हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)ले बालुवाटारस्थित ललिता निवासको सरकारी जग्गासम्बन्धी मुद्दाको अनुसन्धान प्रतिवेदन आज (आइतबार) सरकारको वकिलको कार्यालयलाई नबुझाई गृह मन्त्रालयको निर्देशन पर्खेको छ।
अन्तिम चरणमा उनीहरूले राजनीतिक नेतृत्वसँग कुनै कुराकानी र बयानसमेत नलिइकन त्यस्तो प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने देखिएकाले मन्त्रालयको निर्देशन पर्खेको हो। गृह मन्त्रालयले भने कानुनी सल्लाहपछि बुझाउन निर्देशन दिने तयारी गरेको छ।
सर्वोच्च अदालतले नै सरकारी जग्गा हडप्ने निर्णायक तहमा बस्नेहरूमाथि पनि अनुसन्धान गर्न आदेश दिँदासमेत राजनीतिक शीर्ष नेतृत्वले रोक लगाउन खोजेपछि यसमा गृहले पर्ख र हेरको नीति लिएको हो। यसमा दलका शीर्ष नेताहरू आफैँ फस्न सक्ने भएपछि उनीहरूको सिन्डिकेटबाट बाहिर लैजान उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठलाई दबाबमा राखिरहेका छन्। श्रेष्ठले नमान्ने अवस्था आएपछि शीर्ष नेता अर्थात् लोकन्द्रबहादुर चन्द बाहेकको पूर्व प्रधानमन्त्रीको अनौपचारिक क्लबले प्रधानमन्त्रीलाई नै प्रभावमा राखेका हुन्।
सत्तारुढको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वले नै केही गर्न नदिएको तर कांग्रेसभित्रको दोस्रो पुस्ता पनि नबोलेको देख्दा कांग्रेसको सत्तामोह र माओवादी नेतृत्वको सत्ता मोह पनि छचल्किएको सरकारका एक मन्त्रीले बताए। ‘हाम्रा उपप्रधानमन्त्रीले केही गर्ने थिए तर सबै बाधक बने,’ ती मन्त्रीले हिमालप्रेससँग भने।
दुई वर्षअघि भएको अनुसन्धानमा जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले मुद्दामा लैजान अस्वीकार गरेको थियो। मुद्दामा नै नलगेपछि सीआईबीले पुनः फाइल खोलेको हो। करिब डेढ महिना लामो अनुसन्धानमा सीआईबीले भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङसहित २३ जनालाई पक्राउ गर्यो।
तीमध्ये पाँच जना त अदालतको आदेशपछि छुटिसकेका छन्। संगठित अपराधमा डेढ महिना लगाएर अनुसन्धान गरेको सीआईबी सरकारी जग्गा व्यक्तिको बनाउने राजनीतिक नेतृत्वमा नपुगिकन नै प्रतिवेदन बुझाउन लागेको देखिन्छ।
पक्राउ परेका आरोपीहरूले बन्दीप्रत्येक्षीकरणका लागि दिएको रिटमा सर्वोच्च अदालतले सरकारी जग्गा हडप्न निर्णायक तहमा बस्नेहरू माथि पनि अनुसन्धान गर्न आदेश दिएको थियो। तर अदालतको आदेशलाई समेत बेवास्ता गर्दै राजनीतिक नेतृत्वसम्म सरकार पुग्न सकेन।
चार चरणमा सरकारी जग्गा हिनामिनामा संलग्न रहेका मालपोत, नापी, भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका पूर्वकर्मचारीलाई नियन्त्रणमा लिएको प्रहरीले सरकारी जग्गा व्यक्तिको बनाउने गरी कीर्तेमा राजनीतिक नेतृत्वको संलग्नताबारे भने शीर्ष नेताहरू नै संलग्न भएको देखिएपछि उनीहरूले काम अघि बढाउन नसकेका हुन्।
पूर्वमन्त्रीहरू विजयकुमार गच्छदार, चन्द्रदेव जोशी, डम्बर श्रेष्ठ र छविराज पन्तका विरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गरेको प्रहरी प्रशासनले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र उपप्रधानमन्त्री एवं रक्षा मन्त्री पूर्णबहादुर खड्काको दबाबपछि बयान लिन नसकेका हुन्। यसको जानकारी गृहमन्त्रीलाई पनि दिइसकेका छन्। गृहमन्त्रीले पटकपटक नेतृत्वलाई सम्झाउँदा पनि यसमा साथ पाइरहेका छैनन्।
समरजंग कम्पनीको नाममा रहेको तीन रोपनी जग्गा गुठीमा लगेर हिनामिनामा संलग्न रहेको आरोप लागेका पूर्वमुख्यसचिव लिलामणि पौडेलको बयान लिएको सीआईबीले त्यसमा निर्णय भूमिका निर्वाह गर्ने पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू माधवकुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराईसँग बयानसमेत लिन सकेको छैन।
तर पनि गृह मन्त्रालयले हतोत्साही नहुन भनिरहेको छ। यद्यपि खुलमखुला सत्तारुढ दलको नेतृत्व र उनका पत्नी यसमा संलग्न रहेको सूचना गृह मन्त्रालयले पाउँदा पनि निरीह भएर गृह मन्त्रालय बस्न परेको र गृह मन्त्रालय जसले चलाएको छ उसको दलले नै सरकारको नेतृत्व गरिरहेको स्रोतले बताएको छ।
आइतबार सरकारी वकिललाई रायसहितको अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाउने तयारीमा रहेको सीआइबीले प्रतिवादी बनाउनेहरूको अझै टुंगो लगाउन नसकेकाले केही दिनपछि मात्र प्रतिवेदन बुझाउने भनिएको छ।
हिरासतमा रहेका १८ जना बाहेक थुनाबाहिर रहेका सरकारी जग्गा हिनामिनामा संलग्न रहेको आरोप लागेका नेतालाई पनि प्रतिवादी बनाउनुपर्ने अनुसन्धानबाट खुलिसकेको छ। तर नेपाली कांग्रेसको दबाबपछि सबै रोकिएको हो।
