गल्ती राज्यको, दोष निर्माण व्यवसायीको थाप्लोमा : रवि सिंह [अन्तर्वार्ता]

पछिल्लो समय निर्माण व्यवसायी आन्दोलनमा छन्। नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको नेतृत्वमा व्यवसायीले प्रधानमन्त्री निवास र संसद् भवनअगाडि धर्ना दिइसकेका छन्। व्यवसायीका समस्या, आन्दोलनको कारणलगायतका विषयमा महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहसँग हिमाल प्रेसका  प्रेम चन्दले गरेको कुराकानी :

निर्माण व्यवसायीहरू आन्दोलनमा उत्रिनुपर्ने अवस्था किन आयो?

हामीले यसअघि पटकपटक प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री र भौतिक पूर्वाधारमन्त्रीलगायत विकासे मन्त्रालयका सम्पूर्ण मन्त्री, मुख्यसचिव र सचिवलाई भेटेर निर्माण क्षेत्रका समस्या अवगत गराउँदै आएका छौँ। गत पुसमा तत्कालीन गृहमन्त्रीको नेतृत्वमा क्रसरहरू बन्द भएपछि हामीले विभिन्न माग अघि सारेर सरकारलाई सचेत गराउँदै आएका हौँ।

भुक्तानी सन्तुलनमा आएको नकारात्मक असरबारे पनि हामीले जानकारी गराएका छौँ। प्रतीतपत्रहरू खोल्दा शतप्रतिशत नगद मार्जिन राख्नुपर्ने अवस्था छ। रुस-युक्रेन युद्धका कारण मूल्यवृद्धि हुँदा बजारमा तरलता अभाव छ। यसले निर्माण उद्योगसँग सम्बन्धित सबै आपूर्ति शृंखला र उद्योग कमजोर भएका छन्।

सरकारले निर्माण क्षेत्रलाई चलायमान बनाउन सकेन। कोभिडको सबैभन्दा ठूलो असर परेको क्षेत्र पर्यटनपछि निर्माण उद्योग हो भनेर हामीले सरकार र राष्ट्र बैंकलाई भनेका थियौँ। तर उहाँहरूले निर्माण उद्योगलाई प्राथमिकतामा नराखेका कारणले निर्माण उद्योग चलायमान हुन सकेन। जसले गर्दा अन्य उद्योगमा पनि समस्या आयो।

निर्माण उद्योग सञ्चालनको अवस्था कस्तो छ?

उद्योगहरू अहिले क्षमताको २५ देखि ३० प्रतिशतमात्रै सञ्चालनमा छन्। उत्पादन लागत बढेको छ। अत्यधिक रूपमा मूल्यवृद्धि भइरहेको छ। यी सबै कारण निर्माण उद्योग चलायमान नहुनु हो भनेर हामीले भनेका थियौँ। उहाँहरूले सुन्नु भएन। अहिले पनि सरकारले पटकपटक नियमावली परिवर्तन गरिहेको छ। आमजनमानसमा सरकार म्याद थप गर्दै जाने तर निर्माण कम्पनीहरूले काम नगरेको भन्ने जुन नकारात्मक प्रचार छ, त्यसलाई चिर्न पनि हामीले आन्दोलन गर्न जरुरी थियो।

सरकारले २०८० साल असार २१ गते बाधा अड्काउफुकाउ आदेशबाट सार्वजनिक खरिद नियम १२० (क)लाई परिवर्तन गर्ने आदेश जारी गर्‍यो। त्यो आदेशले निर्माण कार्यको म्याद थप गर्न सरकार आफैँले ६ वटा कारण तय गर्‍यो। जबकि तथ्यगत रूपमा प्रमाणित भइसकेको छ सरकारले भुक्तानी गर्न नसकेको कुरा। गत वर्षको पुँजीगत खर्चको लगभग ७५ प्रतिशतभन्दा बढी रकम असारमा आएर खर्च भयो। त्यसको अर्थ पुँजीगत खर्च गर्न सरकार सक्षम छैन भन्ने हो।

प्रत्येक महिना पुँजीगत खर्च बढ्दै जानुपर्नेमा एकैचोटि असारमा आएर २ खर्ब रुपैयाँ पुँजीगत खर्च भयो। कुल पुँजीगत खर्च २ खर्ब ३७ अर्ब भयो। ११ महिनामा सरकारले ३७ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्‍यो। १२औँ महिनामा आएर २ खर्ब रुपैयाँ खर्च गर्‍यो। त्यो भनेको निर्माण व्यवसायीले लामो समय काम गरेर नपाएको रकम हो। हामीले ७० अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी बाँकी छ भनेर आवाज उठाउँदै आएको त वर्षौँ भइसक्यो।

सरकारसँग उठाउन बाँकी त्यो रकम कहिलेदेखिको हो?

७० अर्ब रुपैयाँ बाँकी भएको त २०७६/७७ सालदेखिकै हो। कोभिडमा काम नभएको र सरकारले बजेट व्यवस्थापन गर्न नसक्दा ठेक्का रोकिएका कारण भुक्तानी बाँकी छ। सरकारले असार मसान्तमा अन्य योजनाबाट रकमान्तर गरेर हामीलाई भुक्तानी गर्‍यो। यो भुक्तानी प्रत्येक महिना गर्दै गएको भए अर्थतन्त्र चलायमान हुन्थ्यो, निर्माण उद्योग समस्यामा पर्ने थिएनन्। सरकारले प्रत्येक महिना पुँजीगत खर्च गर्ने क्षमता राखिदिएको भए समस्या आउँदैनथ्यो। अहिले पनि सरकारले लगभग ३ हजार आयोजनामा म्याद थप गर्नुपर्नेछ। यसमा ४ खर्ब रुपैयाँको पुँजी आवश्यक पर्छ। सरकारसँग ४ खर्ब रुपैयाँ पुँजी व्यवस्थापन गर्ने कुनै योजना छैन।

योजनाको म्याद थप गर्दा कसलाई फाइदा हुन्छ?

हामी सचेत गराउन चाहन्छौँ, सरकारलाई खबरदारी गर्छौँ र आमजनतालाई पनि सूसुचित गर्न चाहन्छौँ, म्याद थप मात्रै निर्माण कार्य सम्पन्न हुने आधार होइन। म्याद थप सँगसँगै अन्य व्यवस्था पनि हुनुपर्‍यो। सबैभन्दा पहिला बजेट व्यवस्थापन हुनुपर्‍यो। त्यसपछि मूल्य समायोजन हुनुपर्‍यो। सरकारले जति पनि अहिले योजना सम्झौता गरेको छ, ती सम्पूर्ण योजना इन्धनको मूल्य ७२ रुपैयाँभन्दा कम भएका बेलाको हो।

सबै व्यवसायीले मूल्यवृद्धि हुनेबित्तिकै मूल्य समायोजन गर्छन्। त्यो यातायात व्यवसायी होस्, हवाई व्यवसायी होस्, कुनै उत्पादकहरू होस् सबैले मूल्य बढ्नेबित्तिकै बढाउने र घटेका बेला घटाउने गर्छन्। हामीले पनि सरकारसँग मूल्य समायोजनको माग गरेका छौँ। सरकारले नयाँ निर्माण कार्य गर्नुपर्‍यो भने सरकारले सम्झौता गरेको मूल्यको दुई तीन गुणा बढी मूल्यांकन हुन्छ। हामी मारमा पर्छौँ। त्यही भएर ऐनकानुनअनुसार हामीले जुन मूल्य समायोजन प्राप्त गर्नुपर्ने हो, त्यहीअनुसार प्राप्त गर्नुपर्छ।

बजेटबिनाका आयोजना खारेज गर्नुपर्छ। हामीले वर्षौँदेखि यही कुरा सरकारलाई भन्दै आएका छौँ। २०७६ साल वैशाख ३० गते सार्वजनिक खरिद नियमावलीको छैटौँ संशोधन जब आयो, त्यसपछि निर्माण उद्योग समस्याग्रस्त भयो। राजनीतिक नेतृत्वको अकर्मण्यता, राष्ट्रसेवकहरूको असक्षमता, राजनीतिक नेतृत्वको दबाबमा बिनाबजेटका आयोजनाहरू टेन्डर गर्दा हामीलाई असह्य हुन्छ। त्यही भएर सरकारले त्यो ४ खर्बको आयोजनाका लागि आवश्यक पर्ने बजेटको विश्वसनीय हिसाबले ‘प्लान’ दिन सक्दैन, हामी निर्माण कार्य अघि बढाउन सक्दैनौँ।

इन्धनको मूल्य ७२ रुपैयाँ मूल्यांकन भनेको कस्तो हो? स्पष्ट पारिदिनुस् न।

डिजेलको मूल्य अहिले १५२ रुपैयाँ प्रतिलिटर छ। यसबीचमा १७८ रुपैयाँ प्रतिलिटर पनि पुग्यो। सरकारले ७२ रुपैयाँ प्रतिलिटर मूल्यांकन गरिरहेको छ। ७२ रुपैयाँ मूल्यांकन गरेर हामीलाई आयोजनाको टेन्डर गराइएको छ। जसरी मूल्यवृद्धि हुन्छ, त्यसरी मूल्य समायोजन गर्नुपर्‍यो। १७८ रुपैयाँमा कुनै योजनाको मूल्यांकन गरेको छ भने त्यसको मूल्यांकन १५२ रुपैयाँमा हुनुपर्‍यो। ७२ मा मूल्यांकन गरेको छ भने पनि १५२ मा मूल्यांकन हुनुपर्‍यो। बढ्दाखेरी बढेको, घट्दाखेरी घटेको हिसाबले मूल्य समायोजन आवश्यक छ।

तपाईँहरूले पाउनुपर्ने कुल रकम कति हो?

अहिले हामीले विभिन्न विकासे मन्त्रालयले रकमान्तर र शोधानान्तर गरेर माग भइरहेको १० अर्ब रुपैयाँ छ। अव्यावहारिक माइलस्टोन र हिजोको कर्मचारीहरूले सरकारको आदेश पालना नगरी म्याद थप नगरेका योजनाको ४० अर्ब रुपैयाँजति छ। हामीले गरिसकेको कामको लगभग ५० अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी पाउन बाँकी छ।

निर्माण व्यवसायीहरूलाई समयमा काम पूरा नगर्ने आरोप छ नि?

केही सीमित निर्माण व्यवसायीले आफ्नो दायित्व पूरा नगरेकोमा सम्पूर्ण निर्माण उद्योगलाई आरोपित गर्न मिल्दैन। सम्पूर्ण निर्माण व्यवसायीलाई प्रताडित गर्न पाइँदैन। अहिलेचाहिँ सरकारकै कारणले काम भएको छैन भन्ने कुरा प्रमाणित भएको छ। सरकारले हामीलाई वर्षमा एकचोटि भुक्तानी गरेको छ। प्रत्येक महिना हामीले गरेको कामको भुक्तानी भयो भने बल्ल निर्माणको गति बढाउन सक्छौँ। पूर्वाधारको काम समयमा सम्पन्न हुन्छ।

लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन नभएर सरकार आर्थिक समस्यामा परेको देखिन्छ, यही बेला आन्दोलन किन?

असार मसान्तमा हामीले भुक्तानी पाएनौँ। हामीलाई अर्थमन्त्रीज्यूले कुनै पनि निर्माण कार्य सम्पन्न भइसकेको अवस्थामा भुक्तानी गर्छौँ भनेर प्रतिबद्धता गर्नुभएको थियो। असार २० गतेभित्र सबै भुक्तानी गर्ने उहाँको बाचा थियो तर आजसम्म पनि १० अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी भएको छैन। भविष्यमा पनि भुक्तानी हुन्छ भन्ने कुनै ग्यारेन्टी छैन।

भुक्तानी नगर्नुको कारण के हुन सक्छ?

राजनीतिक पार्टीहरूले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा जनतालाई प्रभावित गर्न आयोजना लिएर जान्छन्। विनाबजेटका बहुवर्षीय आयोजनाका नाममा अर्बौँ रुपैयाँ आवश्यक भएको ठाउँमा ५० लाख, १ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेर योजना पार्ने र जनतालाई भ्रमित गराउने गर्छन्। राजनीतिक दलका नेताले जनतासँग तपाईँको गाउँमा मैले कुलो बनाइदिएँ, सडक ल्याएँ, अस्पताल ल्याएँ भनेर भ्रम छर्ने काम गरेका छन्। त्यसलाई साथ दिने काम कर्मचारीतन्त्रले गरेको छ। राजनीतिक दल र कर्मचारीतन्त्रले जनतालाई भ्रमित बनाएर निर्माण कम्पनीहरूलाई फसाउने काम गरेका छन्।

समस्या समाधानको उपाय के हुन सक्छ?

सरकारले जनतालाई भ्रम छर्ने काम गर्नुभएन। राजनीतिक नेतृत्वले पनि आफ्नो दायित्व निर्वाह गर्नुपर्‍यो। जहाँ सरकारले बजेट विनियोजन गर्न सक्दैन, त्यस्ता योजनालाई खारेज गरेर जनतासँग कुराले होइन, कामले लोकप्रिय हुनुपर्‍यो। ३७९ वटा स्थानीय अस्पताल हामीले बनाउन नसक्ने हो भने जति सक्ने हो त्यतिको मात्रै टेन्डर गर्नुपर्‍यो। २० वटा सक्ने हो भने त्यतिको मात्रै काम अगाडि बढाउनुपर्‍यो। २० वटा बनाउनलाई आवश्यक पर्ने बजेट त दुई वर्षमा विनियोजन गर्न सकिन्छ। तर ३७९ वटा अस्पतालको बजेट विनियोजन गर्न हामीलाई ४० वर्ष लाग्छ। त्यस्ता योजना बनाउनु भएन।

हाम्रो समस्या सरकारले महसुस गर्नुपर्‍यो। सरकारले अनावश्यक हिसाबले निर्माण उद्योगलाई प्रताडित गर्ने काम काम रोक्नुपर्‍यो। सरकारले बजेटको व्यवस्थापन गरेर आयोजना सञ्चालन गर्नुपर्‍यो। बजेट नभएका आयोजनाहरूलाई अन्त्य गर्नुपर्‍यो।

जहाँजहाँ बजेटको समस्या छ, जहाँ जग्गा प्राप्तिको समस्या छ, जहाँ ड्रइङ डिजाइन हुन सक्दैन, त्यस्ता योजना बन्द गरिदिनुपर्‍यो। जहाँ भुक्तानी गर्न समस्या छैन, त्यतिमा मात्रै सीमित भएमा समस्या समाधान हुन्छ। हाम्रा माग सुनुवाइ नभएसम्म आन्दोलन जारी रहन्छ।