हिमाल प्रेस 
नागरिक लगानी कोष (सीआईटी) सबल वित्तीय संस्थामध्येको एक हो। कर्मचारीदेखि आम सर्वसाधारणलाई वित्तीय सुरक्षणको सेवा दिँदै आएको कोषले पछिल्ला दिनमा थप क्षेत्रमा लगानी विस्तार गरिरहेको छ। सेयर बजारको विस्तारका लागि नागरिक स्टक डिलरमार्फत आफ्ना गतिविधिलाई समेत अगाडि बढाएको छ। यस्तै सन्दर्भमा राससका रमेश लम्सालले कोषका कार्यकारी निर्देशक रमण नेपालसँग गरेको कुराकानीः
नागरिक लगानी कोषको प्रमुखका रूपमा नियुक्त हुनुभएको पाँच वर्ष पूरा हुँदैछ। कार्यकालको अन्तिम चरणमा हुनुहुन्छ। यसबीच आफूले के कस्ता काम गरेँ भन्ने लाग्छ?
यस बीचमा नागरिक लगानी कोषको सुविधा सम्पन्न भवन निर्माण भएको छ। हामीलाई बढी भएको तीन तला भाडा लगाएर अतिरिक्त आम्दानीसमेत गर्न सफल भएका छौँ। हामी सूचना प्रविधिमा कमजोर थियौँ। अहिले एन एल के वेब बेस्ड सफ्टवेयर सञ्चालनमा ल्याएका छौँ। यसबाट देशभरका सेवाग्राहीलाई सहज रुपमा सेवा दिन सकिएको छ।
अब बिस्तारै फाइनल पेमेन्ट, सापटीलगायत सुविधा लिन सक्ने बनाउँदै छौँ। कोषको ऐनमा ८ अर्बको अधिकृत पूँजी, ८ अर्बको जारी पुँजी र चुक्ता पूँजी ८ अर्ब नै पुर्याउने व्यवस्था भए पनि हामीसँग ९० करोड मात्रै थियो।
ठूलो वित्तीय संस्था भए पनि आवश्यकताअनुसार पुँजी वृद्धि हुन सकेको थिएन। दायित्व अनुसारको ब्याकअपमा पुँजी हुनुपर्ने थियो। अहिले ५ अर्ब २० करोड बराबरको चुक्ता पुँजी पुर्याएका छौँ। हकप्रद सेयर जारी गरेर हामीले पुँजी वृद्धि गर्यौँ। म आउँदा १ खर्ब ११ अर्ब बराबरको निक्षेप रहेकामा हाल २ खर्ब २० अर्बभन्दा बढी भएको छ।
निक्षेपको बचत दर पनि राम्रो छ। सरकारी, संघसंस्थाका कर्मचारीको मात्रै जम्मा हुने खालको कार्यक्रम मात्रै थिए। सर्वसाधारणलाई पनि जोड्नुपर्छ नागरिक लगानी कोषसँग भनेर नागरिक पेन्सन कार्यक्रम भनेर अगाडि बढायौँ। उमेरमा कमाएको पैसाबाट बचत गर्न सक्ने वा स्वरोजगारमा रहेका व्यक्ति नै किन नहुन्, उनीहरुलाई त्यसमा संलग्न गराउन सकियो भने आफूले कमाएको पैसाबाट आफैँ पेन्सन लिनसक्ने वातावरण बनेको छ।
ऐनले नै नेपालको पुँजीबजारको विस्तार विकासका लागि कोषले भूमिका खेल्न सक्छ भन्ने प्रस्ट व्यवस्था गरेको छ। त्यसका लागि काम भएको थिएन। सेयर बिक्री प्रबन्धक र प्रत्याभूतिकर्ताको मात्रै काम गरिरहेको अवस्था थियो। अहिले पुँजी बजारलाई केही मात्रामा भए पनि स्थायित्व प्रदान गर्नका लागि ५ अर्ब चुक्ता पुँजी भएको नागरिक स्टक डिलर भन्ने कम्पनी स्थापना गरेर काम अगाडि बढायौँ। म आउँदा तीन वर्षदेखि साधारणसभा र लेखापरीक्षण पनि हुन सकेको थिएन। त्यसलाई हामीले नियमित गरेका छौँ। थप पाँचवटा शाखा कार्यालय खोलिएको छ।
हाल कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष र सामाजिक सुरक्षा कोष गरी तीनवटा उस्तै प्रकृतिका कोष सञ्चालनमा छन्। यी तीनटै संस्था एकापसमा मिलाएर एउटा सबल संस्था बनाउन सकिएला?
त्यसरी एकापसमा गाभ्दा एकाधिकार प्राप्त संस्था जन्मने खतरा रहन्छ। त्यहाँ सेवा सुविधामा प्रतिस्पर्धा हुँदैन। सेवाग्राहीले प्रतिस्पर्धात्मक तवरबाट सेवा सुविधा पाउनुपर्छ। कर्मचारी सञ्चय कोष र सामाजिक सुरक्षा कोष शत प्रतिशत सरकारको लगानीमा स्थापित संस्था हो।
नागरिक लगानी कोषमा भने तीन प्रकारका लगानीकर्ता छन्। यसमा नेपाल सरकारको २३ प्रतिशत मात्रै लगानी छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाको १५.११ प्रतिशत बराबरको सेयर छ। कर्मचारी सञ्चय कोषको ३१ प्रतिशत, नेपाल स्टक एक्सचेञ्जको १० प्रतिशत बराबर सेयर छ। यसैगरी सर्वसाधारणको २० प्रतिशत सेयर छ।
यो संस्था पीपीपी मोडलको संस्था हो। यसमा सरकार, सार्वजनिक संस्थान, बैंक तथा वित्तीय संस्था र सर्वसाधारणको पनि लगानी छ। भोलि एउटै संस्था हुँदा यी सबै क्षेत्रलाई कसरी मिलाउने भन्ने प्रश्न आउन सक्छ। मलाई लाग्छ, यस खालको संस्था आवश्यक छ र हुनुपर्छ। यो स्वयम्सेवी रुपमा निरन्तर बचत गर्ने खालको संस्था हो।
प्रतिफल कम हुँदा आम मानिस कोषमा आकर्षित भएनन् भन्ने गुनासो पनि उत्तिकै छ?
यसअघि सेवाग्राहीलाई थप प्रतिफल दिइएको थिएन। हरेकको छुट्टाछुट्टै वित्तीय विवरण हुन्छ। फरकफरक प्रकृतिका आठ/नौवटा विवरण बनाउनुपर्ने हुन्छ। प्रत्येकको नाफा नोक्सान हेरेर हरेक वर्ष थप प्रतिफल दिन्छौँ। त्यसमा ब्याजबाहेक अरू थप प्रतिफल पनि हुन्छ।
गत वर्ष हामीले १.५ प्रतिशत र यस वर्ष पनि सोही बराबरको प्रतिफल दियौँ। यसबाट के भयो भने बजारको ब्याजदरभन्दा उहाँरूले जम्मा गरेको पैसामा हामीले दिएको ब्याज बढी हुन जान्छ। हाम्रोमा मासिक रूपमा रकम जम्मा गर्ने एउटा कार्यक्रम छ। एकमुष्ट मुद्दतीमा राखेजस्तो होइन। त्यसमा पनि हामीले ८ प्रतिशत बराबरको ब्याज वा प्रतिफल दिएका छौँ। हामीले १.१४ प्रतिशत बराबरको स्प्रेडमा काम गरिरहेका छौँ। यो भनेको असाध्यै कम हो।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकेको स्प्रेडदर भनेको ४.४३ प्रतिशत हो। हामी जति सक्छौँ बढीभन्दा बढी सहभागीलाई नाफा दिनुपर्छ र लगानी अनुसारको प्रतिफल दिनुपर्छ भन्नेमा सचेत छौँ।
कोषले जे जति मात्रामा नयाँनयाँ कार्यक्रम ल्याउनुपर्थ्याे र सहभागी बढाउनुपर्थ्याे त्यो भने गर्न नसकेको गुनासो सुनिन्छ नि?
नागरिक लगानी कोषका केही बाध्यता छन्। हामीले सम्पूर्ण कर्मचारी लोक सेवा आयोगबाट लिनुपर्छ। यसले गर्दा थोरै जनशक्तिबाट काम गरिराख्नुपरेको छ। पहिलेदेखि साधारणसभा नभएर हिसाब किताब नमिलेको अवस्था थियो। सूचना प्रविधि राम्रो थिएन, त्यसलाई पनि व्यवस्थित गर्नुपर्ने थियो। नयाँनयाँ काम गर्दा नमिलेको हिसाबमा नयाँ ल्याएर थप्ने मात्रै हुने भयो। पहिलेको हिसाब मिलाएर नयाँ कार्यक्रम ल्यायो भने मात्रै सफल हुने भइयो। अब भने केही नयाँ कार्यक्रम अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने निष्कर्षमा हामी पुगेका छौँ। एसेट म्यानेजमेन्ट कम्पनी र वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीलाई जोड्ने कार्यक्रम सञ्चालन गर्नैपर्छ। त्यसबाट अनौपचारिक क्षेत्रबाट आइरहेको पैसा औपचारिक क्षेत्रबाट नै आउन सक्छ। त्यसले सकारात्मक ऊर्जा प्रवाह गर्छ।
नागरिक लगानी कोषजस्ता संस्थाले बजारमा सकारात्मक हस्तक्षेप गर्न सकेको भए बजारमा ब्याजदर क्रमशः घट्ने अवस्था आउँथ्यो। तर तपाईहरुले यसतर्फ कुनै पनि प्रयास गर्न नसक्नु भएन नि?
हाम्रा केही सीमा छन्। हामीले सहभागीलाई बढी सुविधा दिने हो। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले जस्तो खुल्लारूपमा बचत तथा कर्जा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सक्दैनौँ। बाहिरका निजी क्षेत्रले जस्तो कर्जा प्रवाह गर्न सक्दैनौँ। बचतकर्तालाई आवास कर्जा, शैक्षिक कर्जा, सरल कर्जा, धितोमा आधारित घडेरी कर्जामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले दिएकाे भन्दा कममा कर्जा दिएका छौँ। आमरूपमा सबैलाई कर्जा दिने हाम्रो कार्यक्षेत्र होइन।
कोषको ठूलो हिस्सा मुद्दती निक्षेपमा छ र संस्था ब्याज आम्दानी गरेर बसिरहेको छ। यस आधारमा तपाईँहरूको केही दायित्व हुँदैन्थ्यो?
म यस संस्थामा आउँदा कूल पोर्टफोलियोको ६५ प्रतिशत बराबर रकम मुद्दती निक्षेपमा थियो। त्यसलाई बिस्तारै कम गरेर ५० प्रतिशतमा झारिएको छ। कुल स्रोत परिचालनको हिस्साका आधारमा हेर्दा सहभागीलाई कर्जा सापटी नै बढाएका छौँ। दोस्रोमा पुँजी बजारको विकास गर्नुपर्छ भन्ने सरकारको मान्यताअनुसार नै हामीले त्यसका केही औजारहरूमा लगानी ग¥यौँ। स्टक डिलर स्थापना गर्नेदेखि ऋणपत्रहरूमा लगानी गर्ने, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संस्थापक सेयरमा पनि लगानी गर्ने र सर्वसाधारणका लागि बिक्री गरिएका सेयरसमेत खरिद गर्यौँ। एकातर्फ मात्रै लाग्यौँ भने भोलि कुनै क्षेत्रमा समस्या आयो भने यत्रो बचतकर्ताको पैसा जोखिममा पर्छ। सहभागीलाई दिने सुविधा त मुद्दती निक्षेपमा भएको पैसाभन्दा अन्यत्र लगानी भएको पैसाबाट बढी ल्याउनुपर्छ भनेका छौँ। त्यसैले बिस्तारै लगानी अन्य क्षेत्रतर्फ विस्तार गर्दैछौँ।
जुन उद्देश्यका साथ नागरिक स्टक डिलरको स्थापना गरिएको थियो, त्यसअनुसार काम भइरहेको छ?
सरकारको वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीतिअनुसार नै पुँजी बजारलाई अलिकति भए पनि व्यवस्थित गर्ने उद्देश्यका साथ नागरिक स्टक डिलर स्थापना गरेका हाैँ। जतिबेला संस्था बनायौँ, त्यतिबेला एउटा ठूलो बास्केट फन्ड बनाएर लगानी गर्ने भन्ने थियो। सेयर बजारमा नेप्से परिसूचक उकालो लागिरहेको बेला अरू कसैले कारोबार नगरोस् भन्ने मानसिकता हाम्रोमा छ। लगानीकर्ताले नाफा जति आफैँ राखौँ भन्ने सोच रहन्छ। यो मानवीय स्वभाव पनि हो। तर, जब बजार घट्न थाल्छ र घाटा हुन थाल्छ तब मात्रै हामीलाई जोगाउने कुनै क्षेत्र भइदिनुपर्यो भन्ने आवाज उठ्न थाल्छ।
लगानी गर्दा जोखिम हुन्छ भन्ने मूल्यांकन गरेर मानसिकरूपमा तयार भएर नै बजारमा पस्नुपर्छ। हाम्रोमा के भयो भने सेयर बजारमा लगानी गरेर जब नाफा कमाउन थाल्छ, उसले कही कतै बोल्दैन, तर जब घाटा हुन थाल्छ तब मात्रै बोल्ने अवस्था बनेको छ। स्टक डिलरले आफ्नै हिसाबले काम गर्दैछ। बढेको बेला पनि अत्यधिक बढ्न नदिने र घटेको बेला पनि धेरै घट्न नदिने परिस्थितिको सिर्जना गर्न लागेका छौँ। बास्केट फन्ड बनाएर पनि हामी अगाडि बढ्दैछौँ। स्थापना भएको दुई वर्षमा नै बजारमा पूराका पूरा हस्तक्षेप गरेर जाने अवस्था छैन। यसको क्षमताले भ्याउनु पनि पर्यो। यो पहिलो डिलर हो। यसले बिस्तारै गति लिन्छ।
सरकार ग्यारेन्टी बसेकाले वायुसेवा निगमले तिरेन भने सरकारले तिर्छ। निगमबाट प्राप्त हुने किस्ता नियमित नभएसम्म थप ऋण लगानी गर्ने विषयमा हामीले सोच्नैपर्छ।
सेयर प्रत्याभूतिकर्ताको रूपमा कोषले पनि काम गरिरहेको छ। तर पछिल्लो पटक एक सिमेन्ट कम्पनीको सेयरलाई लिएर कोषको चर्को आलोचना भयो, किन?
धितोपत्र बोर्डले प्रत्याभूतिकर्ता खोजेर ल्याऊँ भनेर नियममा नै व्यवस्था गरेको छ। त्यसअनुसार हामीले केही शुल्क लिएर गर्छौं। बोर्डले ४ प्रतिशत बराबरको शुल्क लिन पाउने व्यवस्था गरेको छ। हामीले कम्पनीको वित्तीय तथा सबै सूचक हेरेर विश्लेषण गर्छौँ। बजारको मूल्यांकन गरी अरू सेयरको अवस्था पनि हेर्छौँ।
घोराही सिमेन्टको गत वर्ष नै सेयर प्रत्याभूतिकर्ताको जिम्मा लिएका थियौँ। त्यतिबेला बजारमा शिवम् सिमेन्टको बजार मूल्य ९०० रुपैयाँ बराबर थियो। हामीले अन्डर राइटको निर्धारण गर्दा र धितोपत्र बोर्डले निर्णय गर्दा यतिसम्म गर्न सक्छस् भनेर अगाडि बढ भनेको अवस्थामा हामीलाई ४३५ मूल्य राखेर प्रस्ताव लिएर आयो। हामीले सो मूल्य राख्दा घाटामा जाँदैनौँ भन्ने थियो। सबै विवरण हेर्दा हामी घाटामा पर्दैनौँ भनेर अन्डर राइट गर्यौँ। विभिन्न समूहले त्यसलाई विवादित बनाए।
जतिबेला धितोपत्र बोर्डले सेयर बिक्रीको अनुमति दियो त्यतिबेला अनेक कारणले बिक्री हुने वातावरण बनेन्। बोर्डले अन्डरराइटर र रेटिङ कम्पनीले प्रभावकारी काम गरेन भनेर विवाद निकालिदियो। बजारमा नबिकेको भए पनि हामी सो कम्पनीको सबै सेयर स्वीकार गथ्र्यौँ। उत्पादनमूलक क्षेत्रमा आएको उद्योगलाई प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यका साथ सो कम्पनीको सेयर स्वीकार गरेका थियौँ। विभिन्न व्यवसायीको अस्वाभाविक प्रतिस्पर्धाका कारण सो विषय धेरै माथि उचालियो। आखिरीमा त्यसमा खासै विवाद देखिएन।
कोषले सेयर प्रत्याभूति गर्दा समस्यामा परेको त्यस्तै अन्य उदाहरण पनि छन्?
हामीले केही सेयर भने उठाउनु परेको छ। त्यसबाट हामीलाई समस्या भएन, बरु फाइदा नै भयो। हामीले विभिन्न बैंकको ऋणपत्रको सेयर प्रत्याभूति गर्यौँ। बजारको मुद्दती निक्षेपभन्दा बढी ब्याज भएका ऋणपत्र स्वीकार गर्यौँ। बैंकको ब्याजदर घटेर ८ प्रतिशत बराबर आएको छ। हामीले सकारेको ऋणपत्रको ब्याजदर १० प्रतिशत माथि छ। यसले संस्थालाई वर्षको २५ करोडभन्दा बढी आम्दानी भएको छ। सानिमा र प्राइम बैंकको ऋणपत्रमा कोषलाई फाइदा भएको छ।
कोषले नेपाल वायु सेवा निगमको जहाज खरिदका लागिसमेत ऋण लगानी गरेको थियो। नियमित रूपमा निगमले कर्जा भुक्तानी गरिरहेको छ?
निगमले ल्याएका वाइडबडी जहाजमध्ये एउटा वाइडबडी जहाज हाम्रो ऋण लगानीमा खरिद गरेको हो। त्यसको निर्णय म आउनुभन्दा अगाडि नै भएको थियो। कोरोना कालमा कम्पनी नाफामा जान सकेन। बिस्तारै कोरोनाको असर सकिएर जहाज उडाएर पैसा कमाउने अवस्थाको सिर्जना भएको छ। बिस्तारै पैसा तिर्दैछ तर नेपाल वायु सेवा निगमले नियमितरूपमा कर्जाको साँवाब्याज भुक्तानी गरेको छैन।
हामीले १२ अर्ब ऋण लगानी गरेका थियौँ। गत असार मसान्तसम्म १६ अर्ब चानचुन पुगेको छ। गत असार मसान्तमा २५ करोड मात्रै तिरेको छ। सरकार ग्यारेन्टी बसेकाले निगमले तिरेन भने सरकारले तिर्छ। निगमबाट प्राप्त हुने किस्ता नियमित नभएसम्म थप ऋण लगानी गर्ने विषयमा हामीले सोच्नैपर्छ। एक रुपैयाँ पनि बाँकी भएसम्म डिफल्टर नै हो।
हामी उत्पादनमा प्रत्यक्ष सहभागी हुने होइन, लगानी गर्ने हो। अरू परियोजनामा लगानी गर्न तयार छौँ।
आगामी दिनमा कोषले थप नयाँ कस्ता कार्यक्रम ल्याउँदैछ?
हालसम्म कोषले गर्दै आएको कामलाई नै निरन्तररूपमा थप परिस्कृत गरेर जानुपर्छ। नागरिक पेन्सन कार्यक्रमलाई दायरा विस्तार गर्न सकिन्छ। थप कार्यक्रम ल्याउनेभन्दा पनि यसले जति थप स्रोत परिचालन गर्नुपर्ने हो, त्यसलाई नै पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी गरेर वा सदुपयोग गरेर जान सकेको खण्डमा राम्रो हुन्छ। एसेट म्यानेजमेन्ट कम्पनी स्थापना गरेर जानुपर्छ।
कोषलाई माथिल्लो तामाकोशी आयोजनाको सफल अभ्यासपछि थप केही ठूला आयोजनामा लगानीका लागि पनि प्रस्ताव आएको छ?
प्रस्ताव आएको छ। समृद्धिका आधार नै जलस्रोत हो। समय र लागत नबढ्ने गरी ऊर्जा क्षेत्रको विकास गर्नुपर्छ। यसमा लगानी गर्न ढिलाइ भइसकेको छ। सरकारले पनि विद्युत् निर्यातका लागि विशेष ध्यान दिनुपर्छ। हामी यसमा सहभागी हुँदैछौँ। हामी उत्पादनमा प्रत्यक्ष सहभागी हुने होइन, लगानी गर्ने हो। अरू परियोजनामा लगानी गर्न तयार छौँ।
कोषमा पैसा जम्मा गर्नेले १५ प्रतिशत बराबरको कर तिर्नुपर्छ। सेवाग्राहीमाथि करको भार थोपरिएको भन्ने गुनासोलाई के भन्नुहुन्छ?
हामीसँग धेरै योजना छन्। त्यसमध्ये कर्मचारी बचत वृद्धिमा कर लाग्दैन। त्यसमा सरकारले तीन लाखसम्ममा कर छुट दिएको छ। पहिलो पाँच लाखसम्म एक पैसा पनि कर लाग्दैन। दोस्रो पाँच लाखमा ५ प्रतिशत कर लाग्छ। बाँकी १० लाखभन्दा बढीमा जति जम्मा भएको छ त्यसको ५० प्रतिशतमा ५ प्रतिशत लाग्छ। त्यो कर्मचारीको तलब बराबरको रकममा कटाएर जम्मा हुन्छ।
त्यो भनेको सेवाग्राहीले सम्बन्धित संस्थामा कर नतिरी जम्मा गरिदिएको पैसा हो। उता कर तिरेको हुँदैन। आयकर ऐनअनुसार थप लाभ दिएको अवस्थामा कुनै पनि संस्थाले कर्मचारीको नियमानुसार कर कट्टा गरेर भुक्तानी दिनुहुन भनेर हिसाबै नगरी पठाउने गरेको हुन्छ। उताबाट कर नतिरी आएको पैसा, उपदानमा जम्मा भएको पैसामा मात्रै १५ प्रतिशत कर लाग्छ, सबैमा होइन। २०७५ असारसम्म ५ प्रतिशत मात्रै कर लिइएको थियो भने त्यसपछिको बजेट वक्तव्यअनुसार कर लाग्न सुरु भएको हो। हामीले ऐन कार्यान्वयन गरेका हौँ।
