हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- न्यूयोर्कस्थित राष्ट्रसंघीय मुख्यालयका लागि प्रस्तावित नेपाली स्थायी प्रतिनिधि लोकबहादुर थापा, जेनेभास्थित राष्ट्रसंघीय नियोगका स्थायी प्रतिनिधि रामप्रसाद सुवेदी र फ्रान्सका लागि राजदूत सुधीर भट्टराईको संसदीय सुनुवाइ बुधबार सकिएको छ। संघीय संसद्, सार्वजनिक सुनुवाइ समितिको आजको बैठकमा प्रस्तावित राजदूतहरूको संसदीय सुनुवाइ भएको हो।
प्रस्तावित ६ मध्ये तीन राजदूतको सुनुवाइ बिहीबार हुने भनिएको छ। संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई)का लागि तेजबहादुर क्षेत्री, कुवेतका लागि घनश्याम लम्साल र थाइल्यान्डका लागि धनबहादुर ओलीको सुनुवाइका लागि बिहीबार फेरि सुनुवाइ समितिको बैठक डाकिएको छ। बुधबार भएको सुनुवाइमा थापाका लागि समय लागेको भए पनि सुवेदी र भट्टराईको लागि भने धेरै समय लागेन।
सरकारले प्रस्ताव गरेका ६ राजदूतमध्ये सबैजना परराष्ट्र सेवामा लामो समय बिताएका अधिकारीहरू हुन्। यसमा सबैभन्दा पुरानो र परराष्ट्रको इतिहास भनेर थापालाई बुझिन्छ। थापा परराष्ट्र प्रवेश गरेको साढे तीन दशकदेखि परराष्ट्रमा कार्यरत छन्। उनी दुई परराष्ट्र सचिव पछिका सचिवमा बलिया दाबेदार वरिष्ठ सहसचिव पनि हुन। यसअघि उनले ब्रसेल्समा रहँदा राम्रै काम गरेको भनेर प्रशंसा गर्ने गरेको पाइन्छ।
उनले त्यहाँ रहँदा नेपालको हवाई सेवालाई युरोपको आकाशमा खुला गर्न पहल गरेका थिए। केही कुराहरू नेपाल पक्षबाट सुधारको आवश्यकता देखिएपछि उनैले सहजीकरण गरे पनि यहाँको पर्यटन मन्त्रालयले भने खासै चासो दिएन। थापापछि गएकाले पनि यसमा प्रयास गरे पनि अन्तरमन्त्रालय समन्वय र वायुसेवा निगमका आफ्नै कारण अझै पनि युरोपको आकाशमा नेपाली जहाजलाई खुलेको छैन।
खाडीमा रहेर पनि काम गरेका थापाले चीनमा पनि उत्तिकै काम गरेका थिए। उनले अहिले पनि परराष्ट्र मन्त्रालयमा चीन, जापान र दक्षिण कोरिया लगायतका मुलुक हेर्ने उत्तर-पूर्वी महाशाखा प्रमुख छन्।उनलाई मिलनसार तर अध्ययनमा खरो उत्रने कूटनीतिज्ञका रूपमा चिनिन्छ।
जेनेभास्थित राष्ट्रसंघीय नियोगका प्रस्तावित स्थायी प्रतिनिधि सुवेदी यसअघि भारतमा दुई वर्ष नियोग उपप्रमुख भएर काम गरेका हुन्। पहिले नियोग उपप्रमुख भएर चार वर्ष काम गर्ने गरेको भए पनि पछिल्लो समय राजदूत हुन हतार गर्दै दुई वर्षमात्र सहसचिव बस्ने गरेका छन्।
उनले जेनेभामा नै पनि काम गरेका थिए। भारत–पाकिस्तान लगायत मुलुक हेर्ने दक्षिण एसिया महाशाखा प्रमुख पनि हुन्। उनलाई भने सामान्य सोधखोज ग रिएको थियो। उनी भुगर्भ विभागबाट परराष्ट्र सेवामा आएका थिए। उनी उपसचिवमा आएरु सहसचिवमा नाम निकालेका व्यक्ति हुन। उनी खरा स्वभावका छन्। सञ्चार कूटनीति र त्यसको प्रभावबारेमा खासै उनले ध्यान दिएका छैनन्।
फ्रान्सका लागि प्रस्तावित राजदूत भट्टराई परराष्ट्र मन्त्रालयको शिष्टाचार महापाल (चिफ अफ प्रोटोकल) हुन्। उनी लामो समय राष्ट्रसंघीय महाशाखामा काम गरेका खारिएका कूटनीतिज्ञका रूपमा चिनिन्छन्। उनलाई परराष्ट्रमा ‘हँसमुख’ कूटनीतिज्ञ पनि भनिन्छ।
हँसिला र मिलनसार कूटनीतिज्ञका रूमा चिनिएका उनी मन्त्रालय फर्कनुअघि ब्रसेल्समा नियोग उपप्रमुख थिए। त्यहाँ उनले तत्कालीन राजदूत लोकबहादुर थापासँगै काम गरेका थिए।
त्यसअघि न्यूयोर्कमा पनि काम गरिसकेका भट्टराई दुई पक्षीयमा भन्दा बहुपक्षीय मामिलामा निकै अब्बल मानिन्छन्। उनी फ्रान्सका लागि राजदूत सिफारिस भए पनि उनको नाममा एउटा पनि उजुरी थिएन। कूटनीतिक सम्बन्धका दुई खुट्टामध्ये अर्को खुट्टाको अभ्यासमा उनी कत्तिको दरिलो हुन् त्यो समयले देखाउँछ।
बुधबार भएको संसदीय सुनुवाइमा प्रस्तावित राजदूतहरू थापा, सुवेदी र भट्टराईले आ–आफ्नो कार्ययोजना प्रस्तुत गरेका थिए। उनीहरूको प्रस्तुत गरेको कार्ययोजना र प्रस्तुतिप्रति सुनुवाइ समितिका सदस्यहरूले सन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्।
प्रस्तावित राजदूतहरूको सुनुवाइअघि समितिले परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउदलाई छलफलका लागि बोलाएको थियो। राजदूत सिफारिस समावेशी सिद्धान्तअनुसार नभएको भन्दै सांसदहरूले प्रश्न उठाएपछि मन्त्री साउदलाई समितिले बयानका लागि बोलाएका हो।
राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी कार्यविधिअनुसार परराष्ट्र सेवाबाट राजदूत चयन गर्दा यसपटकको सिफारिस समावेशी जस्तो नदेखिए पनि समग्र राजदूत नियुक्तिको आधारमा समावेशी नै भएको दाबी मन्त्री साउदले सुनुवाइ समितिमा गरेका थिए। त्यसपछि सुनुवाइ प्रक्रिया अघि बढेको थियो।
सुनुवाइमा बेनामे उजुरीबारे खासै छलफल भएन। यद्यपि सांसदहरूले बेनामे टिपोटका आधारमा प्रश्न गरिरहेका थिए। तर प्रस्तावित राजदूतहरूले नै यस्ता बेनामे उजुरीले पार्ने असरबारे गम्भीर हुन सांसदहरूलाई सुझाएका थिए।
