हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले राष्ट्रिय सुरक्षाको पहिलो ढोकाको रूपमा रहेको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको समग्र व्यवस्थापन र सुरक्षा व्यवस्थामा व्यापक हेरफेर ल्याउनुपर्ने बताएका छन्।
बुधबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा आयोजित विमानस्थलको सुरक्षा प्रबन्ध र सरकारले चाल्नुपर्ने कदमका बारे छलफल गर्न आयोजित बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उनले विमानस्थलको सुरक्षा प्रबन्ध व्यवस्थित गर्न ठोस कदम चाल्नुपर्ने बताएका हुन्।
प्रधानमन्त्री दाहालले भने, ‘हामी गम्भीर विषयमा छलफल गरिरहेका छौँ । हामीले स्थितिको गम्भीर समीक्षा गरेर अगाडि कसरी बढ्ने, विगतका कमीकमजोरी कसरी सच्याउने भन्नेतिर हाम्रो ध्यान जानुपर्छ । नकारात्मक चिजलाई शिक्षाका रूपमा लिएर अगाडि बढाउनुपर्छ । सोच, संरचना, कार्यविभाजन र कार्यशैलीमा सुधार गर्नेतिर जोड गर्नुपर्छ ।’
विमानस्थलको समग्र व्यवस्थापन र सुरक्षा प्रबन्धबारे गम्भीर समीक्षा र अध्ययन गर्नुपर्ने अवस्था आएको उल्लेख गर्दै उनले छिट्टै विज्ञ र सरोकारवाला निकाय तथा कार्यालयका प्रतिनिधि रहेको कार्यदल बनाइने बताए। ‘त्यो कार्यदललाई अध्ययनका लागि छोटो समय दिइन्छ र कार्यदलले दिएको रिपोर्टअनुसार विमानस्थलको सुरक्षा प्रबन्धमा हेरफेर ल्याउनुपर्छ । हामी छिट्टै एउटा निर्णयमा पुग्छौँ’ उनले भने।
छलफलमा उपप्रधानमन्त्री एवं रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले अपराधमा नयाँनयाँ प्रविधि र तौरतरिकाको प्रयोग भएको बताउँदै देशको समग्र सुरक्षा अवस्था र चुनौतीबारे गम्भीर अध्ययन गरी त्यसका आधारमा नयाँ सुरक्षा व्यवस्था लागू गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए। उनले अपराधको सञ्जाल तोड्न सरकार कठोररूपमा उभिने पनि बताए।
अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले सुरक्षा व्यवस्थापन प्रभावकारी बनाउन राज्यका निकायबीच अन्तरनिकाय समन्वय थप चुस्त बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै राज्यका सबै निकायमा दण्ड र पुरस्कारको व्यवस्था गरेर जानुपर्ने बताए।
गृहसचिव दिनेश भट्टराईले त्रिभुवन विमानस्थललगायत देशभरिका विमानस्थलको अवस्था, सुरक्षा व्यवस्थापन, विमानस्थलमा कार्यरत कार्यालय र निकायको कार्यजिम्मेवारी एवं वर्तमान अवस्थालगायत सुरक्षा चुनौती र सरकारले निगरानी राख्नुपर्ने विषयमा आफ्नो प्रस्तुति राख्दै देशको समग्र सुरक्षा स्थिति सामान्य अवस्थामा रहेको ‘ब्रिफिङ’ गरेका थिए।
प्रधानमन्त्रीले डाकेको बैठकमा रक्षामन्त्री, गृहमन्त्री, अर्थमन्त्री, प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार, राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार, नेपाल सरकारका मुख्यसचिव, नेपाली सेनाका प्रधानसेनापति, नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर, गृहसचिव, रक्षासचिव, प्रधानमन्त्री कार्यालयका प्रशासन सचिव, अर्थसचिव, प्रहरी महानिरीक्षक, सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक, राष्ट्रिय अनुसन्धानका मुख्य अनुसन्धान निर्देशक, अध्यागमन विभाग, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग, राजस्व अनुसन्धान विभाग, भन्सार विभागका महानिर्देशक, नागरिक उडड्यन प्राधिकरणका प्रमुखलगायत सरोकारवाला निकाय र कार्यालयका अधिकारी सहभागी थिए।
