धनगढी- लामो समयको अन्योलपछि नागरिक उन्मुक्ति पार्टी सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारमा जान सहमत भएको छ। विश्वासको मत दिएको ७ महिनापछि नागरिक उन्मुक्ति पार्टी सरकारमा जान लागेको हो।
आज बिहान प्रधानमन्त्री निवास वालुवाटारमा बसेको शीर्ष नेताहरूको बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, नेपाली कांग्रेस पार्टी उपसभापति पुर्णबहादुर खड्का, सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाह, नेपाल सरकार भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री एवं नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी केन्द्रीय अध्यक्ष रन्जिता श्रेष्ठ चौधरीको उपस्थिति थियो।
पार्टी संरक्षक रेशम चौधरी, नेकपा माओवादी प्रदेश संसदीय दलका नेता खगराज भट्ट र सुदूरपश्चिम प्रदेशका उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्री रमेश धामी सहभागी बैठकले सहमति गरेको हो।
कांग्रेस-माओवादी गठबन्धन नबन्दासम्म सुदूरपश्चिममा नागरिक उन्मुक्ति पार्टी निर्णायक अवस्थामा थियो। केन्द्रमा एमालेसहितको गठबन्धन भत्केर कांग्रेस सम्मिलित नयाँ गठबन्धन बनेपछि नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको निर्णायक हैसियत ओझेलमा पर्यो।
नागरिक उन्मुक्तिको विश्वास पाउने आशासहित माघ २७ मा कांग्रेसका कमलबहादुर शाह मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए।
माओवादीको समर्थन नहुँदासम्म नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलाई मागेजति मन्त्रालय दिन तयार मुख्यमन्त्री शाहले जेठ ६ मा मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्दा एउटा मात्र मन्त्रालय दिए। तर उन्मुक्तिले दुई मन्त्रालयको बार्गेनिङ छाडेन।
अहिले आएर उन्मुक्ति पार्टी सुदूरपश्चिम सरकारमा जान सहमत भएको छ। दुई संसदीय समितिको सभापति, एक मन्त्रालय, १ राज्यमन्त्री र उपसभामुख दिने सहमति भएको छ।
सरकारले बिहीबार पूर्णता पाउने मुख्यमन्त्री स्रोतको दाबी छ। यहाँ ४ वटा संसदीय समिति छन्। उपसभामुखमा नेकपा एमालेकी कोइली देवी चौधरी रहेकी छिन्। सभामुखमा माओवादी केन्द्रका भीमबहादुर भण्डारी छन्। त्यस्तै, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले यसअघि पाउने भनिएको भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री र सो मन्त्रालय अन्तरगतको एक राज्यमन्त्री पाउने भएको हो।
यसअघि गत साउन ९ मा पनि उन्मुक्तिले १ मन्त्री र १ राज्यमन्त्रीको शपथको तयारी गरिएको थियो।
तर पार्टीकी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठको अन्तिम समयमा मुख्यमन्त्री शाहलाई सरकारमा सहभागी नहुने पत्रपछि रोकिएको थियो। यहाँ नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका ७ जना सांसद छन्।
२ जना सांसदलाई यसअघि नै संसदीय दलको नेता र प्रमुख सचेतकको जिम्मेवारी दिइसकेको छ। जसअनुसार बाँकी सांसदलाई जिम्मेवारी दिने तयारी गरिएको बताइएको छ।
असार ५ मा सडक दुर्घटनामा परी आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री पृथ्वीबहादुर सिंहको निधन भएपछि उक्त मन्त्रालय पनि रिक्त छ।