हिमाल प्रेस 
टंकप्रसाद आचार्य स्मृति प्रतिष्ठानले ललितपुरमा शुक्रबार ‘छिमेक सम्बन्ध र ईपीजी प्रतिवेदन’ विषयक अन्तरक्रियामा सहभागी विज्ञहरू। तस्बिर : हिमाल प्रेस
काठमाडौँ- ‘ईपीजी प्रतिवेदन मेरा लागि भारी भइरहेको छ। उमेर र स्वास्थ्यले गर्दा सबै कुरा धान्न सक्ने अवस्थामा म छैन।’ यो भनाइ हो, नेपाल-भारत प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (ईपीजी)को नेपालतर्फका संयोजक रहेका डा. भेषबहादुर थापाको। ईपीजी प्रतिवेदन नेपाल सरकारको परराष्ट्र मन्त्रालयको एउटा दराजमा रहेको र त्यसको साँचो आफैँसँग रहेको जानकारी थापाले दिए। नेपाल-भारत समग्र सम्बन्ध र १९५० को सन्धिसहित सबै प्रकारको सम्बन्धलाई पुनरवलोकन गर्न बनेको ईपीजी प्रतिवेदन बुझ्न दुवै देशका प्रधानमन्त्रीले अस्वीकार गरेका छन्।
प्रधानमन्त्री ‘प्रचण्ड’ले भारत भ्रमणका क्रममा ‘भारतसँग वातावरण बिग्रेला भनेर आफूले ईपीजी प्रतिवेदनबारे कुरै नगरेको’ बताएपछि नेपालमा यसबारे बहस सुरु भएको छ। यसै क्रममा टंकप्रसाद आचार्य स्मृति प्रतिष्ठानले ललितपुरमा शुक्रबार ‘छिमेक सम्बन्ध र ईपीजी प्रतिवेदन’ विषयक अन्तरक्रियामा आयोजना गरेको थियो।
अन्तरक्रियामा सहभागी विज्ञहरूले ईपीजीले दुई वर्ष लगाएर तयार पारेको प्रतिवेदन पाँच वर्ष पुगिसक्दा पनि दुवै देशका प्रधानमन्त्रीले बुझ्न अस्वीकार गर्नुमा नेपाली राजनीतिक नेतृत्वको ‘दास मानसिकता’ कारक रहेको आरोप लगाए। प्रतिवेदन दुवै देशका प्रधानमन्त्रीले बुझ्न नमान्नुमा भारतमात्रै दोषी नभएर नेपालका राजनीतिक नेतृत्वमा कूटनीतिक कौशलको अभावका साथै भारत रिसाउँछ कि भन्ने भाव दिमागमा राख्नु पनि रहेको ईपीजीका पूर्वसदस्यहरूको भनाइ छ।
मुलुकका कार्यकारी नै भारत रिसाउँदा पद जान्छ कि भन्ने त्रासमा रहेकाले यस्तो समस्या आएको उनीहरुको निष्कर्ष छ। उनीहरूले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले हालै भारत भ्रमणका बेला ईपीजीबारे व्यक्त गरेको धारणालाई पछिल्लो उदाहरणका रूपमा लिएका छन्। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले दुई देशबीचको सम्बन्धको माहोल बिग्रन्छ भनेर आफूले ईपीजी प्रतिवेदनका विषयमा कुरा नराखेको बताएका थिए।
‘कसैले बाहिर भने होला, कसैले भनेनन् होला तर यथार्थ यही हो,’ ईपीजीका पूर्वसदस्यहरूको समान धारणा छ, ‘हामीले नेपाल र भारत सम्बन्ध बिगार्न नभई झन् राम्रो बनाउने गरी प्रतिवेदन तयार पारेका छौँ।’
अन्य विषय त मन्त्री र सचिवस्तरमा छलफल गर्न सकिने विज्ञहरूको भनाइ छ। प्रधानमन्त्रीप्रति कटाक्ष गर्दै उनीहरूले प्रश्न गरे, ‘प्रधानमन्त्री तहबाट हुने कुरा यस्तै हो? प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणको समयमा भएको अन्य विषय त मन्त्री र सचिव स्तरमा पूरा हुने थियो। प्रधानमन्त्रीले यति पनि नसोच्दा हामी नागरिक सधैँ पीडामा रहनुपरेको हो।’
नेपाली राजनीतिज्ञहरूमा रहेको ‘भारत रिसायो भने आफू पदमा रहन पाउँदिनँ किन भन्ने मनोरोग नहटाएसम्म समस्या ज्यूका त्यूँ रहने पनि उनीहरूले बताए। भारतीय नेताहरूसमक्ष खुला रूपमा राखिएका कतिपय विषयलाई उनीहरुले समाधानको बाटोतर्फ लगेको विज्ञहरूको भनाइ छ। नेपाली नेताहरूमा त्यस्ता विषयमा सकेसम्म प्रवेश नै नगरौँ भन्ने सोचाइ रहेकाले समस्या जस्ताको तस्तै रहेको उनीहरूले बताए।
ईपीजीका नेपाल तर्फका संयोजक वयोवृद्ध कूटनीतिज्ञ डा. थापाले भने, ‘हामीले राम्रो काम गरिदिँदा भारत र नेपाल दुवैतर्फका राजनीतिक नेतृत्वलाई असहज भएको हो।’ थापाले भने, ‘हामीले पहिला भारतीय र त्यसपछि नेपालका प्रधानमन्त्रीलाई बुझाउने सहमति पनि गरेका हौँ।’
पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री एवम् भारतका लागि पूर्वराजदूत डा. थापाले भारतले बुझ्न नमाने पनि नेपाल सरकारले के गर्छ भन्ने विषयमा परराष्ट्र मन्त्रालयसँग संवाद गरिरहेको र त्यसलाई अब टुंगोमा पुर्याेउन आवश्यक रहेको बताए। उनले भने, ‘म यो प्रतिवेदन अगाडि बढाउन प्रयत्नशील छु। संयोजकको नाताले साँचो मेरो हातमा छ।’ भारतले बुझ्न नमाने नेपाल सरकारले स्वीकार गरेर सार्वजनिक गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ। उनले भने, ‘सरकारी संयन्त्रसँग सम्पर्कमा रहेर समाधान खोज्न सुझाउने काम गरेको छु।’
सरकारी निकायले यसको जिम्मा लिने भएकाले पनि नेपाल र भारत यो-यो कारणले राम्रो अवस्थामा पुग्छन् भन्ने कुरामा ख्याल गरेर प्रतिवेदन तयार पारिएको जानकारी उनले दिए।
ईपीजीका अर्का पूर्वसदस्य एवम् भारतका लागि पूर्वराजदूत नीलाम्बर आचार्यले शीतयुद्धकालीन सम्बन्धमा बस्नु दुवै देशका लागि राम्रो नहुने बताए। उनले पनि दुवै पक्षले प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा ल्याउन आवश्यक रहेको बताए। ‘ईपीजी प्रतिवेदन भारतको विरोधमा छैन। भएको भए भारततर्फका चार सदस्यले किन स्वीकार्थे?,’ आचार्यले भने, ‘नेपालको विरोधमा पनि छैन, हुन्थ्यो भने हामी चारै जनाले मान्दैनथ्यौँ।’
आफू भारतमा राजदूत भएकाले बेला पनि यस विषयलाई पटकपटक उठाएको चर्चा आचार्यले गरे। उनले भने, ‘तर त्यहाँ कसले के भन्दिएको छ, नेपालको विषयमा उनीहरू सुन्नै चाहँदैनन्। नेपालबारे आफ्नो धारणा मात्र सुनाउने गर्छन्।’
ईपीजीमा रहेका चारैजना सदस्यहरूले प्रधानमन्त्रीको धारणाप्रति आपत्ति जनाएका थिए। प्रतिवेदनमा नेपाल र भारतको सम्बन्ध २१ औँ शताब्दीमा कस्तो हुन्छ भनेर परिकल्पना गरिएको जानकारी उनीहरूले दिए। आचार्यले भने, ‘प्रतिवेदन बुझेपछि तत्काल कार्यान्वयनमा लैजानुपर्छ भन्ने छैन। बिस्तारै कार्यान्वयनमा लगे हुन्छ। त्यसलाई परराष्ट्र सचिव र मन्त्रीस्तरमा छलफल गरेर अघि बढाउनुपर्छ। प्रतिवेदन त सुझावमात्र हो।’
आचार्यले दुवै देशलाई उपयोगी हुने कुरा राखिएको प्रतिवेदनले भारतसँगको सम्बन्ध बिगार्छु भन्नु गलत रहेको बताए। ‘हाम्रा प्रधानमन्त्रीले ईपीजीको कुरा आउँदा वातावरण बिग्रिन्छ भन्नु नै दुःखद हो’, उनले भने, ‘यसको मतलब हुन्छ- हामी चार जनाले प्रतिवेदनमा वातावरण बिगार्ने कुरा राखेका छौँ। तर हामी त्यो स्तरको मानिस होइनौँ।
ईपीजीका अर्का पूर्वसदस्य डा. राजन भट्टराई कसैले स्वामित्व नलिएमा प्रतिवेदन टुंगो लगाउन आफूहरू तयार रहेको बताए। ‘लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा प्रतिवेदनमा के छ भन्ने कुरा जनताले थाहा पाउनुपर्दछ,’ उनले भने, ‘प्रधानमन्त्री तहबाटै गठन भएको प्रतिवेदन बुझ्नै आनाकानी गर्नुले कार्यान्वयन झनै टाढा देखिएको छ।’ ईपीजी प्रतिवेदन नबुझ्दा ठूलो लोकतन्त्र भन्दै आएको भारतको विश्वसनीयतामाथि नै प्रश्न उठाएको भट्टराईले बताए।
२०७२ माघ १४ मा दुवै देशबाट चार-चार जना सदस्य रहने गरी आठ सदस्यीय ईपीजी गठन भएको थियो। नेपालबाट डा. भेषबहादुर थापा, नीलाम्बर आचार्य, सूर्यनाथ उपाध्याय र राजन भट्टराई तथा भारतबाट भगतसिंह कोस्यारी, जयन्त प्रसाद, महेन्द्र पी लामा र बीसी उप्रेती सम्मिलित ईपीजीले सर्वसम्मतिले प्रतिवेदन तयार पारेको थियो। प्रतिवेदनमा उनीहरू आठैजनाले हस्ताक्षर गरेका छन्।
ईपीजीका अर्का पूर्वसदस्य सूर्यनाथ उपाध्यायले प्रतिवेदनका विषयमा भारततर्फ औंला उठाउनुअघि नेपालमै मत मिल्नुपर्ने बताए। भारतले आफ्नो स्वार्थ हेर्छ भने नेपालले पनि आफ्नो स्वार्थ नियालेर काम गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ। ‘प्रधानमन्त्रीज्यूले ईपीजीले माहोल बिगार्छ भनेर मैले यो कुरा उठाइन भन्नु नै गलत हो’, उपाध्यायको प्रश्न छ, ‘प्रधानमन्त्रीको तहमा उठाउने विषय यस्तै हो?’ यही दृष्टिकोणबाट प्रधानमन्त्री कताबाट सञ्चालिन छन भन्ने प्रस्ट हुने उनले बताए।
पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री कमल थापाले ईपीजी पनि कूटनीतिक कौशल र ज्ञान अभावको सिकार भएको बताए। थापाले संविधान जारी भएपछि भारतले लगाएको एकपक्षीय नाकाबन्दी खुलाउन र ईपीजीको कुरा उठाएर भारतका तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री सुष्मा स्वराजसँग सम्बन्ध अघि बढाउन छलफल गरेका थिए। उनी पहिलोपटक परराष्ट्रमन्त्री हुँदा पनि भारतलाई ‘नन पेपर’ दिएर असमान सन्धिलाई मिलाउन र पुनरवलोकन गर्न भनिएको थियो। त्यो पनि अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा छैन।
थापाले भने, ‘काम अघि बढ्यो। फिल्डमा गएर बुझ्ने र कुराकानी गर्ने काम पनि भए। जसले गर्दा नयाँ मस्यौदा राम्रो बनेको छ।’ त्यसकै आधारमा दुई देशीय सम्बन्धलाई अघि बढाउन खोजेमा नेपाललाई सहज हुने धापाको धारणा छ। उनले भने, ‘यो नबुझेमा हाम्रो कूटनीतिज्ञको क्षमता र इमानदारीमा प्रश्न उठ्छ।’
अर्का पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री डा. प्रकाशचन्द्र लोहनीले सरकारमा बस्नेहरूले नै भारतका लागि ‘कम्फर्टेबल गभर्मेन्ट’ भन्दै हिँड्नु विडम्बना भएको बताए। उनले भने, ‘भारतसँग राम्रो सम्बन्ध त राख्ने, तर कति मूल्य चुकाएर राख्ने भन्ने छ।’ भारत परिवर्तित सन्दर्भअनुसारको सम्बन्ध राख्न तयार नभएकाले पनि ईपीजी प्रतिवेदन बुझ्न नमानेको लोहनीको विश्लेषण छ।
भारतको कूटनीतिक दृष्टि शक्तिशाली देशको छातामुनि बस्ने रहेको स्मरण गर्दै लोहनीले भने, ‘त्यतिबेलाको ‘अम्ब्रेला डक्ट्रिन’ अब ‘सेयर्ड कर्सन एन्ड म्युच्युल बेनिफिट ’मा जानुपर्छ भन्ने बहस छ। त्यही ‘ट्रान्जिसन’ भारतलाई गाह्रो भइराखेको छ।’ पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री लोहनीले भारतले ईपीजी बुझ्न आनाकानी गरिरहने हो भने प्रतिपक्षी दलले संसद्मै सार्वजनिक गर्न माग गर्नुपर्ने बताए।
अर्का पूर्वपरराष्टन्मन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले प्रधानमन्त्री दाहाललाई भ्रमणका क्रममा ईपीजी प्रतिवेदनबारे प्राथमिकताका साथ कुरा राख्न सुझाव दिएको जानकारी दिए। राजनीतिक नेतृत्वमा भ्रम सिर्जना गर्दा प्रतिवेदन बुझ्न तयार नभएको ज्ञवालीको बुझाइ छ।
आफू मन्त्री हुँदा समयमा आफूले पनि पहल गरेको तर त्यही भ्रमका कारण त्यो बुझ्ने अवस्था नबनेको ज्ञवालीले बताए। प्रतिवेदनलाई एउटा उपलब्धिका रूपमा भने लिनुपर्ने उनको निष्कर्ष छ। ज्ञवालीले भने। ‘सर्वसम्मत दस्तावेज आउला कि नआउला भन्ने लागेको थियो। आउनु पनि आफैँमा ठूलो उपलब्धि हो। त्यहाँ रहनुभएको नेपाली कूटनीतिज्ञको पहलकदमीलाई स्वीकार गर्नैपर्छ।’
अर्की पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री विमला राई पौडेल पौड्यालले भारतले ईपीजी प्रतिवेदन आनाकानी नगरी बुझ्नुपर्ने र नबुझे नेपालको संसद्मा ल्याएर राख्नुपर्ने बताइन्। परराष्ट्रमन्त्री र परराष्ट्र सचिवले भारतीय समकक्षीलाई औपचारिक अनौपचारिक माध्यमबाट प्रतिवेदन बुझ्न पहल गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ। ‘त्यसो गर्दा पनि भएन भने अन्य संयन्त्रबाट सार्वजनिक गर्ने कि?’ पौड्यालको प्रश्न छ, ‘हाम्रो प्रधानमन्त्रीले मात्रै बुझ्न मिल्छ कि मिल्दैन? मिल्छ भने हाम्रो प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिवेदन बुझ्न केले रोक्यो?
पौड्याल वर्तमान प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा ४२ दिन परराष्ट्रमन्त्री भएकी थिइन्।
