हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- नेपाल शिक्षक महासंघले विद्यालय शिक्षासम्बन्धी विधेयकका विरुद्ध जारी आन्दोलनमा सहयोग गर्न सबैसँग आग्रह गरेको छ। महासंघकीअध्यक्ष कमला तुलाधरले प्राध्यापक बहस चौतारीको ५९औँ प्रस्तुति ‘विद्यालय शिक्षा विधेयक, २०८० : सरोकारवालाको चासो’ विषयक बहस कार्यक्रममा शनिबार सम्बोधन गर्दै यस्तो आग्रह गरेकी हुन्।
उनले राम्रो शिक्षा ऐन ल्याउने महासंघको प्रयासमा सबैको साथ आवश्यक रहेको बताइन्। उनले भनिन्, ‘हाम्रो आन्दोलन शिक्षक र कर्मचारीको अधिकारका लागि मात्रै होइन, देशको शिक्षा कस्तो बनाउने भन्नका लागि हो। शिक्षा ऐन राम्रो नआएमा पछुताउनुपर्नेछ। हामीलाई आगामी पुस्ताले धिक्कार्नेछ।’
महासंघसँग छलफल नगरी एकलौटी ढंगले विद्यालय शिक्षा विधेयक अघि बढाइएकाले शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीहरू आन्देलित बनेको उनको भनाइ छ। महासंघले पहिलो चरणको आन्दोलन सकेर दोस्रो चरण प्रवेश गरेको उनले जानकारी दिइन्। दोस्रो चरणको आन्दोलनको स्वरूपबारे छलफल भइरहेको उनले बताइन्।
उनले भनिन्, ‘आन्दोलनमा प्राध्यापकज्यूहरूको पनि यथेष्ट ऐक्यबद्धता होस्। विद्यालय व्यवस्थापन समितिहरू, अभिभावकसँग सम्बन्धित संघसंस्थाहरू, नागरिक समाज र मानवअधिकारीवादीहरूले पनि सहयोग गर्नुहोस्।’
पहिलो चरणका कार्यक्रमअन्तर्गत महासंघले पालिका तह, जिल्ला तह र प्रदेश तहमा धर्ना र ज्ञापनपत्र बुझाइसकेको छ। अध्यक्ष तुलाधरले भनिन्, ‘नेपाल शिक्षक महासंघलाई अलिकति पनि जानकारी नदिई मन्त्रिपरिषद्ले चोर बाटोबाट सदनमा टेबुल गर्ने स्वीकृति दियो। हामी त्यसकै विरोधमा छौँ।’
उनले विधेयकको मस्यौदामा अभिभावकका कुनै पनि विषय नसमेटिएको पनि बताइन्। तुलाधरले भनिन्, ‘ईसीडी शिक्षकले मासिक तलब बल्लतल्ल संघीय सरकारबाट १० हजार पाएका छन्। कैयौँ स्थानीय तहले थपेर दिनुपर्नेमा दिएका छैनन्।’ उनले विद्यालय कर्मचारीको पनि दुर्दशा रहेको बताइन्। उनले भनिन्, ‘राहतका आफ्नै समस्या छ। स्थायीको बढुवा भएको छैन।’ यस्ता समस्या सधैँका लागि अन्त्य गर्न आन्दोलन अपरिहार्य रहेको उनले बताइन्।
कार्यक्रममा सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समिति महासंघ नेपालका अध्यक्ष गुणराज मोक्तानले राम्रो तयारी र छलफलबिनै विधेयक आएको र कतिपय प्रावधान अव्यावहारिक रहेकाले विवादित बनेको बताए।
शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइरालाले शिक्षक विधेयक अहिले आउन सकेन भने फेरि पनि पर धकेलिने खतरा रहेको औंँल्याए। छुटेका विषय समेटेर चाँडो पारित गराउन सबैको सक्रियता हुनुपर्ने उनले बताए। विज्ञ सरोकारवालाको सुझाव लिएर शिक्षासम्बन्धी ऐन, नियमावली र कार्यविधि एकैपटक बनाउँदा उपयुक्त हुने राय उनको छ।
