हिमाल प्रेस 
शिक्षा मन्त्रालयका आइतबार पुगेका विद्यालय कर्मचारी परिषद्का पदाधिकारीहरू। तस्बिर : शान्तिनाथ योगीको फेसबुक
काठमाडौँ- शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्माले विद्यालय कर्मचारीका मागलाई सम्बोधन पूरा गराउन सक्दो प्रयास गरिरहेको बताएका छन्। उनले विगतमा मन्त्रालय र विद्यालय कर्मचारी परिषद्बीच भएका सहमति कार्यान्वयन गर्ने प्रयास भइरहेको बताए।
आफूहरुलाई दरबन्दीमा कायम गराउने विषयमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयसँग भएको सहमति छिटो कार्यान्वयनका लागि विद्यालय कर्मचारी परिषद्का पदाधिकारी दैनिकजसो सिंहदरबारस्थित अर्थ मन्त्रालय र शिक्षा मन्त्रालयमा धाउन थालेका छन्।
मन्त्रालयले गठन गरेको वार्ता समितिको सिफारिसमा गत असार २६ गते विद्यालय कर्मचारीको तलबमान कायम गर्न पहल गर्ने र सो विषयलाई सङ्घीय शिक्षा ऐनमा समावेश गर्ने सहमति भएको थियो। सहमतिबमोजिम शिक्षा मन्त्रालयले विद्यालय शिक्षासम्बन्धी विधेयकमा उक्त विषयलाई समावेश गरे पनि त्यसका कतिपय भाषिक विषय वस्तुहरु मिले नमिलेको भन्ने बारेमा पनि परिषद्ले चासो दिएको छ। विधेयक मन्त्रिपरिषद्को यही साउन १६ गतेको बैठकबाट निर्णय भई सङ्घीय संसद्मा पेस हुने प्रक्रियामा छ।
परिषद्का अध्यक्ष गङ्गाराम तिवारीसहितको टोलीले आइतबार पनि दुवै मन्त्रालयका सम्बन्धित शाखाका कर्मचारीको कार्यकक्षमा ढोका ढकढक्याएको थियो। परिषद्का महासचिव शान्तिनाथ योगीले उक्त ऐन निर्माणका शिक्षा मन्त्रालयले थालेको प्रयास सकारात्मक रहेको र दरबन्दी कायम गरी सेवासुविधा बढाउने विषयमा अर्थ मन्त्रालयले छिटो निर्णय दिनुपर्ने आफूहरुको माग रहेको बताए। सहमतिमा सामुदायिक विद्यालयका लेखापाललाई खरिदारसरह र कार्यालय सहायकलाई श्रेणीविहीन सरहको सुविधा उल्लेख थियो।
हाल लेखापालले १३ हजार पाँच सय र कार्यालय सहायकले आठ हजार पाउँदै आएका छन्। ती पदाधिकारीले आइतबार तत्कालीन वार्ता समितिका संयोजक एवं मन्त्रालय मातहतको शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका महानिर्देशक चूडामणि पौडेललाई भेटेर ती विषयमा स्मरण गराएका छन्। रासस
