हिमाल प्रेस 
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) केन्द्रीय समिति बैठक
काठमाडौँ- नेकपा माओवादी केन्द्रले आउँदो मंसिरमा विधान अधिवेशन गर्ने भएको छ। माओवादीको जारी चौथो केन्द्रीय समिति बैठकमा सोही प्रस्ताव राखिएको छ। बैठकमा नेताहरूले विधान सम्मेलनको औचित्यमाथि प्रश्न उठाएका छन्।
विधान सम्मेलनले विधानका विषय हेरफेर गर्ने र समिति घटबढ बनाउँछ। तर विधान सम्मेलन बिना नै माओवादीले यी काम गरिरहेको छ। माओवादी विधानमा २९९ केन्द्रीय सदस्य र १९९ वैकल्पिक केन्द्रीय सदस्य तोकिएको छ। तर माओवादीमा केन्द्रीय समितिको संख्या चार सय नाघिसकेको छ। विधानतः यो अधिकार केन्द्रीय समितिलाई हुँदैन। तर प्रचण्डले आफूखुसी संख्या बढाइरहेका छन्।
अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले बुधबार पनि समावेशिताको विषय उठाउँदै महिलाको संख्या बढाउने प्रस्ताव राखे। केन्द्रीय समितिमा महिलाको संख्या ३५ प्रतिशत पुर्याउन उनले प्रस्ताव गरेका हुन्। नेताहरूका अनुसार अध्यक्ष प्रचण्डको यस्तो प्रस्ताव विधानविपरीत हो।
‘पार्टीका ठूलाठूला हेरफेरका विषय विधान सम्मेलनले नै गर्छ। सामान्य हेरफेर मात्र केन्द्रीय समितिले गरेको हो,’ पार्टी सचिव गणेश साह भन्छन्, ‘धेरै परिवर्तन त विधान अधिवेशनले गर्ने हो।’ बिहीबारको बैठकमा माओवादी नेत्री जयपुरी घर्तीले विधान अधिवेशनको औचित्य सकिएको बताएकी छिन्।
‘विधानअघि नै हामीले यस्तो काम ग¥र्यौँ। अब किन चाहियो र?’ घर्तीले भनेकी छिन्, ‘विधान महाधिवेशन नगरौँ। मंसिरमा विशेष अधिवेशन गरौँ।’ उनले पार्टी विधानमा हिँड्नुपर्ने बताएकी छन्। केन्द्रीय सदस्य लेखनाथ न्यौपानेले पार्टी पार्टीजस्तो नभएको बताए। बिहीबार बैठकमा बोल्दै उनले पार्टीको विचार र व्यवहार लथालिंग रहेको बताए। सोही कारण माओवादी निरन्तर ओरालो यात्रामा रहेको उनको भनाइ छ।
शान्तिपूर्ण प्रतिस्पर्धाका नाममा पार्टीमा बदनाम भइसकेको चिन्ता जनाउँदै न्यौपानेले पार्टी नेतृत्व सच्चिनुको विकल्प नभएको बताएको सहभागी एक नेताले जानकारी दिए।
माओवादी विधानमा ६ महिनाभित्र एकपटक केन्द्रीय समितिको पूर्ण बैठक राख्ने प्रावधान छ। तर यसपटकको बैठक झन्डै एक वर्षमा बसेको छ। अध्यक्ष प्रचण्डले निर्वाचन र राजनीतिक परिस्थितिका कारण बैठक बस्न ढिला भएको दाबी गरेका छन्।
