कटारी (उदयपुर)- उदयपुरको कटारी नगरपालिका-८ मा रहेको टाँटरी गाउँ पहिरोको उच्च जोखिममा छ। भिरालो पहाडमा रहेको बस्तीको माथिल्लो भेगबाट चुनढुंगा उत्खनन हुने गरेपछि टाँटरीका २५ घरपरिवार पहिरोको उच्च जोखिममा परेका हुन्।
सिरहास्थित सौर्य सिमेन्टका लागि चुनढुंगा उत्खनन गर्ने खानीसँगै जोडिएको खानीको तल्लो भेगमा पर्ने मगर समुदायको बस्ती रहेको गाउँ पहिरोको उच्च जोखिममा परेको हो। ‘माथि खनेको ढुंगासमेत गाउँमा झर्ने गर्छ। कति बेला कसको ज्यान जान्छ भन्न सकिँदैन,’ टाँटरीका स्थानीय नरबहादुर मगर भन्छन्, ‘वर्षा छ, गाउँमाथिको टापुमा स्काभेटरले खनेको खन्यै छ निदाउन सकिँदैन।’
गाउँमाथि उत्खनन क्षेत्रमा आधा दर्जन स्काभेटरले नियमित ब्रेकर चलाउँदा भिरालो ठाउँमा रहेको बस्ती हल्लिने गरेको स्थानीय सेब्रे मगरले बताए। ‘कति बेला पहिरोले लैजाने हो कि ढुंगा झरेर मार्ने हो थाहा छैन,’ उनी भन्छन्, ‘हाम्रो जग्गा किनिदिए पनि गाउँ छोडेर हिँड्न हुन्थ्यो।’
पाँच वर्ष अघिदेखि उक्त क्षेत्रमा सिरहाको मिर्चैयास्थित सौर्य सिमेन्टले खानी उत्खनन सुरु गरेको हो। खानी उत्खननका समयमा उक्त वस्ती पनि हटाउने कुरा भए पनि उद्योगले उक्त कार्य नगर्दा वस्ती जोखिममा परेको स्थानीयवासी बताउँछन्।
उत्खननपछि खानी तथा भूगर्भ विभागको अनुगमनले पनि उक्त वस्ती हटाउनुपर्ने सुझाव दिए पनि उद्योगले बेवास्ता गरेको स्थानीय सूर्य लामाले बताए। ‘अनुगमनले तुरुन्तै यो वस्ती हटाएर मात्रै काम गर्नु भनेको थियो। तर अझै पनि हटाइएको छैन,’ लामाले भने, ‘वस्ती हटाउन वस्तीको जग्गा जमिन खरिद गर्नुपर्ने भएपछि उद्योगले खर्च नगरी उत्खनन गरिरहेको छ।’
उद्योगका लागि ‘ए’ ब्लक खानी कार्यालयका माइनिङ इन्चार्ज होमबहादुर बस्नेत भने मापदण्डअनुसार उत्खनन गरेकाले जोखिम नरहेको दाबी गर्छन्। ‘विभागको मापदण्डबाहेक एक इञ्च पनि तलमाथि गरेका छैनौँ,’ इञ्चार्ज बस्नेतले भने, ‘अनुगमन नियमित आउँछन् हामीले लापरबाही गर्नै मिल्दैन।’
वर्षाको समयमा पनि खानीमा नियमित उत्खनन जारी छ। वर्षामा झनै माटो खुकुलो भएर स्काभेटर चलाउँदा भित्ता थर्किने र पहिरो जाने जोखिम रहेको स्थानीयवासी बताउँछन्।
खानी तथा भूगर्भ विभागका प्रवक्ता सुपरिटेण्डेट जियोलोजिष्ट मोनिका झा वर्षामा उत्खनन बन्द गर्ने भनेको स्थानीय निकायको अधिकारमा नदीजन्य वस्तु मात्र रहेको बताउँछन्। खानी उत्खनन जहिले पनि गर्न मिल्ने झाको भनाइ छ। खानी उत्खनन गरिएको क्षेत्रसँगै जोडिएको लल्लरी खोला रहे पनि स्थानीय सरकारले यसको विषयमा चासो नदिएको स्थानीयवासीको भनाइ छ। रासस