हिमाल प्रेस 
दक्षिण अफ्रिकाको ब्रिक्स जोहानेसबर्गस्थित स्यान्डटन कन्भेन्सन सेन्टरको छेउमा हिँड्दै एक व्यक्ति। सोही सेन्टरमा ब्रिक्सको शिखर सम्मेलन भइरहेको छ। तस्बिर : रोयटर्स
विश्व राजनीति कसरी परिवर्तन हुँदैछ? यसको जबाफका लागि एउटा दृष्टान्त पर्याप्त छ। दृष्टान्त हो, केन्याको। पछिल्लो समय केन्याली कूटनीतिज्ञहरूलाई भ्याइ–नभ्याइ छ। कारण? विश्व राजनीतिका शक्तिशाली देशका पाहुनाको स्वागत।
कुनै समय यस्तो थियो, जब शक्तिशाली देशका कूटनीतिज्ञहरू केन्यालाई प्राथमिकतामा राख्दैन थिए। तर अब समय परिवर्तन भएको छ। यो बदलावले केन्याली विदेश मन्त्रालयबाट फुर्सद खोसेको छ।
यसपालिको गृष्मको सुरुवातमा अमेरिकी टोली केन्याली राजधानी नैरोबी झर्यो। उद्देश्य थियो, केन्यासँग स्वतन्त्र व्यापार सम्झौताबारे छलफल गर्ने। त्यसपछि नैरोबी पुग्ने पालो आयो, रुसी विदेशमन्त्री सर्जी लाभ्रोभको। उनले त्यहाँको संसद्लाई सम्बोधन गरे।
अमेरिकी र रुसी पाहुनापछि केन्यालीले युरोपेली युनियन (ईयू) को प्रतिनिधिमण्डललाई स्वागत गरे। जो स्वतन्त्र व्यापार सम्झौता गर्न त्यहाँ पुगेको थियो।
केन्याली सेनाको समेत विदेशीसँगको उठबस बढेको छ। गत मेमा केन्याली जलसेनाले भारतीय जलसेनासँग संयुक्त अभ्यास गर्यो। बेलायती मरिनले केन्याली कमान्डो युनिटलाई तालिम दिएको पनि यसै वर्ष हो।
यी घटनाक्रमले केन्या पश्चिमा शक्तिको नजरमा परेको देखाउँछ।
उता चीन भने केन्यालाई आफ्नो मित्र बनाउनुपर्छ भन्ने निष्कर्षमा पुगेको दुई दशकअघि नै हो। अफ्रिकी महादेशमा प्रभुत्व बढाउने हो भने केन्द्रमा केन्या हुनुपर्छ भन्ने मानसिकतासहित चीन अघि बढेको छ। फलतः चीनले बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ्स (बीआरआई) अन्तर्गत केन्यामा पूर्वाधार विकासका लागि करोडौँ अमेरिकी डलर लगानी गरिरहेको छ।
चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यी गत जुलाईमा मात्र नैरोबी पुगेका थिए। त्यसै महिना इरानका राष्ट्रपति इब्राहिम राइसीलाई पनि रातो कार्पेट बिछ्याइयो। खासमा उनले अफ्रिकी महादेश भ्रमणको पहिलो बिसौनी केन्यालाई बनाएका हुन्।
हो, यो विश्व अब ‘ए ला कार्ट’ मा परिणत भएको छ। रेस्टुरेन्ट गएजस्तो, जहाँ तपाईंलाई जे खान मन लाग्छ, माग्न सक्नुहुन्छ। त्यो पनि भिन्दाभिन्दै, बफेट होइन। शीतयुद्ध सकिएपछि अमेरिका विश्वको एक्लो महाशक्तिका रूपमा रह्यो। विश्वका धेरै देशका लागि अमेरिकाकै पक्षमा उभिनुपर्ने बाध्यता थियो। मानौँ विश्व निश्चित ‘मेन्यु’ भएको रेस्टुरेन्ट हो।
तर त्यो समय अब बाँकी रहेन। वासिङ्टन र बेइजिङबीचको प्रतिद्वन्द्विता बढेसँगै विश्व राजनीति अब बहुध्रुवीय बनेको छ। यो यस्तो बेला हो, जब पश्चिमाको चीनलाई लिएर कम्तीमा एउटा अपेक्षा भने मरेको छ। त्यो हो, चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीलाई उदार बनाउने। पश्चिमा जगत्ले तीन दशकअघि निकालेको निष्कर्ष थियो, चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीलाई उदार बनाउन सकेमा बाँकी विश्वलाई फाइदा हुनेछ। त्यसो गर्न पाए चीनबारे धेरै टाउको दुखाउनु पर्दैन भन्ने उनीहरूको अनुमान थियो।
उदार चीन पश्चिमाका लागि चुनौती नहुने, अरू देशले अमेरिकाविरुद्ध चीन कार्ड प्रयोग गर्न नपाउने लगायतका थप अनुमान पनि छँदै थिए। तर स्थिति यस्तो बनेको छ, जहाँ धेरै देशले अमेरिका र चीनलाई एकअर्काविरुद्ध प्रयोग गरिरहेका छन्। त्यो पनि निपुणताका साथ। अनि दुवै पक्ष रोज्ने देशको संख्या पनि कम छैन।
‘केन्या वा केन्याजस्ता देशका लागि प्रश्न कसको पक्षमा लाग्ने होइन। प्रश्न त सबैलाई छान्ने हो कि होइन भन्ने हो,’ दक्षिण अफ्रिकाको केपटाउनमा रही उदीयमान अर्थतन्त्रबारे शोध गर्ने माइकलपावर भन्छन्, ‘अब असंलग्न आन्दोलनबारे कुरा गर्न छाडे हुन्छ। यो बहु संलग्नताको युग हो।’
विश्व बहुध्रवतर्फ अघि बढेको संकेत फराद जाकारियाले सन् २००८ मा गरेका थिए। विश्व राजनीतिमाथि कलम चलाउने जाकारियाको यस्तो संकेतको जग थियो, जी २० समूहको सम्मेलन। जहाँ सबैले तत्कालीन आर्थिक संकटसँग जुध्न संयुक्त प्रयास गर्नुपर्ने उद्घोष गरेको थिए। भलै आजको दिनमा जी २० समूह विभाजित र कमजोर छ।
अहिलेको अवस्थाबारे विश्लेषकहरू फरकफरक धारणा राख्छन्। पश्चिमा देशका एकजना नीतिकार भन्छन्, ‘यस्तो अवसर एक युगमा एक पटक देखापर्छ।’ पश्चिमा कूटनीतिज्ञहरूका विचारमा यो समय मौका पर्खिएर पर्खालमाथि बसेका केन्याजस्ता देशहरूको हो। विश्लेषक काइभान क्रस्टेभको विचार छ, मध्यमशक्ति देशहरूले ‘शक्ति’ देखाउने समय हो यो।
मध्यमशक्ति कसलाई भन्ने? यसको व्याख्या क्रस्टेभसँग छ। उनको व्याख्याअनुसार मध्यमशक्ति देशहरूको निर्क्योल
उनीहरूको शक्तिका आधारमा गरिएको होइन। बरु अमेरिका र चीन दुवैसँग सम्बन्ध राख्न खोजेको आधारमा हो। उदाहरणका लागि साउदी अरब, टर्की, इजरायल, जर्मनी आदि। अनि उदाउँदा शक्ति भारत र इन्डोनेसिया पनि।
केन्द्रमा ब्रिक्स
हालको विश्व राजनीतिले सबैभन्दा बढी लाभ दक्षिण अमेरिका, अफ्रिका र एसियाका विकासशील देशहरूलाई मिलाउनु स्वाभाविक हो। यी देशमध्ये केहीको महत्त्वाकांक्षा यही मंगलबार सुरु भएको ब्रिक्स सम्मेलनमा देखिनेछ।
गोल्डमन साक्सका अर्थशास्त्रीहरूले नाम जुराइदिएको संगठन ब्रिक्स सन् २००८ को विश्व आर्थिक संकटपछि जन्मिएको हो। संगठन ब्राजिल, रुस, भारत र चीन मिलेर गठन गरेका थिए। तुलानात्मक रूपमा कमजोर अर्थतन्त्र भएको दक्षिण अफ्रिका भने केही समयपछि जोडिएको हो।
लामो समय बामे मात्र सर्न जानेको ब्रिक्स पछिल्लो समय हलक्कै बढेको छ। ब्रिक्सको प्रभाव यति बढेको छ कि यसपालिको सम्मेलन बहुप्रतीक्षित बनेको छ। कतिपयले यो सम्मेलनलाई सन् १९५५ को बाङडुङ सम्मेलनसँग तुलना गरिरहेका छन्। त्यो सम्मेलन जसले असंलग्न अभियान सुरु गरेको थियो।
ब्रिक्समा हाल पाँच सदस्य देश छन्। थप २२ देशले सदस्यताका लागि आवेदन दिएका छन्। यी आवेदनबारे छलफल गर्नु नै यसपालिको सम्मेलनको मुख्य एजेन्डा हो। आवेदन बुझाउने देशमा भेनिजुएलादेखि भियतनामसम्म छन्। ब्रिक्सको सदस्य बन्ने चाहनेमा खाडीका तीन शक्ति साउदी, संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) र इरानसँगै इन्डोनेसिया, नाइजेरिया र मेक्सिको पनि छन्।
ब्रिक्सको सदस्य संख्या २७ पुगेमा यो समूहसँग विश्व अर्थतन्त्रको ४५ प्रतिशत हिस्सा हुनेछ। २२ मध्ये सीमित देशको आवेदन स्वीकार गरे मात्र पनि ब्रिक्ससँग विश्वको आधा जनसंख्या र ३५ प्रतिशत अर्थतन्त्र हुने बताउँछन् ब्रिक्सका लागि दक्षिण अफ्रिकी राजदूत अनिल सुकलाल।
ब्रिक्सभित्र कसलाई नयाँ सदस्य बनाउने भन्ने चर्को मतभेद कायमै छ। कम आँक्न नसकिने पक्ष के पनि छ भने ब्रिक्सका पाँच देशबीच कतिपय विषयमा फरक मत छ। उनीहरू र सम्भावित सदस्यहरूबीच अन्य थ्रपै मुद्दामा फरकफरक विचार छ। उदाहरणका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषद्मा नयाँ सदस्य थप्ने विषय।
चीन, भारत र ब्राजिल परिषद्मा आउन सक्ने पक्षमा छैनन्। खासमा चीन बहुध्रुवीय विश्वको पक्षमा पनि छैन।
जे होस्, आउँदो ब्रिक्स सम्मेलनले विश्व राजनीतिको नयाँ बाटोको भने संकेत गर्नेछ नै। नयाँ बाटो के हुनसक्छ? यसको जवाफ ठ्याक्कै नआउला। तर क्रास्टेभ यतिचाहिँ भन्न सक्छन्, ‘अमेरिका र चीनबीच शीतयुद्ध सुरु हुन लागेको दाबी गलत हो।’
मध्यमशक्ति
केही मध्यमशक्ति देशहरू मुद्दा हेरेर मात्र अमेरिका वा पश्चिमा जगत्को पक्षमा उभिने वा नउभिने भन्ने निर्णय गर्छन्। यसो गर्ने देशको सूचीमा टर्की अग्रस्थानमा छ। युक्रेन युद्धमा टर्कीले रुसको विरोध गरेन। उता नेटो सम्मेलनमा भने टर्कीले स्विडेन प्रवेशलाई रोकेन। यी दुई घटनाको सन्देश हो, टर्की अनुमान गर्न नसकिने शक्तिका रूपमा छ।
पश्चिमा विश्लेषकहरू साउदी र यूएईको चरित्र पनि टर्कीकै जस्तो भएको दाबी गर्छन्। यी दुवै देश पारम्परिक रूपमा अमेरिकासँग नजिक छन्। तर पछिल्लो समय दुवै देशका कैयौँ निर्णय अमेरिकालाई चित्तबुझ्ने खालका छैनन्।
साउदी र यूएई अफ्रिकामा शक्ति बन्ने प्रयासमा छन्। साउदीले त युक्रेन युद्ध रोक्न भन्दै ४० देशका प्रतिनिधिलाई बोलाएर छलफल गर्यो। छलफलमा रुसलाई निम्तो दिइएको थिएन। साउदी र यूएईको सक्रियताले ब्रसेल्समा ईयूलाई झस्काएको छ। ‘हामीले यी देशहरूसँग सम्बन्ध बलियो बनाउनुपर्छ। यसका लागि उचित नयाँ नीति आवश्यक छ। हाम्रो अहिलेको नीति २० वर्ष पुरानो भइसकेको छ,’ ईयूका एक अधिकारीले फाइनान्सियल टाइम्ससँग भनेका छन्।
जोहानेसबर्गमा ब्रिक्स सम्मेलनका क्रममा विश्व राजनीतिका अनेकौँ विषय उठ्नेछन् नै। सम्मेलन सुरु हुनुअघि नै यसको छनक देखिइसकेको छ। उसो त रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले सम्मेलनमा भाग लिन्छन् कि लिँदैनन् भन्ने अनुमानले पनि माहोल तात्यो। अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतले पक्राउ पुर्जी जारी गरेकाले पुटिनलाई स्वागत गर्ने कि नगर्ने भन्ने अन्योलमा दक्षिण अफ्रिका पनि देखियो। पछिल्लो खबरअनुसार पुटिनले सम्मेलनलाई भर्चुअल माध्यमबाट सम्बोधन गर्नेछन्।
उसो त दक्षिण अफ्रिकी राष्ट्रपति साइरिल रामाफोसा पुटिनप्रति सहानुभूति राख्छन्। युक्रेन युद्धका विषयमा उनले रुस र पुटिनको आलोचना गरेका छैनन्। जसका कारण उनको अमेरिकासँगको सम्बन्ध चिसिएको छ। अफ्रिकाका धेरै देशले रुसको आलोचना गरेका छैनन्। तर उनीहरू पुटिनसँग असन्तुष्टचाहिँ छन्। कारण हो, रुसकै कारण युक्रेनबाट खाद्यान्न निर्यात बन्द हुनु। यसले अफ्रिकाका धेरै देशमा खाद्य संकटको खतरा देखिएको छ।
ब्रिक्स सम्मेलन चीनका लागि पुनः आफ्नो नेतृत्वदायी क्षमता देखाउने अवसर हो। चीन उसै पनि विकासशील देशहरूको सर्वस्वीकार्य नेता बन्न चाहन्छ। बेइजिङस्थित एसियाली पूर्वाधार बैंकमा उपाध्यक्ष रहेका बेलायतका पूर्वमन्त्री डानी अलेक्जान्डरको बुझाइ पनि यही छ।
‘चीन सरकारको दातृ संस्थामा हुने बैठकहरूमा ग्लोबल साउथको कुरा खुबै उठ्छ। विकासशील देशहरूमा आफूले गर्नुपर्ने लगानीका विषयमा चीन गम्भीर देखिन्छ,’ अलेक्जान्डर भन्छन्।
चीन ब्रिक्सलाई जी २० समूहको प्रतिस्पर्धीका रूपमा अगाडि बढाउन चाहन्छ। यसकारण नयाँ सदस्यता लिन परेका आवेदनका विषयमा चीन सकारात्मक छ। जबकि ब्रिक्सभित्रको अर्को शक्ति भारत भने सदस्य बढ्दा ब्रिक्समा चीन हाबी हुने चिन्तामा छ। भारतीय कूटनीतिज्ञहरूले त सदस्यता बढाउन नहुने विचार पटकपटक राखेका छन्। ब्रिक्सको आफ्नै मुद्रा बनाउने विषयमा पनि भारत सहमत छैन।
एसियाका दुई ठूला चीन र भारतबीच सम्बन्ध सामान्य भइसकेको छैन। यही बेला भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले पश्चिमा जगत्सँग सम्बन्ध न्यानो बनाउने प्रयास गरिरहेका छन्। यही मेसोमा उनले यस वर्ष वासिङ्टन र पेरिस भ्रमण गरिसके।
विश्व राजनीतिमा कसैको पक्ष वा विपक्षमा नउभिने, बरु आफ्नो स्वार्थअनुसार अघि बढ्ने बताउने गरेको भारतले रुससँगको सम्बन्ध पनि बिगारेको छैन। अमेरिकी नेतृत्वको पश्चिमा गठबन्धनले रुसमाथि आर्थिक प्रतिबन्ध लगाए पनि भारतले त्यहाँबाट तेल किन्न छाडेको छैन।
भारत मात्र होइन, ब्राजिल पनि ब्रिक्सको सदस्य संख्या बढाउने पक्षमा खुलेको छैन। राष्ट्रपति लुला डा सिल्भाको चीन भ्रमणका कारण ब्राजिलसँग पश्चिमा शक्ति त्यसै पनि चिढिएका छन्। यस्तोमा ब्राजिल ब्रिक्सका कारण थप अप्ठ्यारोमा पर्न चाहँदैन।
अमेरिका वा चीन चिढिएला कि भन्ने त्रासमा रहनुपर्ने बाध्यता ब्राजिललाई मात्र नभई अन्य मध्यमशक्ति देशहरूलाई पनि छ। यद्यपि जोहानेसबर्गमा भेला हुने यी देशका प्रतिनिधिहरू एउटा मुद्दामा भने नडराई एकै ठाउँमा उभिनेछन्। त्यो हो, विश्व अर्थतन्त्रलाई पश्चिमा जगत्को कब्जाबाट मुक्त गर्न आवश्यक कदम चाल्ने।
मध्यमशक्तिहरू मात्र होइनन्, अन्य विकासशील देशको पनि यो तर्कमा एकमत छ। गत जुनमा मात्र बारबाडोसकी प्रधानमन्त्री मिया मोट्टलेले विश्वबैंक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको संरचनागत परिवर्तनको माग उठाएकी थिइन्। ‘सन् १९४४ मायी संस्थाहरू बनाइँदा हाम्रा देशहरू अस्तित्वमा थिएनन्,’ फ्रान्सेली राष्ट्रपति इम्मानुएल म्याक्रोले गत जुनमा आयोजना गरेको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा मोट्टलेले यस्तो माग उठाएकी थिइन्।
अर्थशास्त्री जोल्टान पोज्सार विकासशील देशहरू डलरको विकल्प खोज्ने र विश्व बैंक तथा आईएमएफको संरचनागत परिवर्तनको मागमा एकबद्ध हुँदै गएको देख्छन्। उता अमेरिकी अर्थमन्त्री यानेट येलेन भने डलरको विकल्प सजिलै तयार नहुने दाबी गर्छिन्। यद्यपि चीनजस्ता देशका लागि भने डलरको विकल्प राजनीतिक एजेन्डा पनि हो। र यो विगतमा भन्दा बलियो बन्दै गइरहेको छ।
चीनको सधैँको आरोप छ, विश्व बैंक र आईएमएफजस्ता अन्तर्राष्ट्रिय संस्थालाई अमेरिकाले राजनीतिक हतियार बनाएको छ। चीनको यस्तो आरोपमा कैयौँ मध्यमशक्ति देश सहमत छन्। भलै उनीहरू कैयौँ मुद्दामा चीनको विपक्षमा उभिन्छन्।
वासिङ्टन र युरोपेली राजधानीहरू उदीयमान मध्यमशक्तिका विषयमा चनाखो हुँदै नभएका होइनन्। मध्यमशक्तिहरू वर्तमान विश्व राजनीतिलाई कसरी हेर्छन्? यसबारे पश्चिमा अधिकारीहरू लगातार अध्ययन गरिरहेकै छन्। जर्मनीले त आफू पनि मध्यमशक्ति भएको र विश्व दुई समूहमा विभाजित हुन नहुने मत राख्छ। ‘विश्व बहुध्रुवीय रहनुपर्छ। मात्र दुई महाशक्ति रहने विश्व हाम्रो चाहना होइन,’ जर्मनीले बारम्बार भनेको छ।
उता अमेरिकी अधिकारीहरू भने शान्त रहने प्रयासमा छन्। आफ्ना पुराना मित्रदेशहरू चीन वा रुससँग नजिक भइहाले पनि प्रतिक्रियात्मक नबन्ने जो बाइडन नेतृत्वको अमेरिकाको रणनीति छ। बरु त्यस्ता देशसँग भित्रभित्रै छलफल गर्ने अभियानमा अमेरिका लागेको छ। यसबाहेक अमेरिकाले मन मिल्ने देशहरूसँगको सम्बन्ध झन् कसिलो बनाउँदै लगेको छ। यसका उदाहरण हुन्, क्वाड समूह र अकस सम्झौता।
जोहानेसबर्गको सम्मेलनले उहिलेको बाङडुङ सम्मेलनको छनक दिने सहज अनुमान छ। पश्चिमा जगत् ब्रिक्सको क्षमता र नयाँ भेलाबाट आउने सन्देशलाई नजरअन्दाज गर्ने पक्षमा छैन। यसको संकेत हो, अब पश्चिमा जगत्ले तयार पारेको मेन्युको समय सकिइसकेको छ। यद्यपि नयाँ मेन्यु भने तयार भइसकेको छैन। जुन दुई ‘हेड सेफ’बाट प्रभावित हुनेछ। फाइनान्सियल टाइम्सबाट
