पाँच वर्ष यसरी नै जाने हो भने देशले ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्नेछ

संविधान कार्यान्वयनमार्फत जनतालाई लोकतन्त्रको उपलब्धि दिलाउनुपर्छ भन्ने हो। जनताले महसुस गर्नुपर्छ कि यो परिवर्तन, परिवर्तनको संविधान र संविधानबमोजिमको राज्यव्यवस्थाबाट यो-यो कुरा प्राप्त भयो भनेर। किसानले खुसी मान्ने ठाउँ आओस्। त्यसलाई प्रेस, कर्मचारी समग्र नेपाली जनताले महसुस गर्न पाउनुपर्छ। अहिले सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षको उद्देश्य एकै खालको छ। विषयवस्तुलाई बुझ्ने, विश्लेषण गर्ने र सार निकालेर गन्तव्य तय गर्ने परिपाटी उस्तै खालको छ। त्यो भनेको कसरी सत्ता प्राप्त गर्ने र कसरी सत्ता बदल्ने मात्रै हो। सत्ता टिकाउने र सत्ता गिराउने भन्दा फरक सोच संसद्‌मा प्रस्तुत भएकै पाउँदिनँ अहिलेसम्म।

दलहरूले जनताको हितमा यसरी काम गरौँ भनेर एउटा साझा दृष्टिकोण बनाएको पाउँदिनँ। नि:शुल्क शिक्षा, नि:शुल्क स्वास्थ्य उपचार, आवासको हक, रोजगारीको हक, स्वच्छ पिउने पानीको हक जस्ता संविधानमा रहेका मौलिक हक कार्यान्वयनबारे कसैको चासो देख्दिनँ। श्रमिकका विशेष अधिकार, किसानका विशेष अधिकारका कुरा  ओझेलमा छन्।

जनताको आर्थिक जीवनमा परिवर्तन ल्याउँछौँ भन्ने संकल्पका साथ संविधान ल्याइएको हो। आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक हरेक कारणले पछि परेको वर्गलाई अगाडि ल्याउछौँ भन्ने संकल्पका साथ आएको संविधान हो यो। यस्तै व्यक्तिगत अधिकार, सामूहिक अधिकारको पनि रक्षा गर्छौँ, आस्थाको स्वतन्त्रता, राजनीतिक मूल्यमान्यताको रक्षा गर्छौँ साथै गरिब जनताको आर्थिक जीवनस्तर उकास्न त्यही किसिमका कार्यक्रम ल्याउँछौँ। त्यसका लागि हामी जबाफदेही छौँ, हामी जिम्मेवार छौँ भन्ने यो संविधानको मर्म हो। लोकतान्त्रिक समाजवादमा आधारित भएर समृद्धि निर्माण गर्ने समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्ने संविधानको मुख्य लक्ष्य हो।

संविधानले सुनिश्चित गरेको मौलिक अधिकार जे छ जनतालाई दिए भयो त। किसानको अधिकार, महिलाको अधिकार, दलितको अधिकार जे भनेका छौँ ती अधिकारमा केन्द्रित भएर राज्य सञ्चालकहरूले जनतालाई उपलब्धि नदिने हो भने गणतन्त्र आएको उपलब्धि के ? जनता कसरी सार्वभौम भए? जनताको सार्वभौमिकता राजनीतिक मात्रै विषय होइन, उनीहरूको आर्थिक जीवनमा पनि जोडिएको विषय हो। पूर्णताको सर्वोच्चता राजनीतिक अधिकारमा केन्द्रित होइन। आर्थिक सामाजिक जीवनमा पनि गाँसिएको विषय हो नि त।

संविधान साझा दृष्टिकोण हो। यसको कार्यान्वयनमा त जो सरकारमा भए पनि जुट्नुपर्छ। यसका लागि त साझा दृष्टिकोण बन्नुपर्छ। जो प्रतिपक्षी भए पनि त्यसमा सृजनशील भएर सहयोग गर्नुपर्छ। गलत बाटोमा हिँड्न दिनु भएन। प्रतिपक्षीको काम संविधानले भनेको भन्दा बाहिर जान नदिनु, विचलित हुन नदिनु हो। तर यस्तो कार्यदिशामा राज्य सञ्चालन हुन सकेन। जसको कारण नागरिकलाई व्यवस्था नै गलत हो कि भन्ने भ्रम पर्न थाल्यो। जनताको गुनासो यहीँबाट उठेको छ।

खाडीमा पुगेर दु:ख पाएका/दु:ख गरिरहेका श्रमिकको गुनासो यहीँनिरबाट सुरु भएको छ। देशभित्रका श्रमिकको गुनासो यही छ। भारतमा लाखौँ श्रमिकबिना रेकर्ड काम गरिरहेका छन्। उनीहरूको गुनासो यही छ। किसानको गुनासो यही छ। सबैको प्रश्न छ- हामीले के पायौँ?

अमेरिकाकै कुरा गरौँ, पुँजीवादी मुलुक भनिन्छ अमेरिकालाई त्यहाँ पनि गरिब नागरिक छन्। एउटा गरिब बिरामी भएर अस्पताल गयो भने त्यहाँको अस्पतालमा पहिले ऊसँग पैसा मागिँदैन, उपचार गरिन्छ। अन्तिममा बिल बन्छ। उसको आर्थिक हैसियत छैन भने बिल भुक्तानी गर्ने नयाँ प्रबन्ध गर्छ। त्यसलाई पाता फर्काइँदैन। यहाँ त एउटा बिरामी अस्पताल पुग्यो भने पैसा नभई उपचार सुरु हुँदैन। उपचार भएर पनि त्यहीँ मृत्यु भयो भने शव निकाल्ने बेलामा घरखेत गर्नुपर्ने अवस्था छ।

शिक्षा, स्वास्थ्यको हकलगायत जनताको बाँच्ने अधिकारसँग गाँसिएका कुरा हुन्। संविधान जारी भएर तीनै तहका सरकारले एक कार्यकाल त पूरा गरिसकेको अवस्थामा पनि यी कुरा कार्यान्वयन हुन सकेनन्। तीनै तहको एक कार्यकालको मूल्यांकन गर्ने हो भने संविधानले व्यवस्था गरेबमोजिम जनतालाई आर्थिक उपलब्धि भएको छैन। यो सबैभन्दा गम्भीर विषय हो।

संविधानकै कारणले जनताको आर्थिक, सामाजिक परिवर्तन आयो भनेर खुसी हुने अवस्था छैन। मौलिक हक त राज्यले प्रचलनमा ल्याउनुपर्‍यो नि। यसमा आधारित भएर सरकारले काम गर्नुपर्छ। संसद्‌मा साझा एजेन्डा बन्नुपर्छ। तर यसतर्फ त छलफल नै भएको छैन।  न केन्द्रमा छ, न प्रदेशमा छ, न स्थानीय सरकारमा छ। समस्या नै यही हो। यही ढंगले जाने हो भने परिवर्तनकारी शक्तिहरूले आगामी पाँच वर्षपछि  निकै ठूलो समस्या बेहोर्नुपर्छ।

अबको पाँच वर्ष पनि विगतलाई नै निरन्तरता दिने हो भने जनताले केही उपलब्धि पाउँदैनन्। त्यसको निकै ठूलो नोक्सानी राजनीतिक ‘सिस्टम’ले बेहोर्नुपर्छ, राज्य सञ्चालकहरूले बेहोर्नुपर्छ र राज्य सञ्चालन गर्ने पार्टीहरूले पनि बेहोर्नुपर्छ। त्यसैले आजको अनिवार्य आवश्यकता सच्चिनु नै हो। राज्य सञ्चालन विधिमा, व्यवहारमा आमूल परिवर्तन हुनुपर्छ। खाली भाषण गरेको भरमा जनता सन्तुष्ट हुनेवाला छैन।

निर्वाचित जनप्रतिनिधि चाहे वडा तहमा पुग्नुस्, चाहे संसद्‌मा पुग्नुस्, तीनै तहमा ठूलो हिस्सा, ठूलो संख्यामा निर्वाचित जनप्रतिनिधि जुनसुकै पार्टीका भए पनि आफ्ना लागि भएका छन्, जनताका लागि भएका छैनन्। विगत पाँच वर्ष यसरी नै बित्यो। आगामी पाँच वर्ष त्यसरी बित्न दिन हुँदैन। यसलाई परिवर्तन गर्नैपर्छ। निर्वाचित प्रतिनिधिमाथि ठूलो दबाब सिर्जना गर्नुपर्छ।

समाज एकातिर राज्य सञ्चालन अर्कोतिर

अहिले हाम्रै पार्टीको केन्द्रीय समितिले जे छलफल गर्‍यो। लाइभ गर्‍यो। त्यहाँ बोलेको कुरामात्रै देशको स्थिति हैन। त्यहाँ देशको वर्तमान अवस्थाबारे छलफल नै भएन।  देशको अवस्था भिन्न ढंगले विकसित हुँदैछ। राजनीतिक दलका नेताहरू, सांसद र सरकारको सोचाइ भिन्न ढंगले विकसित भइरहेको छ।

समाजको ट्रेन्ड एकातिर राज्य सञ्चालन गर्नेको ट्रेन्ड अर्कोतिर छ। राज्यलाई बोर्डर कन्सेप्टमा भन्दा सिंगो पार्लियामेन्ट हो। त्यो भनेको सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षलाई मिलाएर नै हो।

पार्टीमा मेरो सक्रियता

आफ्नै पार्टी र अन्य पार्टीको आन्तरिक जीवनको विश्लेषण गर्दा एकदमै निजी स्वार्थमा लिप्त भएको देख्छु। निजी स्वार्थमा लागेपछि कुर्सीमा पुगेको मान्छेले पावरको प्रयोग जनताका लागि गरेन। यो गुण सबै पार्टीका नेताहरूमा देखियो। यसलाई कसरी परिवर्तन गर्ने भनेर देशभर गएर साथीहरूको सुझाव लिने तयारीमा छु।

आगामी महाधिवेशनलाई लिएर कुनै कुरा सोचिसकेको छैन अहिले। त्यो अहिले हतार हुन्छ कसैले सोच्छ भने। महाधिवेशनकै वर्षमा महाधिवेशनमा प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्छ नेताहरूले। अहिलेदेखि प्रतिस्पर्धा गर्दा धेरै निजी स्वार्थ मात्रै देखिन्छ। फेरि पनि पार्टीका नेताहरू जनता केन्द्रित हैन आफू केन्द्रित हुन्छन्। समस्या उस्तै हुन्छ। महाधिवेशन हुने वर्षमा महाधिवेशनको तयारी गरे भयो नि अहिलेदेखि किन गर्नु?

अहिले नेपाली कांग्रेस ठूलो पार्टी भएर आएको छ संसद्‌मा, स्थानीय तहमा, प्रदेशमा पनि तर ठूलो हुनुको अवसरलाई कांग्रेसले जनतालाई ठूलो बनाउने कुरामा प्रयोग गर्नुपर्छ। नेपाली कांग्रेस देशको सबैभन्दा ठूलो पार्टी भएको नाताले जनतालाई ठूलो बनाउने कुरामा एकताबद्ध भएर लाग्नुपर्छ। समस्या हाम्रो पार्टीमा कहाँनिर हो भने जनताका लागि हैन यो आफ्ना लागि भने जस्तो भयो। पार्टीभित्र विचारको खडेरी छ, विचारको नेतृत्व लिन परिस्थितिले जे भन्छ त्यही हुन्छ। यति लामो वार्मअप गर्नुपर्दैन। महाधिवेशन हुने वर्षमै तयारी पुग्छ।

पार्टीभित्रको गुट

१३औँ महाधिवेशनमा एउटा समूह थियो १४औँमा कहाँ पुग्यो नतिजा अगाडि नै छ। विचार मिल्ने साथीहरूको समूह बन्ने र समूहहरूबीच प्रतिस्पर्धा हुने पार्टीको आन्तरिक लोकतन्त्रमा स्वाभाविक प्रक्रिया हो। यसलाई हामीले पार्टीभित्र अवलम्बन गरेका थियौँ संगठन निर्माणमा। यसबाट संगठन निर्माणमा केही विकृति पनि देखिएको छ।

विकृति रोकेर गतिशील पार्टी बनेर देशलाई नै नीतिगत रूपमा नेतृत्व गर्न सक्ने पार्टी तयार पार्नुपर्छ। म कसरी जाने निष्कर्षमा पुगिसकेको छैन। यसैका लागि म केन्द्रका नेतादेखि जनस्तरका कार्यकर्तासँग बुझ्न जरुरी ठानेको छु। गएर आफ्ना कुरा लाद्ने होइन, जनताकै कुरा सुन्नुपर्छ भन्नेमा छु।

एउटा पार्टीको विचार सम्प्रेषण गर्ने, दोस्रो जनताको कुरा सुनेर समस्या सम्बोधन गर्ने विचार समूह हुन्छ। म दोस्रोमा जानुपर्छ पार्टीहरू भन्नेमा छु। कांग्रेस, एमाले र माओवादी कसैले अहंकार नगरे हुन्छ । यी पार्टीहरूले संविधानबमोजिम जनतालाई उपलब्धि दिन सकेका छैनन्। यो मेरो निष्कर्ष हो।

नयाँ राजनीतिक दलको उपस्थिति

परिवर्तनकारी शक्तिहरूले जनताप्रति जिम्मेवार भएर काम नगर्दाको परिणाम हो यो। नेपालको राजनीतिक परिवर्तन लोकतान्त्रिक शक्ति र वामपन्थी शक्तिहरूको एकताबाट भएको छ। ०४६ को परिवर्तन, ०६२/०६३ को परिवर्तन र संविधानको निर्माण हेरौँ। यी परिवर्तनकारी शक्तिहरूले समयको प्र‍वाहलाई बुझ्न सकेनन् भने जनताको चेतनासँग, चाहनासँग जोडिन सकेनन् भने स्वाभाविक रुपमा लोकतन्त्रले नयाँ पार्टीलाई अवसर दिन्छ। लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष नै यही हो। पुराना पार्टीले गलत गर्दा नयाँले अवसर पाउँछन्। पुरानाले ठीक गरेसम्म पुरानाले समर्थन पाउँछन्। पार्टीहरूले चेत्नुपर्छ र आफूलाई सुधार गर्नुपर्छ। आफू नसुध्रिने नयाँ पार्टी आयो भनेर होच्याउनु त भएन नि।

निर्वाचन प्रणालीबारे

बहुमतको तानाशाही पीडा पनि नेपालले भोगेकै छ। धेरै टाढा नगई हेर्दा केपी ओलीजीले संसद्‌ भंग गरेको देखेकै हो। झन्डै दुई तिहाइ नै थियो नि। ठूलो संख्या हुँदैमा, दुई तिहाइ हुँदैमा, बहुमत हुँदैमा राम्रो हुँदोरहेछ भन्ने पनि होइन रहेछ। मुख्य कुरा नेपालको प्रगति चाहने हो भने मुख्य राजनीतिक दलहरूले निश्चित साझा एजेन्डा तय गरेर प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्छ। यहाँ त एउटा पार्टी सरकारमा जान्छ उसले परराष्ट्र नीति परिवर्तन गर्छ, अर्को जान्छ जनताको स्वास्थ्यसम्बन्धी हकमा परिवर्तन गर्ने, शिक्षाको हकमा परिवर्तन गर्ने, किसान/श्रमिकको हकमा परिवर्तन गर्ने भइरहेको छ। यस्तो हुँदैन नि त। मौलिक हक त सबैको साझा एजेन्डा हो नि। जो सत्तामा आए पनि जनतालाई संविधानले जे दिन्छु भनेको छ त्यो हकको प्रचलन गरुन्। जनताले त्यहाँ हेरिहाल्छन् नि।

संविधानले जनतालाई जे हक दियो त्यो सबै पार्टीहरूको साझा एजेन्डा हो। त्यो लागू गर्नुपर्ने सबैको साझा कर्तव्य हो। यो लागू गर्न संसद् केन्द्रित भएकै छैन। समस्या यहाँ हो। पार्टीलाई बहुमत भएर, नभएर बिग्रेको होइन नि। राज्य सञ्चालकको दृष्टिकोण नपुगेर, जनताको पक्षमा काम गर्नुपर्छ भन्ने कुरा बिर्सेर समस्या भएको हो। राज्य सञ्चालकहरू इमानदार नहुने दोष व्यवस्थालाई दिएर हुन्छ? मूल कुरा राज्य सञ्चालकको इमानदारीमा भर पर्छ। राज्य सञ्चालक भनेको संसद् पनि हो, सरकार पनि हो र प्रतिपक्षी पनि हो। सुरुमा ठूलो पार्टीको हैसियतमा कांग्रेसले यो बुझ्नुपर्छ। अरूलाई बुझाउनुपर्छ।

अब जनताको घरदैलोमा जाँदैछु

म अब एक वर्षभित्र जनस्तरमा पुगेर जनताले के महसुस गरिरहेका छन् उनीहरूबाटै सुन्ने र बुझ्ने तयारीमा छु। त्रुटि कहाँबाट सुरु भयो, यसलाई कसरी सच्याउने? यसमा हामी लाग्नुपर्छ भन्नेमा छु। यसको उपलब्धि कति भयो भन्ने मूल्यांकन गर्नुपर्ने बेला आएको छ। त्यसका लागि यहीँ बसेर मात्रै अनुमान किन गर्ने? एकपटक देशका केही ठाउँमा पुग्ने र जनस्तरको कुरा सुन्ने भन्नेमा पुगेको छु म। त्यसमा आफ्नै पार्टीको कुरा पनि बुझिन्छ, अन्य पार्टीको कुरा पनि बुझिन्छ। नेपाली कांग्रेसबाटै जितेर स्थानीय तहको सरकार बनेको ठाउँमा कस्तो छ? एमालेले जितेर बनेको सरकार भएको ठाउँमा कस्तो छ? अरू पार्टीले जितेको ठाउँमा कस्तो छ? प्रदेशमा कस्तो छ? मूल्यांकन गरौँ, आफूलाई लागेको कुरा पनि भनौँ भन्नेमा छु म।

[नेपाली कांग्रेसका पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलासँग हिमालप्रेसकर्मी सन्तोष अधिकारीले गरेको कुराकानीमा आधारित]