इटहरी– कोशी प्रदेशमा सांसले इन्डक्सन चुलो बुझेका छन्। राज्यकोषको रकमबाट कोशी प्रदेशका सांसद तथा कर्मचारीहरूले इन्डक्सन चुलो बुझेका हुन्। प्रदेश सरकारको खानेपानी, सिचाईँ तथा ऊर्जा मन्त्रालयले खाना पकाउने ग्याँस प्रतिस्थापन र विद्युत खपत बढाउन सहयोग पुग्ने भन्दै गत आर्थिक वर्षमा एक करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो।
चुलो बुझ्नेमा चार पूर्वमन्त्रीसहित २१ सांसद छन्। ९३ सदस्यीय प्रदेशभाका २१ सांसदले चुलो बुझ्दा दुईजनाले भने फिर्ता गरेका छन्। तीव्र आलोचनापछि दुईजनाले फिर्ता गरेका हुन्। यसरी चुलो बुझ्नेमा नेपाली कांग्रेसका ११, नेकपा एमालेका ६, नेकपा माओवादी केन्द्रका २ जना प्रदेशसभा सदस्यहरूले इन्डक्सन चुलो बुझेको प्रदेशसभा सचिवालयका सूचना अधिकारी निरोज ढकालले जानकारी दिए।
उनका अनुसार यसरी चुलो बुझ्नेमा नेपाली कांग्रेसका सांसद हिमाल कार्की, सुनीता चौधरी, लखिकुमारी गणेश, सुनीताकुमारी गुरुङ, भूमिप्रसाद राजवंशी, मैयाँ श्रेष्ठ, गयानन्द मण्डल, डोल्मा तामाङ, इस्राइल मन्सुरी, खगेश्वरी पौड्याल, इन्दिरा थापा र ममता तामाङ मगर रहेका छन्। जसमध्ये इन्दिरा थापाले भने तीव्र आलोचनापछि चुलो फिर्ता गरेकी छन्।
यस्तै, नेकपा एमालेका ललिताकुमारी चौधरी, बुद्धिकुमार राजभण्डारी, गीतारानी महतो, जयप्रकाश चौधरी, ज्ञानेन्द्र सुवेदी, लीलाबल्लभ अधिकारी र रामबहादुर मगरले चुलो बुझेका छन्। जसमध्ये लीलाबल्लभ अधिकारीले भने फिर्ता गरेका छन्। उता, नेकपा माओवादी केन्द्रबाट इन्द्रबहादुर आङ्बो र गीता तिम्सिनाले चुलो बुझेका छन्। आङ्बो पूर्वमन्त्री हुन् भने माओवादी संसदीय दलको नेतासमेत हुन्।
प्रदेशसभा सचिवालयकाअनुसार चार पूर्वमन्त्रीमध्ये माओवादीका आङ्बो पूर्वआर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री हुन्। यस्तै, कांग्रेसका हिमाल कार्की पूर्वभौतिक पूर्वाधार मन्त्री हुन्। यस्तै, एमालेका बुद्धिकुमार राजभण्डारी निवर्तमान सामाजिक विकास मन्त्री हुन् भने एमालेकै लीलाबल्लभ अधिकारी पूर्व राज्यमन्त्री हुन्। तीव्र आलोचनापछि अधिकारीले भने चुलो फिर्ता गरेको सचिवालयले जनाएको छ।
नेकपा एकीकृत समाजवादीका राजेन्द्र राई मुख्यमन्त्री रहँदा उनी नेतृत्वको सरकारले ग्याँस चुलो विस्थापित गर्न भन्दै एक करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो। ग्याँस प्रतिस्थापन र विद्युत खपत बढाउन सहयोग पुग्ने भन्दै आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा प्रदेश सरकारले एक करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो। त्यसबेला रामकुमार राई खानेपानी, सिँचाइ तथा ऊर्जा मन्त्री थिए। उक्त विनियोजन रकमको कार्यान्वयन भने एमाले नेता हिक्मतकुमार कार्की नेतृत्वको सरकारले गरेको थियो। कार्की नेतृत्वको सरकारमा भने तिलकुमार मेनाङ्वो मन्त्री थिए।
मेनाङवोले प्रदेशसभा सदस्यलाई इन्डक्सन चुलो वितरण गर्नेगरी मन्त्री स्तरीय निर्णय गरेका थिए। खानेपानी, सिचाईँ तथा ऊर्जा मन्त्रालयले खरिद गरेको ६१३ वटा विद्युतीय चुलो वितरण गरेको हो। मन्त्रालयले टेन्डरमार्फत अगेनो ब्रान्डका चुलो १३ हजार चार सय रुपैयाँका दरले खरिद गरेको हो। सरकारले बोलपत्रमार्फत ‘डबल पोर्ट वाला चुलो’ खरिद गरेको हो। २०७९ असोज ९ गते पहिलो सूचना आह्वान गरिएको थियो। यस्तै, २०७९ मंसिर ११ गते दोस्रोपटक सूचना प्रकाशन गरिएको थियो।
दोस्रोपटक सूचना जारी गर्दा इस्पार्क इन कर्पोरेसन प्रालिले ठेक्का पाएको थियो। प्रदेशसभा सदस्यलाई ८८ वटा र प्रदेशसभा सचिवालयलाई ३१ वटा चुलो मन्त्रालयले पठाएको छ। उक्त चुलो एकैपटक दुईवटै बाल्दा ३५ सय वाटसम्म बिजुली आवश्यक पर्ने जनाइएको छ। युरोपियन मापदण्डको चिनियाँ कम्पनीले उत्पादन गरेको चुलो वितरण गरिएको हो।
वर्तमान ऊर्जामन्त्री प्रदीपकुमार सुनुवारले भने चुलो वितरणको निर्णय अघिल्लो सरकारले गरेको प्रतिक्रिया दिए। यसअघि हिक्मत कार्की नेतृत्वको सरकारले सांसदलाई ल्यापटप वितरण गर्ने तयारी गरेको थियो। तर, अहिले सरकारको नेतृत्व गरेको नेपाली कांग्रेसले नै त्यस विषयमा असन्तुष्ट जनाउँदै विरोध गरेको थियो। अहिले सांसदलाई चुलो वितरण गरेपछि पनि नेपाली कांग्रेसकै सांसदले असन्तुष्ट जनाएका छन्।
सत्तारुढ दलनै असन्तुष्ट
सत्ताको नेतृत्व गरेको नेपाली कांग्रेसका सचेतक भूपेन्द्र राईले चुलो वितरण अशोभनीय भएको बताए। नागरिकहरूले जनप्रतिनिधि चुनेको खाना पकाउने चुलो किन्न नसकेर हो भन्ने प्रश्न गरेका छन्।
‘फट्याङ्ग्रा राखेर थापेको बल्छीमा माछा परे जस्तो। हामीले राजनीति गरेको, नागरिकहरूले हामीलाई जनप्रतिनिधि बनाएर पठाएको खाना पकाउन चुले किन्न नसकेर वा सकेन भनेर हो,’ उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत भनेका छन्, ‘भ्रष्ट्राचार र कमिसन मिलाई–मिलाई खानका लागि हो ? हैन भने नेकपा एमालेको नेतृत्वमा रहेको तत्कालीन कोशी प्रदेश सरकार सिचाईँ, खानेपानी तथा ऊर्जा मन्त्रालयले प्रदेशसभा सदस्य र कर्मचारीलाई वितरण गर्न खरिद गरेको ६ सय १३ थान इन्डक्सन चुलो किन सचिवालयबाट धमाधम सांसदहरूले बुझिरहेका छौँ ?’
