ईसीडी दरबन्दी र प्राविसरह तलब नभएसम्म आन्दोलन रोकिँदैन : कृष्णकुमारी थापा मगर [अन्तर्वार्ता]

सामुदायिक विद्यालयमा २०५३ सालदेखि बाल विकास (ईसीडी) शिक्षकको व्यवस्था गर्न थालिएको हो। दुई दशक हुन लाग्दासम्म पनि साना बाबुनानीहरूलाई पढाउने शिक्षकहरू बिना दरबन्दी काम गरिरहेका छन्। न दरबन्दी न सेवा सुविधा। यस अवधिमा कैयौँ शिक्षक त खाली हात अवकाश भइसके। देशभर कार्यरत ३६ हजार ५९३ जना बालविकास शिक्षकमध्ये ९० प्रतिशत महिला छन्। सरकारले संघीय शिक्षा ऐनको मस्यौदा तयार गरिरहेका बेला बालविकास शिक्षकहरू पनि ऐनमा आफ्ना माग समेट्न मन्त्री, सांसद र शिक्षक संघसंगठनका नेताहरूको घरदैलोमा पुगेर दबाब दिइरहेका छन्। सरोकारवालाहरूसँग अन्तरक्रिया गरिरहेका छन्। पहिल्लो समयमा समितिले बाल विकास शिक्षकका सम्बन्धमा ऐनमा समेट्नुपर्ने विषयलगायका विषयमा के गर्दैछ र आगामी रणनीति कस्तो हुनेछ भन्नेलगायतका विषयमा नेपाल बाल विकास शिक्षक केन्द्रीय समितिकी अध्यक्ष कृष्णकुमारी थापा मगरसँग हिमाल प्रेसले गरेको संक्षिप्त कुराकानी :

संघीय शिक्षा ऐनमा तपाईँहरूका माग र मुद्दा समेट्न केकस्ता प्रयास भइरहेका छन्?

हाम्रा पेसागत माग र मुद्दाबारे शिक्षक संघसंगठन र शिक्षक महासंघसँग निरन्तर छलफल भइरहेको छ। शिक्षामन्त्रीलाई पटकपटक भेटेर दबाब दिँदै आएका छौँ। सांसद, संसदीय समिति, पूर्वमन्त्रीहरूसम्मलाई पनि हाम्रा माग र मुद्दाबारे जानकारी गराइरहेका छौँ। गराउने क्रम जारी नै छ।

तपाईँहरूका मुख्य मागचाहिँ केके हुन्?

अब आउने ऐनमा बाल विकास शिक्षकको पनि दरबन्दी कायम गरिनुपर्‍यो र कम्तीमा प्रावि शिक्षकसरहको सेवासुविधा उपलब्ध गराउनुपर्‍यो भन्ने हाम्रा दीर्घकालीन माग हुन्। तत्कालका लागि भने बाल विकास शिक्षकले पनि श्रम ऐनअनुसार न्यूनतम पारिश्रमिक पाउनुपर्‍यो भन्ने हो।

तपाईँहरूलाई राज्यले तलब सेवासुविधा उपलब्ध गराएको छैन र?

हामीले सुरुमा मासिक ५०० रुपैयाँमा पनि काम गरेका थियौँ। २०७२ सालसम्म हाम्रो तलब तीन हजार रुपैयाँ थियो। त्यसपछि ६ हजार रुपैयाँ बनाइएको छ। २०७९/२०८० को बजेटमा बाल विकास शिक्षकलाई न्यूनतम पारिश्रमिक दिने भनियो। यसमा संघीय सरकारको ८ हजार र प्रदेश सरकारको ७ हजार भन्ने थियो। तर हामीले त्यही पारिश्रमिक पनि पाएका छैनौँ।

अहिले राज्यबाट तलबबाहेक केके सुविधा पाउनुभएको छ?

हामीलाई महँगी भत्ता छैन। दरबन्दी नभएपछि सञ्चयकोष र पेन्सन आदि हुने कुरै भएन। हाम्रो बिदा पनि सञ्चित हुँदैन। बढाउने भनिएको तलब दिइएको छैन। सोही कारण हामीलाई ती सुविधा उपलब्ध गराउने गरी शिक्षा ऐन आउनुपर्छ भनेर लागिरहेका छौँ।

यति लामो समयदेखि आन्दोलनमा हुनुहुन्छ। तैपनि तपाईँहरूका माग र मुद्दा त ज्यूँकात्यूँ छन् नि?

नेपालमा आन्दोलन नगरी कुनै पनि अधिकार पाउन कठिन छ। हामीले आन्दोलनकै बलमा शिक्षा ऐन २०७२ को आठौँ संशोधनमा बालविकास शिक्षकलाई विद्यालयको संरचनाभित्र ल्याउन सफल भएका हौँ। त्यसअगाडि हामीलाई कानुनले चिन्दैनथ्यो।

अन्य शिक्षकले पोसाक भत्ता पाउने तर हामीले नपाउँदा निकै पीडा हुन्थ्यो। २०७५ फागुनमा भएको आन्दोलनमा सरकारसँग त्रिपक्षीय सम्झौता भएको थियो। त्यसपछि हामीले पोसाक भत्ता पायौँ। त्यतिबेलैबाट पारिश्रमिक पनि बढेको थियो। तर न्यूनतम पारिश्रमिकका लागि अझै संघर्ष गरिरहेका छौँ।

दुई दशकदेखि समस्या सुनाउँदासुनाउँदा गरेपछि बल्ल राज्य र अन्य सरोकारवाला निकाय बालविकास शिक्षक पनि छन्। उनीहरूका माग जायज छन्। उनीहरूप्रति संवेदनशील हुनुपर्छ भन्नेसम्म भएका छन्। यो हाम्रो आन्दोलनकै उपलब्धि हो। पहिलापहिला बाल विकास शिक्षक पनि छन् र? उनीहरूको के काम? भन्ने प्रश्न आउँथ्यो। यस अवधिमा हामी छौँ भनेर परिचय गराउन सफल भएका छौँ।

२०७५ को शिक्षा ऐन नवौँ संशोधनमा अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा लागू भयो। अहिले आउने शिक्षा ऐनमा के छ भन्ने कुरा हामीले हेर्न पाएका छैनौँ। अचेल सरोकारवालासँग तिनै विषयमा छलफल भइरहेको छ। हामीले घचघच्याउन छाडेका छैनौँ। स्थानीय तहदेखि लिएर केन्द्रीय सरकारसम्म खबरदारी गरिरहँदा पनि राज्यलाई बालविकास शिक्षक आवश्यक नभएको हो कि जस्तो पनि लाग्छ।

तपाईँहरूका माग सम्बोधन हुँदैन कसैले भन्दैन तर पूरा कहिल्यै हुँदैन, कारण के होला?

राज्यले सामुदायिक विद्यालयमा बालविकास केन्द्र आवश्यक छ भन्ने  महसुस गरेको छ। कार्यान्वयन गर्ने पक्षमा खुट्टा कमाइरहेको अवस्था छ। खुट्टा कमाउनु भएन। खुट्टा टेकेर बाल विकास शिक्षकको व्यवस्थापनमा राज्यले ढिलाइ गर्नु हुँदैन भनेर दबाब दिइरहेका छौँ। सांसदहरूले सदनमा हाम्रा पक्षमा आवाज उठाइरहेका छन्। पूर्वमन्त्रीहरूले पनि प्रतिबद्धता जनाइरहेका छन्। एक प्रकारले हामीलाई सबैको साथ छ। अब माग पूरा हुनेछ भन्नेमा आशावादी छौँ।

तपाईँहरूलाई नि स्थायी हुनुपर्ला नि?

पहिला त शिक्षा ऐनमा बालविकास शिक्षकको दरबन्दी कायम हुनुपर्छ। कानुनी रूपमा दरबन्दी कायम भएपछि पो कसरी पदपूर्ति गर्ने भन्ने हुन्छ। अनि आन्तरिक प्रतिस्पर्धाका कुरा आउलान्। लामो समयसम्म काम गरेकालाई केही सुविधा दिएर अवकाश दिने कुरा हुन सक्छ। तर यी सबै कुरा पाउन दरबन्दी कायम गरेपछि मात्र बाटो खुल्छन्। पहिलो माग त बालविकास शिक्षकको दरबन्दी कायम हुनुपर्छ। त्यसपछि हामी प्रतिस्पर्धामा जान तयार छौँ।

ऐनमा तपाईँहरूका माग र मुद्दा समेटिएन भने के गर्ने?

अहिलेसम्म आन्दोलनकै बलमा केही उपलधि प्राप्त गरेका छौँ। अब पनि हाम्रा माग समेटिएन भने हामी आन्दोलन जारी राख्नेछौँ। आन्दोलन गर्न हामीलाई के कठिन भयो र? बाल विकास शिक्षकको दरबन्दी कायम नभएसम्म आन्दोलन जारी रहनेछ। हामी त धेरै महिला नै छौँ। हाम्रा माग पूरा भएन भने अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा पनि गलत सन्देश जानेछ। त्यसैले राज्यले आन्दोलन जारी राख्ने वातावरण नबनाओस् भन्ने हाम्रो अपेक्षा छ। हामी शिक्षा ऐनको प्रतीक्षामा छौँ।