इटहरी- कोशी प्रदेशसभाको बैठक शुक्रबार (आज) बस्दैछ। दिउँसो १ बजेका लागि बोलाइएको बैठकको तीन वटा कार्यसूची निर्धारण गरिएको छ। गठबन्धन दलबाट नेपाली कांग्रेसका उद्धव थापा मुख्यमन्त्री बनेपछि पहिलोपटक प्रदेशसभा बैठक बस्न लागिएको हो। मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिने कार्यसूची भने छैन।
बैठकमा निवर्तमान सभामुख बाबुराम गौतमले दिएको राजीनामापत्रको जानकारी गराउने, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को गठन तथा प्रदेश मन्त्रिपरिषद् विस्तारसम्बन्धी पत्र वाचन हुने र प्रदेशसभा नियमावली, २०७४ (पहिलो संशोधन समेत)को नियम ८१ को उपनियम (१) बमोजिम प्रदेश सरकारको अर्थसम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको अध्यादेश र आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को सेवा र कार्यको लागि प्रदेश सञ्चित कोषबाट केही रकम विनियोजन र खर्च गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश अस्वीकृत गर्ने सम्बन्धमा परेको सूचनामा छलफल भई अध्यादेश सम्बन्धमा निर्णय हुने तयारी छ। संवैधानिक प्रावधानअनुसार आउँदो भदौ १४ सम्ममा मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ।
आउँदो भदौ १२ सम्ममा विश्वासको मत लिने मुख्यमन्त्रीको तयारी छ। कांग्रेस कोशी प्रदेश संसदीय दलका प्रमुख सचेतक भूपेन्द्र राईले भदौ १४ गतेभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने हुँदा दलहरूमाझ विश्वासको मतका लागि आग्रह गरिएको जानकारी दिए।
प्रदेशलाई अस्थिरतातर्फ लैजान नहुने सन्देश दिन पनि दलहरुले विश्वासको मत दिनेमा कांग्रेस विश्वस्त रहेको प्रमुख सचेतक राईको बुझाइ छ। विश्वासको मत पुर्याउन मुख्यमन्त्रीले सत्ता गठबन्धनका जेष्ठ सदस्य गयानन्द मण्डललाई राज्यमन्त्री बनाएका छन्।
अब गठबन्धनको पक्षमा विश्वसको मत पुग्ने मुख्यमन्त्री थापाको विश्वास छ। कोशीमा विश्वासको मत पुग्न ४७ मत चाहिन्छ। विश्वासको मत पुर्याउन गठबन्धनले तत्कालीन सभामुख बाबुराम गौतमलाई राजीनामा गराएको छ।
हाल उनी आर्थिक मामिला मन्त्री छन्। जेष्ठ सदस्यलाई समेत मन्त्री बनाएर विपक्षी गठबन्धनबाट सांसद निर्वाचित उपसभामुख सिर्जना दनुवारलाई सभा चलाउन बाध्य बनाइएको छ।
कोशीमा गठबन्धन दल कांग्रेसको २९, माओवादीको १३, नेकपा एसको ४ र जसपाको १ गरी गठबन्धन दलसँग बहुमत दाबी गर्ने सिट संख्या ४७ रहेको छ। ९३ सदस्यीय प्रदेशसभामा बहुमतका लागि ४७ नै आवश्यक संख्या हो। यता एमालेको ४० र राप्रपाको ६ मत छ।
प्रदेशसभाको बैठक गत असार १५ गतेदेखि स्थगित छ ।
एमालेको रणनीतिप्रति गठबन्धन संयम
मुख्यमन्त्री थापाले जेष्ठ सदस्य गयानन्द मण्डललाई राज्यमन्त्री बनाएका छन्। उनलाई मन्त्री बनाउनको उद्देश्य विपक्षी एमालेलाई संसद् चलाउन बाध्य बनाउनु हो।
सभामुख नभएको अवस्थामा उपसभामुखले सभा चलाउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। तर उपसभामुखले पनि राजीनामा दिएमा फेरि सभा चलाउनुपर्ने संवैधानिक बाध्यता कांग्रेसकै भागमा आउँछ। यही कुरामा गठबन्धन संयम बन्दै जेष्ठ सदस्यलाई मन्त्री बनाएको हो। यता विपक्षी एमालेले भने उपसभामुखले राजीनामा नगर्ने बताउँदै आएको छ।
एमाले कोशीका संसदीय दलका उपनेता राम रानाका अनुसार एमाले उपसभामुखलाई राजीनामा गराएर संवैधानिक संकट निम्त्याउन चाहँदैन।