हिमाल प्रेस 
हिक्मत कार्की
काठमाडौँ- कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले लिएको विश्वासको मत असंवैधानिक भएको दाबी गर्दै एमालेले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको छ । एमाले कोशी प्रदेश संसदीय दलका नेता तथा पूर्वमुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीले मुख्यमन्त्री थापाले ४ भदौमा सभाध्यक्षको मतसहित विश्वासको मत लिएको भन्दै असंवैधानिक ठहर गर्न माग गरिएको छ ।
रिटमाथि आज सुनुवाइ हुँदैछ । सभाध्यक्षले समेत मत दिएर विश्वासको मत लिनु यसअघि सरकार गठनबारे अदालतको आदेशको समेत उल्लंघन भएको कार्कीको रिटमा छ।
रिटमा हिक्मतले अन्तरिम आदेशमार्फत आफूलाई मुख्यमन्त्री बन्ने परमादेश दिन अनुरोध गरेका छन्। ठूलो दलको हैसियतमा सरकार निर्माण भए हिक्मत फेरि मुख्यमन्त्री बन्न सक्छन्। यही दाउमा हिक्मत छन्। यसअघि पनि उनले मुख्यमन्त्री माग गर्दै रिट हालेका थिए। तर अदालतले परमादेश जारी गरेन।
प्रदेश सभाको अध्यक्षता गरेका व्यक्तिले विश्वासको मतसमेत दिनु गैरसंवैधानिक रहेको र सो मतका आधारमा थापाले मुख्यमन्त्रीका रूपमा विश्वासको मत पाएको भनी भएको निर्णय बदर गर्न रिटमामार्फत माग गरेका छन् ।
‘प्रत्यर्थी मुख्यमन्त्रीले पेस गरेको प्रस्तावमा मत बराबर नहुँदै प्रत्यर्थी अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले विश्वासको मतको प्रस्तावमा मत दिएको अवस्था देखिँएको हुनाले प्रत्यर्थी मुख्यमन्त्रीले गैरसंवैधानिक रूपले प्राप्त गरेको कथित विश्वासको मत शून्यसरह भई कोसी प्रदेश सरकारको संवैधानिक हैसियत विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपूर्वको अवस्थामा पुगेकाले त्यस्तो सरकारले दीर्घकालीन असर पर्ने प्रकृतिका कामकारबाही र निर्णय गर्नु सर्वथा अनुचित, गैरसंसदीय, गैरसंवैधानिक र संवैधानिक नैतिकताको विपरीत भएकाले प्रत्यर्थी मुख्यमन्त्रीको नाममा यस रिट निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म कुनै पनि दीर्घकालीन असर पर्ने र दूरगामी प्रकृतिका कुनै पनि निर्णय नगर्नू-नगराउनू भनी सर्वोच्च अदालत नियमावलीको २०७४ को नियम ४९ बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिपाऊँ,’ रिटमा माग छ ।
कार्कीले कोशीका प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङ, कांग्रेसका तर्फबाट सांसद तथा विश्वासको मत लिने दिन ४ भदौमा प्रदेश सभाको अध्यक्षता गरेका इस्राइल मन्सुर, उक्त दिन केही समय प्रदेश सभाको अध्यक्षता गरेकी सांसद गीता तिमल्सिना र कोसी प्रदेश सभा सचिवालयलाई विपक्षी बनाएका छन्। साथै ‘गैरसंवैधानिक रूपमा विश्वासको मत प्राप्त गरिएका भनिएका मुख्यमन्त्री’ थापालाई समेत रिटमा विपक्षी कायम गरिएको छ ।
कोसीकै सरकार गठनका विषयमा यसअघि कार्कीले नै दायर गरेको रिटमाथि ११ साउनमा सर्वोच्चको पूर्ण इजलासबाट आदेश भएको थियो। जसमा सभाध्यक्षले सरकार गठनका लागि मत दिनु त्रुटिपूर्ण रहेको भन्दै आदेश जारी भएको मितिले सात दिनभित्र पुनः धारा १६८ (२) अर्थात् दुई वा दुईभन्दा बढी दल सम्मिलित बहुमतको सरकार गठनको प्रक्रिया थाल्न परमादेश दिइएको थियो ।
प्रदेश सभामा ९३ सदस्य छन् । सरकार गठनका लागि न्यूनतम ४७ सदस्यको समर्थन चाहिन्छ । प्रदेश सभामा एमाले सबैभन्दा ठूलो दल छ। यसअघि पनि बहुमतका लागि तत्कालीन सभामुख बाबुराम गौतमले प्रदेश प्रमुखसमक्ष आफ्नो हस्ताक्षर पेस गरेका थिए । त्यसलाई अदालतले त्रुटिपूर्ण भनेको थियो । हाल भने सभामुख नभई सभाको अध्यक्षता गरेका सांसदले मुख्यमन्त्री थापालाई विश्वासको मत दिएका हुन् । उपसभामुख ‘बिरामी’ बिदामा बसेकी थिइन् ।
