त्रिवि सेवा आयोग : नवनियुक्त अध्यक्षका चुनौती

त्रिभुवन विश्वविद्यालयको सेवा आयोगले साउन ३१ गते अध्यक्ष पाएको छ। अध्यक्षको नियुक्ति नहुँदा झन्डै एक वर्ष एक महिनासम्म शिक्षक कर्मचारी नियुक्ति तथा वढुवाका काम रोकिएका थिए । अध्यक्ष २०७९ साउन १९ देखि रिक्त थियो।

त्रिवि सेवा आयोग विश्वविद्यालयका कर्मचारी र शिक्षकहरूको स्थायी नियुक्ति तथा बढुवाको व्यवस्था गर्न त्रिवि ऐन २०४९ अनुसार स्थापना गरिएको हो। त्रिभुवन विश्वविद्यालय ऐन २०४९ (२०७७/०३/११ को संशोधन शित) को परिच्छेद ६ दफा १५ कुलपतिबाट नियुक्त अध्यक्ष, लोकसेवा आयोगबाट मनोनीत एकजना सदस्य र प्राध्यापकमध्येबाट एक जना सदस्य गरी ३ सदस्यीय सेवा आयोगको परिकल्पना गरिएको थियो। अध्यक्ष र प्राध्यापकतर्फबाट सदस्यको नियुक्तिका लागि कुलपतिबाट सहकुलपतिको अध्यक्षतामा सभाका दुईजना सदस्यसहितको एक समिति गठन हुनेछ र सो समितिले गरेको सिफारिसमा कुलपतिले अध्यक्ष र सदस्यको नियुक्ति गरिनेछ भन्ने कानुनी व्यवस्था छ। अध्यक्ष र सदस्यको पदावधि ३ वर्षको हुन्छ।

साधारणतः अध्यक्ष एवम् सदस्यको नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्न गठित समितिले तीन जनाको नाम सिफारिस गर्ने व्यवस्था भए पनि २०७९ साउन १३ गते तत्कालीन अध्यक्ष प्राध्यापक डा. लालुप्रसाद पौडेलको पदावधि सकिएपछि छनोट प्रक्रियामा परिवर्तन गरी पहिलोपटक २०७९ भदौ २८ गते योग्यता तथा आधार तोकेर निवेदन माग गरियो। ३५ जनाले निवेदन दिएकामा सरकारको फेरबदलसँगै कसैको पनि नियुक्ति हुन सकेन।

ती निवेदनमाथि वर्तमान सरकार गठन भएपछि पनि न कारबाही भयो न नयाँ कुनै सूचना गरियो। नयाँ सरकारले त झन् पुरानो समिति भंग गरी नयाँ समिति गठन गर्‍यो। समितिले पुराना निवेदन खारेज गर्दै  २०८० साउन २३ गते अर्को सूचना जारी गरी अध्यक्ष नियुक्तिका लागि रोस्टरमा नाम लेखाउन चाहनेहरूबाट निवेदन माग गर्‍यो। ८९ जनाले दिएको निवेदनमध्येबाट इतिहास विषयका प्राध्यापक डा. घनश्याम भट्टराईलाई कुलपति तथा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालबाट अध्यक्ष पदमा नियुक्त गरिएको हो। नवनियुक्त्त अध्यक्ष प्राडा  भट्टराईले साउन ३१ गते पदबहाली गरिसक्नुभएको छ । अव सेवा आयोगले गति लिनेछ भन्ने विश्वास गरिएको छ।

सेवा आयोगको काम कर्तव्य र अधिकार शिक्षक तथा कर्मचारीलाई विभागीय सजाय गर्दा परामर्श दिने, सेवा सर्तसम्बन्धी कानुनका विषयमा परामर्श दिने, नियुक्ति तथा बढुवाका लागि परीक्षा सञ्चालन गर्ने, सेवा आयोगको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने विषयमा निरीक्षण वा जाँचबुझ गर्ने गराउने, शिक्षक तथा कर्मचारीहरूको वृत्ति विकास वा क्षमता वा दक्षता वृद्धि गराउने विषयमा विश्वविद्यालयले मागेका सुझाव दिने, विश्वविद्यालयसँग सम्बन्धित कानुनबमोजिम तोकिएका अन्य कार्य गर्ने गराउने, पद परिवर्तन गर्नुपर्ने विषयमा परामर्श दिने आदि छन्।

त्रिवि कार्यकारी परिषद्ले क्याम्पस, विभाग तथा अनुसन्धान केन्द्रहरूमा रिक्त रहेका शिक्षक तथा कर्मचारीको दरबन्दीअनुसार शिक्षण सेवा र प्रशासन सेवाअन्तर्गत आवश्यक पदपूर्ति गर्न माग गर्दछ र सेवा आयोगले विज्ञापन गर्दछ अनि लिखित, मौखिक तथा कृति मूल्यांकनका आधारमा पदपूर्ति गर्दछ भने शिक्षक कर्मचारीको संख्याको अनुपातमा सहप्राध्यापक तथा प्राध्यापक र सोहीअनुसार कर्मचारीहरूको पनि बढुवाका लागि कृति, अनुभव, शैक्षिक प्रमाणपत्र, कार्यसम्पादन मूल्यांकन र अन्तर्वार्ताका आधारमा नियुक्ति तथा बढुवाका लागि सिफारिस गर्दछ र कार्यकारी परिषदको निर्णयबाट नियुक्ति गरिन्छ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षक नियुक्तिको सिफारिससम्बन्धी विनियम, २०७५ अनुसार शिक्षण सेवामा रिक्त रहेका पदमा खुला र आन्तरिक प्रतियोगिताका आधारमा पदपूर्ति गरिन्छ। प्राध्यापक र सहप्राध्यापक पदका लागि २० प्रतिशत खुला र ८० प्रतिशत आन्तरिक, उपप्राध्यापक पदका लागि ८० प्रतिशत खुला र २० प्रतिशत आन्तरिक र सहायक प्राध्यापक नियुक्त गर्नुपर्ने भएमा १०० प्रतिशत खुला प्रतियोगिता आधारमा छनोट गरिन्छ।

आन्तरिक प्रतियोगितामा प्राध्यापक र सहप्राध्यापकका लागि शैक्षिक योग्यता २५, अनुसन्धान तथा कृति प्रकाशनमा २१, शिक्षण सेवा अनुभव ४०, कार्यसम्पादन मूल्यांकन ४ र अन्तर्वार्ता १० जम्मा १०० पूर्णांक र उपप्राध्यापकका लागि क्रमशः ३१, २०, ३०, ४ र १५ अंक गरी१०० पूर्णांक तथा मुख्य प्रशिक्षक, वरिष्ठ प्रशिक्षक, प्रशिक्षक र उपप्रशिक्षकका लागि क्रमशः २५, १०, ४०, १० र १५ गरी १०० पूर्णांकमा मूल्यांकन गर्ने परिपाटी छ।

त्यसैगरी खुला प्रतियोगितातर्फ प्राध्यापक तथा सहप्राध्यापकका लागि शैक्षिक योग्यताको कुनै पनि अंक हुँदैन भने अनुसन्धान तथा कृतिमा ७०, शिक्षण सेवा अनुभव २० र अन्तर्वार्ता १० गरी १०० पूर्णांक, उपप्राध्यापकका लागि शैक्षिक योग्यता २०, अनुसन्धान तथा कृति ५०, लिखित २०० र अन्तर्वार्ता २० गरी ३०० पूर्णांक र सहायक प्राध्यापक पदको पूर्ति गर्नुपरेमा शैक्षिक योग्यतामा ३०, अनुसन्धान तथा कृतिमा ४०, लिखित ३०० र अन्तर्वार्ता ३० गरी ४०० पूर्णांकका आधारमा सिफारिस गरिन्छ।

पदपूर्ति गर्ने तरिकाबारेमा त्रिवि शिक्षक तथा कर्मचारी सेवासम्बन्धी नियम २०५० अनुसार विश्वविद्यालयमा शिक्षक तथा कर्मचारीको दरबन्दी कार्यकारी परिषद्ले तोकेबमोजिम हुनेछ भन्ने उल्लेख छ भने बढुवाका सम्बन्धमा सेवामा रिक्त रहेका पदमध्ये आन्तरिक वा खुला प्रतियोगिताद्वारा शिक्षक तथा कर्मचारीको शैक्षिक योग्यता, कार्यक्षमता, जेष्ठता र कार्यसम्पादनसमेतको मूल्यांकनबाट बढुवाद्वारा पूर्ति गरिने पदहरूको प्रतिशत तोकिएबमोजिम हुनेछ भन्ने उल्लेख छ। प्रत्येक ६/६ महिनामा रिक्त दरबन्दीमा विज्ञापन गरिनेछ भन्ने उल्लेख छ। पदपूर्ति तथा बढुवा प्रक्रियामा चित्त नबुझेमा त्रिवि पुनरावेदन आयोगमा उजुरी दिन सकिने व्यवस्था पनि छ।

सेवा आयोगले पूर्णता पाए पनि जसरी राजनीतिक खिचातानीले एक वर्षभन्दा बढी समय रिक्तता रह्यो त्यसैको असर आगामी दिनमा पनि नपर्ला भन्न सकिन्न। यो भन्दा अगाडि नेकपा एकीकृत  समाजवादी समर्थक प्राध्यापक विजय सिलवाल अध्यक्ष नियुत हुने हल्ला चलेको थियो। त्यो बीचैमा हराएर गएको घटना ताजै छ। अन्ततोगत्वा नेपाली कांग्रेस समर्थक प्राध्यापकको नियुक्ति भएको छ र नेपाली कांग्रेस समर्थक प्रजातन्त्रवादी प्राध्यापक संघ, नेपालबाहेक अन्य पार्टी समर्थक प्राध्यापक संघसंगठनहरूले नवनियुक्त अध्यक्षलाई औपचारिक रूपमा स्वीकार गरेको देखिँदैन। उनीहरू पर्ख र हेरको मनस्थितिमा देखिन्छन्।

अर्कोतर्फ विगत लामो समयदेखि शिक्षक तथा कर्मचारीलाई करारमा नियुक्ति गरिएको छ। उनीहरूले आफूहरूमात्र संलग्न हुने गरी विशेष आन्तरिक प्रतियोगिता माग गरिरहेका छन्। विद्यार्थी संगठनहरू र स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनहरूले आन्तरिक नभई खुला प्रतिस्पर्धाबाट गरिनुपर्दछ अन्यथा भएमा आन्दोलनको आवाज उठाइरहेको पाइन्छ।

समयमा दरबन्दी प्राप्त नहुनु, विशेष आन्तरिक प्रतियोगिता गर्नुपर्छ भन्ने करार शिक्षक तथा कर्मचारी र विशेष आन्तिरक नगरी सबै खुला हुनुपर्छ भन्ने टकरावको सामना वर्तमान सेवा आयोग र त्रिवि पदाधिकारीले खेप्नुपर्ने देखिन्छ। स्वतन्त्र तथा निष्पक्ष हुनुपर्ने सेवा आयोग राजनीतिक खिचातानी र दाउपेचको सिकार हुने सम्भावना नकार्न सकिन्न।

पहिले उपप्राध्यापकको रिक्त शतप्रतिशत दरबन्दी र सहप्राध्यापक तथा प्राध्यापकको बढुवा पदपूर्ति निश्चित प्रतिशतका आधारमा हुने गर्दथ्यो भने वर्तमान नियममा कार्यकारी परिषद्ले तोकेअनुसार हुने भन्ने व्यवस्थाले अपारदर्शिताको पराकाष्ठा पनि अर्को समस्याका रूपमा खडा हुने देखिन्छ।

६/६ महिनामा विज्ञापन नहुनु, विशेष आन्तरिक र पूरै खुला गर्नुपर्ने विवाद र दरबन्दी सिर्जनामा अपारदर्शिताका कारण सेवा आयोगले काम गर्न पाउने कुरामा विश्वस्त हुन सक्ने आधार देखिँदैन। अर्कोतर्फ योग्य व्यक्तिको नियुक्ति भए पनि सतहमै देखिने गरी राजनीतिक नियुक्तिजस्तै गरिने नियुक्ति प्रक्रियाले सेवा आयोगको कामकारबाहीमा निष्पक्षताको शंका कायमै रहने देखिन्छ। मूल्यांकन प्रक्रियामै देखिएका अनियमितताका बाछिटाले यसपटकको सेवा आयोग पनि अछुतो रहन सक्दैन कि भन्ने आशंका यत्रातत्र सुनिन्छ पनि!

शिक्षकले कक्षाकोठामा पढाउने पाठ्यक्रम र सेवा आयोगले लिने परीक्षाको पाठ्यक्रममा एकरूपता नहुँदा धेरै दरबन्दीमा शिक्षकहरू असफल भएको घटनाले सेवा आयोगको पाठ्यक्रममा समसामयिक परिमार्जन गर्नुपर्ने आवाजको पनि सामना गर्नुपर्ने देखिन्छ।

माथिका कुराहरुलाई विश्लेषण गर्दा कार्यकारी परिषद्ले शिक्षक र कर्मचारीका रिक्त दरबन्दी बिनापूर्वाग्रह सेवा आयोगमा सिफारिस गरिनुपर्दछ र बढुवा हुने दरबन्दीमा पनि पारदर्शितासहितको मापदण्डअनुसार सिफारिस गरिनुपर्दछ। सेवा आयोगले पनि पुराना गल्तीहरू दोहोरिन नदिएर निष्पक्ष भूमिका निर्वाह गरी कसैलाई अन्याय नहुने गरी अविलम्ब कार्य थालनी गर्नुपर्दछ।