हिमाल प्रेस 
काठमाडाैँ- उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव मधुकुमार मरासिनीले सूचना प्रविधिको माध्यमबाट हुने वस्तु तथा सेवाको व्यापार व्यवस्थित बनाउन विद्युतीय व्यापार विधेयक-२०८० ल्याइएको बताएका छन्।
संघीय संसद्, विधायन व्यवस्थापन समितिको मंगलबार बसेको बैठकको विद्युतीय व्यापार विधेयक-२०८० माथि छलफलमा सचिव मरासिनीले विधेयक विद्युतीय व्यापारलाई नियमन गरी व्यवस्थित र विश्वासनीय बनाउन ल्याइएकाे बताए। ‘विधेयक विद्युतीय व्यापारलाई व्यवस्थापनका लागि आएको हो, विस्थापनका लागि होइन। विद्युतीय व्यापारले उपभोक्तामाझ विश्वासनियता बढाइ उपभोक्ताका साथै व्यापारीलाई प्रवर्द्धन गर्छ,’ उनले भने।
सचिव मरासिनीले सबैलाई प्रोत्साहन गर्न विधेयक छिटो ल्याउने तयारीमा मन्त्रालय सजग रहेको पनि बताए। बैठकमा सिलिकन हायर प्रालिका सहसंस्थापक आलोक सुवेदीले विद्युतीय व्यापार उपभोक्ता अनुकूल रहेको तर व्यवसाय अनुकूल नरहेको बताए।
एकै किसिमको व्यापारलाई धेरै कानुनले बाधेकाले व्यापारमा असहज बन्दै गएको उनको भनाइ छ। आमन्त्रित सरोकारवाला निकायले विद्युतीय व्यापारलाई नियमन गर्नका लागि ल्याइएको कानुनलाई व्यावहारिक पक्षलाई पनि ध्यान दिनुपर्ने, सामाजिक सञ्जालबाट हुने व्यापारलाई विधेयकमा समेट्नुपर्ने, ठूला व्यवसाय मारमा पर्ने र साना व्यवसाय विस्थापितको अवस्था आउन सक्नेले विधेयक परिमार्जन गर्नुपर्ने, दिगो रूपमा विद्युतीय व्यापारको संलग्नतामा ल्याउन आवश्यक प्रबन्ध मिलाउनुपर्नेलगायत विषयमा छलफल गरेका थिए।
समितिका सभापति जयन्ती देवी राईले विद्युतीय व्यापारबाट बढी मात्रामा उपभोक्ता मर्कामा परेकाले उपभोक्तालाई विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताउँदै उपभोक्ता र व्यवसाय दुवैको पक्षमा ल्याउन समितिले सहजीकरणको भूमिका निर्वाह गर्ने बताइन्। रासस
