्व प्रक्रिया पुगे नपुगेको सम्बन्धमा हेरी प्रस्ताव फिर्ता पठाउने अधिकारसमेत कार्य सम्पादन नियमावलीले मुख्यसचिवलाई दिएको छ। तर त्यो अभ्यास महाशाखाको कर्मचारीले मुख्यसचिवको जानकारीबिना नै नियमित गरिरहन्छन्। जब दर्ता हुन्छ त्यसपछि त्यो मन्त्रिपरिषदको सम्पत्ति भएको हुनाले मन्त्रिपरिषदको निर्णयबिना त्यो प्रस्तावमा मुख्यसचिवले केही गर्न सक्दैन गर्दैन।
प्रस्तुत प्रस्तावमा मेरो भूमिका प्रधानमन्त्रीले तोकेको मिति र समयमा दर्ता भएका प्रस्तावहरू कार्यसूचीमा चढाई बैठक बस्ने मिति र स्थान सहित सम्बन्धित मन्त्रीहरूलाई पठाउने मन्त्रिपरिषदको बैठकमा उपस्थित हुने र गरेको निर्णय टिप्ने त्यो निर्णय सम्बन्धित सचिव र सवै मन्त्रीलाई पठाउने र त्यसको अभिलेख राख्नेसम्म सीमित छ।
यो प्रस्ताव पेश गर्दा सम्बन्धित मन्त्रालयले यो जग्गा लगतमा गुठीको छ, नापी हुँदा साविकमा गुठीकै नाउमा नापी भएको छ, सुवर्ण शमशेरको जग्गा जफत गर्दा यो जग्गा पनि बालुवाटारभित्र परेको हो र कामपा वडा नं. ४ले सर्जमिन मुचुल्का गरी गुठीका नाममा दर्ता गरिदिन सिफारिस गरेको ब्यहोरा उल्लेख गरी लगत बमोजिम दर्ता सच्याउन आवश्यक छ भनी मन्त्रिपरिषदमा पेश गरेको देखिन्छ।
गुठीका नाउमा जग्गा दर्ता गर्नका लागि २०५९ सालमै दुई पटक गोरखापत्रमा सूचना निकालेको र त्यसमा कसैले हकदावी नगरेको व्यहोरा पनि प्रस्तावमा उल्लेख छ। बालुवाटारको जग्गाको अभिलेख राख्ने समरजंग कम्पनीले यी कित्ताहरू उसको लगतमा नभिडेको भनी लेखेको पनि प्रस्तावमा उल्लेख छ।
मुख्यसचिवसँग भएको सूचना भनेको यही प्रस्ताव हो। यस अवस्थामा मलाई यो जग्गा सरकारकै हो र गुठी नक्कली हो भन्ने आधार, अधिकार, ज्ञान, दायित्व, र भूमिका यो प्रस्तावको हकमा छैन। प्रस्तावमा जे जे लेखिएको छ त्यो प्रमाणित गर्ने दायित्व त्यो लेख्नेको हो र गलत लेखेको भए सजायको भागिदार तिनीहरू नै हुन्छन्।
मैले त ति कुनै कुरा लेखेको वा लेख्न लगाएको, त्यसमा सम्लग्न भएको, त्यसका लागि कुनै निर्णय गरेको छैन। यदि मन्त्रिपरिषदले फरक निर्णय गरेको थियो र त्यो निर्णय प्रमाणिकरण गर्दा मन्त्रिपरिषदले गरेको निर्णय भन्दा फरक प्रमाणिकरण गरें भने म सजायको भागी हुनु पर्छ न कि जे निर्णय गरेको हो त्यही प्रमाणिकरण गर्दा।
प्रस्तावमा उल्लेख गरिएका तमाम विषयमा सत्य पुष्टि गर्ने दायित्व मन्त्रालयको हो, मुख्यसचिव सहभागि नभएकोले मुख्यसचिवले होइन। प्रमाण मन्त्रालय वा मातहतमा हुन्छन् मन्त्रिपरिषदमा होइन। तसर्थ, प्रमाणको भार मन्त्रालयमा रहन्छ। गुठीसम्बन्धी अभिलेख राख्ने, प्रमाणिकरण गर्ने, जाँचबुझ एकिन गर्ने, मन्त्रालय नै हो, मुख्यसचिव होइन।
यो प्रस्ताव निर्णय गर्न हरतवरले योग्य छ र निर्णय गर्ने अधिकार मसमक्ष नभएकोले मन्त्रिपरिषदले निर्णय गरिदेओस् भनेर गरिएको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा दर्ता भैसकेपछि मुख्यसचिवको भुमिकामा जिम्मेवारी लिएको मैले के, कुन हैसियत, आधार, अधिकार र सुचनाका आधारमा उक्त जग्गा सरकारी हो र गुठी नक्कली हो भन्न सक्छु।
मेरो काम दर्ता भइकसकेको प्रस्तावको हकमा प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा बैठकको समय र स्थान खोलेर कार्यसूची र प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदका सदस्यलाई वितरण गर्ने, बैठकका दिन बैटक सहजीकरण गर्ने, छलफल र निर्णय सुन्ने र टिप्ने तथा जे निर्णय भएको हो त्यही निर्णय प्रस्ताव पठाउने सचिव र सबै मन्त्रीलाई पठाउने हो।
यो विषय सर्वाेच्च अदालतमा दुई पटक रिटका रुपमा पुगेको र गुठी नक्कली हो भन्ने बिषय त्यहा पनि उठेको देखिदैन। यो प्रस्तावका आधारमा म मुख्यसचिवले मन्त्री र सचिवलाई यो तपाईंले नक्कली गुठीलाई सक्कली भनी प्रस्ताव ल्याउनु भयो भनेर अभियोग नै लगाउने ठाउँ कानून, क्षमता, हैसियत, ज्ञान, सूचनाले कतै देखिँदैन।
मन्त्रिपरिषदमा आएको प्रस्ताव सक्कली हो वा नक्कली हो भनेर छानबिन गर्ने गरेको मेरो जानकारीमा छैन। यो कुन गुठी हो वा होइन भनेर छुट्टयाउने मेरो कार्यक्षेत्रभित्रको बिषय होइन। मेरो क्षमताको बिषय र बिज्ञताको बिषय पनि होइन। कतै कुनै कारणबाट पनि थोरै शंका गर्ने सूचना भइदिएको भए मेरो अधिकार क्षेत्र भित्र नभए पनि म यस्तो निर्णय रोक्न मेरो सबै सामथ्र्य प्रयोग गर्ने थिएँ। किनभने मैले त्यस्तो धेरै पटक गरेको छु।
मन्त्रिपरिषदमा दर्ता भएको प्रस्तावबाहेक अरु कागजातहरू मन्त्रालयमै रहन्छन्न् मन्त्रालयको सचिव र मन्त्रीले आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्रको यो यो बिषय यसो हुनु पर्ने पर्छ भनेर किटान राय दिएको अवस्थामा मुख्यसचिवले त्यसको छानबिन गर्दैन।
आजीवन भ्रष्टाचार, अनियमितता, बेथिति सरकारी सम्पत्तिको दुरुपयोग र कामचोर प्रवृत्तिविरुद्ध कुनै लोभलालच, डरधाक वा धम्कीसामु नझुकी ज्यानको बाजी थापेर लडेको म सरकारी कागजात कीर्ते जस्तो जघन्य अपराधमा संलग्न हुने कुरा मेरो कल्पनाभन्दा बाहिरको बिषय हो।
कतिपय मलाई सूचना आएकोमा आफ्नो अधिकार नहुँदा नहुँदै पनि सरकारी सम्पत्ति जोगाउन मैले पहल गरेका थुप्रै उदाहरण छन्। चाहे काठमाडौं चक्रपथस्थित नारायण गोपाल चोकको सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण रोक्न वा धोबीवखोला किनाराको २७ रोपनी जग्गा अतिक्रमण रोक्न, धोबीखोला किनारकै घरेलु तथा साना उद्योग विकास समितिको ४ रोपनी जग्गा (सेवा निवृत्त भएपछि सामाजिक आन्दोलनको रुपमा) दर्ता रोक्न, बागमती किनाराका थुप्रै जग्गा हरू अतिक्रमण हटाउन, विशाल मिलन केन्द्रको जग्गा ब्यक्तिका नाममा दर्ता गर्न रोक्न र नवलपरासीको बर्दघाट नगरपालिकाको राजमार्गबाट करिब २०० मिटरको दूरीमा भएको पिचबाटोसँग जोडिएको २ बिगाहा जग्गा अनाधिकृत ज्यक्तिले गर्न लागेको दर्ता रोक्न मैले सबै आफ्नो भएभरको सामर्थ्य लगाएर दबाब र प्रभाव झेलेर आफैँले अग्रसरता लिएर काम गरेको थिएँ।
यी सबै काममा मलाई स्थानीय र कतिपय विशिष्ट ब्यक्तिहरूले त्यहाँ भइरहेको चलखेलबारे कारबाही अगाडि बढाउन सकिने खालमा कागज प्रमाण र सूचनाहरू दिनु भएको थियो।
यो केशमा पनि २०५९ सालमै गुठीमा दर्ताका लागि गोरखापत्रमा सूचना निकालेको व्यहोरा प्रस्ताव उल्लेख भएको अवस्थामा म पदमा बसेको त्यसपछिका १३ वर्षमा कालखण्डमा यति धेरै जग्गासम्बन्धी अपचलनमा सूचना आउँदा मलाई यसबारे कसैले गलत हुँदैछ भनेर त्यसको सूचना दिएनन्।
मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेश भएको बिषय मात्रै होइन, अरू जुनसुकै अवस्थामा पनि सरकारी सम्पत्ति अपचलन भएको वा हुने सूचना मलाई भएमा निर्भीकतापूर्वक अगाडि बढाएको छु र बढाउने थिएँ। मन्त्रिपरिषदमा पेश गरेका कतिपय प्रस्ताव कार्यसूची पढेर सुनाउने क्रममा उक्त प्रस्ताव राष्ट्रको हितमा हुँदैन कि भनेर प्रश्न गरेको छु। त्यसो गर्दा मुख्यसचिवलाई मन्त्रीले लिएर आएको प्रस्तावमा आफ्नो अभिमत दिने अधिकार कुन कानुनले दिएको छ समेत भनिन्थ्यो। मन्त्रिपरिषदको निर्णय अवरोध गरेको भनेर राजीनामा मागिन्थ्यो। तर मैले यो कानूनको कुरा होइन, एउटा सचेत नागरिकको हैसियतले मैले यो अभिमत दिएको हो।
मैले भन्दा पनि निर्णय गर्ने तपाईहरूको अधिकार हो गर्नुस्समेत भनेको छु। धेरै लाञ्छना खपेर गलत हो भन्ने लागेको प्रस्ताव रोक्न मैले कुनै कसर बाँकी राखिनँ। कतिपय अवस्थामा मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेर दिएको आदेश (विद्युत् प्राधिकरणमा डिजल प्लान्ट खरिद गर्न) राष्ट्रको हितमा छैन भन्ने लागेर म अध्यक्ष भएको समितिबाट उल्टाइदिएको छु।
मैले गृह सचिव हुँदा सूत्र परिचालन खर्चका नाउँमा दैनिक २० हजारका दरले बिल भरपाई पेश नगरी झिक्न पाउने र अघिपछिकाले झिकिरहेको, मेरो करबि ६ महिनाको कार्यकालमा हुने करिब ३६ लाख रकमसमेत लिइनँ। राजदूतको हैसियतमा काम गर्दा त्यही अवधिमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, लोकसेवा आयोग, कानुन आयोग जस्ता ठाउँमा कार्यरत पूर्व पदाधिकारीहरूले पेन्सन रकम लिई रहँदा करिब १५ लाख रुपैयाँ मैले लिइनँ। म कुनैबेला सह–सचिवको हैसियतमा डेरामा बस्दा दुईजना जुनियर अधिकृत डेरामा एउटै धरमा बस्थे।
उनीहरूले घरमा कामदार राखेका र राखिएका कामदारसँग मेरो श्रीमतीले धारामा लाईन बसेर पानी बोक्ने, बजारमा तरकारी किन्न जाने, भुई पुछ्ने गरी रहदा तल्लो पदका अधिकारीका श्रीमतीले गरेको ब्यवहारले अपमानित महसुस गरेर मेरो श्रीमतीले रुदै हामी डेरा छोडौ भन्दा मेले तिम्रो श्रीमानले कुनै अनैतिक काम गरेर तिम्रा घरमा नोकर राख्दा वा गहनाले सजाउदा के तिम्रो ईज्जत रहन्छ? तिम्रो ईज्जत र गहना मेरो इमान्दारी र नैतिकता हो।
हामीले के अपराध गरेका छौ र अपमानित महसुस गर्ने? अपमानित त उनीहरूले महसुस गर्नुपर्छ। अर्को डेरामा सरेर तिम्रो समस्या समाधान हुदैन। तिमी सानसँग आफ्नो काम गर र उनीहरूको संगत छोडिदेउ भन्ने गरेको मलाई जग्गा कीर्ते जस्तो अभियोग लागि रहँदा उनको मनमा के भएको होला?
के यो सतिले सराप गरेकै मुलुक हो? मेरो ११ बर्षको छोरीले ६/७ केजीको झोला बोकेर स्कूल जादै गर्दा म त्यही बाटो ल्याण्डक्रुजरमा अफिस जाने गर्थे। एक दिन मेरो छिमेकीले म गाडिमा गईरहेको र छेउमा छोरी झोला बोकेर स्कूल गईरहेको अवस्थामा छोरीले सुन्ने गरी के तपाईंलाई तपाईंको छोरीप्रति अलिकति पनि दया लाग्दैन भने। तीनै छोरीले १२ कक्षामा उत्कृष्ट नम्बर ल्याएर पास गरिन् अनि उनी पढन चाहन्थिन्।
केही मेडिकल कलेजले हामीलाई सेवा गर्ने अवसर दिनुहोस भने। मैले तपाईँले गरिवका छोराछोरीलाई पढाउनु होस, मेरालाई म आफैँ पढाउछु भनें। उनलाई उनका सहपाटीले तिम्रो बुवा त ठूलो पदमा हुनुहुन्छ तिम्रो त भइ नै हाल्छ हामीलाई पनि सोर्स लगाइदेऊ न भनेछन्।
मैले तत्कालै शिक्षा सचिवलाई एमबीबीएसको प्रवेश परीक्षा लोकसेवा आयोगको शैलिमा निष्पक्ष ढंगले लिनु अन्यथा तपाईँ जिम्मेवार हुनु हुनेछ भनेर पत्र लेखेर नौ बुँदे निर्देशन दिएँ। कतिपय दुतावासले छोरा छोरी पढाउने बारेमा सोधखोज गरे। मैले उनीहरूलाई पनि मेडिकल कलेजलाई जस्तै उत्तर दिएँ। त्यसपछि मेरो छोरीलको एमबीबीएसको स्कलरसिपमा नाम निस्केन।
आफन्तहरू, साथीभाई र इष्टमित्रहरू आएर केही नगरे पनि छोरीको पढाईका लागि त पहल गर्नु पर्ने नि भन्दै छोरीलाई भावनात्मक दवाव दिन थाले। उनलाई राखेर आफ्नो छोरीको पढाईमा पनि सामान्य सहयोग नगर्ने, कस्तो निष्ठुरी बाबु भने। उनलाई कस्तो मानसिक दवाव परेछ भने उनी अव नपढ्ने पो भन्न थालिन्।
मैले एक महिना जति मनोसामाजिक परामर्श दिनु पर्यो। सरकारी जग्गा कीर्ते गर्ने काममा तिम्रो बाबुको नाम पनि छ भन्दा आज उनको मनमा के परिरहेको होला भन्ने कुराले मलाई उद्देलित बनाउँछ। मैले आफू राजदुत पदमा रहदा ट्रावल्स एजेन्सीको ब्यवसाय गर्ने छोरालाई मेरो नाम प्रयोग नगर्न, कुनै डेलिगेसन्सको सहभागि भएर मसँग नआउन निर्देशन गरें उसले के सोचि रहेको होला? राजदूतबाट फर्किने क्रममा आफूलाई उपलब्ध भएका उपहारहरू मध्ये केही चिनोको रुपमा आफूसँगै ल्याएर अरु बिक्री गरी राजश्वमा जम्मा गर्न लगाए।
मैले यी सबै गरिरहँदा सरकारी पद राज्यको सम्पत्ति दोहन गर्नका लागि होइन, यो त राष्ट्र र जनताको सेवा गर्नको लागि हो भनेर गरेको हुँ। आफ्नो अधिकार क्षेत्र नहुँदा नहुँदै अध्यागमन जस्तो संवेदनशील सेवा विदेशी कम्पनीलाई दिने प्रपञ्च विफल बनाउन सवै प्रयत्न लगाए।
नेपाली दूतावासहरूले गरिरहेको नेपाली कामदारहरूको कागजात प्रमाणिकरण गर्ने काम विदेशी निजी कम्पनीलाई दिने निर्णय उल्टाउन आफ्नो सबै प्रयत्नहरू लगाए। के यी सबै प्रयत्न गरेको प्रतिफल स्वरुप मलाई अभियुक्त बनाउन खोजिएको हो। मेरा परिवारले भीम मल्लका परिवारले जस्तो महसुस नगरुन् भन्ने मेरो प्रार्थना छ।
यहाँ सरकारी जग्गा अपचलन भएको बिषय धेरै गहिरो अनुसन्धानबाट खुलेको हो। यस्तो बिषय मुख्यसचिवमा नियुक्त भएको भोलि पल्ट कसरी थाहा हुन्छ। उसलाई कानूनी रुपमा नै थाहा पाउनै पर्ने दायित्व भएको भए त्यो मैले जिम्मेवारी लिनै पर्छ। तर त्यसो छैन। यदि यो बिषयमा म अभियुक्त हुन्छु भने मन्त्रिपरिषदका सदस्यहरू के कारणले छानबिनको दायरामा पर्देनन्? उनीहरू त निर्णयकर्ता हुन, निर्णय रोक्न पनि सक्छन्।
चित्त नबुझे फरक मत लिखितै दर्ता गराउन सक्ने ब्यवस्था कार्य सम्पादन नियमावलीले गरेको छ। यदी वहाँहरूले निर्णयको दायित्व लिन नपर्ने हो त्यो निर्णयलाई कसरी मन्त्रिपरिषदको निर्णय भन्ने र वहाहरूलाई मन्त्रिपरिषदको सदस्य भन्नुको अर्थ के रहयो? वहाँहरूलाई मन्त्रिपरिषदको निर्णय किन पठाउनु पर्ने? वहाँहरूले प्रस्तावमा फरक मत दिन पाउने कारण के हो? यदि यो मन्त्रिपरिषदको निर्णय प्रमाणिकरण गरेको आधारमा अभियोग लाग्ने हो भने २०४७ सालको निर्णय प्रमाणिकरण गर्ने पदाधिकारीलाई किन कारवाहीको दायरामा नल्याउने?
यदि सुवर्ण शम्शेरको जग्गा फिर्ता दिने निर्णयमा कित्ता नं. खोलेर जग्गाको क्षेत्रफल तोकेर निर्णय गराएको भए जग्गा अपचलन हुने सम्भावना थिएन। पटक पटकका त्रुटिपूर्ण निर्णयहरू र सरकारी कागजातको सक्कल अभिलेख राख्नेले कागजात नै सच्याई नक्कलीलाई सक्कली हो भनी सरकारी अधिकारीले नै प्रमाणिकरण गरेर दिएको अवस्थामा त्यस उपर छानबीन गर्नु पर्ने निकायले समयमै छानबिन नगरिदिँदा पटक पटक गरी सरकारी सम्पत्तिहरू अपचलन हुने स्थिति आयो।
यदि यो गुठी नक्कली हो भन्ने कुरा मैले थाहा पाउनु नै पर्ने भन्ने हो भने यही व्यहोरा सर्वोच्च अदालतको फैसला प्रमाणिकरण गर्ने इजलास सहायकलाई लागू हुन्छ कि हुँदैन? मैले अहिले गरेको काम न्यायालयले गरेको फैसला प्रमाणिकरण जस्तै हो। मेरा अग्रजको कार्यकालमा प्रस्ताव दर्ता गरेको सर्वोच्च अदालतका रजिष्ट्रारले रीट दर्ता गरे जस्तै हो।
यदि प्रस्ताव दर्ता गर्ने कार्य त्रुटीपूर्ण हो भने रीट दर्तामा पनि त्यही सिद्धान्त आकर्षित हुदैन र? यदि गुठी नक्कली हो कि सक्कली हो भन्ने कुरा त्यहीबेला सोधखोज गरिदिएको भए सायद यो स्थिति आउने थिएन। मलाई सोधनी हुँदा प्रस्ताव एक पटक फिर्ता भएको ब्यहोरा पनि उल्लेख छ। यो प्रस्ताव फिर्ता पठाउने वा नपठाउने निर्णय गर्ने मन्त्रिपरिषदले हो। मुख्यसचिवले होइन।
यो प्रस्ताव कैफियत जनाई फिर्ता गरेको देखिँदैन। बरु परिवर्तित राजनैतिक परिस्थितिमा आवश्यक भए विभागीय मन्त्रीबाट निर्णय गराई पुन: पेश गर्ने भन्ने उल्लेख भएको देखिन्छ। यस्तो ब्यहोरा मन्त्रिपरिषद् परिवर्तन हुँदा निर्णय हुन बाँकी रहेका सबै प्रस्ताव फिर्ता पठाउँदा उल्लेख गर्ने गरिन्छ।
जस्तो यो प्रस्ताव श्रावणको ९ गते दर्ता भएको छ र आश्विनको १८ गते निर्णय भएको छ। यदि आश्वीन १८ भन्दा पहिले नै मन्त्रिपरिषद परिवर्तन भएको भए यो प्रस्ताव पनि त्यसरी नै फिर्ता जाने थियो।
हुन त यो प्रस्ताव मेरो कार्यकालमा मन्त्रिपरिषदमा पेश (दर्ता) भएको होइन र मलाई जवाफ दिइरहनु पर्ने पनि होइन। प्रस्ताव दर्ताको पुष्ट्याईँ दिन खोजेको होइन। केवल वस्तुस्थितिको जानकारी गराएको मात्रै हो। बरु २०६३ सालमा नै दर्ता भइसकेको प्रस्ताव हुनाले यो प्रस्ताव रीत पुगेर एक पटक दर्ता भइसकेको भन्ने अर्थ लाग्छ। पुन: दर्ता गर्न बल पुर्याउँछ। यदि यो प्रस्तावमा कुनै कैफियत देखिएको भए फिर्ता पठाउँदा त्यही ब्यहोरा उल्लेख हुने थियो। यो प्रस्ताव दर्ता गर्ने पदाधिकारीले के आधारमा के बुझेर दर्ता गरे त्यो उनीहरूले बताउने कुरा हो र त्यो मलाई थाहा हुने कुरा भएन।
मैले कानूनले गर्न नमिल्ने कुनै काम गरेको छैन। कानूनले गर्नै पर्छ भन्ने कुनै काम छोडेको छैन। यी काम गर्दा कुनै लोभ लालच, डर धाक, धम्की वा दवाव सामु झुकेको छैन। मैले मेरो कर्तब्य पालना र दायित्व निर्वाहमा कुनै लापरबाही गरेको पनि छैन। कुनै निर्णयमा सहभागी भएको छैन।
यससम्बन्धी मन्त्रिपरिषदबाहेक सम्पूर्ण निर्णयहरू म मुख्यसचिव हुनुभन्दा पहिलै भइसकेका छन्। मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव पनि पेश भइसकेको छ। मैले यो बिषयमा गरेको भनेको मन्त्रिपरिषदको निर्णय प्रमाणिकरण मात्र हो।
मन्त्रिपरिषदले गरेको निर्णय मैले प्रमाणिकरण गर्नै पर्छ त्यो मेरो अपराध होइन, अनिवार्य कानूनी दायित्व हो। मैले यसमा प्रकरणमा संलग्न कसैसँग कुनै लाभ लिएको छैन। असल नियतले गरेको कामका लागि राष्ट्र सेवकलाई कुनै अभियोग लाग्नबाट कानुनले समेत बचाउ गर्छ। यो प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त पनि हो। तसर्थ मलाई अभियोग लगाउनु पर्ने कुनै कारण देख्दिनँ।
